Wednesday 18th of November | २०८३ मङ्सिर २ बुधबार

न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

डलरको भोज कि बाढीपीडितको आँसु ? विपत्तिमा राजनीति होइन, जनताको जीवन बचाउने बेला

न्यूजअभियान | प्रकाशित मिति : २०८३ भदौ १९ शुक्रबार | युद्ध तारा, अन्तर समझ
newsabhiyan

काठमाडौं । देश प्राकृतिक विपत्तिको चपेटामा परेका बेला समाजको एउटा तप्का अझै वातानुकूलित कोठामा बसेर गोष्ठी, बहस र भोजमै व्यस्त रहेको भन्दै प्रश्न उठ्न थालेको छ।

बाढी–पहिरोले घर, परिवार, व्यवसाय र पूर्वाधार बगाइरहेको बेला ठूला होटलमा हुने महँगा गोष्ठी र विदेशबाट आउने डलरको वरिपरि हुने गतिविधिप्रति सामाजिक तहबाट असन्तुष्टि बढेको हो।

सञ्चारकर्मीहरू भने विपत्तिको वास्तविक अवस्था जनतासामु ल्याउन विभिन्न प्रभावित क्षेत्रमा फोटो फिचर तथा स्थलगत रिपोर्टिङका लागि हिँडिरहेका छन्। उनीहरूको उद्देश्य घटनाको वास्तविक तस्वीर सार्वजनिक गर्नु हो। त्यसैले यसलाई अन्यथा नलिन आग्रह गरिएको छ।

यतिबेला प्रश्न उठेको छ—जब जनता बाढी र पहिरोसँग जीवनको संघर्ष गरिरहेका छन्, हामी कहाँ उभिएका छौँ ?

विदेशी डलरमा सञ्चालित गैरसरकारी संस्थाहरूका महँगा होटलमा हुने विभिन्न गोष्ठी, धर्म परिवर्तनसम्बन्धी बहस तथा नेपालको सामाजिक संरचनामा विकृति निम्त्याउने गतिविधिप्रति आलोचना गर्नेहरूले अब त्यस्ता कार्यक्रमभन्दा बाहिर निस्केर विपत्तिको मैदानमा पुग्नुपर्ने आवाज उठाएका छन्। डलरको भोज नगरौँ, अब पुग्यो। बाढी–पहिरोमा जाऊँ।

यो आक्रोश केवल एनजिओ वा कुनै एउटा समूहप्रतिको प्रश्न होइन। यो संकटको समयमा प्राथमिकता के हुनुपर्छ भन्ने प्रश्न हो। व्यापारी हुन् वा राजनीतिकज्ञ, सामाजिक अभियन्ता हुन् वा गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधि—आज सबैको पहिलो जिम्मेवारी मानव जीवनको रक्षा हुनुपर्ने देखिन्छ।

देशमा विपत्ति आउँदा राजनीतिक दल र सरकारबीच आरोप–प्रत्यारोप सुरु हुनु अस्वाभाविक होइन। तर प्रश्न यति मात्र हो—आरोपले बाढीमा फसेको नागरिकलाई उद्धार गर्छ कि उद्धारकर्मीको हातले ?

प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सरकारप्रति आलोचना गर्न पाइन्छ। सरकारका कमजोरी औँल्याउन पनि पाइन्छ। सल्लाहकारहरूले गरेका निर्णय वा दिएका सुझावमाथि प्रश्न उठाउन पनि पाइन्छ। लोकतन्त्रमा प्रश्न उठाउने अधिकार कसैले खोस्न सक्दैन।

तर विपत्तिको घडीमा एउटा सीमा भने आवश्यक हुन्छ—सरकारको आलोचना गरौँ, तर राज्यको उद्धार अभियानलाई कमजोर नबनाऔँ।

प्रधानमन्त्रीले बाढी ल्याएका होइनन्। यो प्राकृतिक तथा दैवी विपत्तिको परिणाम हो। त्यसैले विपत्तिलाई राजनीतिक विभाजनको नयाँ हतियार बनाउनु कति उचित हुन्छ भन्ने प्रश्न गम्भीर छ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई सबै सल्लाहकारको गल्तीको जिम्मेवारी थोपरेर मात्र समस्या समाधान हुँदैन। कसले के गल्ती गर्‍यो भन्ने विषयको मूल्यांकन समय आएपछि होला। गलत निर्णय भए छानबिन होला, कमजोरी भए कारबाही होला। तर अहिले ?

