न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

अर्बौंको अनुदान, मलको हाहाकार र कृषि उपजको बजार संकटबीच किसानको पसिना सधैँ सस्तो, बिचौलियाको व्यापार महँगो !

काठमाडौं, २६ असोज । खेतमा किसानको पसिना बग्छ, उत्पादनका लागि राज्यको ढुकुटीबाट अर्बौं रुपैयाँ खर्च हुन्छ, तर अन्ततः लाभ कसले लिन्छ ? किसानले कि अनुदान र बजारको बीचमा चलखेल गर्ने बिचौलियाले ? यो प्रश्न नेपालको कृषि नीतिको मुटुमै प्रहार गर्ने प्रश्न हो ।

कृषिप्रधान देशको पहिचान बोकेको नेपालमा किसानले खेती लगाउने बेला मल पाउँदैनन्, उत्पादन बेच्ने बेला बजार पाउँदैनन् र उपज बिक्री गरेपछि पनि भुक्तानीका लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य भएको छैन ।

यस्तो विडम्बनापूर्ण परिस्थितिमा कृषि अनुदानको नाममा वर्षौंदेखि दोहोरिँदै आएको नीतिमाथि पुनर्विचार गर्ने बेला आएको छ । किसानलाई सस्तो मल उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हो । तर मलमा अनुदान दिनु नै किसानको समस्या समाधान गर्ने अन्तिम उपाय हो भन्ने सोच अब पर्याप्त छैन ।

किसानलाई मल चाहिन्छ, बीउ चाहिन्छ, सिँचाइ चाहिन्छ, प्राविधिक सहयोग चाहिन्छ । तर यी सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो—आफूले उत्पादन गरेको कृषि उपजको उचित मूल्य, सुनिश्चित बजार र समयमै भुक्तानी ।

उत्पादन गर्ने किसानले लागतसमेत उठाउन नसक्ने, उपभोक्ताले बजारमा महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने र बीचमा व्यापार गर्नेले लाभ लिने अवस्था कायम रहनु कृषि अर्थतन्त्रको गम्भीर विरोधाभास हो ।

अनुदानको अर्बौं रकम, किसानको हातमा कति लाभ ?
सरकारले प्रत्येक वर्ष रासायनिक मलको अनुदानका लागि ठूलो रकम विनियोजन गर्दै आएको छ । बजेटमा अनुदानको व्यवस्था हुनु सकारात्मक हो । तर बजेटमा रकम छुट्याउनु र खेतमा किसानले मल पाउनु एउटै कुरा होइन ।

सरकारी कागजमा मलका लागि पर्याप्त बजेट देखिए पनि धान रोप्ने, मकै लगाउने वा अन्य बालीमा मल हाल्ने मुख्य समयमा किसानले मल खोज्दै सहकारी, कृषि सामग्री बिक्री केन्द्र र बजारका ढोका चहार्नुपर्ने अवस्था दोहोरिइरहेको छ ।

कृषिको वास्तविक समस्या यहीँबाट सुरु हुन्छ । किसानलाई आवश्यक पर्ने समयमा मल उपलब्ध हुँदैन भने अनुदानको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । अनुदानको रकम खर्च भयो भन्दैमा सरकारी नीति सफल भएको मान्न सकिँदैन ।

त्यसबाट किसानको उत्पादन लागत कति घट्यो, समयमै मल पाउने किसानको संख्या कति बढ्यो, उत्पादन र आम्दानीमा कस्तो सुधार आयो तथा वितरणमा हुने अनियमितता कति नियन्त्रण भयो भन्ने आधारमा मूल्यांकन गरिनुपर्छ ।

मल वितरणको कमजोर व्यवस्थापनले किसानलाई दोहोरो मारमा पारेको छ । एकातिर सरकारी अनुदानको लाभ लिन सहज पहुँच नहुने, अर्कोतिर खेतीको समय घर्किन नदिन महँगो मूल्यमा वैकल्पिक स्रोतबाट मल जुटाउनुपर्ने बाध्यता ।

सीमावर्ती क्षेत्रमा कतिपय किसानले सीमा पारिबाट मल ल्याउने विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था पनि यही व्यवस्थापकीय कमजोरीको परिणाम हो । खेतीको समय पर्खेर बस्दैन, तर सरकारी संयन्त्रको ढिलासुस्तीले किसानको उत्पादन चक्र नै प्रभावित हुन सक्छ ।

