न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

जलवायु संकटमा नेपालको पीडा, धनी राष्ट्रको दायित्व र विश्वमञ्चमा नेपालको गरिमा

राष्ट्रसंघमा बालेनको परीक्षा : हिमाल पग्लिँदा नेपालले माग्ने होइन, सहयोगको हिसाब किताब खोज्ने हो ?

काठमाडौं । संसारका शक्तिशाली राष्ट्रका राष्ट्राध्यक्ष र सरकार प्रमुखहरू भेला हुने संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा नेपालले यसपटक केवल एउटा देशको कुरा गर्दै छैन। 

नेपालले आफ्नो भूगोलसँगै हिमालको भविष्य, नदीको पानी, गाउँको जीवन, किसानको श्रम र जलवायु संकटले थिचिएका करोडौँ मानिसको प्रश्न बोकेर विश्वमञ्चमा उभिने तयारी गरेको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले आज संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा सम्बोधन गर्दैछन्। उनको सम्बोधनलाई लिएर नेपालमा मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक वृत्तमा समेत चासो छ।

कारण स्पष्ट छ—नेपालले यसपटक विश्वमञ्चमा भाषण गर्ने विषय केवल कूटनीतिक औपचारिकता होइन, पछिल्ला विनाशकारी बाढीपहिरो र हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जलवायु जोखिमको प्रत्यक्ष अनुभवसँग जोडिएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले नेपालका हिमनदीमा भइरहेको परिवर्तनलाई वर्षौंदेखि विश्वसामु उठाउँदै आएका छन्। सन् २०२३ मा नेपालको संसद्मा सम्बोधन गर्दा उनले नेपालले तीन दशकभन्दा केही बढी अवधिमा आफ्नो हिमआवरणको करिब एकतिहाइ गुमाइसकेको बताएका थिए।

 हिमनदी पग्लँदा हिमताल फुल्ने, बाढी र पहिरोको जोखिम बढ्ने तथा हिमालयबाट बग्ने नदीको भविष्यमा समेत गम्भीर असर पर्ने उनको चेतावनी थियो।

त्यसपछि पनि गुटेरेसको सन्देश बदलिएको छैन। सन् २०२५ को सगरमाथा संवादका लागि दिएको सन्देशमा उनले नेपालको हिमनदी अघिल्लो दशकको तुलनामा पछिल्लो दशकमा ६५ प्रतिशत बढी तीव्र गतिमा पग्लिएको उल्लेख गर्दै नेपालजस्ता देशले संकट सिर्जना नगरे पनि त्यसको असर भोगिरहेको बताएका थिए।

उनले ठूला उत्सर्जनकर्ता राष्ट्रलाई जलवायु वित्त र क्षति तथा नोक्सानीसम्बन्धी सहयोग बढाउन आग्रह गरेका थिए। अहिले भने यो चेतावनी नेपालको जमिनमा अझ कठोर वास्तविकताका रूपमा देखिएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका नेपालस्थित अधिकारीहरूका अनुसार पछिल्लो बाढीले करिब ८४ हजार मानिस प्रभावित भएका छन् भने सडक, विद्यालय, विद्युत्, खानेपानीलगायतका पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा अत्यन्त न्यून योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनका गम्भीर मानवीय र आर्थिक असर भोगिरहेको स्पष्ट पारेको छ। यही तथ्य नेपालको सबैभन्दा ठूलो कूटनीतिक तर्क हो।

प्रश्न केवल ‘नेपाललाई पैसा देऊ’ भन्ने होइन। प्रश्न हो—जसले संकट सिर्जना गर्न बढी योगदान गरेका छन्, उनीहरूको दायित्व कति हो?

जलवायु परिवर्तनको बहसमा यही ठाउँबाट ‘जलवायु न्याय’को अवधारणा जन्मिन्छ। विश्वका सबै देशले समान मात्रामा प्रदूषण गरेका छैनन्। 

औद्योगिकीकरण, जीवाश्म इन्धनको दीर्घ प्रयोग र ऐतिहासिक उत्सर्जनमा धनी तथा औद्योगिक राष्ट्रहरूको योगदान ठूलो छ। अर्कोतर्फ, नेपालजस्ता हिमाली मुलुकले वातावरणीय जोखिमको मूल्य आफ्नो भूगोल, अर्थतन्त्र र जनजीवनबाट चुकाइरहेका छन्।

त्यसैले नेपालको मागलाई केवल सहायता माग्ने गरिब देशको आवाजका रूपमा बुझिनु हुँदैन। यो दायित्व, न्याय र साझा भविष्यको प्रश्न हो। तर यहाँ नेपालको अर्को परीक्षा पनि सुरु हुन्छ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाह संयुक्त राष्ट्रसंघमा पुगेर केवल पीडाको कथा सुनाएर फर्किने हुन् कि त्यसलाई ठोस अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्डामा बदल्ने हुन्? यही प्रश्न अहिले महत्वपूर्ण छ।

उनको सम्बोधनमा हिमाल पग्लिरहेको छ, बाढी आएको छ, मानिस मरेका छन् र नेपालले क्षति बेहोरेको छ भन्ने तथ्य दोहोरिनु आवश्यक छ। तर त्यससँगै नेपालले संसारलाई एउटा स्पष्ट प्रश्न पनि सोध्न सक्नुपर्छ—जलवायु संकटको मूल्य कसले तिर्ने?