अहिले त उद्धार गर्नुपर्ने नागरिक छन्। अहिले राहत पुर्‍याउनुपर्ने परिवार छन्। अहिले हराइरहेका आफन्त खोज्नुपर्ने अवस्था छ। अहिले भोकाएका मानिसलाई गाँस चाहिएको छ। त्यसैले अहिलेको मूल नारा एउटै हुनुपर्छ— सरकारलाई साथ दिऊँ, जनता बचाऊँ।

सरकारसँग असहमति राख्नेहरूले पनि विपत्तिको मैदानमा गएर सहयोग गर्न सक्छन्। सरकारको आलोचना गर्नेहरूले पनि राहत वितरणमा हातेमालो गर्न सक्छन्। राजनीतिक विचार फरक भए पनि मानवीय पीडा एउटै हुन्छ।

आज सत्तामा प्रधानमन्त्री बालेन शाह छन्। भोलि अर्को व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ। सत्ता परिवर्तन लोकतन्त्रको सामान्य प्रक्रिया हो। तर बाढीले बगाएको जीवन फर्काएर ल्याउन सकिँदैन।

सरकार गएपछि कसले के गर्‍यो भन्ने प्रश्न उठाउन राज्यका कानुनी निकाय छन्। जिम्मेवार व्यक्तिमाथि अनुसन्धान र कारबाही गर्ने प्रक्रिया छ। त्यसैले अलिकति दिन पर्खौँ, पहिले जनता बचाऔँ।

व्यंग्यात्मक रूपमा भन्ने हो भने—आज प्रधानमन्त्रीलाई गाली गरेर जनताको पेट भरिँदैन। आज गृहमन्त्रीलाई दोष दिएर बेपत्ता नागरिक भेटिँदैन। आज सामाजिक सञ्जालमा आरोप–प्रत्यारोप गरेर पहिरो रोकिँदैन।
जनतालाई अहिले स्टाटस होइन, साथ चाहिएको छ।

भाषण होइन, राहत चाहिएको छ। आरोप होइन, उद्धार चाहिएको छ। भोलि सरकारका निर्णयमाथि कठोर प्रश्न उठाऔँला। सल्लाहकारको भूमिकामाथि छानबिन मागौँला। आवश्यक परे जिम्मेवार व्यक्तिलाई कानुनी कठघरामा उभ्याऔँला। तर आज होइन भने कहिले हामीले राजनीति भन्दा माथि उठेर मानवतालाई प्राथमिकता दिने ?

त्यसैले सञ्चारकर्मीहरू विपत्तिको तस्वीर खोज्दै मैदानमा छन्। सुरक्षाकर्मीहरू जोखिम मोलेर उद्धारमा छन्। नागरिकहरू सहयोगको हात बढाइरहेका छन्।

अब डलरको भोज, वातानुकूलित होटलका बहस र राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपभन्दा बाहिर निस्कने समय हो। बाढी–पहिरोमा जाऊँ। पीडितको हात समाऊँ। भोकालाई गाँस दिऊँ। घाइतेलाई उपचार गराऊँ। बेपत्तालाई खोजौँ। सरकारलाई आवश्यक ठाउँमा साथ दिऊँ। गल्ती भए पछि हिसाब गरौँला।

किनकि— प्रधानमन्त्री फेरिन सक्छन्, सरकार फेरिन सक्छ। तर गुमेको जीवन फर्किँदैन। त्यसैले अहिलेको पहिलो र अन्तिम प्राथमिकता एउटै हो— राजनीति पछि गरौँला, पहिले जनता बचाऔँ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

न्यूज अभियान डट कमको एन्ड्रोइड एपका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । हरेक खबर विशेष खबरका लागि अफिसियल फेसबुक र ट्वीटर मार्फत जोडिनुहोस् ।


न्यूज अभियान TV - ग्यालेरी

View All
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan