ज्ञानेन्द्र शाहीको माग : ‘सुरक्षाकर्मीलाई धन्यवाद मात्र दिएर पुग्दैन, तलब र सुविधा बढाऊ’
प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई तत्काल मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएर सुरक्षाकर्मीको तलब, जोखिम भत्ता, बीमा र स्वास्थ्य सुविधा बढाउन आग्रह
काठमाडौं, २२ भदौ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता तथा सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले संकटको समयमा आफ्नो ज्यानको पर्वाह नगरी नागरिकको जीवन रक्षामा खटिने सुरक्षाकर्मीको तलब तथा सेवा–सुविधा उल्लेख्य रूपमा वृद्धि गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
शाहीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई सम्बोधन गर्दै सुरक्षाकर्मीको योगदानलाई धन्यवाद र सम्मानका शब्दमा मात्र सीमित नराख्न आग्रह गरेका हुन्।
उनले सुरक्षाकर्मीको तलब, जोखिम भत्ता, बीमा, स्वास्थ्य सेवा, आवासलगायतका सेवा–सुविधा बढाउनुपर्ने माग गरेका छन्।
शाहीले फेसबुकमा लेखेका छन्—“सम्माननीय प्रधानमन्त्री Balen शाहज्यू, निजामती सेवाका कार्यालय सहयोगीभन्दा २९४ रुपैयाँ कम तलब खाएर पनि आफ्नो ज्यानको पर्वाह नगरी नेपाली जनताको जीवन बचाउन दिनरात खटिने नेपाली सुरक्षाकर्मीका जवानहरूलाई अब धन्यवाद मात्र दिएर पुग्दैन। सम्मान शब्दले मात्र हुँदैन।”
उनले राज्यले सुरक्षाकर्मीको आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने भन्दै तत्काल निर्णय लिन प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेका छन्।
“अब राज्यले उहाँहरूको तलब, जोखिम भत्ता, बीमा, स्वास्थ्य सेवा, आवास तथा अन्य सेवा–सुविधा उल्लेख्य रूपमा बढाउनुपर्छ। मन्त्रिपरिषद्को तत्काल बैठक बोलाएर सुरक्षाकर्मीको तलब वृद्धि गर्न हार्दिक अपिल गर्दछु।”
शाहीले सुरक्षाकर्मीको तलब वृद्धि गराउन सरकारलाई दबाब दिन आम नेपालीलाई समेत आह्वान गरेका छन्।
“यस मागका लागि सम्पूर्ण नेपाली जनताले सरकारलाई दबाब दिनुहोस्। सुरक्षाकर्मीको तलब वृद्धि गर्न प्रधानमन्त्रीज्यूलाई जनस्तरबाट दबाब दिन हार्दिक अपिल गर्दछु।”
संकटको समयमा सुरक्षाकर्मीले आफ्नो परिवारको चिन्तासमेत नगरी नागरिकको जीवन रक्षाका लागि खटिएको उल्लेख गर्दै शाहीले उनीहरूको योगदानप्रति सम्मान व्यक्त गरेका छन्।
“आज उहाँहरूले आफ्नो जीवन जोखिममा राखेर, आफ्ना परिवारको चिन्ता नगरी हजारौँ नेपालीको जीवन बचाउनुभएको छ। संकटको घडीमा राज्य र नागरिकका लागि आफ्नो ज्यानसमेत जोखिममा राख्ने यस्ता सुरक्षाकर्मीप्रति हामी सबै नतमस्तक छौँ।”
शाहीको उक्त अभिव्यक्तिले विपद्का बेला अग्रपंक्तिमा खटिने सुरक्षाकर्मीको पारिश्रमिक, जोखिम तथा सेवा–सुविधाको विषयलाई पुनः बहसमा ल्याएको छ।
.jpg)