यसैले प्रश्न अनुदान दिनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने मात्र होइन, अनुदान कसलाई, कुन माध्यमबाट र कस्तो परिणाम आउने गरी दिने भन्ने हो । राज्यले किसानका नाममा खर्च गरेको रकम वास्तविक किसानको उत्पादन र आम्दानी बढाउन प्रयोग भएको छ कि छैन भन्ने जवाफ सार्वजनिक हुनुपर्छ । 

धान फलाउने किसान घाटामा, चामल किन्ने उपभोक्ता महँगो बजारमा !
नेपालको कृषि क्षेत्रको अर्को गम्भीर समस्या उत्पादनको उचित मूल्य हो । किसानले महिनौँसम्म खेतमा श्रम गर्छन्, बीउ र मलमा लगानी गर्छन्, सिँचाइको व्यवस्था मिलाउँछन्, मौसमको जोखिम बेहोर्छन् र अन्ततः बाली भित्र्याउँछन् । तर उपज बेच्ने बेला मूल्यको निर्धारण गर्ने शक्ति उनीहरूको हातमा हुँदैन ।

किसानलाई तत्काल नगद चाहिन्छ, भण्डारणको सुविधा हुँदैन र उत्पादन लामो समय राखेर उपयुक्त मूल्य पर्खने क्षमता पनि सीमित हुन्छ । यही बाध्यताको फाइदा उठाउँदै बजारमा बिचौलियाको प्रभाव बढ्ने सम्भावना रहन्छ ।

धानको मूल्य, उखुको भुक्तानी र अन्य कृषि उपजको बजार व्यवस्थापनसम्बन्धी समस्या वर्षौंदेखि दोहोरिनु सामान्य विषय होइन । उत्पादन गर्ने किसानले उचित मूल्य नपाउने, उखु किसानले भुक्तानीका लागि संघर्ष गर्नुपर्ने र बिक्री नभएको उपज खेतमै कुहिने अवस्थाले कृषि नीतिको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ ।

विडम्बना के छ भने, किसानले आफ्नो उत्पादनको मूल्य नपाउँदा उपभोक्ताले पनि सस्तोमा खाद्यान्न पाउँछन् भन्ने छैन । खेतबाट सस्तोमा खरिद भएको उत्पादन उपभोक्तासम्म पुग्दा महँगो हुन सक्छ ।

उत्पादनदेखि उपभोगसम्मको मूल्य शृंखलामा कहाँ कति लागत थपिन्छ, कसले कति नाफा लिन्छ र किसान तथा उपभोक्ताको हितबीच सन्तुलन कसरी कायम गर्ने भन्ने विषयमा राज्यले स्पष्ट नीति बनाउन सकेको छैन भने समस्या झन् जटिल बन्छ ।

किसानलाई सस्तो मल दिने नाममा अर्बौं खर्च गर्ने सरकारले उनीहरूको उत्पादनलाई बजारमा उचित मूल्य दिलाउने विषयमा पनि उत्तिकै गम्भीर हुनुपर्छ । किसानको हातमा उत्पादनको उचित मूल्य नपुगेसम्म कृषि अनुदानको वास्तविक उपलब्धि अधुरै रहनेछ ।

मलमा अनुदान कि किसानको आम्दानीमा प्रत्यक्ष सहयोग ?
अब कृषि अनुदानको स्वरूपबारे बहस आवश्यक छ । मलमा दिइने अनुदान पूर्णतः हटाउनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा हतारिनु उचित हुँदैन । नेपालको कृषि उत्पादन अझै मौसम, सिँचाइ, साना खेतीयोग्य जमिन, कमजोर पूर्वाधार र बजारको अस्थिरताजस्ता समस्याबाट प्रभावित छ ।

यस्तो अवस्थामा मलको अनुदान अचानक घटाउँदा किसानको उत्पादन लागत बढ्न सक्छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर उत्पादन र खाद्यान्नको मूल्यमा पर्न सक्छ ।

तर यही जोखिम देखाएर विद्यमान व्यवस्थाका कमजोरीलाई सधैँ जोगाइराख्नु पनि समाधान होइन । आवश्यकताअनुसार मलमा अनुदान कायम राख्दै त्यसलाई वास्तविक किसानसम्म पुर्यासउने प्रणाली सुधार गर्नुपर्छ ।

साथै, प्रत्यक्ष नगद सहायता, उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन र न्यूनतम समर्थन मूल्यको प्रभावकारी कार्यान्वयनजस्ता विकल्पलाई अध्ययन र परीक्षणका आधारमा अघि बढाउन सकिन्छ ।

