न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

‘व्यावसायिक क्षेत्रलाई आतंकित बनाउनु हुँदैन’, चार महिनामै सरकारको कार्यशैलीप्रति रास्वपाको ‘खबरदारी’

काठमाडौं, २७ साउन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले सरकारले आफ्नो प्रतिबद्धताअनुसार काम गर्न नसके वा बाटो बिराए आफ्नै पार्टीले सरकारलाई ‘कान समातेर’ सही ट्र्याकमा ल्याउने बताएका छन्। सरकार गठन भएको चार महिना मात्र भएकाले अहिले नै पूर्ण मूल्यांकन गर्ने बेला नभए पनि नागरिकले अनुभूति गर्ने गरी परिवर्तनको संकेत देखिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

नेपाली युवा उद्यमी मञ्चको २२औँ वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै लामिछानेले मुलुकको वर्तमान राजनीतिक अवस्थालाई हवाई यात्रासँग तुलना गर्दै राजनीतिक उतारचढावबाट आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताए।

‘यात्राका क्रममा कहिलेकाहीँ मौसमका कारण टर्ब्युलेन्स आउन सक्छ। जहाज हल्लियो भन्दैमा दुर्घटना हुन्छ भनेर डराउनु पर्दैन। सिट बेल्ट बाँधेर ढुक्क हुनुहोस्,’ उनले भने, ‘हामी सही नियतका साथ देशरूपी यो जहाजलाई सुरक्षित गन्तव्यमा पुर्यानउँछौँ।’

तर, लामिछानेको यो आश्वासनसँगै सरकारको चार महिनाको कामप्रति नागरिकस्तरमा देखिएको असन्तुष्टिलाई भने उनले नजरअन्दाज गरेनन्। उनले जनअपेक्षाअनुसार परिवर्तनको स्पष्ट आभास अझै दिन नसकिएको स्वीकार गर्दै नागरिकका सुझाव र गुनासालाई पार्टीले नजिकबाट सुनिरहेको बताए।

उनले सरकारको प्रारम्भिक चरणमै सबै परिणाम खोज्नु उचित नहुने भए पनि ‘केही सकारात्मक परिवर्तनको संकेत’ भने देखिनुपर्ने धारणा राखे।

सरकारको सारथि पनि, खबरदारीकर्ता पनि
लामिछानेको अभिव्यक्तिमा सरकारप्रति समर्थनसँगै चेतावनीको स्वर पनि मिसिएको छ। सरकारलाई अस्थिर बनाउन खोज्ने कुनै पनि गतिविधिबाट नआत्तिन आग्रह गर्दै उनले सरकार सही दिशामा अघि बढे साथ दिने र बाटो बिराए सच्याउने जिम्मेवारीसमेत आफूहरूले लिने संकेत गरे।

उनका अनुसार सरकारलाई आवश्यक पर्दा राजनीतिक अभिभावकत्व दिने क्षमता रास्वपासँग छ। पार्टीभित्र समाज परिवर्तनको हुटहुटी बोकेका युवा, व्यवसायी, विज्ञ तथा पेशेवरहरूको समूह रहेको दाबी गर्दै उनले असहज परिस्थितिलाई समेत सम्हाल्न सक्ने सामर्थ्य पार्टीसँग रहेको बताए।

‘सरकारले बाटो बिरायो भने हामी कान समातेर सही ट्र्याकमा ल्याउने सामर्थ्य राख्छौँ’ भन्ने लामिछानेको अभिव्यक्ति सरकारलाई अन्धसमर्थन नभई ‘सर्तसहितको साथ’ दिने राजनीतिक सन्देशका रूपमा आएको छ।

उनले विगतका नेतृत्वलाई दोष देखाएर नयाँ पुस्ता उम्किन नहुने पनि बताए। देशको अवस्था सुधार्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व नयाँ पुस्ताका युवा नेतृत्वले लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

व्यवसायीलाई आतंकित बनाउने काम नगर्न चेतावनी
लामिछानेले आर्थिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रप्रति सरकार संवेदनशील बन्नुपर्नेमा विशेष जोड दिए। निजी क्षेत्रलाई शंकाको दृष्टिले हेर्ने, व्यवसायीलाई आतंकित बनाउने वा लगानीको वातावरण बिगार्ने कार्यले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई थप कमजोर बनाउने उनको संकेत थियो।

व्यवसायी, उद्यमी र लगानीकर्तालाई सुरक्षित वातावरण दिन नसक्ने राज्यले आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न नसक्ने उनको भनाइ थियो।

उनले बजारमा फैलिने राजनीतिक अस्थिरताका हल्लालाई अत्यधिक गम्भीरतापूर्वक नलिन आग्रह गर्दै त्यस्ता हल्लालाई ‘विकेण्ड स्न्याक्स’ जस्तो मात्र लिनुपर्ने टिप्पणी गरे।

उनको सन्देश स्पष्ट थियो—राजनीतिक हल्लाकै भरमा बजार, उद्योग र व्यवसायलाई त्रसित बनाउने वातावरण सिर्जना गर्नु हुँदैन।

‘चार महिनामै फैसला सुनाउने बेला भएको छैन’
सरकार गठन भएको चार महिना मात्र भएको उल्लेख गर्दै लामिछानेले अहिल्यै सरकारको अन्तिम मूल्यांकन गर्नु हतार हुने बताए। तर, चार महिना पूर्णतः निष्क्रिय बस्ने छुट पनि सरकारलाई नरहेको उनको संकेत थियो।

