न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

झण्डै दुई तिहाइको जनमत, तर संसद्मा प्रधानमन्त्रीको न्यून उपस्थिति; ६ महिनामा १२ विधेयक पारित, जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न

काठमाडौं, २३ असोज । जनमत ठूलो हुँदैमा लोकतन्त्र बलियो हुँदैन, संसद्मा बहुमत हुँदैमा सरकार जवाफदेही बन्दैन र सामाजिक सञ्जालमा लोकप्रिय हुँदैमा शासन सफल भएको प्रमाणित हुँदैन।

लोकतन्त्रको वास्तविक परीक्षा सत्तामा पुगेपछि सुरु हुन्छ। जनताले दिएको मतलाई परिणाममा बदल्न सक्ने कि नसक्ने, संसद्ले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने कि नदिने र आलोचनालाई सहने कि असहिष्णु बन्ने भन्ने कुराले नै सरकारको राजनीतिक चरित्र निर्धारण गर्छ।

२०८२ भदौ २३ गतेको जेनजी विरोध प्रदर्शन र भदौ २४ गतेको विध्वंसात्मक घटनापछिको राजनीतिक परिस्थितिलाई आधार बनाएर २०८२ फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट झण्डै दुईतिहाइ जनमत प्राप्त गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको बालेन साह सरकारको छमहिने कार्यकालले अहिले यस्तै प्रश्नहरू जन्माएको छ।

परिवर्तनको आशा बोकेर मत दिएका नागरिकले सरकारबाट परिणाम खोजिरहेका छन्। तर सरकारको कार्यशैली, संसद्प्रतिको व्यवहार र प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिलाई लिएर उठेका प्रश्नले नयाँ राजनीतिक नेतृत्वको जवाफदेहितामाथि बहस चर्काएको छ।

पुराना राजनीतिक दलहरूको कार्यशैलीबाट आजित भएर जनताले नयाँ विकल्प रोजेका थिए। उनीहरूको अपेक्षा थियो—अब सत्ताको शैली बदलिनेछ, संसद् प्रभावकारी बन्नेछ, भ्रष्टाचारमाथि निर्मम प्रहार हुनेछ, सरकारी कामकाजमा गति आउनेछ र जनताले सामान्य सेवाका लागि समेत सास्ती भोग्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनेछ। तर परिवर्तनको नारा लगाएर सत्तामा पुगेपछि पुरानै कमजोरी दोहोरिन थाले भने नयाँ र पुरानोबीचको भिन्नता कहाँ रहन्छ?

बालेन सरकारका सामु अहिले यही प्रश्न उभिएको छ। जनमतलाई राजनीतिक कवच बनाएर आलोचनाबाट उम्किने होइन, जनमतले सुम्पिएको जिम्मेवारी पूरा गरेर आलोचनाको जवाफ दिनुपर्ने बेला हो यो।
संसद् छलेर लोकतन्त्रको नेतृत्व कसरी गर्ने?

संसदीय लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्री सरकारको प्रमुख मात्र होइनन्, संसद्प्रति उत्तरदायी कार्यकारी नेतृत्व पनि हुन्। संसद् सरकारको प्रशंसामा ताली बजाउने थलो मात्र होइन।

त्यहाँ सरकारका निर्णयमाथि प्रश्न उठ्छन्, कमजोरी औँल्याइन्छन्, बजेटको औचित्य खोजिन्छ र जनताका समस्या सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरिन्छन्। प्रधानमन्त्रीले संसद्मा उपस्थित भएर जवाफ दिनु कुनै अनुग्रह होइन, संसदीय उत्तरदायित्वको आधारभूत अभ्यास हो।

तर उपलब्ध विवरणअनुसार, बालेन साह नेतृत्वको सरकारले आफ्नो छमहिने कार्यकाल पूरा गर्दा वर्षे अधिवेशनमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति अत्यन्त न्यून रह्यो।

अधिवेशन अवधिमा प्रधानमन्त्री जम्मा छपटक मात्र प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उपस्थित भएको र रोष्ट्रमबाट दुईपटक मात्रै सम्बोधन गरेको विवरणले सरकारको संसदीय सक्रियतामाथि प्रश्न उठाएको छ।

प्रधानमन्त्रीले जेठ १७ गते र भदौ १७ गते भोटेकोशीको बाढीपहिरोसम्बन्धी विषयमा संसद्मा सम्बोधन गरेको उल्लेख छ। तर यति लामो अवधिमा सरकारका नीति, कार्यक्रम, जनताका समस्या र सांसदहरूले उठाएका सवालबारे प्रधानमन्त्रीले नियमित रूपमा संसद्मा उपस्थित भएर जवाफ दिने अभ्यास किन स्थापित हुन सकेन?

अधिवेशनको अन्तिम दिनसम्म पनि सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको खोजी गरिरहेको अवस्था सामान्य संसदीय दृश्य होइन। प्रधानमन्त्री कार्यालयमै रहेर पनि संसद्मा उपस्थित नभएको भन्ने विवरणले झन् गम्भीर प्रश्न जन्माउँछ।

संसद्मा उपस्थित हुन नसक्ने बाध्यता थियो भने त्यसको स्पष्ट जानकारी दिन सकिन्थ्यो। आवश्यक परेको अवस्थामा सम्बन्धित विषयमा जवाफ दिन मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिन सकिन्थ्यो। तर जनप्रतिनिधिले प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ मागिरहँदा सरकारको नेतृत्व नै संसद्बाट टाढिएको अनुभूति हुनु लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि सुखद संकेत होइन।

संसद्मा उपस्थित नहुनु मात्रले कुनै सरकार असफल भएको अन्तिम निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन। तर संसद्को प्रश्नलाई निरन्तर बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति स्थापित भयो भने त्यसले कार्यकारी नेतृत्वको जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न अवश्य खडा गर्छ। प्रधानमन्त्रीको कुर्सी शक्तिको प्रतीक मात्र होइन, उत्तरदायित्वको परीक्षा पनि हो।

छ महिनामा १२ विधेयक : संख्याभन्दा परिणाम महत्त्वपूर्ण
प्रतिनिधिसभाको बजेट अर्थात् वर्षे अधिवेशन ६२ दिनमा ६८ पटक बसेको विवरण छ। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठक दुईपटक बसे। यति धेरै बैठक र झण्डै दुईतिहाइको संसदीय समर्थन हुँदाहुँदै पनि अधिवेशनबाट जम्मा १२ वटा विधेयक पारित भएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। 

पारित विधेयकमा नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविक व्यवस्था कायम राख्नेसम्बन्धी विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, विनियोजन विधेयक, आर्थिक विधेयक, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक, सहकारी पहिलो संशोधन विधेयक, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी तेस्रो संशोधन विधेयक, सार्वजनिक खरिद दोस्रो संशोधन विधेयक, राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालासम्बन्धी विधेयक, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन पहिलो संशोधन विधेयक र केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकलगायत छन्।

यीमध्ये केही विधेयक नियमित बजेट प्रक्रिया र सरकारी कामकाज सञ्चालनका लागि अपरिहार्य छन्। तिनलाई सामान्य उपलब्धि भनेर अवमूल्यन गर्न मिल्दैन। तर प्रश्न यति मात्र हो—नयाँ जनादेश पाएको सरकारले विधायिकी कामलाई अपेक्षित गति दिन सक्यो कि सकेन?

संसद्मा बलियो बहुमत हुनुको एउटा महत्त्वपूर्ण लाभ नीति निर्माण र कानुन निर्माणमा देखिनुपर्ने हो। लामो समयदेखि अड्किएका सुधार, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रशासनिक जवाफदेहिता र आर्थिक सुशासनसँग सम्बन्धित कानुनी कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन सकिन्थ्यो। तर बहुमतको शक्ति परिणाममा रूपान्तरण हुन सकेन भने त्यो राजनीतिक पूँजीको सदुपयोग होइन, अवसरको अपव्यय बन्न सक्छ।

विधेयकको संख्या मात्रै सरकारको सफलताको अन्तिम मापदण्ड होइन। एउटा महत्त्वपूर्ण विधेयकले हजारौँ नागरिकको जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ भने धेरै विधेयक पारित भएर पनि जनताले अनुभूत गर्ने परिवर्तन नआउन सक्छ।

त्यसैले प्रश्न १२ वटा विधेयक पारित भए भन्ने मात्र होइन, ती कानुनले जनताको जीवनमा के परिवर्तन ल्याए र सरकारको बाँकी विधायिकी कार्ययोजना कहाँ पुग्यो भन्ने हो।

सरकारले आफ्नो छमहिने उपलब्धि सार्वजनिक गर्दा पारित कानुनको सूची मात्र होइन, कार्यान्वयनको अवस्था, बाँकी विधेयकको विवरण र आगामी कार्यतालिका पनि जनतासमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्छ।

विपक्षीको प्रश्न सुन्नु कमजोरी होइन
संसदीय लोकतन्त्रमा प्रमुख विपक्षी दलको भूमिका सरकारको प्रशंसा गर्नु होइन, सरकारलाई प्रश्न गर्नु हो। विपक्षीले उठाएका प्रश्न तथ्यमा आधारित छन् कि छैनन् भन्ने कुरा छुट्टै बहसको विषय हुन सक्छ। तर प्रश्न उठाउने अधिकारलाई नै असहज ठान्ने हो भने संसद्को औचित्यमाथि प्रश्न उठ्छ।

संसदीय अभ्यासमा प्रधानमन्त्रीले विपक्षी दलका नेताको धारणा सुन्ने, सरकारका निर्णयबारे स्पष्ट पार्ने र महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय मुद्दामा जवाफ दिने अभ्यासले लोकतान्त्रिक संस्कार बलियो बनाउँछ।

प्रधानमन्त्री प्रत्येक बैठकमा उपस्थित हुनैपर्छ भन्ने निष्कर्षभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण विषय हो—संसद्ले खोजेको बेला सरकारको नेतृत्वले जवाफ दिने प्रभावकारी व्यवस्था छ कि छैन?

यस पटकको वर्षे अधिवेशनमा प्रधानमन्त्री मात्र होइन, मन्त्रीहरूको उपस्थितिलाई लिएर पनि प्रश्न उठेको छ। आफ्नै दलका सांसदहरूले प्रश्न सोधिरहँदा समेत सम्बन्धित मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीको खोजी गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो भने त्यो विपक्षीको मात्र समस्या होइन। सरकारलाई समर्थन गर्ने सांसदहरूको पनि सरकारसँग जवाफ माग्ने अधिकार हुन्छ।

बहुमत प्राप्त दलका सांसदहरू जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधि हुन्, सरकारका निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने मौन पात्र होइनन्। उनीहरूले उठाएका प्रश्नलाई बेवास्ता गर्नु भनेको आफ्नै संसदीय दलको भूमिका कमजोर बनाउनु हो।

संसद्मा प्रश्न उठ्दा त्यसलाई सरकारविरुद्धको षड्यन्त्र ठान्ने, आलोचकलाई विरोधी कित्तामा राख्ने र असहमतिलाई व्यक्तिगत आक्रमणका रूपमा बुझ्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ।

लोकतन्त्रमा सरकारको समर्थन गर्नु र सरकारका कमजोरी औँल्याउनु परस्पर विरोधी काम होइनन्। बरु कमजोरी सच्याउन सहयोग गर्नु जिम्मेवार राजनीतिक व्यवहार हो।

सामाजिक सञ्जालमा सक्रियता, शासनमा सुस्तता?
प्रधानमन्त्री बालेन साहको राजनीतिक यात्रामा सामाजिक सञ्जालको प्रभावलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन। डिजिटल माध्यमले नागरिकसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने अवसर दिन्छ। सरकारी निर्णय सार्वजनिक गर्न, सेवासम्बन्धी जानकारी दिन, जनगुनासो सुन्न र गलत सूचना सच्याउन सामाजिक सञ्जाल उपयोगी साधन हुन सक्छ।

