निजी क्षेत्र उठिसक्यो, सिंहदरबार अझै खरानीमै : विपिन आचार्य
‘राज्यको मुटु नै पुनर्निर्माण गर्न नसक्ने सरकारले रसुवा–नुवाकोट कसरी उठाउला ?’
काठमाडौं, २५ भदौ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा ध्वस्त भएका निजी क्षेत्रका व्यापारिक तथा व्यावसायिक संरचनाहरू धमाधम पुनर्निर्माण हुँदै गएका छन्।
कतिपय संरचना पहिलेभन्दा बलिया र आधुनिक स्वरूपमा उठिसकेका छन्। तर राज्यको प्रशासनिक केन्द्र मानिने सिंहदरबार, गृह मन्त्रालय र सार्वभौम संसद् भवन भने अझै पुनर्निर्माणको प्रतीक्षामा छन्।
यही विरोधाभासलाई लिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का महामन्त्री एवं सांसद विपिनकुमार आचार्यले सरकारमाथि तीखो प्रश्न उठाएका छन्।
बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै आचार्यले निजी क्षेत्रले आफ्नो क्षति आफैं सम्हाल्दै पुनर्निर्माणमा देखाएको गति र राज्य संयन्त्रले देखाएको सुस्तताबीचको अन्तरप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
उनका अनुसार भदौ २४ को विध्वंसपछि खरानी बनेका निजी क्षेत्रका व्यापारिक केन्द्रहरू तीव्र गतिमा उठिरहेका छन्। तर राज्यको शक्ति, प्रशासन र सार्वभौमसत्ताको प्रतीक मानिने संरचनाहरू नै लामो समयसम्म जलेको र बेवारिसे अवस्थामा देखिनु सरकारको पुनर्निर्माण क्षमतामाथि प्रश्न उठाउने विषय बनेको छ।
आचार्यले भने, “भदौ २४ को विध्वंसले खरानी बनेका व्यापारिक केन्द्रहरू आज थप बलियो र संरचनागत रूपमा उठिसकेका छन् । निजी क्षेत्रको त्यो ऊर्जा देखेर मलाई गर्व लाग्छ । तर सिंहदरबारको गेटबाट भित्र छिर्दा जलेको सिंहदरबार र गृह मन्त्रालय अझै उस्तै बेवारिसे देखिन्छ ।”
यो टिप्पणी केवल एउटा भवन पुनर्निर्माणको विषयमा सीमित छैन। आचार्यले राज्यको पुनर्निर्माणप्रतिको इच्छाशक्ति, कार्यक्षमता र प्राथमिकतामाथि नै प्रश्न उठाएका छन्।
राज्यको मुटु उठ्न सकेन, पीडितले कसरी पत्याउने ?
आन्दोलनपछि राज्यका प्रमुख संरचना नै पुनर्निर्माणको गति समात्न नसक्नुले विपद् प्रभावित नागरिकमा समेत निराशा पैदा गर्न सक्ने उनको भनाइ छ।
विशेषगरी रसुवा र नुवाकोटजस्ता विपद्ले तहसनहस बनाएका जिल्लाका नागरिकले आफ्नो घर, बस्ती, सडक, पुल, विद्यालय तथा सार्वजनिक संरचना कहिले र कसरी पुनर्निर्माण हुन्छ भन्ने प्रश्न गरिरहेका बेला राजधानीमै राज्यका महत्वपूर्ण संरचना अलपत्र देखिनुले उनीहरूको विश्वास कमजोर बनाउन सक्ने आचार्यले बताए।
उनले प्रश्न गरे, “राज्यको मुटु नै मानिने सिंहदरबार र सार्वभौम संसद्कै पुनर्निर्माणको गति यति धेरै सुस्त भइरहँदा रसुवा र नुवाकोटका नागरिकले पुनर्निर्माण सही दिशामा हुन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?”
प्रश्न सिधा छ—सरकारले आफ्नै कार्यालय उठाउन नसक्ने हो भने बाढीपहिरोले उठिबास लगाएका नागरिकको घर–बस्ती उठाउने दाबी कति विश्वसनीय हुन्छ ?
