न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, साउन २६ । पत्रपत्रिकामा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी टेण्डर विज्ञापन प्रकाशन गर्न रोक लगाउने गरी संशोधन गरिएको सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ विरुद्ध दायर रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बुधबार सुनुवाइ हुने भएको छ।

असंवैधानिक ढंगले सञ्चारमाध्यममा पूर्वप्रतिबन्ध लगाइएको दाबी गर्दै अधिवक्ताद्वय अनन्तराज लुईंटेल र रामप्रसाद पुडासैनीले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्। संवैधानिक इजलासको बुधबारको पेशीमा मूल रिटसँगै पछि दायर गरिएको पूरक निवेदनसमेत सुनुवाइका लागि पेश हुँदैछ।
रिट निवेदक पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, रमणकुमार श्रेष्ठ, नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष प्रा.डा. विजयप्रसाद मिश्र, महासचिव केदार कोइराला, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडाललगायतले बहस गर्ने तयारी गरेका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ताहरू टीकाराम भट्टराई, ललित बस्नेत तथा निवेदकद्वय लुईंटेल र पुडासैनीसहित अधिवक्ताहरू विकास भट्टराई, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, प्रतिभा उप्रेती, विशाल थापा र सूर्यवती पुडासैनीलगायत दुई दर्जनभन्दा बढी कानून व्यवसायीले बहस गर्ने तयारी गरेका छन्।

अध्यादेशबाट ऐनसम्म, मुद्दा भने संवैधानिक इजलासमै
सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध अधिवक्ताद्वय लुईंटेल र पुडासैनीले गत जेठ १२ गते रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमाथि अन्तिम सुनुवाइ हुनुअघि नै अध्यादेश संसदबाट पारित भएर ऐनको रूप लिएपछि निवेदकहरूले सर्वोच्चमा पूरक निवेदन दायर गरेका थिए।
मूल रिट संवैधानिक इजलासमै विचाराधीन रहेकाले पूरक निवेदन पनि बुधबार सँगै पेश हुन लागेको अधिवक्ता लुईंटेलले जानकारी दिएका छन्।
सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा १४(१), ३०(१) र ४०(१) मा गरिएको संशोधनले सार्वजनिक खरिदका टेण्डर विज्ञापन पत्रपत्रिकामा प्रकाशन गर्ने पुरानो व्यवस्थालाई हटाउँदै सरकारी वेबसाइटमा मात्र सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको रिट निवेदकहरूको जिकिर छ।

अध्यादेशमार्फत गरिएको उक्त संशोधन संसदबाट पारित भइसकेपछि गत असार १५ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको थियो।
यसअघि मूल निवेदनको सुनुवाइका क्रममा संवैधानिक इजलासले संसदलाई पत्राचार गर्दै अध्यादेशको अवस्थाबारे जानकारी गराउन आदेश दिएको थियो। संसद सचिवालयले अध्यादेश कानुनका रूपमा परिणत भइसकेको जानकारी सर्वोच्चलाई गराएपछि निवेदकद्वयले पूरक निवेदन दायर गरेका हुन्।

विज्ञापनमा ‘एकद्वार नीति’ खारेज, तर पत्रिकामा टेण्डर रोक्ने व्यवस्था कायमै
सरकारले सञ्चारमाध्यममा सरकारी विज्ञापन वितरणमा लागू गरेको ‘एकद्वार नीति’ सर्वोच्च अदालतले असार ३० गतेको फैसलामार्फत खारेज गरिसकेको अवस्थामा पनि सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको आधार देखाएर दैनिक पत्रिकामा टेण्डर विज्ञापन रोकिएको रिट निवेदक पक्षको दाबी छ।

न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले असार ३० गते विज्ञापन वितरणमा भएको विभेद अन्त्य गर्ने फैसला गरे पनि सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनमा गरिएको संशोधनलाई आधार बनाएर पत्रपत्रिकामा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विज्ञापन प्रकाशन रोकिरहेको निवेदकहरूको आरोप छ।

सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्रै विज्ञापन दिने निर्णयमाथि पनि प्रश्न
सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन हुनुअघि नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवस्तरीय निर्णयबाट सरकारी विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशन–प्रसारणमा अर्को व्यवस्था गरिएको थियो।
चैत १८ गतेको निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा तिनका निकाय र सार्वजनिक कोष प्रयोग गर्ने सबै सार्वजनिक निकायलाई आफ्ना सूचना तथा विज्ञापन गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन तथा सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न परिपत्र गरेको थियो।

यसरी सरकारी विज्ञापनमा गरिएको एकद्वार नीति र सार्वजनिक खरिद ऐनको पछिल्लो संशोधनका कारण निजी तथा स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमको विज्ञापन आम्दानी प्रभावित भएको दाबी हुँदै आएको छ।

अब संवैधानिक इजलासले सार्वजनिक खरिदका सूचना र टेण्डर विज्ञापन प्रकाशनमा सञ्चारमाध्यम छनोटको अधिकार, समानताको हक तथा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोडिएका संवैधानिक प्रश्नमा कस्तो व्याख्या गर्छ, त्यसलाई बुधबारको सुनुवाइले निर्णायक रूपमा अघि बढाउने देखिएको छ।