न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, ५ साउन । देशमै स्वाभिमानपूर्वक बाँच्ने आधार, उद्यमशीलताको वातावरण र रोजगारीको ग्यारेन्टी !

चुनावका बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले बालेको यो आशाको बत्ती अहिले निराश युवाहरूका लागि उल्टो दिशामा दौडिरहेको देखिन्छ।

१० हजार नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने ठूला-ठूला घोषणा पत्रका पानामा सीमित हुँदा, यतिबेला सरकारको सबैभन्दा ठूलो 'उपलब्धता' बनेको छ 'घर-घरमै पासपोर्ट पुर्याअउने प्रशासनिक दक्षता ।'

सेवा प्रवाह सहज हुनु आफैंमा सकारात्मक हो। तर एउटा गम्भीर प्रश्न अनुत्तरित छ—के राज्यको सफलता नागरिकलाई देशमै अवसर दिनु हो, कि सहज रूपमा विदेश पठाउनु ?

युवा पुस्ताका हातमा रोजगारीको नियुक्तिपत्र होइन, पासपोर्ट थमाइँदै छ। खेत उजाड छन्, उद्योग सुस्त छन्, निजी क्षेत्र लगानी गर्न हिच्किचाइरहेको छ र सीपयुक्त रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति अझै अलमलमै छ।

यस्तो अवस्थामा पासपोर्ट वितरणलाई विकासको सूचक बनाउनु मरुभूमिमा मृगतृष्णा देखाएर तिर्खा मेटिएको दाबी गर्नुजस्तै हो।

रास्वपाले सत्ता सम्हाल्नुअघि देशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। तर, तीन महिनापछि पनि वैदेशिक रोजगारतर्फको युवाको लर्को घटेको छैन।

अर्कोतर्फ, म्यानपावर ठगी र श्रमिक शोषणका समस्या जस्ताका तस्तै छन्। सेवा सरल बनाउनु आवश्यक हो, तर त्यससँगै स्वदेशमै श्रम, सीप र उद्यमको सम्मान गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु राज्यको पहिलो दायित्व हो।

अर्थात्, देशमै रोक्ने खाका त बनेन, तर देशबाट छिटोभन्दा छिटो बाहिरिनका लागि आवश्यक कागजी झन्झट भने सरकारले चट्टै घटाइदियो।

"हामी नयाँ हौँ, पुरानो ढर्रा बदल्छौँ" भन्ने राजनीतिक नाराका बिच प्लस टु (१०+२) सकेका युवाहरू त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लाइनमा झन् बढी बाक्लिएका छन्।

पुरानालाई गाली, नयाँबाट उही नियति: ३ महिनाको लेखाजोखा
विगतमा कांग्रेस, एमाले र माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई "युवा देशमा टिक्न नसक्ने वातावरण बनाएको" भन्दै तीव्र आलोचना गरेर उदाएको रास्वपा सरकारमा पुगेको पनि तीन महिना बितिसकेको छ।

भ्रष्ट कर्मचारीमाथि कडा कदम चालेर सुरुवाती दिनमा चौतर्फी प्रशंसा बटुलेको रास्वपाको नेतृत्वले अर्थतन्त्र र रोजगारीको जगमा भने ठोस काम देखाउन सकेको छैन।

भ्रष्टाचारमाथि डण्डा चलाउनु स्वागतयोग्य भए पनि, 'फगत प्रशासनिक सुधार' ले मात्र युवाको पेट भरिँदैन भन्ने सत्य अहिले उजागर भएको छ।

म्यानपावर व्यवसायीहरूको ठगी धन्दा उस्तै छ, राहदानी सहजै हातमा पर्छ, अनि युवाहरू अन्तिम विकल्पका रूपमा उही वैदेशिक रोजगारीको बाटो रोज्न बाध्य छन्।

सरकारले राहदानी वितरणको प्रशासनिक सुलभतालाई नै आफ्नो ठूलो प्रगति ठान्नु रास्वपाको आफ्नै पूर्वघोषणा र नीतिको उल्टो अभ्यास हो।

निजामतीदेखि सुरक्षा फौजसम्म 'राजीनामाको लहर
देशमा आशाको सञ्चार हुन नसक्दाको असर केवल खाडी वा युरोप उड्ने युवामा मात्र देखिएको छैन, राज्यका स्थायी संरचनाहरूमा पनि यसको गहिरो बाछिटा परेको छ।

