तिब्बतसम्बन्धी प्रस्तावित सम्मेलनप्रति सुरक्षा चासो, ‘एक चीन नीति’प्रति प्रतिबद्ध रहँदै सरकार सतर्क बन्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव
काठमाडौं, १५ साउन । नेपालमा तिब्बतसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्ने तयारी भइरहेको भन्ने चर्चापछि सुरक्षा निकाय र कूटनीतिक वृत्तमा चासो बढेको छ।
नेपालको परम्परागत एक चीन नीतिलाई असर पर्ने कुनै पनि गतिविधिप्रति सरकार समयमै सचेत हुनुपर्ने भन्दै विज्ञहरूले सतर्कता अपनाउन सुझाव दिएका छन्।
पछिल्लो समय काठमाडौं वा लुम्बिनीमा तिब्बतसम्बन्धी सम्मेलन गर्ने तयारी भइरहेको भन्ने विषय सार्वजनिक भएपछि यसले नेपाल–चीन सम्बन्ध, नेपालको परराष्ट्र नीति र सुरक्षा संवेदनशीलताबारे बहस सुरु भएको छ।
स्रोतका अनुसार केही अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको पहलमा तिब्बतसम्बन्धी छलफल वा सम्मेलन आयोजना गर्ने तयारी भइरहेको चर्चा छ।
उक्त कार्यक्रममा विभिन्न देशका प्रतिनिधि, तिब्बतसम्बन्धी अभियानमा संलग्न व्यक्ति तथा संस्थाका प्रतिनिधिहरू सहभागी गराउने प्रयास भइरहेको बताइएको छ।
तर, सम्मेलनको वास्तविक स्वरूप, आयोजक संस्था, सहभागी हुने व्यक्तिहरू र नेपाल सरकारको आधिकारिक अनुमति सम्बन्धमा भने औपचारिक पुष्टि हुन बाँकी छ।
सरकारको नीति : एक चीन सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्धता
नेपालले लामो समयदेखि एक चीन नीतिलाई आफ्नो परराष्ट्र नीतिको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा लिँदै आएको छ।
नेपालले आफ्नो भूमिबाट कुनै पनि छिमेकी मुलुकको सुरक्षा र संवेदनशीलतामा असर पर्ने गतिविधि हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको छ।
कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरूका अनुसार नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहकार्य गर्दा आफ्नो राष्ट्रिय हित, सार्वभौमिकता र छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित रूपमा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ।
एक पूर्व कूटनीतिज्ञ भन्छन्, “नेपालले सबै मित्र राष्ट्रसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्नुपर्छ। तर, नेपालको भूमि कुनै पनि देशविरुद्ध राजनीतिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने थलो बन्न दिनु हुँदैन।”
सुरक्षा निकायको भूमिका महत्वपूर्ण
सुरक्षा विज्ञहरूले यस्ता संवेदनशील विषयमा सुरक्षा निकायले समयमै सूचना संकलन, विश्लेषण र समन्वय गर्नुपर्ने बताएका छन्।
उनीहरूका अनुसार कुनै पनि गतिविधिलाई केवल सुरक्षा चुनौतीका रूपमा मात्र नभई कूटनीतिक प्रभाव, सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय हितसँग जोडेर हेर्न आवश्यक हुन्छ।
एक सुरक्षा विज्ञको भनाइ छ, “नेपालको भौगोलिक अवस्था र दुई ठूला छिमेकीसँगको सम्बन्धका कारण यस्ता विषयमा राज्यका सबै संयन्त्रबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक हुन्छ।”
चीनको चासो र कूटनीतिक संवेदनशीलता
तिब्बतसम्बन्धी गतिविधिलाई चीनले आफ्नो आन्तरिक मामिलासँग जोडेर हेर्दै आएको छ। त्यसैले नेपालमा हुने कुनै पनि त्यस्तो गतिविधिप्रति चिनियाँ पक्षको चासो रहन सक्ने कूटनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्।
नेपाल र चीनबीच आर्थिक, पूर्वाधार, व्यापार तथा रणनीतिक सहकार्य विस्तार भइरहेको अवस्थामा दुई देशबीचको विश्वास कायम राख्नु नेपालको प्राथमिकता रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
नेपालमा रहेका तिब्बती समुदाय र मानवीय पक्ष
नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थी समुदायको विषय पनि संवेदनशील मानिन्छ। नेपालले विगतदेखि नै मानवीय दृष्टिकोण अपनाउँदै आएको भए पनि आफ्नो भूमिबाट कुनै राजनीतिक गतिविधि सञ्चालन हुन नदिने नीति लिएको छ।
मानवअधिकारकर्मीहरू भने कुनै पनि समुदायको सांस्कृतिक र धार्मिक अधिकारको सम्मान गर्दै सुरक्षा र कूटनीतिक सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने बताउँछन्।
एक मानवअधिकारकर्मी भन्छन्,“सांस्कृतिक स्वतन्त्रता र राजनीतिक गतिविधिबीच फरक छुट्याएर राज्यले कानुनअनुसार निर्णय गर्नुपर्छ। अधिकार संरक्षण र राष्ट्रिय हित दुवैलाई सन्तुलनमा राख्नुपर्छ।”
सरकारसामु चुनौती : सुरक्षा र कूटनीतिक सन्तुलन
विश्लेषकहरूका अनुसार नेपालले यस्ता संवेदनशील विषयमा भावनात्मक प्रतिक्रिया भन्दा पनि स्पष्ट नीति, कानुनी आधार र कूटनीतिक संवादलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ।
सुरक्षा निकायले सम्भावित जोखिमको पूर्वमूल्यांकन गर्ने, परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक पक्ष व्यवस्थापन गर्ने र सरकारले राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय लिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
नेपालको भूमि कुनै पनि छिमेकीविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने नीति कायम राख्दै धार्मिक, सांस्कृतिक र मानवीय विषयलाई पनि संवेदनशील ढंगले सम्बोधन गर्नुपर्ने चुनौती सरकारसामु देखिएको छ।
राष्ट्रिय सुरक्षा विज्ञहरूको निष्कर्ष छ— समयमै सूचना, प्रभावकारी समन्वय र स्पष्ट कूटनीतिक नीति नै यस्ता संवेदनशील विषय व्यवस्थापन गर्ने मुख्य आधार हुन्।
