कर्मचारीतन्त्रमा ‘अनुशासन’ कि ‘आतङ्क’ ? केन्द्रका कर्मचारी हायलकायल, प्रदेश–स्थानीयमा भने ‘हाइसन्चो’ !
काठमाडौं, १७ साउन । सरकार परिवर्तनसँगै नेपालको कर्मचारीतन्त्रको कार्यशैली, मनोविज्ञान र अनुशासनबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ।
विशेषगरी केन्द्र सरकारअन्तर्गत कार्यरत निजामती कर्मचारीहरूमा कार्यालय अनुशासन कडाइ भएको चर्चा चलिरहेका बेला प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरू तुलनात्मक रूपमा सहज अवस्थामा रहेको टिप्पणी हुन थालेको छ।
सरकारले कार्यालय समयको कडाइ, नियमित उपस्थितिको अनुगमन तथा कार्यसम्पादनमा जोड दिएपछि केन्द्रका धेरै कर्मचारीको दैनिक जीवनशैली नै फेरिएको देखिन्छ।
बिहानै घरबाट हतार–हतार निस्किने, ट्राफिक जाम छल्दै समयमै कार्यालय पुग्ने, ढिलो भए कारबाहीको डरले तनावमा रहने अवस्था अहिले सामान्यजस्तै बनेको कर्मचारीहरू नै स्वीकार गर्छन्।
पहिले कर्मचारी संगठनको प्रभावमा कार्यालय समयभन्दा बाहिरका गतिविधिमा बढी सक्रिय हुने, सेवाग्राहीलाई अनावश्यक झुलाउने र कार्यालयभन्दा युनियनका बैठकमा बढी समय बिताउने प्रवृत्ति रहेको आरोप लाग्ने गरेको थियो।
अहिले भने त्यही कर्मचारीहरू कार्यालयमा समयमै पुग्ने, अनावश्यक रूपमा मोबाइल प्रयोग गर्नसमेत हच्किने र काममा केन्द्रित हुन थालेको चर्चा प्रशासनिक वृत्तमा सुनिन्छ।
यद्यपि प्रदेश र स्थानीय तहको अवस्था भने केही फरक देखिएको बताइन्छ। त्यहाँ स्थानीय सरकार र प्रशासनबीचको समन्वय, आफ्नै कानुनी व्यवस्था तथा राजनीतिक समीकरणका कारण केन्द्रजस्तो कठोर कार्यअनुगमन नरहेको धारणा कतिपय कर्मचारीको छ।
यही कारणले केन्द्रमा कार्यरत कर्मचारीहरू समेत प्रदेश वा स्थानीय तहमा सरुवा हुन रुचाउन थालेको चर्चा बढेको छ।
‘डरले होइन, प्रणालीले चल्नुपर्छ’
राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइमा अनुशासन कायम हुनु सकारात्मक पक्ष हो, तर कर्मचारीतन्त्र डर र त्रासका आधारमा होइन, स्पष्ट कानुन, पारदर्शी मूल्यांकन र समान मापदण्डका आधारमा सञ्चालन हुनुपर्छ।
उनीहरू भन्छन्, “पहिले राजनीतिक संरक्षणका कारण कर्मचारीतन्त्रमा जवाफदेहिता कमजोर थियो भने अहिले अनुशासनको नाममा अत्यधिक दबाब सिर्जना भयो भने त्यसले पनि दीर्घकालीन रूपमा सकारात्मक परिणाम नदिन सक्छ। राज्यको लक्ष्य कर्मचारीलाई तर्साउने होइन, सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने हुनुपर्छ।”
घोचपेच : ‘पहिले युनियनको चिया, अहिले टाइम कार्डको पिर !’
कुनै बेला कार्यालयभन्दा कर्मचारी संगठनका बैठकमा बढी देखिने कर्मचारीहरू अहिले घडीको सुईसँग दौडिरहेका छन्। पहिले सेवाग्राहीलाई “भोलि आउनुस्” भन्ने बानी थियो, अहिले आफू नै “ढिलो भयो कि?” भन्ने चिन्तामा छन्।
पहिले नेताको फोन ठूलो थियो, अहिले हाजिरी मेसिन ठूलो भएको टिप्पणी पनि सुनिन थालेको छ। कार्यालयमा हाँसो–ठट्टा र राजनीति गर्ने फुर्सद घटेको छ भने सेवाग्राहीले काम छिटो पाउन थालेका केही अनुभव पनि सार्वजनिक भइरहेका छन्।
तर अर्को प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ—अनुशासन केवल केन्द्रका कर्मचारीका लागि मात्र हो कि प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि समान रूपमा लागू हुनेछ?
यदि एउटै देशमा तीन तहका सरकारका कर्मचारीका लागि तीन किसिमको कार्यसंस्कृति कायम रह्यो भने संघीय शासनको उद्देश्य नै कमजोर हुने विश्लेषकहरूको तर्क छ।
उनीहरूका अनुसार कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त, समान नियममा आधारित र परिणाममुखी बनाउन सके मात्र नागरिकले प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा पाउनेछन्।
अन्ततः कर्मचारीतन्त्रलाई सुधार्ने उपाय ‘डर’ होइन, निष्पक्ष प्रणाली, समान नियम र कडाइका साथ सबै तहमा समान कार्यान्वयन नै भएको राजनीतिक विज्ञहरूको निष्कर्ष छ।
यो पनि पढ्नुहोस् :
संयमता, संवाद र अटुट राष्ट्रिय एकताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन प्रधानमन्त्री शाहद्वारा आह्वान
दुई तिहाइको बल, चार महिनामै बल्झिएको संकट : रास्वपा आफ्नै निर्णयको पासोमा ?
खबरदार प्रधानमन्त्री बालेन र रास्वपा: जनसमर्थनको मादमा जनमतको हुर्मत नलियोस् !
सिंहदरबारमा ‘बालेन रूपान्तरण’: दलालको दौडधुप हरायो, रिबन काट्ने कैंचीमा खिया लाग्यो !
संसदमा प्रधानमन्त्रीको खोजी, खर्च कटौती देखाउने दाँत मात्र
