उद्धारमा सेवा कि ‘सास्ती’ ? सांसद न्यौपाने–ढकालको शैलीप्रति इन्जिनियर असन्तुष्ट
‘माननीयज्यू, सुरुङभित्र उद्धार चलिरहेको छ, फेसबुकमा होइन’—प्राविधिकहरूको गुनासो
रसुवा । विपद्को समयमा जनप्रतिनिधिको उपस्थिति पीडितका लागि भरोसा बन्नुपर्ने हो, तर रसुवास्थित त्रिशूली–३ ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङमा जारी खोज तथा उद्धारका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद श्रीराम न्यौपाने र सागर ढकालको उपस्थितिलाई लिएर आयोजनासँग सम्बद्ध इन्जिनियर तथा प्राविधिकहरूले नै असन्तुष्टि जनाएका छन्।
उद्धारमा सहयोग गर्न पुगेका सांसदद्वयको गतिविधिले काम सहज बनाउनुको साटो ‘डिस्टर्ब’ भएको भन्दै इन्जिनियर तथा प्राविधिकहरूले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठलाई संयुक्त रूपमा ध्यानाकर्षणपत्र पठाएका छन्। उनीहरूले सांसदद्वयको टनेल साइटमा उपस्थितिको वैधतामाथिसमेत प्रश्न उठाउँदै उद्धार कार्यबाट फिर्ता बोलाउन माग गरेको बताइएको छ।
प्राविधिकहरूको गुनासो यतिमै सीमित छैन। उनीहरूका अनुसार सांसदद्वयले उद्धारमा खटिएका कर्मचारी तथा प्राविधिकलाई अनावश्यक निर्देशन दिने, पटक–पटक फोन गरेर काममा बाधा पुर्याउने र फिल्डको वास्तविक अवस्थाभन्दा फरक सूचना सार्वजनिक गर्ने गरेका छन्।
सुरुङको अवस्था प्राविधिकले हेर्ने कि फेसबुकले ?
उद्धारजस्तो संवेदनशील र प्राविधिक काममा एउटा गलत सूचना पनि पीडित परिवारका लागि ठूलो मानसिक आघात बन्न सक्छ। तर सांसदद्वयले सुरुङभित्र अक्सिजन पठाइएको, उद्धारका विभिन्न चरण पूरा भइसकेको तथा उद्धार सहज बन्दै गएको आशयका सामग्री सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेको भन्दै इन्जिनियरहरूले आपत्ति जनाएको बताइएको छ।
सुरुङभित्र वास्तविक अवस्था के छ भन्ने कुरा फिल्डमा खटिएका प्राविधिक, उद्धार टोली र कमान्ड संरचनाले निर्धारण गर्ने विषय हो कि सामाजिक सञ्जालको पोस्टले ? भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ।
पीडित परिवारको आँखामा आशा पलाएर केही समयपछि वास्तविकता अर्कै निस्कियो भने त्यसको पीडा झन् गहिरो हुन्छ। त्यसैले उद्धारको हरेक चरणमा ‘पहिले पुष्टि, त्यसपछि सूचना’ भन्ने सामान्य सिद्धान्त पालना गर्नुपर्ने प्राविधिकहरूको भनाइ छ।
हेलिकोप्टर चढेर पुगेपछि निर्देशनको वर्षा ?
विपद्मा जनप्रतिनिधि घटनास्थल पुग्नु आफैँमा गलत होइन। पीडितको आवाज सुन्नु, राज्य संयन्त्रसँग समन्वय गर्नु र उद्धारकर्ताको मनोबल बढाउनु सांसदको सकारात्मक भूमिका हुन सक्छ।
तर प्रश्न त्यतिबेला उठ्छ, जब निरीक्षण र समन्वयको सीमा नाघेर प्राविधिक काममै हस्तक्षेप गर्न थालिन्छ।
इन्जिनियरहरूको गुनासोअनुसार सांसदद्वय उद्धारमा परिचालित हेलिकोप्टरमार्फत साइट पुगेपछि त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी तथा इन्जिनियरहरूलाई अनावश्यक रूपमा थर्काउने, कामको बीचमा निर्देशन दिने र ‘यसरी गर, त्यसरी गर’ भन्दै हस्तक्षेप गर्ने गरेको आरोप छ।
सुरुङभित्रको उद्धार कुनै राजनीतिक मञ्च होइन। त्यहाँ मिनेट–मिनेटको निर्णय, प्राविधिक मूल्यांकन, सुरक्षा प्रोटोकल र जोखिमको हिसाब हुन्छ। बाहिरबाट हेर्दा सजिलो देखिने कामभित्र कति जटिलता हुन्छ भन्ने कुरा सुरुङमा पस्ने प्राविधिकलाई बढी थाहा हुन्छ।
त्यसैले उद्धारकर्ताहरूको प्रश्न स्वाभाविक देखिन्छ—माननीयज्यूहरू सहयोग गर्न पुग्नुभएको हो कि कमान्ड गर्न ?
‘सेवा’को नाममा सास्ती नहोस्
विपद्को बेला राजनीतिक दलका नेता तथा सांसद घटनास्थलमा पुग्नु नागरिकको मनोबल बढाउने माध्यम बन्न सक्छ। तर त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले उद्धार टोलीको काम गर्ने वातावरण सुरक्षित र सहज हुनुपर्छ।
उद्धारमा खटिएका प्राविधिकलाई निर्देशन दिनेभन्दा उनीहरूको आवश्यकता बुझिदिनु, राज्य संयन्त्रसँग समन्वय गरिदिनु र आवश्यक स्रोतसाधन उपलब्ध गराउन दबाब दिनु जनप्रतिनिधिको प्रभावकारी भूमिका हुन सक्छ।
तर एउटै ठाउँमा धेरै कमान्ड, धेरै निर्देशन र अपुष्ट सूचनाको ओइरो लाग्यो भने उद्धारकर्ताको हातमा रहेको औजारभन्दा ठूलो समस्या ‘हस्तक्षेप’ बन्न सक्छ।
त्रिशूली–३ ‘ए’ को सुरुङभित्र जीवनको खोजी भइरहेको छ। बाहिर राजनीति गर्ने समय प्रशस्त छ। अहिले आवश्यक छ—शान्त दिमाग, प्राविधिक अनुशासन र एकीकृत कमान्ड।
सांसदहरूलाई इन्जिनियरहरूको गुनासोले एउटा गम्भीर सन्देश दिएको छ—विपद्मा फोटो खिचेर, फेसबुकमा स्टाटस लेखेर वा निर्देशन बाँडेर होइन, उद्धार टोलीलाई काम गर्न दिएर पनि जनताको सेवा गर्न सकिन्छ।
आखिर माननीयज्यू, विपद्मा पुग्नु सेवा हो; तर उद्धारकर्तालाई काम गर्न नदिने गरी पुग्नुचाहिँ सास्ती त होइन ?


