हेलो बोलूँ कि गुनासो सुनूँ ? सिंहदरबारको ‘हेलो सरकार’ अब मालपोत र यातायातको लाइनमा कहिले पुग्ने ?
काठमाडौं, ५ साउन । प्रधानमन्त्री कार्यालयले हालै सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अवस्था चुस्त बनाउन निजामती कर्मचारीहरूसँग सोधपुछ र जानकारी लिने अभियान सुरु गरेको छ।
यो अभियान मोबाइलबाटै प्रश्नको उत्तर दिनु पर्नेलछ । सरकारी संयन्त्रभित्र सुधारको प्रयास हुनु, कामप्रतिको उत्तरदायित्व खोजिनु र माथिल्लो तहबाटै अनुगमनको सुरसार हुनु निस्सन्देह स्राहनीय र सकारात्मक कदम हो।
तर, यहाँ एउटा गम्भीर र व्यावहारिक प्रश्न उब्जिन्छ सेवा दिने (कर्मचारी) सँग सोधेर मात्र सेवाको वास्तविक गुणस्तर थाहा होला र?
कुनै पनि सरकारी कार्यालयको सेवा कत्तिको प्रभावकारी छ भन्ने कुराको असली 'रिपोर्ट कार्ड' कुर्सीमा बस्ने हाकिमले होइन, ढोकामा लाइन बस्ने सर्वसाधारण नागरिकले मात्र दिन सक्छन्।
कागजी सुधार भर्सेज भुइँतलाको यथार्थ
कर्मचारीहरूसँग जानकारी लिँदा सबै कुरा "सबै ठिकठाक छ, फाइल सरर बगेको छ" भन्ने ओपेरा शैलीका रिपोर्ट मात्र हात लाग्ने जोखिम हुन्छ।
तर, सिंहदरबारको यो अनुगमन जबसम्म प्रत्यक्ष रूपमा नागरिकको ढोका र लाइनसम्म पुग्दैन, तबसम्म सुधार कागजी रूपरामसमै सीमित हुने खतरा रहन्छ।
यदि प्रधानमन्त्री कार्यालयले साँचो अर्थमा देशको प्रशासनिक ढिलासुस्ती र बिचौलिया राज अन्त्य गर्न चाहेको हो भने, अनुगमनको सुई ती कार्यालयहरूतर्फ तेर्सिनुपर्छ जहाँ नागरिकको सास्तीको सिमा हुँदैन:
मालपोत कार्यालय: जग्गा रोक्का, पास वा कित्ताकाटमा अझै पनि बिचौलिया नबोकी काम हुनै गाह्रो हुने जनगुनासो व्याप्त छ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय: लाइसेन्स, नवीकरण र ट्रायलको सास्तीले नागरिकको धैर्यताको परीक्षा लिइरहेको छ।
उद्योग र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय: ‘समृद्धि’ र ‘लगानी’का भाषण छाट्ने देशमा उद्योग दर्ता र फाइल घुमाउँदा घुमाउँदै नयाँ उद्यमीहरूको सातो जान्छ।
वडा कार्यालयहरू: नागरिकको दैनिक जीवन जोडिने सबैभन्दा पहिलो बिन्दु, जहाँ ससाना सिफारिसका लागि पनि घण्टौँ कुर्नुपर्ने बाध्यता अझै हटेको छैन।
अबको बाटो: कर्मचारीको गफ होइन, नागरिकको ‘फिडब्याक’!
कस्मेटिक सुधारले हुन्न, नागरिकको आँखाबाट हेर्नुपर्छ: "कर्मचारीलाई 'काम कस्तो चल्दैछ?' भनेर सोध्नु र बिरामीलाई छोडेर डाक्टरलाई मात्र 'औषधि कस्तो छ?' भनेर सोध्नु उस्तै हो। सेवाको स्वाद त नागरिकले चाखेका छन्।"
प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई हाम्रो सुझाव र अपेक्षा यस्तो छ: 'कस्टमर फिडब्याक' प्रणाली: मालपोत, यातायात वा वडा कार्यालयबाट सेवा लिएर निस्कने नागरिकसँग डिजिटल वा प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया (Feedback) लिने संयन्त्र तुरुन्त बनाइयोस्।
सप्राइज अनुगमन (Mystery Shopping): प्रधानमन्त्री कार्यालय वा सतर्कता केन्द्रको टोली सर्वसाधारण नागरिकझैँ लाइनमा बसेर सेवा लिन पुगोस्— वास्तविक चित्र ५ मिनेटमै छर्लङ्ग हुन्छ।
'डिजिटल' नाम मात्रको नहोस्: प्रविधिको प्रयोग बढेको दाबी गरिए पनि धेरैजसो कार्यालयमा "सर्भर डाउन छ" भन्ने तयारी जवाफले नागरिकलाई आहत बनाउने क्रम रोकियोस्।
अन्त्यमा, निजामती प्रशासनलाई घच्घच्याउने सरकारको यो तत्परता स्वागतयोग्य छ।
तर, यसलाई केवल 'कर्मचारी-कर्मचारीबीचको आन्तरिक छलफल'मा सीमित नराखी नागरिक-केन्द्रित बनाउन सकियो भने मात्र सुशासनको असली अनुभूति हुनेछ। सिंहदरबारको अनुगमन टोली अब चाँडै मालपोत र यातायातको लाइनमा नागरिकको दुःखेसो सुन्न पुगोस् !
