Wednesday 18th of November | २०८३ मङ्सिर २ बुधबार

न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

जनतालाई उतार्दै गरिएका खतरा ! परिवर्तनको हिसाब कसले दिने ?

न्यूजअभियान | प्रकाशित मिति : २०८३ भदौ २२ सोमबार | छायाचन्द्र भण्डारी (अन्तर समझ)
newsabhiyan

काठमाडौं, २२ भदौ । नेपालमा परिवर्तनको कमी छैन । आन्दोलनको कमी छैन । भाषणको कमी छैन ।

घोषणा र प्रतिबद्धताको त झन् कुनै कमी छैन । कमी छ भने एउटा कुराको—परिवर्तनपछि जनताले पाउने प्रत्यक्ष परिणामको ।

२०४६ सालदेखि आजसम्म नेपालले राजनीतिक व्यवस्थाका ठूला–ठूला मोड पार गरिसकेको छ । बहुदलीय प्रजातन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा संविधान बदलियो, सरकार बदलियो, प्रधानमन्त्री बदलिए, पार्टी बदलिए, राजनीतिक समीकरण बदलियो । तर आम नागरिकको एउटा प्रश्न भने खासै बदलिएको छैन— ‘अब हाम्रो जीवन कहिले बदलिन्छ ?’

यही प्रश्नको वरिपरि आजको नेपाली राजनीति घुमिरहेको छ । र यही प्रश्नबाट ‘खतरा’ भन्ने राजनीतिक शब्दावलीको वास्तविक अर्थ खोज्नुपर्ने बेला आएको छ ।

कसलाई खतरा भनिँदैछ ? किन खतरा ? कसका लागि खतरा ? र, सबैभन्दा महत्वपूर्ण—जनताका लागि खतरा को हो ?

२०४६ पछिको उपलब्धि : अधिकार बढ्यो, तर परिणाम ?
२०४६ सालको जनआन्दोलन नेपालका लागि ऐतिहासिक मोड थियो । निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भयो र बहुदलीय लोकतन्त्र पुनःस्थापित भयो । त्यसपछि नेपाली राजनीतिले अनेकौँ उतारचढाव पार गर्यो ।

माओवादी द्वन्द्व भयो । हजारौँ नागरिकले ज्यान गुमाए । २०६२/६३ को जनआन्दोलन भयो । राजतन्त्रको अन्त्य भयो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो । नयाँ संविधान आयो । राज्यका संरचना फेरिए ।समावेशिताको दायरा विस्तार भयो ।

यी उपलब्धिलाई अस्वीकार गर्नु इतिहासप्रति अन्याय हुन्छ । तर उपलब्धि स्वीकार गर्दै अर्को प्रश्न पनि सोध्न पाइन्छ— यी राजनीतिक परिवर्तनले आर्थिक र सामाजिक जीवनमा कति गहिरो परिवर्तन ल्याए ? यो प्रश्न सरकारको आफ्नै तथ्यांकले पनि झस्काउँछ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा रेमिट्यान्स आप्रवाह २३ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३७.१ प्रतिशत वृद्धि हो ।

यो तथ्य खुशीको पनि हो । विदेशी मुद्रा भित्रिएको छ । भुक्तानी सन्तुलन मजबुत भएको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति २५ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा माथि पुगेको छ । तर यसै तथ्यभित्र एउटा असहज प्रश्न लुकेको छ—हाम्रो अर्थतन्त्रको इन्जिन कसले चलाइरहेको छ ? देशभित्रको उत्पादनले कि विदेशमा पसिना बगाइरहेका नेपाली युवाले ?

रेमिट्यान्स बढ्नु राम्रो हो । तर युवाको विदेश पलायनलाई आर्थिक सफलताको स्थायी सूचक मान्न मिल्दैन । देशको उत्पादनशील जनशक्ति विदेश जाने, उसले कमाएको पैसा नेपाल पठाउने, अनि त्यही पैसाले आयातित सामान किन्ने—यो चक्रले केही समय अर्थतन्त्र धान्न सक्छ । तर यसले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउँदैन ।

आयात बढ्यो, व्यापार घाटा कायमै
आर्थिक वर्ष २०२५/२६ को सात महिनामा मात्रै नेपालका वस्तु आयात ११ खर्ब २३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । सोही अवधिमा निर्यात करिब १ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ थियो । व्यापार घाटा ९ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । यसको अर्थ के हो ?

हामी बेच्नेभन्दा धेरै किनिरहेका छौँ । अर्थात् देशको उत्पादन क्षमता र उपभोगबीच ठूलो असन्तुलन छ । यहीँ ‘देश बनाउने’ भाषण र देशको आर्थिक संरचनाबीचको दूरी देखिन्छ ।

सिंहदरबारमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको भाषण हुन्छ । बजारमा आयातित वस्तुको भीड हुन्छ । कृषि प्रधान देश भनिन्छ । तर किसानको उत्पादनले बजारमा आयातित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिनाइ भोग्छ ।

युवालाई कृषि गर्न प्रेरित गरिन्छ । तर कृषि उत्पादन, भण्डारण, बजार, बीमा, मल, प्रविधि र मूल्य सुनिश्चितताको प्रश्न अझै जटिल छ । त्यसपछि प्रश्न उठ्छ—हामीले किसानलाई उत्पादन गर्न भनिरहेका छौँ कि विदेश जान ?

