न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

जलवायु न्याय, अनुदानमा आधारित वित्त र हिमालदेखि समुद्रसम्म सहकार्यमा जोड

काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल फिजी, टुभालु र अस्ट्रेलियाको औपचारिक भ्रमण सम्पन्न गरी शनिबार स्वदेश फर्किएका छन्। भ्रमणका क्रममा अस्ट्रेलियाले नेपालमा हालै आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रको राहत, पुनर्लाभ तथा पुनर्निर्माणका लागि थप १५ मिलियन अस्ट्रेलियन डलर अनुदान सहायता घोषणा गरेको छ। यससँगै बाढी विपद् प्रतिकार्यका लागि अस्ट्रेलियाले घोषणा गरेको कुल सहायता २६ मिलियन अस्ट्रेलियन डलर पुगेको छ।

मन्त्री खनालले भ्रमणले नेपालको जलवायु संवेदनशीलतालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उजागर गर्न, न्यायोचित जलवायु वित्त परिचालन गर्न र अस्ट्रेलियासँगको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताएका छन्।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिको आगामी ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) का लागि राजनीतिक सहमति निर्माण गर्ने तथा विश्वव्यापी जलवायु एजेन्डालाई अघि बढाउने उद्देश्यले उनले अस्ट्रेलिया, फिजी र टुभालुको भ्रमण गरेका हुन्।

जलवायु न्यायका लागि नेपालको आवाज
फिजीको नाडीमा अक्टोबर ६ मा आयोजित ‘प्रि–कोप लिडर्स प्लेनरी’ लाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले हिमाली तथा प्रशान्त महासागरका टापु राष्ट्रहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण समान प्रकृतिका जोखिम सामना गरिरहेको बताएका थिए।

हिमनदी पग्लिने र समुद्री सतह बढ्ने समस्या एउटै विश्वव्यापी जलवायु सङ्कटका परस्पर जोडिएका पक्ष भएको उल्लेख गर्दै उनले हिमालदेखि समुद्रसम्मका राष्ट्रबीच सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए।

नेपालमा भोटेकोशी जलाधार क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीलाई ‘हिमाली सुनामी’ को संज्ञा दिँदै उनले जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान रहेका नेपालजस्ता मुलुकले गम्भीर क्षति बेहोर्नुपरेको बताएका थिए।

कोप–३१ का लागि नेपालका चार प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै उनले विश्वव्यापी तापमान वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने लक्ष्यप्रतिको प्रतिबद्धता, ऋणको भार नथपिने गरी अनुदानमा आधारित अनुकूलन वित्त, हानि तथा नोक्सानी कोषको प्रभावकारी परिचालन र ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ साझेदारी विकासमा जोड दिएका थिए।

टुभालु भ्रमणका क्रममा उनले समुद्री कटान र तीव्र ज्वारभाटाको जोखिममा रहेको फुनाफुतीस्थित ‘कजवे’ क्षेत्र तथा तटीय अनुकूलन परियोजनाअन्तर्गत निर्माण गरिएका संरचनाको अवलोकन गरेका थिए। ‘टाकु पाकासोआ घोषणापत्र’ मा हिमनदी तथा हिमचादरको क्षयसम्बन्धी विषय समेटिएको पनि उनले जानकारी दिएका थिए।

अस्ट्रेलियासँग सहायता र द्विपक्षीय सहकार्य
अक्टोबर ८ मा मेलबर्नस्थित कमनवेल्थ पार्लियामेन्ट कार्यालयमा अस्ट्रेलियाका विदेशमन्त्री पेन्नी वोङसँग भएको भेटमा नेपाल–अस्ट्रेलिया सम्बन्धका विविध पक्षमा छलफल भएको थियो।

नेपालको बाढी विपद्प्रति दुःख व्यक्त गर्दै विदेशमन्त्री वोङले अस्ट्रेलिया सरकार र जनताको ऐक्यबद्धता प्रकट गरेकी थिइन्। बाढीपछि अस्ट्रेलियाले खोज तथा उद्धार सामग्री, प्राविधिक विशेषज्ञ र यसअघि घोषणा गरिएको ११ मिलियन अस्ट्रेलियन डलर मानवीय सहायता उपलब्ध गराएको थियो। थप सहायता घोषणासँगै कुल रकम २६ मिलियन अस्ट्रेलियन डलर पुगेको हो।