संयुक्त राष्ट्रसंघकै अधिकारीहरूले जलवायु संकटबाट अत्यधिक प्रभावित देशलाई आफूले नगरेको क्षतिको सामना गर्न पर्याप्त र सहज पहुँच हुने सहयोग आवश्यक रहेको बताएका छन्। नेपालले ‘Loss and Damage Fund’ बाट सहयोगका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको पनि संयुक्त राष्ट्रसंघले जनाएको छ।

त्यसैले अब नेपालको कूटनीति भावनात्मक अपिलमा मात्र सीमित हुने समय छैन। नेपालले तथ्य, विज्ञान र प्रमाणसहित आफ्नो क्षतिको हिसाब विश्वमञ्चमा राख्नुपर्नेछ। कति मानिस प्रभावित भए?

कति पूर्वाधार ध्वस्त भए? जलविद्युत्, सडक, पुल, कृषि, पर्यटन र स्थानीय अर्थतन्त्रमा कति असर पर्यो? हिमताल तथा हिमनदीसँग सम्बन्धित जोखिम आगामी वर्षमा कति बढ्न सक्छ? यी प्रश्नको वैज्ञानिक र आर्थिक हिसाब विश्व समुदायसमक्ष पुग्नुपर्छ।

किनकि आँसु देखाएर सहयोग माग्ने कूटनीति क्षणिक हुन्छ। तथ्यसहित दायित्व खोज्ने कूटनीति दीर्घकालीन हुन्छ।नेपालको गरिमा पनि यहीँबाट जोडिन्छ।

नेपालले आफूलाई सधैँ ‘सानो र गरिब देश’का रूपमा मात्र प्रस्तुत गरिरहनुपर्ने आवश्यकता छैन। संसारलाई पानी दिने हिमालय नेपालसँग छ। जैविक विविधता, वन संरक्षण र स्वच्छ ऊर्जा सम्भावनाका क्षेत्रमा नेपालले विश्वलाई दिन सक्ने योगदान छ।

गुटेरेसले नेपालका वन संरक्षण प्रयास, प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली र जलवायु अनुकूलनका प्रयासलाई अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरणका रूपमा समेत उल्लेख गरेका छन्।
अर्थात् नेपाल केवल पीडित होइन, समाधानको हिस्सा पनि हो।

यही सन्देश बालेनको सम्बोधनको केन्द्र बन्न सके नेपालको आवाज अझ फराकिलो हुन सक्छ। तर अर्को संवेदनशील पक्ष पनि छ—नेपालले जलवायु न्यायको माग गर्दा आफूभित्रको जिम्मेवारीबाट भाग्न मिल्दैन।

हामीले वातावरण संरक्षणको कुरा गर्दा आफ्नै नदीमा फोहोर फाल्ने, अव्यवस्थित सडक र बस्ती विस्तार गर्ने, नदीको प्राकृतिक बहाव मास्ने, वन तथा सार्वजनिक जमिनमाथि दबाब बढाउने र विपद् जोखिमलाई विकासको नाममा बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिमाथि पनि प्रश्न गर्नुपर्छ। विश्वसँग न्याय माग्ने देशले आफ्नै नागरिकसँग पनि न्याय गर्नुपर्छ।

हिमाल बचाउन विश्वसँग पैसा माग्ने तर हिमाली भूगोलमा वातावरणीय जोखिमको वैज्ञानिक मूल्यांकन नगरी आयोजना अघि बढाउने हो भने नेपालको नैतिक आधार कमजोर हुन्छ। जलवायु न्यायको मागसँगै जलवायु सुशासन पनि चाहिन्छ।

त्यसैले संयुक्त राष्ट्रसंघमा बालेनको सम्बोधन नेपालको विदेश नीतिको एउटा परीक्षा मात्र होइन, देशभित्रको शासन क्षमताको पनि ऐना बन्न सक्छ।

अहिले विश्वले नेपालको कुरा सुन्ने वातावरण बनेको छ। महासचिव गुटेरेसले स्वयं नेपालमा जलवायु परिवर्तनका असरलाई विश्वव्यापी संकटको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिसकेका छन्।