सरकारको कामकारबाहीबाट नागरिकले परिवर्तनको अनुभूति गर्न थालेको हुनुपर्ने भन्दै उनले जनअपेक्षा पूरा गर्न सरकार थप सक्रिय हुनुपर्ने बताए।

उनले यो सरकार नागरिककै सरकार भएको दाबी गर्दै इतिहासले दिएको जिम्मेवारी जनतासँगको सहकार्यबाट पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।

‘गैरराजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका विज्ञ र पेशेवरहरूको समूहले देश परिवर्तनका लागि लिएको चेतना र अवसर इतिहासमै दुर्लभ हो’ भन्ने उनको दाबी थियो।

लामिछानेको यो भनाइले रास्वपाले आफूलाई परम्परागत राजनीतिक दलको विकल्पका रूपमा मात्र नभई राज्य सञ्चालनमा नयाँ पुस्ताको निर्णायक शक्ति बनाउन खोजिरहेको संकेत गर्छ।

कांग्रेसको प्रतिवाद : ‘संविधानमाथि कार्यकारीबाटै घोचपेच’
यता नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले वर्तमान सरकारको नेतृत्वबाटै संविधानका उपलब्धिमाथि प्रश्न उठाउने प्रयास भइरहेको आरोप लगाएका छन्।

३२औँ विश्व आदिवासी दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै आङ्देम्बेले संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकार र उपलब्धिमाथि कार्यकारी निकायबाटै पटक–पटक घोचपेच हुनु गम्भीर विषय भएको बताए।

उनले संविधानको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी पाएको कार्यकारी निकायबाटै संविधानका मूल उपलब्धिमाथि प्रश्न उठाउने अवस्था आउनु चिन्ताजनक भएको बताए।

आङ्देम्बेका अनुसार संविधानले आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, मधेसी, मुस्लिम, थारू तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायको पहिचान, अधिकार र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ। यी उपलब्धि कसैको निगाहमा प्राप्त नभएको भन्दै उनले लामो संघर्ष, त्याग र बलिदानबाट प्राप्त अधिकारलाई कसैको राजनीतिक भाषण वा भीड जम्मा गर्ने विषय बनाउन नहुने बताए।

‘संविधानको मूल मर्ममाथि शंका हटिसकेको छैन’
आङ्देम्बेले धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, प्रदेश संरचना तथा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वलाई संविधानको मूल मर्मका रूपमा व्याख्या गरे।

उनले दोस्रो जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिमाथि अझै प्रश्न उठिरहेको भन्दै राजनीतिक दल र नागरिक समाज थप सचेत हुनुपर्ने बताए।

‘कार्यकारी निकायबाट संविधानको रक्षा गर्नुपर्नेमा घोचपेच भइराख्दा शंकाको कालो बादल हटिसक्यो भन्ने ढुक्क अवस्था छैन,’ आङ्देम्बेको भनाइ थियो।

उनले आदिवासी जनजाति तथा संविधानका उपलब्धिमाथि गर्व गर्ने सबै समुदायले लामो संघर्षबाट प्राप्त अधिकारको संरक्षणमा एकजुट हुनुपर्ने बताए।

संविधान संशोधनका क्रममा आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, मधेसी, मुस्लिम, थारू तथा सीमान्तकृत समुदायसँग गरिएका प्रतिबद्धता समेटिनुपर्ने उनको माग छ।

सरकारलाई संसद् र सडक दुवैतिरबाट खबरदारी
कांग्रेस नेता आङ्देम्बेले संविधानका उपलब्धि संरक्षणका लागि नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई संसद् र सडक दुवैबाट खबरदारी गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

यसले एकातिर रास्वपा सभापति लामिछाने सरकारलाई सही बाटोमा राख्ने दाबी गरिरहेका बेला अर्कोतिर प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले संविधानका उपलब्धिमाथि हस्तक्षेप हुन नदिने भन्दै दबाब बढाउने संकेत दिएको छ।

एकातिर सरकारलाई आर्थिक तथा व्यावसायिक क्षेत्र आतंकित नबनाउन आग्रह, अर्कोतिर संविधानका उपलब्धि र समावेशी राजनीतिक संरचनामाथि प्रश्न उठेको भन्दै कांग्रेसको खबरदारी—यी दुई अभिव्यक्तिले सरकारमाथि अहिले आर्थिक व्यवस्थापनदेखि राजनीतिक व्यवस्थासम्म दुई फरक कोणबाट दबाब बढ्दै गएको देखाउँछन्।

चार महिनाको कार्यकालमै सरकारको मूल्यांकनलाई लिएर सत्ता पक्ष र विपक्षबीच देखिन थालेको यो तानातानले आगामी दिनमा सरकारको प्राथमिकता, आर्थिक नीति, निजी क्षेत्रसँगको सम्बन्ध र संविधानका उपलब्धिप्रतिको दृष्टिकोण अझै महत्वपूर्ण बन्ने देखिन्छ।

रविले ‘टर्ब्युलेन्स’ भए पनि जहाज सुरक्षित गन्तव्यमा पुग्ने दाबी गरिरहेका छन्। कांग्रेस भने जहाजको उडानभन्दा पहिले त्यसको दिशा र संविधानले तोकेको ‘रुट’ सही छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठाइरहेको छ। अब सरकारका आगामी निर्णय र कार्यशैलीले यी दुवै दाबीमध्ये कुन पक्ष बलियो हुन्छ भन्ने निर्धारण गर्नेछ।