ऋणको प्रश्न : पैसा कहाँ गयो ?
अर्को संवेदनशील विषय सार्वजनिक ऋण हो । नेपालमा सार्वजनिक ऋणको तथ्यांक सार्वजनिक गर्ने जिम्मेवारी सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयसँग छ र उसले मासिक तथा अर्धवार्षिक ऋण विवरण प्रकाशित गर्दै आएको छ ।

एमालेलाई प्रश्न गर्नुपर्छ । माओवादीलाई प्रश्न गर्नुपर्छ । मधेसवादी दललाई प्रश्न गर्नुपर्छ । रास्वपालाई पनि प्रश्न गर्नुपर्छ । बालेनलाई पनि प्रश्न गर्नुपर्छ । राजावादीलाई पनि प्रश्न गर्नुपर्छ । किनकि जनताको मत कुनै दलको निजी सम्पत्ति होइन । जनता मतदाता हुन्, भक्त होइनन् । उनीहरूले नेताको फोटो होइन, परिणाम हेर्न पाउनुपर्छ ।

असली खतरा कहाँ छ ?
अब ‘खतरा’को परिभाषा बदलौँ । दारी राख्नु खतरा होइन । अंग्रेजी बोल्नु खतरा होइन । आईटी बुझ्नु खतरा होइन । पुरानो पार्टी हुनु पनि आफैँमा खतरा होइन । नयाँ पार्टी हुनु पनि आफैँमा मुक्ति होइन ।

असली खतरा हो— भ्रष्टाचार । असली खतरा हो— दण्डहीनता । असली खतरा हो— उत्पादनहीन अर्थतन्त्र । असली खतरा हो— युवाको निरन्तर पलायन । असली खतरा हो— राज्य संस्थाप्रतिको जनविश्वास घट्नु । असली खतरा हो—विदेशी सहयोगलाई राष्ट्रिय रणनीतिको विकल्प बनाउनु । असली खतरा हो—ऋण लिएर उत्पादन नबढाउनु । र, सबैभन्दा ठूलो खतरा हो— जनतालाई हरेक पाँच–दस वर्षमा नयाँ नारासहित सडकमा उतार्नु, तर परिवर्तनपछि त्यही जनताको जीवनमा अपेक्षित परिवर्तन नआउनु ।

सिंहदरबारको आगोभन्दा ठूलो आगो
सिंहदरबार एउटा भवन मात्र होइन । त्यो राज्यको प्रतीक हो । राज्यका संरचनामाथि जनताको विश्वास कमजोर भयो भने भवन बाँचे पनि राज्य कमजोर हुन्छ ।

त्यसैले सिंहदरबारमा आगो लाग्यो कि लागेन भन्नेभन्दा ठूलो प्रश्न हो— जनताको मनमा राज्यप्रति विश्वास बाँकी छ कि छैन ?

यदि किसानलाई राज्य आफ्नो होइन जस्तो लाग्छ, युवा विदेशमै भविष्य देख्छ, व्यवसायीलाई नीति स्थिर हुँदैन भन्ने लाग्छ, कर्मचारीलाई राजनीतिक संरक्षणबिना काम गर्न गाह्रो हुन्छ, नागरिकलाई न्याय ढिलो हुन्छ भन्ने लाग्छ भने राज्यको समस्या भवनमा होइन—विश्वासमा छ ।

अब आन्दोलन होइन, उत्पादनको राजनीति
नेपाललाई अर्को ठूलो राजनीतिक नाराभन्दा अहिले उत्पादनको आन्दोलन चाहिएको छ । कृषिमा उत्पादन बढाउने आन्दोलन । जलविद्युत् निर्माण तीव्र पार्ने आन्दोलन । पर्यटन विस्तार गर्ने आन्दोलन ।

स्वदेशी उद्योग संरक्षण र प्रतिस्पर्धी बनाउने आन्दोलन । प्रविधि र नवप्रवर्तनमा लगानी गर्ने आन्दोलन । युवालाई स्वदेशमै अवसर दिने आन्दोलन । भ्रष्टाचारविरुद्ध संस्थागत कारबाही गर्ने आन्दोलन । यो आन्दोलन सडकमा ढुंगा बोकेर होइन, नीति बोकेर हुनुपर्छ । अब प्रधानमन्त्रीले पनि हिसाब दिनुपर्छ । मन्त्रीले पनि । सांसदले पनि । मेयरले पनि । दलका अध्यक्षले पनि । र. नागरिकले पनि ।