तर यही साधन राजनीतिक आलोचकलाई गाली गर्ने, विपक्षी दलका नेता तथा कार्यकर्तामाथि कटाक्ष गर्ने वा आफ्ना समर्थकलाई विरोधीविरुद्ध उक्साउने माध्यम बन्न थाल्यो भने त्यसको उपयोगिता उल्टो दिशामा जान्छ।

प्रधानमन्त्रीको प्रत्येक अभिव्यक्तिले राजनीतिक सन्देश मात्र दिँदैन, शासनको संस्कार पनि निर्माण गर्छ। प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक बहसमा कस्तो भाषा प्रयोग गर्छन्, असहमत पक्षसँग कस्तो व्यवहार गर्छन् र आलोचनाको जवाफ कसरी दिन्छन् भन्ने कुराले समर्थकदेखि प्रशासनिक संयन्त्रसम्म प्रभाव पार्न सक्छ।

सरकारको कामको मूल्याङ्कन सामाजिक सञ्जालमा आएका प्रशंसात्मक टिप्पणीको संख्याबाट होइन, सरकारी सेवाको गुणस्तर, विकास आयोजनाको प्रगति, भ्रष्टाचारमाथिको कारबाही र नागरिकले अनुभूत गरेको सहजताबाट हुनुपर्छ।

फेसबुकमा लेखिएको एउटा आक्रामक स्टाटसले राजनीतिक समर्थकलाई क्षणिक उत्साह दिन सक्छ, तर त्यसले अस्पतालमा उपचार खोजिरहेको बिरामीको समस्या समाधान गर्दैन।

एउटा कटाक्षले विपक्षीलाई असहज बनाउन सक्छ, तर त्यसले रोकिएको आयोजना अघि बढाउँदैन। एउटा भाइरल पोस्टले लोकप्रियता बढाउन सक्छ, तर त्यसले महँगी नियन्त्रण वा रोजगारी सिर्जना भएको प्रमाण दिँदैन।

सामाजिक सञ्जाल सरकारको काम देखाउने झ्याल हुनुपर्छ, सरकारको कामको विकल्प होइन।

प्रधानमन्त्री र उनका समर्थकले यो सामान्य सत्य बुझ्न जरुरी छ। आलोचनाको जवाफ तथ्यबाट दिनुपर्छ, गालीबाट होइन। विपक्षीको प्रश्नको उत्तर उपलब्धिबाट दिनुपर्छ, व्यंग्यबाट होइन। जनताको असन्तुष्टि सामाजिक सञ्जालमा खण्डन गरेर समाप्त हुँदैन; त्यसको कारण पहिचान गरेर समाधान गरेपछि मात्र घट्छ।

जेनजी आन्दोलनको सन्देश बिर्सन मिल्दैन
२०८२ भदौ २३ र २४ का घटनाले नेपाली राजनीतिलाई गम्भीर मोडमा पुर्यामए। जेनजी पुस्ताको विरोध प्रदर्शन र त्यसपछिको विध्वंसात्मक अवस्थाले पुरानो राजनीतिक संस्कार, राज्यको जवाफदेहिता र सार्वजनिक संस्थाप्रतिको विश्वासबारे गम्भीर बहस जन्मायो। त्यसपछिको निर्वाचनमा रास्वपाले प्राप्त गरेको जनमतलाई परिवर्तनको अपेक्षासँग जोडेर हेरिएको छ।

तर आन्दोलनको पृष्ठभूमिबाट सत्तामा पुग्नु र आन्दोलनले उठाएका प्रश्नको समाधान गर्नु फरक कुरा हुन्। परिवर्तनका पक्षमा उठेका आवाजलाई चुनावी सफलतामा रूपान्तरण गर्नु एउटा उपलब्धि हुन सक्छ; त्यसलाई संस्थागत सुधारमा बदल्नु वास्तविक परीक्षा हो।