प्रत्यक्ष सहायता प्रभावकारी बनाउन किसानको विश्वसनीय अभिलेख आवश्यक हुन्छ । कुन किसानले कति क्षेत्रफलमा खेती गर्छ, कुन बाली लगाउँछ, कति उत्पादन गर्छ र कस्तो लागत बेहोर्छ भन्ने विवरण व्यवस्थित हुनुपर्छ । तर किसान परिचयपत्र वा डिजिटल अभिलेख बनाउने नाममा कागजी प्रक्रिया मात्र बढाउने गल्ती गर्नु हुँदैन । साना किसान, भाडामा जमिन लिएर खेती गर्ने किसान र दुर्गम क्षेत्रमा रहेका उत्पादकसमेत समेटिने गरी प्रणाली निर्माण गर्नुपर्छ ।

उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन दिँदा पनि पारदर्शिता अनिवार्य छ । उत्पादनको अभिलेख, गुणस्तर र बिक्रीको तथ्यांक विश्वसनीय नभए नयाँ अनुदान प्रणालीमा पनि दुरुपयोगको जोखिम रहन्छ । त्यसैले नीतिको नाम फेर्नु मात्र पर्याप्त छैन, अनुदानको वितरणदेखि परिणामको मूल्यांकनसम्म जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषणा गरेर मात्र हुँदैन
कृषि उपजको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्यको व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । तर मूल्य घोषणा गरेर सूचना जारी गर्नु र किसानको उत्पादन वास्तवमै सोही मूल्यमा खरिद गर्नु फरक कुरा हुन् ।

सरकारले तोकेको मूल्यमा खरिद गर्ने संयन्त्र, आवश्यक बजेट, भण्डारण क्षमता र बजारसम्म पुर्या उने व्यवस्था नहुँदा घोषणा किसानका लागि कागजी आश्वासनमा सीमित हुन सक्छ ।

धान, गहुँ, उखु तथा अन्य प्रमुख बालीको लागत निर्धारण गर्दा बीउ, मल, सिँचाइ, श्रम, ढुवानी, जमिनको उपयोग र उत्पादनमा लाग्ने जोखिमलाई उचित रूपमा समेट्नुपर्छ । किसानलाई उत्पादन लागतभन्दा कम मूल्यमा उपज बेच्न बाध्य बनाउने बजार संरचनाले दीर्घकालमा खेतीप्रति निरुत्साह बढाउँछ ।

सरकारले समर्थन मूल्य तोक्दा त्यसको कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवार निकाय, खरिद केन्द्र, बजेट र समयसीमा स्पष्ट गर्नुपर्छ । किसानले उपज बिक्री गरेपछि भुक्तानी पाउन महिनौँ कुर्नुपर्ने अवस्था पनि अन्त्य हुनुपर्छ । भुक्तानीमा ढिलाइ गर्ने निकायको जिम्मेवारी निर्धारण हुनुपर्छ र किसानले गुनासो गर्न सक्ने प्रभावकारी संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्छ ।

सरकार आफैँले सबै कृषि उपज खरिद गर्नुपर्छ भन्ने होइन । सहकारी, निजी क्षेत्र र उत्पादक समूहलाई पनि बजार व्यवस्थापनमा सहभागी गराउन सकिन्छ । तर राज्यको भूमिका नियमन, मूल्य पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा र किसानको हित संरक्षणमा कमजोर हुनु हुँदैन ।

किसानलाई मलसँगै बजार, सिँचाइ र भण्डारण चाहिन्छ
नेपालको कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने हो भने अनुदानको बहस मलमै सीमित रहनु हुँदैन । समयमै मल उपलब्ध गराउने व्यवस्था, भरपर्दो सिँचाइ, गुणस्तरीय बीउ, कृषि प्राविधिक सेवा, बाली तथा पशुधन बीमा, चिस्यान केन्द्र, गोदाम र सहज ढुवानीको व्यवस्था सँगसँगै अघि बढाउनुपर्छ ।

उत्पादन बढाउने तर भण्डारण र बजार नबनाउने हो भने किसानले बढी उत्पादन गरेकै कारण मूल्य घट्ने जोखिम रहन्छ । बजार सुनिश्चित नगरी उत्पादन बढाउन मात्र प्रेरित गर्दा कृषि उपज बिक्री नहुने समस्या थपिन सक्छ ।

त्यसैले कृषि योजना बनाउँदा कुन क्षेत्रमा कुन बालीको सम्भावना छ, बजारको माग कति छ, ढुवानीको अवस्था कस्तो छ र उत्पादनपछि मूल्य अभिवृद्धि कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्छ ।

कृषि प्रशोधन उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न सके स्थानीय उत्पादनले नयाँ बजार पाउन सक्छ । धानबाट चामल, उखुबाट चिनी, फलफूलबाट जुस तथा अन्य प्रशोधित वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगसँग किसानको सम्बन्ध बलियो बनाउन सकिन्छ । यसले कच्चा उत्पादन मात्र बेच्नुपर्ने बाध्यता घटाउन र स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्न सहयोग पुर्या्उन सक्छ ।

त्यस्तै, कृषि बीमालाई सहज, विश्वसनीय र किसानमैत्री बनाउनुपर्छ । प्राकृतिक विपत्ति, रोग तथा अन्य जोखिमका कारण बाली नष्ट हुँदा किसान एकैपटक ऋण र आम्दानीको संकटमा पर्न सक्छन् ।

यस्तो अवस्थामा बीमा दाबीको प्रक्रिया झन्झटिलो वा भुक्तानी ढिलो भए बीमाप्रतिको विश्वास कमजोर हुन्छ । किसानलाई संकटमा सुरक्षा दिने प्रणाली पनि कृषि नीतिको अभिन्न हिस्सा बन्नुपर्छ ।

किसानको पसिनालाई सम्मान गर्ने नीति कहिले ?
कृषि उत्पादन बढाउने भाषण र अनुदानको बजेट सार्वजनिक गरेर मात्र देश आत्मनिर्भर हुँदैन । किसानलाई खेती गर्न प्रेरित गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ ।

किसानको आम्दानी स्थिर र सम्मानजनक नहुँदा नयाँ पुस्ता कृषिमा आकर्षित हुँदैन । गाउँमा खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहने, युवा रोजगारीका लागि विदेशिने र खाद्यान्न तथा अन्य कृषि उपजका लागि आयातमा निर्भर रहनुपर्ने जोखिम बढ्दै जान्छ ।

त्यसैले सरकारले कृषि अनुदानलाई खर्चको विवरणमा सीमित राख्नु हुँदैन । प्रत्येक वर्ष अनुदानबाट कति किसान लाभान्वित भए, उत्पादन लागत कति घट्यो, कृषि उपजले कस्तो मूल्य पायो, भुक्तानीमा कति सुधार भयो र आयात प्रतिस्थापनमा कस्तो योगदान पुग्यो भन्ने तथ्यांक सार्वजनिक गर्नुपर्छ । अनुदानको प्रभावकारिता नदेखिए वितरण प्रणाली र नीतिमा सुधार गर्नुपर्छ ।

कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी निकायबीच समन्वय, स्थानीय तहको प्रभावकारी भूमिका र किसानका संगठनसँग नियमित संवाद पनि आवश्यक छ ।

नीति निर्माण गर्दा किसानको वास्तविक अनुभव सुन्नुपर्छ । खेतमा काम नगर्ने तर कार्यालयमा बसेर कृषि सफलताको हिसाब गर्ने प्रवृत्तिले समस्या समाधान गर्दैन ।

अन्ततः किसानलाई मलमा सहुलियत दिनु राज्यको जिम्मेवारी हो, तर त्यो सहुलियत किसानको सम्पूर्ण समस्या समाधान गर्ने विकल्प होइन ।

किसानले समयमा मल पाउनुपर्छ, उत्पादनको लागत घटाउन पाउनुपर्छ, बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्छ र आफ्नो मेहनतको उचित मूल्य पाउनुपर्छ । यी सबै पक्षलाई जोडेर मात्र कृषि अनुदानको उद्देश्य पूरा हुन सक्छ ।

सरकारले बुझ्नुपर्छ—किसानको वास्तविक माग सस्तो मल मात्र होइन, आफ्नो उत्पादनको सम्मानजनक मूल्य हो । किसानले वर्षभरि गरेको श्रमको प्रतिफल नपाउने हो भने मलमा दिइएको अनुदानले मात्र उसको जीवनस्तर बदल्न सक्दैन । त्यसैले अब कृषि नीतिको केन्द्रमा अनुदानको रकम होइन, किसानको आम्दानी राखिनुपर्छ ।

किसानलाई आश्वासन होइन, उचित मूल्य देऊ । बजेटमा अनुदानको अंक होइन, खेतमा किसानको लाभ देखाऊ । उत्पादन गर्ने हातलाई निराश बनाएर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको सपना पूरा हुँदैन । किसानको पसिनाको मूल्य सुनिश्चित गर्नु नै कृषि सुधारको पहिलो सर्त र समृद्ध नेपालको बलियो आधार हो ।