न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, २८ असोज ।  मलेसियाका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत चुडामणि खरेलको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया एकाएक रोकिएको छ।

उनीमाथि स्वार्थको द्वन्द्व, म्यानपावर व्यवसायीहरूसँगको अपारदर्शी सम्बन्ध तथा पोखराको जग्गा खरिद प्रकरणमा अनियमितता जोडिएका गम्भीर विषयहरू उठेपछि संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रक्रिया तत्कालका लागि अघि नबढाउने निर्णय गरेको हो।

​बुधबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा प्रस्तावित राजदूत खरेलको सुनुवाइ गर्ने कार्यसूची थियो। तर, बैठक सुरु हुनासाथ समिति सदस्यहरूले खरेलको नैतिक निष्ठा र व्यावसायिक आचरणमाथि कडा प्रश्न उठाएका थिए।

वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य मुलुक मलेसियाका लागि सिफारिस गरिएका व्यक्ति स्वयम् म्यानपावर व्यवसायीहरूसँग घनिष्ठ सम्बन्धमा रहेको र यसले कूटनीतिक मर्यादामाथि ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ (Conflict of Interest) निम्त्याउने सांसदहरूको ठहर थियो।

यसका साथै पोखरामा भएको एक जग्गा खरिद-बिक्री प्रकरणमा आर्थिक अनियमितता र ठगीको विषयमा समेत उनको नाम जोडिएको भन्दै समितिमा उजुरी परेको थियो।

​बैठकमा सांसदहरूले गम्भीर आरोप र उजुरी परेका व्यक्तिलाई बिनाअध्ययन राजदूतजस्तो संवेदनशील कूटनीतिक पदमा अनुमोदन गर्न नसकिने अडान लिएका थिए।

उजुरीकर्ताहरूले बुझाएका प्रमाण र कागजातहरूको गहिरो छानबिन नगरी सुनुवाइ अघि बढाउँदा संसदीय समितिकै विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्ने धारणा सदस्यहरूले राखेका थिए।

​सांसदहरूको व्यापक विरोध र परेका उजुरीहरूको प्रकृतिलाई ध्यानमा राख्दै समिति सभापति बोधनारायण श्रेष्ठले सुनुवाइ प्रक्रिया रोक्ने निर्णय सुनाउनुभयो।

सभापति श्रेष्ठले समितिमा प्राप्त उजुरीहरू र संकलन गरिएका प्रमाणहरूको विस्तृत अध्ययन गर्न थप समय आवश्यक परेकाले सुनुवाइ प्रक्रिया तत्कालका लागि स्थगित (होल्ड) गरिएको जानकारी गराउनुभयो। उहाँले छानबिनपछि मात्रै आगामी कदम तय गरिने स्पष्ट पार्नुभयो।

​प्रस्तावित राजदूत खरेल सुनुवाइ कक्षबाट बाहिरिएलगत्तै समिति सदस्यहरू आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन्। उजुरीमा उल्लेखित दाबीहरू कत्तिको सत्य र तथ्यपरक छन् भन्नेबारे कागजात र प्रमाणहरू जुटाएर अध्ययन भइरहेको समिति स्रोतले जनाएको छ।

​मलेसिया नेपाली श्रमिकहरूका लागि ठूलो संख्यामा रोजगारी प्रदान गर्ने मुख्य देश हो, जहाँ श्रमिकका थुप्रै समस्या र म्यानपावर व्यवसायीका स्वार्थ जेलिएका हुन्छन्।

यस्तो अवस्थामा म्यानपावर व्यवसायीसँग हिमचिम रहेका र आर्थिक अनियमितताको आरोप लागेका व्यक्तिलाई कूटनीतिक नेतृत्व सुम्पिँदा यसले देशको छवि र श्रमिकको हितमा नकारात्मक असर पार्ने भन्दै राजनीतिक तथा कूटनीतिक वृत्तमा समेत यो विषय चासोको बनेको छ।

​संसदीय सुनुवाइ समितिमा उठेका गम्भीर विषय र प्राप्त उजुरीहरूको निष्पक्ष छानबिनपछि मात्र प्रस्तावित राजदूत खरेलको सुनुवाइ प्रक्रियाले थप गति लिने वा उनको नाम अस्वीकृत हुने भन्ने विषयको अन्तिम टुंगो लाग्नेछ।