यदि जनताले पुरानो राजनीतिक शैलीबाट मुक्ति खोजेका थिए भने नयाँ सरकारले पनि उही शैली दोहोर्यानउने छुट पाउँदैन। यदि जनताले भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर कदमको अपेक्षा गरेका थिए भने अनुसन्धान र कारबाही निष्पक्ष हुनुपर्छ। यदि उनीहरूले जवाफदेही शासन मागेका थिए भने प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म संसद् र जनताका प्रश्नबाट भाग्न मिल्दैन।

जेनजी आन्दोलनलाई कसले नेतृत्व गर्यो।, कसले त्यसबाट राजनीतिक लाभ लियो र कसले त्यसको मर्म आत्मसात् गर्योर भन्ने विषयमा राजनीतिक बहस हुन सक्छ। तर अहिलेको सरकारको मूल्याङ्कन आन्दोलनको नाममा होइन, शासनको परिणामका आधारमा हुनुपर्छ।

जनमतको अर्थ पाँच वर्षसम्म प्रश्न नसुन्ने अनुमति होइन। बहुमतको अर्थ आलोचनामाथि प्रतिबन्ध होइन। निर्वाचनमा प्राप्त विजयले सरकारलाई शासन गर्ने अधिकार दिन्छ, तर त्यो अधिकारसँगै जवाफदेहिताको दायित्व पनि आउँछ।

दुई तिहाइको दम्भ कि दुईतिहाइको जिम्मेवारी?
बलियो सरकारलाई काम गर्न सहज हुन्छ। संसद्मा पर्याप्त समर्थन हुँदा कानुन निर्माण, नीतिगत निर्णय र प्रशासनिक सुधार अघि बढाउन सकिन्छ। यही कारणले जनताले बलियो जनादेश दिएका हुन् भने त्यसको सदुपयोग गर्नु सरकारको पहिलो दायित्व हो।

तर बहुमतले सरकारलाई जवाफदेहिताबाट मुक्त गर्दैन। उल्टै ठूलो जनादेश प्राप्त सरकारमाथि अपेक्षा पनि ठूलो हुन्छ। सानो बहुमत भएको सरकारले काम गर्न नसकेको बहाना बनाउन सक्छ; बलियो बहुमत भएको सरकारले भने आफ्नो असफलताको कारण स्पष्ट रूपमा बताउनुपर्छ।

बालेन सरकारले आफ्नो छमहिने कार्यकालको समीक्षा गर्दा कम्तीमा पाँच विषयमा स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ—संसद्मा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति किन न्यून रह्यो? सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने नियमित प्रणाली किन प्रभावकारी भएन? विधायिकी कार्ययोजनाको प्रगति के छ? सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रममध्ये कति सम्पन्न भए र कति अधुरा छन्? सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त प्रतिबद्धता र वास्तविक सरकारी परिणामबीच कति दूरी छ?

यी प्रश्न सरकार ढाल्ने उद्देश्यले मात्र उठाइएका होइनन्। बरु सरकारले आफ्नो कार्यशैली सच्याएर जनादेशको सम्मान गरोस् भन्ने अपेक्षासँग सम्बन्धित छन्। आलोचना लोकतन्त्रको शत्रु होइन; आलोचनालाई निषेध गर्ने सोच लोकतन्त्रका लागि खतरा बन्न सक्छ।

अब स्टाटस होइन, स्टाटस रिपोर्ट चाहिन्छ
प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सञ्जालमा कति पोस्ट लेखे भन्नेभन्दा सरकारले कति प्रतिबद्धता पूरा गर्योक भन्ने तथ्य महत्त्वपूर्ण हो। कति विपक्षीलाई जवाफ फर्काइयो भन्नेभन्दा कति जनताको समस्या समाधान भयो भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हो। कति समर्थकले प्रशंसा गरे भन्नेभन्दा कति नागरिकले सरकारी सेवामा सुधार महसुस गरे भन्ने कुरा निर्णायक हो।

त्यसैले सरकारले नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने कुरा उपलब्धिको प्रमाणसहितको प्रगति विवरण हो। प्रत्येक मन्त्रालयको लक्ष्य, सम्पन्न काम, खर्च भएको रकम, बाँकी काम, समयसीमा र जिम्मेवार अधिकारीको विवरण सार्वजनिक गर्न सकिन्छ।

संसद्मा प्रधानमन्त्रीको प्रश्नोत्तरलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ। सांसदका प्रश्नको जवाफ दिने निश्चित समयसीमा तोक्न सकिन्छ। विपक्षी दलसँग राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा नियमित संवाद गर्न सकिन्छ।

यस्ता अभ्यासले सरकार कमजोर हुँदैन, बरु बलियो बन्छ। पारदर्शिताले आलोचना घटाउँछ भन्ने ग्यारेन्टी छैन, तर आलोचनाको तथ्यगत आधार पहिचान गर्न र सरकारको काममाथि नागरिकको विश्वास बढाउन मद्दत गर्छ।

सरकारले सामाजिक सञ्जालमा आउने आलोचनालाई शत्रुताका रूपमा लिनुभन्दा त्यसलाई जनमत बुझ्ने माध्यम बनाउनुपर्छ। गलत सूचना भए तथ्यसहित खण्डन गर्नुपर्छ।

वास्तविक समस्या भए समाधानको समयसीमा दिनुपर्छ। आफ्नै कमजोरी भए स्वीकार गरेर सुधार गर्नुपर्छ। गल्ती स्वीकार गर्नु राजनीतिक पराजय होइन; गल्ती दोहोर्याधउनुचाहिँ नेतृत्वको कमजोरी हो।

निष्कर्ष : लोकप्रियता क्षणिक, परिणाम स्थायी
बालेन साह नेतृत्वको सरकारसँग अझै पनि आफ्नो कार्यशैली सुधार्ने, संसद्प्रति जवाफदेही बन्ने र जनताले अपेक्षा गरेको परिवर्तनलाई व्यवहारमा उतार्ने अवसर छ। छ महिनाको समीक्षा सरकारलाई असफल घोषणा गर्ने हतार होइन, आगामी दिनमा के सुधार आवश्यक छ भन्ने पहिचान गर्ने मौका हो।

तर यही अवसरलाई बहुमतको दम्भ, सामाजिक सञ्जालको आक्रामकता र आलोचनाप्रतिको असहिष्णुताले ओझेलमा पार्योस भने नयाँ राजनीतिक शक्तिप्रतिको जनविश्वास पनि कमजोर हुन सक्छ। पुराना दलले गरेका गल्ती नयाँ दलले दोहोर्यासए भने परिवर्तनको नाराले मात्र जनतालाई सन्तुष्ट पार्न सक्दैन।

प्रधानमन्त्रीले संसद्मा उपस्थित भएर प्रश्न सुन्नुपर्छ। मन्त्रीहरूले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार जवाफ दिनुपर्छ। सरकारले विधेयक, नीति र कार्यक्रमको प्रगति सार्वजनिक गर्नुपर्छ। समर्थकहरूले पनि आलोचनालाई व्यक्तिगत गालीगलौजमा बदल्नुको सट्टा तथ्य र तर्कका आधारमा बहस गर्न सिक्नुपर्छ।

लोकतन्त्रमा सरकारको मूल्याङ्कन फेसबुकको भित्तामा होइन, जनताको जीवनमा हुन्छ। प्रधानमन्त्रीको लोकप्रियता स्टाटसले बढ्न सक्छ, तर नेतृत्वको विश्वसनीयता परिणामले मात्र स्थापित हुन्छ।

त्यसैले अब सामाजिक सञ्जालको मोह त्यागौँ, परिणाममा विश्वास बढाऔँ। गालीगलौजको राजनीति बन्द गरौँ, जवाफदेहिताको संस्कार बसालौँ। संसद्लाई उपेक्षा होइन, सम्मान गरौँ। जनमतलाई दम्भ होइन, जिम्मेवारी ठानौँ।

किनकि अन्ततः जनताले प्रधानमन्त्रीको पोस्ट होइन, आफ्नो जीवनमा आएको परिवर्तन सम्झन्छन्। निर्वाचनको विजयले सरकार बनाउँछ, तर सुशासन, पारदर्शिता र परिणामले मात्र इतिहासमा स्थान दिलाउँछ।