न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौँ, २६ साउनः गणपुरक सङ्ख्या नपुग्दा प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस हुन सकेन । सो प्रस्ताव अर्काे बैठकमा निर्णायार्थ पेस गरिने भएको छ । 

नेपालको संविधानको धारा ९४ अनुसार कुनै पनि प्रश्न वा प्रस्ताव निर्णायार्थ पेस गर्न प्रतिनिधिसभाको एक चौथाइ सदस्य अर्थात् ६९ हुनुपर्नेमा ६१ मात्रै सदस्य भएकाले सो विधेयक अर्काे मितिमा निणायार्थ पेस गरिने भएको सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकमा सांसद निश्कल राईले गणपुरक सङ्ख्या नपुगेको भन्दै सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । सभामुख अर्यालले संसद्मा ३ मिनेट घण्टी बजार गणपुरक सङ्ख्या यकिन गर्नका लागि निर्देशन दिनुभएको थियो । 

सभाको अर्को बैठक आगामी भदौ १ गते १ः०० बजे बस्ने कार्यसूची रहेको छ । 

त्यसअघि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारीले सो विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

   सांसदहरूको जिज्ञासा एवं प्रश्नको जवाफमा मन्त्री कुमारीले नेपालको संविधानले खानी सम्बन्धित विषयमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकार बाँडफाँड गरेको  बताउनुभयो । “अहिले विद्यमान रहेको खानी ऐन, २०४२ लाई वर्तमान संविधान बमोजिम समयसापेक्ष र संशोधन र परिवर्तन गर्न आवश्यक भएर नै नयाँ विधेयक अघि सारिएको हो”, उहाँले भन्नुभयो, “आधुनिक खनिज क्षेत्रलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी र लगानीमैत्री बनाउनको लागि यो विधेयक तर्जुमा गरेर संसद्मा पेस गरिएको हो ।” 

    मन्त्री कुमारीले प्रस्तावित विधेयकमा खनिज सरकारी सम्पत्ति हुने र तीन वटै सरकारको अधिकार पनि स्पष्ट पारिएको बताउनुभयो । “रणनीतिक र सामरिक महत्त्वको खनिज घोषणा गर्न सक्नेछ”, उहाँले भन्नुभयो, “सामरिक महत्त्वको खनिजको लागि सरकारबाटै छुट्टै प्रकृतिको कानुनी र सुरक्षाको प्रबन्ध गरिनेछ ।”

    उक्त प्रस्तावमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरूले खनिज क्षेत्रको विकाससँगै स्थानीय समुदायको अधिकार, वातावरण संरक्षण, लगानीको सुनिश्चितता तथा रणनीतिक महत्त्वका खनिजको उपयोगसम्बन्धी विषय उठाउनुभएको थियो ।

    छलफलमा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बासना थापाले विधेयकमा जरिवाना बढाउनुका साथै प्रशासनिक अधिकारीलाई अभियोग लगाउने, प्रमाण जाँच्ने र सजाय तोक्ने अधिकार दिनु प्राकृतिक न्याय तथा ‘ड्यु प्रोसेस’ को सिद्धान्तविपरीत हुने बताउनुभयो । 

    नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले कानुनी परीक्षणका दृष्टिले विधेयक प्रभावकारी बन्नुपर्ने बताउनुभयो । खानी क्षेत्रको ठेक्का लगाउने अधिकार, स्थानीय तथा प्रदेश तहको अधिकार र केन्द्रमा अधिकार ल्याउँदा सङ्घीय संरचना अनुकूल हुने विषय स्पष्ट गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

    नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद वर्षामान पुनले तीन तहका सरकारको अधिकार बाँडफाँडका आधारमा विधेयकका प्रावधान मिलाउनुपर्ने बताउनुभयो । रणनीतिक तथा सामरिक महत्त्वका खनिजको अन्वेषण वा उत्खनन विदेशी कम्पनीलाई दिने अवस्थामा दुई तिहाइको प्रावधान राख्नुपर्ने उहाँको सुझाव थियो ।

    नेकपा (एमाले) का सांसद पद्माकुमारी अर्यालले खानी तथा खनिजसम्बन्धी परियोजनामा स्थानीय समुदायको रोजगारी, सीप विकास र पूर्वाधार निर्माणलाई अनिवार्य रूपमा जोड्नुपर्ने बताउनुभयो । खनिज सम्पदालाई औद्योगिकीकरण, ऊर्जा विकास र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणसँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

नेकपा (एमाले) का पुष्पराज कँडेलले उत्खननअघि र उत्खननपछि पुनःस्थापनाको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सरकारले खानी खोल्ने विषयमा मात्र नभई राष्ट्रिय खनिज नीति, अन्वेषण, उत्खनन, प्रशोधन र उद्योगलाई एउटै योजनामा जोड्नुपर्ने तथा कुन खनिज कहाँ कति मात्रामा छन् भन्ने अध्ययनमा जोड दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

    नेकपा (एमाले) का नीता घतानीले खानीबाट प्रभावित स्थानीय समुदाय र स्थानीय तहलाई राजस्वमा न्यायोचित हिस्सा तथा रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो । खानी सञ्चालनका क्रममा वन विनाश, पहिरो, भूक्षय तथा पानीका स्रोत सुक्ने अवस्था आउन नदिन वातावरणीय पक्षलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उहाँको भनाइ राख्नुभयो ।

    राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सुशील खड्काले सुरुमै रोयल्टी बढाउँदा नयाँ उद्योग आउन कठिन हुने बताउँदै खानी क्षेत्रका लागि आवश्यक ऊर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपास खानीको सम्भावना रहेकाले विधेयकमा आवश्यक संशोधन तत्काल अघि बढाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

    छलफलमा रास्वपाका धनञ्जय रेग्मी, कुमुम महर्जन, यज्ञमणि न्यौपाने, प्रकाश पाठक, पूनमकुमारी अग्रवाल, प्रभा कार्की, दीपककुमार साह (सुनसरी), दीपककुमार साह (महोत्तरी), माधवबहादुर थापा, अशोककुमार चौधरी, बोधनारायण श्रेष्ठ, विधुशी राना, गोविन्द पन्थी, भरतप्रसाद पराजुली, बदनकुमार भण्डारी, रहबर अन्सारी र आषिश गजुरेल, लिमा अधिकारी, सुलभ खरेल, पारसमणि गेलाल, डा कृष्णहरि बुढाथोकी, गणेश कार्कीलगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

    नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका परशुराम तामाङ, नेकपा (एमाले) का साजिदा खातुन सिद्धिकी र गुरूप्रसाद बराल तथा नेपाली कांग्रेसका सुशीला ढकाल (आचार्य), निश्कल राई लगायतका सांसदले सहभागी हुँदै आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।