न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

अर्बौं रुपैयाँको कारोबारमाथि प्रश्न, वित्तीय प्रणालीको पारदर्शितामाथि चुनौती

काठमाडौं । नेपालको व्यावसायिक क्षेत्रमा प्रभावशाली मानिएका व्यवसायी दीपक भट्ट यतिबेला गम्भीर वित्तीय कसुरसम्बन्धी मुद्दाहरूको सामना गरिरहेका छन्। सम्पत्ति शुद्धीकरण, बैंकिङ कसुर, धितोपत्र कारोबार र बिमासम्बन्धी आरोपले घेरिएका भट्टमाथि उठेका प्रश्न अब कुनै एउटा कम्पनीको हिसाबकिताबमा मात्र सीमित छैनन्। ती प्रश्न बैंकको कर्जा प्रवाह, पुँजीबजारको पारदर्शिता, बिमा कम्पनीको रकमको उपयोग र नियामक निकायको जवाफदेहितासम्म पुगेका छन्।

भट्ट र उनीसँग सम्बन्धित व्यवसायीहरूमाथि विभिन्न वित्तीय कारोबारमा अनियमितता गरेको आरोप लगाउँदै फरक–फरक अदालतमा मुद्दा दायर गरिएका छन्। कान्तिपुरका अनुसार २०८३ जेठ–असारतिर सम्पत्ति शुद्धीकरण, बैंकिङ कसुर, धितोपत्र तथा बिमासम्बन्धी कसुरमा विभिन्न अभियोगपत्र दायर भएका थिए। यी मुद्दामा ठूलो रकम बिगो मागदाबी गरिएको छ। 

२६ अर्बभन्दा बढीको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा
भट्टमाथि लागेको सबैभन्दा गम्भीर आरोपमध्ये सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा एक हो। विशेष अदालतमा दायर अभियोगपत्रअनुसार उनीमाथि करिब २६ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ। अनुसन्धान पक्षले विभिन्न कम्पनीको रकम, सेयर खरिद–बिक्री र वित्तीय कारोबारबीचको सम्बन्धमाथि प्रश्न उठाएको छ। 

सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानमा मूल प्रश्न केवल पैसा कति हो भन्ने होइन, त्यो पैसा कहाँबाट आयो, कुन प्रयोजनका लागि प्रयोग भयो र त्यसको अन्तिम लाभ कसले प्राप्त गर्‍यो भन्ने हो। रकमको स्रोत, स्वामित्व र कारोबारको वास्तविक उद्देश्य स्पष्ट पार्न नसकिएमा वित्तीय प्रणालीमा जोखिम बढ्न सक्छ।
भट्टको हकमा पनि अनुसन्धानकर्ताहरूले विभिन्न कम्पनीसँग सम्बन्धित रकमको प्रवाह र सेयर कारोबारबीचको सम्बन्ध केलाएका छन्। अभियोगपत्रमा उल्लेखित दाबी अदालतबाट परीक्षण हुन बाँकी विषय हुन्। त्यसैले बिगो मागदाबीलाई अन्तिम रूपमा प्रमाणित भएको आर्थिक क्षति वा कसुरको निष्कर्ष मान्न मिल्दैन।

बैंकको कर्जा कहाँ गयो भन्ने प्रश्न
भट्टविरुद्ध दायर बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दाले बैंकबाट प्रवाह भएको कर्जा निर्धारित प्रयोजनमै प्रयोग भयो कि भएन भन्ने प्रश्न उठाएको छ।
उच्च अदालत पाटनमा दायर मुद्दामा भट्टसहित शंकर समूहसँग सम्बन्धित व्यवसायीहरूमाथि जगदम्बा स्टिल्सका नाममा लिइएको कर्जा दुरुपयोग गरी इन्फिनिटी होल्डिङ्समा सेयर लगानी गरेको आरोप लगाइएको छ। यस मुद्दामा करिब ४२ करोड १४ लाख ८८ हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको समाचार सार्वजनिक भएको छ। 

बैंकबाट लिइएको कर्जा उत्पादन, उद्योग विस्तार र व्यवसाय सञ्चालनमा प्रयोग हुनुपर्ने हो। तर कर्जाको रकम अन्यत्र लगानी गरिएको हो भने त्यसले ऋणी कम्पनी, वित्तीय संस्था र समग्र बैंकिङ प्रणालीमा असर पार्न सक्छ।

यद्यपि, कर्जा प्रयोगसम्बन्धी आरोपको अन्तिम निष्कर्ष अदालतको फैसला र प्रमाण परीक्षणबाट मात्र तय हुनेछ। कर्जा दुरुपयोग भएको अभियोग लाग्नु र कानुनी रूपमा दोषी ठहरिनु फरक कुरा हुन्।

सेयर कारोबारमा अर्बौंको हिसाब
भट्टसँग सम्बन्धित अर्को विवाद सेयर कारोबार हो। नेपाल धितोपत्र बोर्डको अनुसन्धानसम्बन्धी विवरण उद्धृत गर्दै प्रकाशित समाचारअनुसार भट्टले ब्रोकर नम्बर ५५ मार्फत उधारोमा सेयर खरिद गरेको, कारोबारको भुक्तानी नगरेको र यसबाट सेयर मूल्य प्रभावित पारिएको हुन सक्ने आरोप छ।

कान्तिपुरमा प्रकाशित विवरणअनुसार २०२५ जुलाई २१ देखि २०२६ मार्च १५ सम्मको अवधिमा भट्टले करिब तीन अर्ब ८० करोड रुपैयाँको सेयर खरिद र करिब ९३ करोड रुपैयाँको सेयर बिक्री गरेको उल्लेख छ। उक्त कारोबारमा ब्रोकरलाई भुक्तानी हुन बाँकी रकम करिब दुई अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ रहेको दाबी गरिएको छ। 

यदि कारोबारको रकम समयमै भुक्तानी नगरी सेयर हस्तान्तरण गरिएको हो र त्यसबाट बजार मूल्यमा कृत्रिम प्रभाव पारिएको प्रमाणित हुन्छ भने त्यो लगानीकर्ताको विश्वास र पुँजीबजारको निष्पक्षतासँग जोडिने गम्भीर विषय हो।

तर सेयर खरिद–बिक्रीको ठूलो परिमाण आफैँमा अपराधको प्रमाण होइन। कारोबारको प्रकृति, भुक्तानीको अवस्था, सम्बन्धित पक्षबीचको सम्झौता र लागू कानुनको उल्लङ्घन भए–नभएको विषय प्रमाणका आधारमा निर्क्योल हुनुपर्छ।

बिमासम्बन्धी कारोबारमा पनि अनुसन्धान
भट्टसँग सम्बन्धित मुद्दा बिमा क्षेत्रसम्म पुगेको छ। २०८३ असोज २२ अर्थात् २०२६ अक्टोबर ८ मा प्रकाशित समाचारअनुसार हिमालयन रि–इन्स्योरेन्ससँग सम्बन्धित रकम हिनामिना र सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा भट्टसहित २० व्यक्ति तथा संस्थाविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ।

रौतापाटीमा प्रकाशित विवरणअनुसार उक्त अभियोगमा भट्टबाट दुई करोड ३९ लाख २० हजार ५६४ रुपैयाँभन्दा बढी बिगो मागदाबी गरिएको छ। अभियोजन पक्षले बिगो असुल, जरिवाना, कैद तथा सम्पत्ति जफतको मागसमेत गरेको समाचारमा उल्लेख छ।
 
बिमा कम्पनीमा जम्मा हुने रकम व्यक्तिगत वा सीमित व्यावसायिक समूहको स्वार्थअनुसार परिचालन भएको हो कि होइन भन्ने प्रश्नले सर्वसाधारणको हितसमेत छुन्छ। बिमा क्षेत्रको विश्वसनीयता कम्पनीको वित्तीय अवस्था, नियामकीय निगरानी र दाबी भुक्तानी गर्ने क्षमतासँग जोडिएको हुन्छ।

त्यसैले यस प्रकरणमा रकमको स्रोत, स्वीकृत प्रक्रिया, निर्णयकर्ताको भूमिका र सम्भावित आर्थिक क्षतिको स्पष्ट विवरण सार्वजनिक हुनु आवश्यक छ। तर अभियोगपत्रमा माग गरिएको रकम र अन्तिम रूपमा प्रमाणित क्षतिबीच अन्तर हुन सक्ने भएकाले अदालतको निर्णयलाई निर्णायक मान्नुपर्छ।

नियामक निकायको भूमिका पनि प्रश्नको घेरामा
यति धेरै वित्तीय कारोबारमा प्रश्न उठेपछि अनुसन्धानको दायरा व्यवसायीमा मात्र सीमित रहनु हुँदैन। बैंक, ब्रोकर, बिमा कम्पनी र सम्बन्धित नियामक निकायले आफ्नो जिम्मेवारी कसरी निर्वाह गरे भन्ने पक्ष पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

कर्जा प्रवाह गर्दा आवश्यक कागजात र जोखिम मूल्याङ्कन पर्याप्त थियो कि थिएन? उधारो सेयर कारोबारमा नियामकीय व्यवस्था पालना भयो कि भएन? बिमा कम्पनीको रकम परिचालनमा स्वीकृति र आन्तरिक नियन्त्रणको अवस्था कस्तो थियो? शंकास्पद कारोबार देखिएपछि सम्बन्धित निकायले समयमै निगरानी गरे कि गरेनन्?

यी प्रश्नको जवाफ तथ्य र प्रमाणका आधारमा खोजिनुपर्छ। कुनै व्यवसायीमाथि मुद्दा दायर हुनु मात्रले नियामक निकायका कर्मचारी वा अन्य व्यक्तिको संलग्नता स्वतः प्रमाणित गर्दैन। तर जहाँ प्रणालीगत कमजोरी देखिन्छ, त्यहाँ जिम्मेवारी निर्धारण गर्न निष्पक्ष छानबिन आवश्यक हुन्छ।

अदालतको परीक्षा : आरोप, प्रमाण र जवाफदेहिता
दीपक भट्टले सम्पत्ति शुद्धीकरण र बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दामा आफूलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको समाचार पनि सार्वजनिक भएको छ। २०८३ असोज २० मा प्रकाशित विवरणअनुसार उनका मुद्दा सुनुवाइका लागि पेसीमा चढेका थिए। सर्वोच्च अदालतबाट त्यसपछि के आदेश भयो भन्ने विषयमा अद्यावधिक आधिकारिक विवरणका आधारमा मात्र निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ। 

यस प्रकरणले एउटा आधारभूत प्रश्न उठाएको छ—व्यावसायिक प्रभाव, आर्थिक शक्ति र सम्बन्धका कारण वित्तीय

 कारोबारमाथिको निगरानी कमजोर त भएको छैन? यसको उत्तर आरोपको तीव्रताले होइन, अनुसन्धानको निष्पक्षता, प्रमाणको विश्वसनीयता र अदालतको फैसलाले दिनुपर्छ।

कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्छ। ठूला व्यवसायी हुन् वा सामान्य नागरिक, कसुर प्रमाणित भए कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ; प्रमाण नपुगे निर्दोष व्यक्तिलाई दोषी ठहरिनु हुँदैन।

दीपक भट्टविरुद्धका मुद्दाहरूको अन्तिम परिणाम जे आए पनि यस प्रकरणले बैंकिङ प्रणाली, पुँजीबजार र बिमा क्षेत्रको पारदर्शिताबारे गम्भीर बहस आवश्यक बनाएको छ। अर्बौं रुपैयाँको कारोबारमा उठेका प्रश्नको जवाफ कागजी दाबीले होइन, प्रमाणित हिसाबकिताब र निष्पक्ष न्यायिक प्रक्रियाले दिनुपर्छ।

अन्ततः प्रश्न दीपक भट्टको मात्र होइन—नेपालको वित्तीय प्रणाली कति पारदर्शी छ, नियामक निकाय कति उत्तरदायी छन् र आर्थिक शक्तिको प्रभावबाहिर रहेर कानुन कार्यान्वयन गर्न राज्य कति सक्षम छ भन्ने पनि हो।