अन्तिम हिसाब
२०४६ सालदेखि आजसम्मका परिवर्तनलाई एउटै रङले रंग्याउन मिल्दैन । लोकतन्त्रले अधिकार दिएको छ । गणतन्त्रले नागरिकलाई सार्वभौम बनाएको छ । संघीयताले स्थानीय तहसम्म अधिकार पुर्या एको छ । समावेशिताले राज्यमा नयाँ समूहहरूको सहभागिता बढाएको छ । यी उपलब्धि हुन् । तर उपलब्धि भन्दै कमजोरी लुकाउन पनि मिल्दैन ।

रेमिट्यान्स बढेको छ—तर त्यसका पछाडि विदेशिएको युवा छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति बलियो छ—तर आयात पनि उच्च छ ।

राजस्व उठिरहेको छ—तर सरकारी आम्दानीको ठूलो हिस्सा अझै व्यापार र आयातमा निर्भर छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको २०२५/२६ को समष्टिगत प्रतिवेदनले आयातमा आधारित राजस्वको निर्भरता उल्लेख गरेको छ ।
ऋणबाट विकास सम्भव छ—तर ऋणको प्रतिफल खोज्नैपर्छ ।

त्यसैले अब दलहरूले जनतालाई अर्को नारा दिनुअघि एउटा काम गरून्— २०४६ सालदेखि आजसम्मको सार्वजनिक राजनीतिक–आर्थिक हिसाब सार्वजनिक गरून् ।

कति ऋण आयो ? कति अनुदान आयो ? कहाँ खर्च भयो ? कति उद्योग खुले ? कति बन्द भए ? कति युवा विदेश गए ? कति रोजगारी सिर्जना भयो ? कति उत्पादन बढ्यो ? कति आयात घट्यो ? कति निर्यात बढ्यो ?
कति भ्रष्टाचारका मुद्दामा दोषी ठहर भए ? कति सार्वजनिक सम्पत्ति जोगाइयो ? कति राष्ट्रिय सम्पत्ति बेचियो ? जनतालाई यही हिसाब चाहिएको छ ।

किनकि अब जनता नाराबाट थाकिसकेका छन् । उनीहरूलाई अर्को ‘खतरा’को कथा होइन, परिणामको प्रमाण चाहिएको छ । बालेन होस् वा कुनै ‘बा’, घन्टी होस् वा हात्ती, रूख होस् वा सूर्य—प्रतीक बदलिँदैमा देश बन्दैन ।
देश तब बन्छ जब राज्यको पैसा उत्पादनमा जान्छ ।

जब नीति पाँच वर्ष टिक्छ । जब किसानले आफ्नो उत्पादनको मूल्य पाउँछ । जब युवाले विदेश जानु बाध्यता होइन, विकल्प ठान्छ । जब व्यवसायीले घुस नदिई काम गर्न सक्छ ।

जब नागरिकले प्रहरी, प्रशासन र अदालतलाई आफ्नो राज्य ठान्छ । र, जब नेताले चुनाव जितेपछि जनतालाई बिर्सँदैन ।

अब नेताहरू आफैँ जनताको कठघरामा उभिनुपर्छ

त्यसैले अब प्रश्न ‘को खतरा ?’ होइन । प्रश्न हुनुपर्छ— देशका लागि वास्तविक खतरा के हो ? र, अर्को प्रश्न अझ कठोर छ— हामीले यति धेरै परिवर्तन गरिसकेपछि पनि यदि जनताको जीवनमा अपेक्षित परिवर्तन आएन भने, गल्ती व्यवस्था मात्रको हो कि व्यवस्था चलाउनेहरूको पनि ?

अब जनतालाई फेरि सडकमा उतार्नुअघि नेताहरू आफैँ जनताको कठघरामा उभिनुपर्छ । किनकि इतिहासको अदालतमा कुनै दल स्थायी निर्दोष हुँदैन । कुनै नेता स्थायी महान् हुँदैन । र, कुनै नयाँ अनुहार स्थायी विकल्प हुँदैन ।

अन्ततः जनता नै फैसला हुन् । जनताले मत दिन्छन् । जनताले प्रश्न गर्छन् । जनताले पर्खन्छन् । र, समय आएपछि—जनताले हिसाब पनि माग्छन् । अब देशलाई अर्को ‘खतरा’ होइन, खुला हिसाब चाहिएको छ ।

र, त्यो हिसाबमा एउटा मात्र शीर्षक हुनुपर्छ— ‘नेपाल र नेपाली जनतालाई हामीले के दियौँ ?’

यो पनि पढ्नुहोस् । 

परिवर्तनको ३७ वर्ष : देश बन्यो कि सत्ता र सत्ताका वरिपरि घुम्नेहरू मात्र ?

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

न्यूज अभियान डट कमको एन्ड्रोइड एपका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । हरेक खबर विशेष खबरका लागि अफिसियल फेसबुक र ट्वीटर मार्फत जोडिनुहोस् ।


न्यूज अभियान TV - ग्यालेरी

View All
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan