सहिदको तस्वीरमा फूल, जेन–जीको बलिदानको जवाफनै ओझेलमा ?
सहिदको तस्वीरमा फूल चढाएर इतिहासको ऋण तिरिँदैन, गोलीको जवाफ खोजेर मात्र न्यायको यात्रा सुरु हुन्छ
काठमाडौं, २३ भदौ । एक वर्ष बित्यो। पात्रहरू फेरिए, कुर्सीहरू फेरिए, सरकार फेरिए, भाषणका शब्दहरू फेरिए। तर जेन–जी आन्दोलनमा सडकमा बगेको रगतको प्रश्न भने उही ठाउँमा उभिएको छ—त्यो रगतको हिसाब कसले दिने ?
क्यालेन्डरमा बाह्र महिना थपिएको छ। सहिद परिवारका कपालमा थप सेता रेखा कोरिएका छन्। आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका युवाका घरमा उनीहरूको तस्वीर अझै भित्तामा टाँसिएको छ। तस्वीरमा मुस्कान छ, तर तस्वीरमुनि बसेका बाबुआमाको आँखामा त्यो मुस्कानको उज्यालो छैन।
समयले घाउ निको पार्छ भनिन्छ। तर न्याय नपाएको घाउमा समय मल्हम होइन, नुन बन्छ।
जेन–जी आन्दोलन भएको एक वर्ष पुगेको छ। राज्यले स्मृति दिवस मनाएको छ। सहिदको सम्झना गरिएको छ। श्रद्धाञ्जलीका शब्दहरू खर्चिएका छन्।
मञ्चमा भावुक भाषण भएका छन्। तर मूल प्रश्न अझै अनुत्तरित छ—आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाउनेहरू कसरी मरे ? कसको आदेशमा गोली चल्यो ? जिम्मेवार को हो ? र दोषीमाथि कारबाही कहिले हुन्छ ?
यी प्रश्न कुनै राजनीतिक दलका होइनन्। कुनै नेताका निजी प्रश्न पनि होइनन्। यी प्रश्न ती परिवारका हुन्, जसले आफ्ना सन्तान गुमाएका छन्। यी प्रश्न सडकमा गोली लागेका युवाका हुन्। यी प्रश्न लोकतन्त्रको नाममा शासन गर्ने राज्यका हुन्।
सहिदको तस्वीर बोलिरहेको छ
आज कुनै सहिदको घरमा पुग्ने हो भने भित्तामा टाँगिएको तस्वीरले धेरै कुरा भन्छ। तस्वीरमा एउटा युवा छ—उमेरले भविष्य बोकेको, आँखामा सपना बोकेको, परिवारका लागि आशा बोकेको। तर आज ऊ तस्वीरभित्र सीमित छ।
बाहिर देश चलिरहेको छ। संसद् चलिरहेको छ। सरकार चलिरहेको छ। बजेट आउँछ, भाषण हुन्छ, राजनीतिक समीकरण फेरिन्छन्। तर त्यो घरमा एउटा कुर्सी खाली छ।
त्यो खाली कुर्सीले राज्यलाई सोधिरहेको छ—मेरो छोराको मृत्युको सत्य कहाँ छ ? एउटी आमाको आँखाले सोधिरहेको छ—मेरो सन्तानलाई कसले गोली हान्यो ? एउटा बाबुको मौनताले सोधिरहेको छ—न्याय माग्न अझै कति वर्ष कुर्नुपर्ने हो ?
राज्यसँग यी प्रश्नको जवाफ छैन भने सहिद दिवसका औपचारिक कार्यक्रमहरू केवल फूल, माला र भाषणको उत्सव बन्न पुग्छन्।
रगत सुक्यो, प्रश्न सुकेको छैन
सडकमा बगेको रगत समयसँगै सुक्छ। सडक सफा हुन्छ। गोलीका आवाजहरू सम्झनामा धुमिल हुन सक्छन्। आन्दोलनका नाराहरू पनि विस्तारै इतिहासका पानामा पुग्न सक्छन्। तर न्यायको प्रश्न त्यसरी सुक्दैन।
किनकि लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा निर्वाचनको दिन मात्र हुँदैन। राज्यले आफ्नै नागरिकमाथि भएको हिंसाको सत्य खोज्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने क्षणमा लोकतन्त्रको वास्तविक अनुहार देखिन्छ।
यदि आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका नागरिकको मृत्युको निष्पक्ष छानबिन हुँदैन भने राज्यले भविष्यमा नागरिकलाई के सन्देश दिन्छ ? शान्तिपूर्ण आवाज उठाऊ, तर गोलीको जवाफ खोज्ने अधिकार नखोज ? सडकमा निस्क, तर राज्यको शक्ति प्रश्न नगर ? बलिदान देऊ, तर बलिदानपछि न्याय माग्दा चुप लाग ? यस्तो सन्देश लोकतन्त्रका लागि भयावह हुन्छ।
छानबिन प्रतिवेदन दराजमा थन्क्याएर न्याय आउँदैन
जेन–जी आन्दोलनका घटनाबारे छानबिन, अनुसन्धान र दोषी पहिचानको कुरा हुँदै आएको छ। तर परिवारको प्रश्न सरल छ—प्रतिवेदन कहाँ छ ? कार्यान्वयन कहाँ छ ? कारबाही कहाँ छ ?