हालैको विनाशकारी बाढीले त्यस चेतावनीलाई अझ प्रत्यक्ष बनाएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघले समेत नेपालको ‘climate justice’ सम्बन्धी आग्रहलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु संरचनाको मूल सिद्धान्तसँग जोडेको छ।

अब बाँकी प्रश्न नेपालको नेतृत्वले कति स्पष्टताका साथ त्यो अवसर प्रयोग गर्छ भन्ने हो। बालेन शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघमा नेपालको पीडा सुनाउँदा भावनात्मक हुन सक्छन्। तर त्यो भावनालाई तथ्यमा, तथ्यलाई मागमा र मागलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा बदल्ने चुनौती उनको अगाडि छ।

संसारका शक्तिशाली राष्ट्रहरूका अगाडि उभिँदा नेपालले कसैलाई गाली गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। तर आफ्नो अधिकार भन्न डराउन पनि हुँदैन।

नेपालले भन्न सक्नुपर्छ—हामीले कम प्रदूषण गरेका छौँ, तर बढी मूल्य चुकाइरहेका छौँ। हिमाल हाम्रो मात्र होइन, मानवताको साझा प्राकृतिक सम्पदा हो।

नेपालका हिमनदीमा भएको परिवर्तन काठमाडौं वा नेपालको मात्र समस्या होइन; यहीँबाट बग्ने नदीहरूले दक्षिण एसियाको ठूलो भूभागको भविष्यसँग सम्बन्ध राख्छन्। र सबैभन्दा महत्वपूर्ण—जलवायु संकटमा योगदान, क्षमता र क्षतिको अनुपातअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारी निर्धारण हुनुपर्छ। यही आवाजमा नेपालको गरिमा छ।

नेपालले संसारसँग दया माग्नुपर्ने होइन। नेपालले संसारलाई आफ्नो साझा भविष्य सम्झाउनुपर्ने हो।

किनकि हिमाल पग्लिँदा केवल नेपालको बरफ पग्लँदैन। त्यससँगै पानीको सुरक्षा, कृषि, खाद्य प्रणाली, नदी सभ्यता र करोडौँ मानिसको भविष्यसँग जोडिएको जोखिम बढ्छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले समेत हिमालयका हिमनदीहरूमा भइरहेको परिवर्तनलाई विश्वव्यापी जलवायु संकटको हिस्साका रूपमा चित्रण गर्दै आएको छ।

त्यसैले न्यूयोर्कको महासभा हलमा नेपालको प्रधानमन्त्री उभिँदा त्यहाँ केवल बालेन शाहको आवाज हुनेछैन।

त्यहाँ सगरमाथाको चिसो हावा हुनेछ। मुस्ताङका सुक्दै गरेका हिमनदी हुनेछन्। हिमतालको जोखिममा रहेका बस्ती हुनेछन्। बाढीले घर गुमाएका परिवार हुनेछन्। पहिरोले बाटो रोकिएका गाउँ हुनेछन्। र भविष्यप्रति चिन्तित नयाँ पुस्ताको प्रश्न हुनेछ,हामीले संकट सिर्जना नगरेको भए पनि त्यसको मूल्य हामीले नै किन तिर्ने?

यो प्रश्नको उत्तर केवल भाषणले पुग्दैन। विश्व समुदायले व्यवहारबाट दिनुपर्छ। र नेपालको नेतृत्वले पनि अब भाषणपछि परिणाम खोज्न सक्नुपर्छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघमा नेपालको आवाज सुन्ने अवसर आएको छ। त्यो आवाज कति टाढासम्म पुग्छ भन्ने कुरा अब केवल विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रमा निर्भर छैन। नेपालको तयारी, तथ्य, कूटनीतिक निरन्तरता र आफ्नो मुद्दाप्रतिको दृढताले पनि त्यसको दिशा तय गर्नेछ। हिमालले धेरै कुरा सहिसक्यो।

अब हिमालको मौनतालाई विश्वले कमजोरी नठान्ने गरी नेपाल बोल्नुपर्ने बेला आएको छ। राष्ट्रसंघमा नेपालले सहायता मागोस्—तर आफ्नो गरिमा गुमाएर होइन। क्षतिपूर्ति र जलवायु वित्तको प्रश्न उठाओस्—तर तथ्य र प्रमाणका आधारमा।

धनी तथा बढी उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रको दायित्वबारे प्रश्न गरोस्—तर समाधानका लागि विश्वव्यापी सहकार्यको प्रस्तावसहित। र सबैभन्दा महत्वपूर्ण, नेपालले संसारलाई सम्झाओस्— हिमाल पग्लिनु नेपालको दुःख मात्र होइन, मानवताको भविष्य पग्लिन सुरु भएको संकेत हो। 

एआईको कृत्रिम उचाइमा प्रधानमन्त्रीको वास्तविक कद बढ्छ कि घट्छ ?