 *निजामती सेवा: समयमै 'निजामती कर्मचारी ऐन' ल्याउन नसक्दा अन्योल बढेको छ। पेन्सन अवधि पुगेका अनुभवी कर्मचारीहरूले धमाधम जागिर छाडिरहेका छन्।

 सुरक्षा निकाय: नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा पनि अवधि पुग्नेबित्तिकै सेवा छाडेर वैदेशिक रोजगार वा सुरक्षित भविष्य खोज्ने प्रवृत्ति ह्वात्तै बढेको छ।

यसले के देखाउँछ भने—तल्लो तहका युवा मात्र होइन, राज्यको सेवामा स्थापित भइसकेका वर्गमा समेत वर्तमान प्रणाली र आर्थिक भविष्यप्रति भरोसा जाग्न सकेको छैन।

बैंकमा थुप्रिएको पैसा र सुस्ताएको निजी क्षेत्र
नेपालका बैंकहरूमा यतिबेला पर्याप्त लगानीयोग्य रकम (तरलता) थुप्रिएको छ, तर लगानीकर्ताहरू ऋण लिन तयार छैनन्। कारण प्रस्ट छ सुरक्षित र विश्वासयोग्य वातावरणको अभाव।

१.निजी क्षेत्रको निराशा: सरकारले निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि आकर्षित गर्न नीतिगत स्थायित्व र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सकेको छैन।

२. प्रविधि र सीपयुक्त तालिमको कमी:* प्रविधिमैत्री पूर्वाधार निर्माण र आधुनिक बजार अनुकूल सीपयुक्त जनशक्ति तयार पार्ने काममा सरकार चुक्दा नयाँ-नयाँ क्षेत्रहरू (जस्तै: आईटी, नवीकरणीय ऊर्जा, आधुनिक कृषि) मा रोजगारीका अवसर खुल्न सकेका छैनन्।

विज्ञहरू के भन्छन् ? अर्थशास्त्रीहरूको तर्क: "प्रशासनिक झन्झट हटाएर सेवा दिनु सकारात्मक हो, तर सेवाको अन्तिम उद्देश्य 'युवालाई बाहिर पठाउनु' मात्र भयो भने त्यसले मुलुकलाई जनशांख्यिक घाटा (Demographic Loss) तर्फ लैजान्छ।

बैंकमा पैसा थुप्रिनु र युवा बाहिरिनु अर्थतन्त्रको गम्भीर सङ्कटको सूचक हो। सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउने र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास फर्काउने काम तत्काल सुरु गर्नुपर्छ।"

श्रम तथा समाजशास्त्रका विश्लेषकहरू
"रास्वपाजस्ता नयाँ शक्तिहरूबाट युवाहरूले तत्कालै नीतिगत र संरचनात्मक परिवर्तनको अपेक्षा गरेका थिए। तर, राहदानी छिटो बाँड्नुलाई नै प्रगति मान्ने हो भने नयाँ र पुराना दलबिच के फरक रह्यो? रोजगारी भनेको गफ वा घोषणापत्रको अंकगणित होइन, यो त उद्योग, व्यवसाय र बजारको वास्तविक विस्तार हो।"

राहदानी होइन, अवसरको ग्यारेन्टी चाहियो
पासपोर्ट घर-घरमा पुर्यागउनु पक्कै पनि सुविधा हो, तर त्यो पासपोर्ट बोकेर लाइन लाग्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्नु राज्यको प्राथमिक दायित्व हो।

'रोजगारी' को घोषणालाई केवल कागजी स्टन्टमा सीमित हुन नदिने हो भने, अब गफ छाडेर नीतिगत सुधार, निजामती ऐनको तत्काल निकास, निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षा र सीपमूलक रोजगारीको नयाँ खाका कोर्नैपर्छ।

अन्यथा, घर-घरमा पुगेको पासपोर्टले सरकारको प्रगति होइन, देशको युवा रित्याउने विडम्बनाको साक्षी मात्र बनिरहनेछ।

देशको समृद्धि विमानस्थलबाट उड्ने युवाको संख्याले होइन, आफ्नै भूमिमा पसिना बगाउने युवाको आत्मविश्वासले मापन हुन्छ।

अन्यथा, पासपोर्टको निलो आवरणभित्र राष्ट्रको हराउँदै गएको आशा लुकेको इतिहास मात्र बाँकी रहनेछ।