राज्यसँग आयोग बनाउन सक्ने क्षमता छ। समिति गठन गर्न सक्ने क्षमता छ। अध्ययन गर्न सक्ने क्षमता छ। प्रतिवेदन लेख्न सक्ने क्षमता छ। तर प्रतिवेदनपछि के ?
यदि प्रतिवेदन दराजमा थन्किन्छ, दोषीमाथि कारबाही हुँदैन र पीडित परिवारले न्यायको ढोका चहारिरहनुपर्छ भने छानबिनको औचित्य के ?
न्यायको पहिलो सर्त सत्य हो। सत्यको पहिलो सर्त निष्पक्ष अनुसन्धान हो। अनुसन्धानको अन्तिम अर्थ जिम्मेवारी निर्धारण र कानुनी कारबाही हो। त्यसैले प्रतिवेदन अन्तिम बिन्दु होइन, न्यायको सुरुवात हो।
सत्ताको रंग बदलियो, न्यायको चरित्र किन बदलिएन ?
नेपालमा सरकारहरू फेरिन्छन्। सत्ता समीकरण फेरिन्छ। राजनीतिक दलहरू एकअर्कासँग नजिकिन्छन्, टाढिन्छन्। हिजो सडकमा सरकारविरुद्ध नाराबाजी गर्नेहरू भोलि त्यही सत्ताको कुर्सीमा पुग्छन्। तर पीडित परिवारको जीवनमा सत्ता परिवर्तनको अर्थ के भयो ?
उनीहरूलाई न्याय मिल्यो ? दोषीमाथि कारबाही भयो ? घाइतेले राज्यबाट सम्मान र उपचार पाए ? सहिद परिवारले आफ्नो पीडालाई राज्यले गम्भीरतापूर्वक बुझेको महसुस गरे ?
यदि उत्तर नकारात्मक छ भने सत्ता परिवर्तन केवल कुर्सीको रंग परिवर्तन हो। न्यायको रंग परिवर्तन भएको छैन। राजनीतिक नेतृत्वले जेन–जीको बलिदानलाई आफ्नो राजनीतिक भाषणको सजावट बनाउनु हुँदैन।
सहिदको नाम लिएर लोकप्रियता कमाउनु सजिलो छ। सहिदको परिवारलाई न्याय दिलाउनु कठिन छ। तर इतिहासले भाषण सम्झिँदैन, न्याय सम्झिन्छ।
सहिद दिवस कि राज्यको आत्मपरीक्षण दिवस ?
