न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं। सरकारले निजी शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाउने घोषणा गरेको ३ प्रतिशत सेवा (लक्जरी) कर फिर्ता लिएको छ। निजी विद्यालय, कलेज, अस्पताल तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरूको चर्को विरोध र सरोकारवालासँगको छलफलपछि सरकारले उक्त निर्णयबाट पछि हटेको हो।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत निजी शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा ३ प्रतिशत कर लगाउने व्यवस्था गरिएको थियो। तर बजेट सार्वजनिक भएलगत्तै निजी विद्यालय, मेडिकल कलेज, अस्पताल सञ्चालक तथा विभिन्न पेशागत संस्थाहरूले यो करले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा महँगो बनाउने, विद्यार्थी, बिरामी र अभिभावकमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार थप्ने तथा संविधानले सुनिश्चित गरेको शिक्षा र स्वास्थ्यको अधिकारमा प्रतिकूल असर पर्ने भन्दै विरोध जनाएका थिए।

विरोध बढ्दै गएपछि सरकारले सरोकारवालासँग छलफल गरी उक्त कर कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको हो। अर्थ मन्त्रालयले प्राप्त सुझाव र प्रतिक्रियाका आधारमा निजी शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत कर हटाइएको जनाएको छ।

सरकारको निर्णयलाई निजी क्षेत्रले सकारात्मक रूपमा स्वागत गरेको छ। निजी विद्यालय तथा अस्पताल सञ्चालकहरूले कर हटाउने निर्णयले सेवा शुल्क अनावश्यक रूपमा बढ्न नदिने र सर्वसाधारणलाई राहत पुग्ने बताएका छन्। उनीहरूले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नाफामुखी क्षेत्रभन्दा पनि सार्वजनिक हितसँग जोडिएको सेवा क्षेत्रका रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा दोहोर्‍याएका छन्।

यद्यपि अर्थविद्हरूले कर फिर्ता गर्ने निर्णयले तत्काल विवाद समाधान गरे पनि राजस्व व्यवस्थापन, करको दायरा विस्तार र सामाजिक क्षेत्रका लागि दीर्घकालीन कर नीतिबारे स्पष्ट योजना आवश्यक रहेको बताएका छन्।