न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

‘परिवर्तनको वाचा’ बोकेको सरकारलाई नीति स्थायित्व र पारदर्शिताको चुनौती, विज्ञ भन्छन्– जनअपेक्षा पूरा गर्न निर्णयअघि गहिरो अध्ययन आवश्यक

काठमाडौं, १८ साउन । नयाँ राजनीतिक शक्तिको नेतृत्वमा बनेको सरकारले पुराना शासन शैलीको विकल्प दिने दाबी गरे पनि पछिल्ला निर्णयहरूकै कारण सरकारमाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन्।

बजेटमार्फत ल्याइएका केही विवादास्पद कर व्यवस्था फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था र विभिन्न संवैधानिक तथा सार्वजनिक निकायमा भएका नियुक्तिहरूमाथि उठेका प्रश्नले सरकारको नीति निर्माण क्षमता, पारदर्शिता र सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि बहस सुरु भएको छ।

सरकारले बजेट घोषणा भएको एक महिना २२ दिनपछि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत कर फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ।

सरकारका समर्थकहरूले यसलाई जनभावना बुझेर गरिएको सुधारको कदम भनेका छन् भने आलोचकहरूले निर्णयअघि पर्याप्त अध्ययन र सरोकारवालासँग छलफल नगर्दा सरकार पछि हट्न बाध्य भएको टिप्पणी गरेका छन्।

शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा कर लगाउने निर्णय सार्वजनिक भएपछि निजी विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, उपभोक्ता अधिकारकर्मी तथा विभिन्न क्षेत्रबाट विरोध भएको थियो। निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले विद्यार्थीबाट थप कर उठाउन नसकिने अडान लिएपछि सरकारमाथि दबाब बढेको थियो।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार जनताको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयमा निर्णय गर्दा सरकार अझ बढी संवेदनशील हुन आवश्यक हुन्छ।

कर नीति केवल राजस्व संकलनको विषय नभई सामाजिक प्रभाव र जनविश्वाससँग जोडिएको विषय भएकाले पर्याप्त अध्ययनबिना गरिएका निर्णयले सरकारको विश्वसनीयतामा असर पार्ने उनीहरूको भनाइ छ।

एक राजनीतिक विश्लेषक भन्छन्, “नयाँ सरकारसँग जनताको अपेक्षा ठूलो हुन्छ। तर, नयाँपन केवल अनुहार परिवर्तनमा होइन, निर्णय प्रक्रिया, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा देखिनुपर्छ। निर्णय गर्ने र केही समयमै फिर्ता लिने प्रवृत्तिले सरकारको तयारीमाथि प्रश्न उठाउँछ।”

नियुक्तिमा ‘मेरिटोक्रेसी’ कि पहुँच ?
कर विवादसँगै सरकारमाथि अर्को ठूलो प्रश्न सार्वजनिक निकायका नियुक्तिलाई लिएर उठेको छ। पुराना दलहरूले भागबण्डा र पहुँचका आधारमा नियुक्ति गर्ने गरेको आरोप लगाउँदै आएको नयाँ राजनीतिक शक्तिको सरकारले पनि नियुक्ति प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम गर्न नसकेको आलोचना हुन थालेको छ।

विभिन्न सरकारी निकायमा भएका नियुक्तिमा योग्यता, अनुभव र प्रतिस्पर्धाभन्दा निकटता हावी भएको आरोप विपक्षी दल, नागरिक समाज र केही प्रतिस्पर्धीहरूले लगाएका छन्।

बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति, नेपाल वायुसेवा निगम, त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोग, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, गोरखापत्र संस्थान, निजामती अस्पताल, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलगायतका निकायमा भएका नियुक्तिलाई लिएर प्रश्न उठेका छन्।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख नियुक्तिमा समेत विवाद देखिएको छ। खुला प्रतिस्पर्धाबाट सिफारिस भएको भनिए पनि बढी अंक प्राप्त गरेका उम्मेदवारलाई पछि पारेर कम अंक प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई नियुक्त गरिएको भन्दै आलोचना भएको छ।

सरकारले भने सबै नियुक्ति प्रक्रिया कानुनअनुसार र प्रतिस्पर्धाका आधारमा भएको दाबी गर्दै आएको छ। तर नियुक्ति प्रक्रियामा उठेका प्रश्नको स्पष्ट जवाफ दिन नसक्दा सरकारमाथि शंका बढेको आलोचकहरूको भनाइ छ।

‘पुराना दलको विकल्प’ बन्ने चुनौती
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकार नयाँ राजनीतिक संस्कार स्थापित गर्ने नारासहित आएको थियो। पुराना दलका कमजोरी, भ्रष्टाचार र भागबण्डाको राजनीतिविरुद्ध जनमत निर्माण गरेको शक्तिले शासन सञ्चालनमा पनि फरक अभ्यास देखाउनुपर्ने अपेक्षा थियो।

तर, सरकार गठन भएको छोटो समयमै कर नीति र नियुक्ति विवादले सरकारलाई पुरानै शैलीको आलोचनाको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार नयाँ शक्तिको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा यही हो– उसले आलोचना गर्ने पुरानो प्रणालीबाट आफूलाई कति फरक देखाउन सक्छ।

“जनताले नयाँ दललाई केवल नयाँ अनुहारका रूपमा होइन, नयाँ संस्कारका रूपमा स्वीकार गरेका हुन्। त्यसैले पारदर्शिता र जवाफदेहिता पुराना दलभन्दा बढी देखाउनुपर्ने चुनौती नयाँ शक्तिसँग छ,” एक विश्लेषकको भनाइ छ।

नीति स्थिरता र संस्थागत सुधार आवश्यक
सरकारका समर्थकहरूले भने प्रारम्भिक चरणमा केही निर्णय सुधार गर्नुपर्ने अवस्था आउनु स्वाभाविक भएको बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार जनताको प्रतिक्रिया सुनेर नीति संशोधन गर्नु कमजोरी नभई लोकतान्त्रिक अभ्यास हो।

तर विज्ञहरूको सुझाव छ– सरकारले निर्णय गर्नुअघि विज्ञ, सरोकारवाला र सम्बन्धित क्षेत्रसँग पर्याप्त छलफल गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। नियुक्तिमा स्पष्ट मापदण्ड, सार्वजनिक प्रतिस्पर्धा र निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शिता कायम गर्न सके मात्र सुशासनको प्रतिबद्धता व्यवहारमा देखिने उनीहरूको भनाइ छ।

अहिलेको बहस केवल एउटा कर वा केही नियुक्तिको विषयमा सीमित छैन। यो नयाँ राजनीतिक शक्तिले शासन सञ्चालनमा कस्तो संस्कार स्थापित गर्छ भन्ने प्रश्नसँग जोडिएको छ।

जनताले परिवर्तन खोजेका छन्, तर परिवर्तनको वास्तविक मापन भाषणमा होइन, निर्णय प्रक्रिया र व्यवहारमा देखिने पारदर्शिताले गर्नेछ।