सहिद स्मृति दिवसलाई केवल श्रद्धाञ्जली दिवस बनाउने कि आत्मपरीक्षणको दिन बनाउने ? यो प्रश्न अब हामी सबैसामु छ।
सहिदको तस्वीरमा फूल चढाउने हातले एकपटक न्यायको फाइल पनि पल्टाउनुपर्छ।
मञ्चमा ‘सहिद अमर रहून्’ भन्ने आवाज उठाउनेहरूले अदालत र अनुसन्धान निकायमा ‘दोषी को हो ?’ भन्ने प्रश्न पनि उठाउनुपर्छ।
किनकि सहिद अमर हुनुको अर्थ उनीहरूको नाम वर्षमा एकपटक उच्चारण गर्नु होइन। उनीहरूको बलिदानको कारण, परिस्थिति र जिम्मेवार पक्षलाई इतिहासको उज्यालोमा ल्याउनु हो।
न्याय ढिला हुनु पनि अन्याय हो
न्याय ढिलो हुनु न्याय नहुनुसरह हुन्छ भन्ने मान्यता केवल कानुनी किताबमा लेखिएको वाक्य होइन। पीडित परिवारको जीवनमा यसको अर्थ अझ गहिरो हुन्छ।
एक वर्षसम्म न्यायको प्रतीक्षा गर्नु भनेको ३६५ दिन आशा र निराशाबीच झुल्नु हो। हरेक चाडपर्वमा सन्तान सम्झनु। हरेक जन्मदिनमा तस्वीर हेर्नु। हरेक बिहान ‘आज केही खबर आउला कि ?’ भनेर आशा गर्नु। र हरेक साँझ फेरि निराश हुनु। यो पीडा कुनै सरकारी राहतले मेटिँदैन।
आर्थिक सहयोग आवश्यक हुन सक्छ। राज्यको संरक्षण आवश्यक हुन सक्छ। तर न्यायको विकल्प क्षतिपूर्ति होइन। परिवारले आफ्नो सन्तानको मूल्य मागेको होइन। उनीहरूले सत्य र न्याय मागेका हुन्।
आजको मौनता भोलिको विद्रोह बन्न सक्छ
राज्यले इतिहासबाट सिक्नुपर्छ। नागरिकको आवाज दबाउन खोज्दा आवाज मर्दैन; त्यो अझ ठूलो प्रतिध्वनि बनेर फर्किन्छ।
जेन–जी आन्दोलनका युवाले उठाएका प्रश्न केवल एउटा पुस्ताका प्रश्न थिएनन्। ती प्रश्न शासनको शैली, जवाफदेहिता, भ्रष्टाचार, राजनीतिक संस्कार र राज्यको नागरिकप्रतिको व्यवहारसँग जोडिएका थिए।
यदि ती प्रश्नको उत्तर न्यायपूर्ण ढंगले दिइएन भने सडक फेरि बोल्न सक्छ। तर अब राज्यले सडकको आवाज सुन्ने कि गोलीको आवाज दोहोर्या उने ? यो रोजाइ राज्यकै हातमा छ।
रगतको हिसाब इतिहासले माग्नेछ
आज सत्ता शक्तिशाली देखिन सक्छ। फाइलहरू नियन्त्रणमा हुन सक्छन्। राजनीतिक पहुँचले केही समय सत्यलाई छेक्न सक्छ।
तर इतिहासको अदालतमा न त सत्ता चल्छ, न पद। त्यहाँ एउटा मात्र प्रश्न हुन्छ—जब नागरिकको रगत बगेको थियो, राज्यले के गर्योय ?
जेन–जीका सहिदहरूको रगतले यही प्रश्न लेखेको छ। त्यो प्रश्न सडकको धुलोमा हराएको छैन। त्यो प्रश्न सहिद परिवारको आँखामा जीवित छ। घाइतेको शरीरमा जीवित छ। आन्दोलनमा सहभागी युवाको स्मृतिमा जीवित छ। र त्यो प्रश्न हामी सबैको लोकतान्त्रिक चेतनामा जीवित रहनुपर्छ।
एक वर्ष बित्यो भन्दै न्यायको घडी सकिएको छैन। बरु अब राज्यको जवाफ दिने घडी सुरु भएको छ। सहिदको तस्वीरमा फूल चढाउनुहोस्, सम्मान गर्नुहोस्। तर त्यसपछि न्यायको फाइल खोल्नुहोस्।
आँसु पुछ्ने भाषण होइन, सत्य खोज्ने अनुसन्धान चाहिन्छ। स्मृति होइन, न्याय चाहिन्छ। श्रद्धाञ्जली होइन, जवाफदेहिता चाहिन्छ। र, अन्ततः— जेन–जीको रगतको हिसाब कुनै परिवारले मात्र होइन, इतिहासले पनि माग्नेछ।
त्यो हिसाब आज नदिए भोलि दिनुपर्नेछ। त्यसैले प्रश्न फेरि उही हो— एक वर्षपछि पनि न्यायको ढोका बन्द नै रहने हो ?
कि अब राज्यले त्यो ढोका खोलेर सहिद परिवारलाई भन्न सक्छ—‘तिमीहरूको आँसु व्यर्थ गएको छैन, सत्य बाहिर आएको छ र दोषी कानुनको कठघरामा छन्।’
यही उत्तरको प्रतीक्षामा आज पनि हजारौँ आँखाहरू बानेश्वरको सडक, अदालतको ढोका र राज्यका कार्यालयतिर फर्किएका छन्। सहिदको रगतले प्रश्न सोधिरहेको छ। अब राज्यले जवाफ दिनैपर्छ।