बैठकमा जलवायु सहकार्य, हिमनदी अनुगमन, पूर्वसूचना प्रणालीको आधुनिकीकरण र जलवायु अनुकूलित पूर्वाधार निर्माणमा प्राविधिक साझेदारी विस्तार गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो। मन्त्री खनालले नेपाली विद्यार्थीका लागि अस्ट्रेलियाको विद्यार्थी भिसा प्रक्रिया सहज, निष्पक्ष र अनुमानयोग्य बनाउन आग्रह गरेका थिए।

प्राविधिक शिक्षा, संयुक्त अनुसन्धान, संयुक्त डिग्री कार्यक्रम र अस्ट्रेलिया अवार्ड्स छात्रवृत्तिको कोटा वृद्धि गर्न पनि उनले प्रस्ताव गरेका थिए।

जलविद्युत्, नवीकरणीय ऊर्जा, प्रविधि हस्तान्तरण, दिगो कृषि र पर्यटनमा अस्ट्रेलियाली लगानी भित्र्याउने तथा दुई देशबीच सिधा हवाई सम्पर्क स्थापना गर्ने विषयसमेत छलफलमा समेटिएको थियो।

विपद् व्यवस्थापन र पुनर्निर्माणमा सहकार्य

मन्त्री खनालले सिड्नीमा न्यु साउथ वेल्सका प्रिमियर क्रिस मिन्ससँग भेट गरी बाढी तथा डढेलो व्यवस्थापन र पुनर्निर्माणमा अस्ट्रेलियाले हासिल गरेको अनुभवबाट नेपालले सिक्न सक्ने विषयमा छलफल गरेका थिए। दुवै पक्षले विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी निकायबीच अध्ययन भ्रमण र प्राविधिक आदानप्रदानको सम्भावनाबारे विचारविमर्श गरेका थिए।

त्यसैगरी, अस्ट्रेलियाका गभर्नर–जनरल साम मोस्टिनसँग क्यानबेरामा भएको भेटमा द्विपक्षीय सम्बन्ध, नेपाली विद्यार्थी, प्रवासी नेपाली समुदाय र कोप–३१ मा नेपालको जलवायु एजेन्डालाई समर्थन गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो। उनले अस्ट्रेलियाका प्रतिपक्षी दलका उपनेता एङ्गस टेलरसँग भर्चुअल संवाद तथा सांसद एलेक्स हकसँग भेट गरेका थिए।

पुनर्निर्माणमा प्रवासी नेपालीको सहभागिताको आह्वान
अस्ट्रेलियामा रहेका दुई लाखभन्दा बढी नेपाली समुदायका प्रतिनिधि, प्राज्ञ, व्यवसायी तथा विद्यार्थीसँग मेलबर्न, सिड्नी र क्यानबेरामा अन्तरक्रिया गर्दै मन्त्री खनालले बाढीपछिको पुनर्निर्माणमा प्रवासी नेपालीको सीप, ज्ञान र प्रविधि उपयोग गर्न आह्वान गरेका थिए।

नेपालमा पुनर्निर्माणका लागि प्रारम्भिक अनुमानअनुसार करिब पाँच अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने उल्लेख गर्दै उनले प्रवासी नेपाली समुदायलाई पुनर्निर्माण प्रक्रियामा सहभागी हुन आग्रह गरेका थिए।

भ्रमणका क्रममा उनले क्यानबेरास्थित नेपाली राजदूतावासको निरीक्षण गर्दै कन्सुलर सेवा छरितो, झन्झटरहित र प्रविधिमैत्री बनाउन निर्देशन दिएका थिए। साथै, आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकता दिँदै अस्ट्रेलियाबाट लगानी भित्र्याउन, द्विपक्षीय व्यापार बढाउन र पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न जोड दिएका थिए।

मन्त्री खनालका अनुसार भ्रमणले जलवायु कूटनीति, बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण, शिक्षा, व्यापार, लगानी र हवाई सम्पर्कसम्बन्धी द्विपक्षीय कार्यसूची अघि बढाउन सहयोग पुर्‍याएको छ।