नयाँ संसद् भवनको घोषणा, पुरानै अस्थायी थलो
आचार्यले नयाँ संसद् भवनमा बजेट अधिवेशन सञ्चालन गर्ने भनिए पनि व्यवहारमा प्रतिनिधिसभा अझै अस्थायी भवनबाट सञ्चालन भइरहेको विषयसमेत उठाए।
संसद् देशको सार्वभौम जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको केन्द्र हो। त्यही संसद्को स्थायी संरचना पुनर्निर्माणमा देखिएको ढिलाइले सरकारको प्राथमिकतामाथि स्वाभाविक प्रश्न उठाउने उनको संकेत थियो।
सरकारले पुनर्निर्माणलाई केवल भौतिक संरचना निर्माणका रूपमा बुझ्न नहुने उनको धारणा छ। जलेको भवन उठाउनु जति आवश्यक छ, त्यसभन्दा महत्वपूर्ण नागरिकमा ‘राज्य छ, राज्यले काम गर्छ र संकटपछि राज्यले आफ्नो वाचा पूरा गर्छ’ भन्ने विश्वास पुनःस्थापित गर्नु रहेको आचार्यले बताए।
निजी क्षेत्रले सिकाएको पाठ
आचार्यको अभिव्यक्तिको अर्को महत्वपूर्ण पाटो निजी क्षेत्रको प्रशंसा हो। आन्दोलनको प्रत्यक्ष मारमा परेको निजी क्षेत्रले क्षति सहेर पनि आफ्ना व्यवसायिक संरचना पुनःनिर्माणमा देखाएको तत्परतालाई उनले राज्यका लागि पाठका रूपमा प्रस्तुत गरे।
निजी लगानीकर्ता आफ्नो सम्पत्ति, व्यवसाय र रोजगारी जोगाउन रातदिन जुट्न सक्छ भने राज्यसँग उपलब्ध स्रोत, जनशक्ति र संस्थागत संयन्त्र हुँदाहुँदै सार्वजनिक संरचना पुनर्निर्माणमा किन गति आउन सकेन भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठेको छ।
यहीँबाट सरकारको कार्यशैलीमाथि अर्को प्रश्न जन्मिन्छ—समस्या स्रोतको हो कि इच्छाशक्तिको ? प्रक्रिया जटिल हो कि प्राथमिकता गलत ?
आचार्यले पुनर्निर्माणमा देखिएका नीतिगत तथा व्यावहारिक कमजोरी तत्काल पहिचान गरेर कामको गति बढाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
ढिलाइको मूल्य विश्वासबाट चुकाउन नपरोस्
पुनर्निर्माणमा हुने ढिलाइको असर इँटा, सिमेन्ट र भवनमा मात्र पर्दैन। यसको प्रत्यक्ष असर राज्यप्रतिको नागरिक विश्वासमा पर्छ।
विपद् भोगेका नागरिकलाई सरकारले पुनर्निर्माण हुन्छ भनेर आश्वासन दिन सक्छ। तर राजधानीमा राज्यका आफ्नै महत्वपूर्ण संरचना महिनौंसम्म जलेको अवस्थामै देखिए भने ती आश्वासनमाथि प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन।
आचार्यले यही जोखिमतर्फ सरकारलाई सचेत गराउँदै “धेरै ढिला हुनुअघि” आवश्यक कदम चाल्न आग्रह गरेका छन्।
अब सरकारका लागि चुनौती केवल सिंहदरबार वा गृह मन्त्रालयको भवन उठाउनु मात्र होइन। चुनौती हो—विध्वंसपछि राज्यको आत्मविश्वास उठाउनु।
निजी क्षेत्रले खरानीबाट उठेर आफ्नो भविष्य खोजिरहेको छ। अब प्रश्न सरकारतिर तेर्सिएको छ—निजी क्षेत्रले देखाएको पुनर्निर्माणको गति राज्यले कहिले समात्ने ?
किनकि सिंहदरबारको भित्तामा लागेको आगोको दाग मेटिनु एउटा कुरा हो, तर त्यससँगै नागरिकको मनमा परेको ‘राज्य साँच्चिकै उठ्न सक्छ कि सक्दैन ?’ भन्ने शंका मेटाउनु अर्को ठूलो परीक्षा हो।


