न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

८ अर्ब ३६ करोडको भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रदीप अधिकारीलाई धरौटी, नलिञ्चोक प्रकरणमा भने थुनामै; पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबराको निवासबाट सर्वोच्च अदालतको भवन ठेक्कासम्बन्धी कागजात बरामद भएको दाबीपछि पुराना निर्णय र सम्बन्धमाथि प्रश्न

काठमाडौं, २३ असोज । सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा गर्नुपर्ने निकायका पदाधिकारी नै ठेक्का, निर्णय र आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी विवादमा तानिन थालेपछि राज्यको सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी ८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको भ्रष्टाचार मुद्दामा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निलम्बित महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसँग विशेष अदालतले पाँच लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको छ।

अर्कोतर्फ, पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको निवासमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले खानतलासी गर्दा सर्वोच्च अदालतको नयाँ भवन निर्माण ठेक्कासम्बन्धी कागजातसमेत नियन्त्रणमा लिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ।

यी दुई प्रकरण एउटै मुद्दा होइनन्। पोखरा विमानस्थल र सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माण फरक आयोजना हुन्। तर, सार्वजनिक खरिद, ठेक्का प्रक्रिया, उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको निर्णय र आर्थिक कारोबारमाथि उठेका प्रश्नहरूले एउटा साझा बहस जन्माएका छन्—सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूको निर्णय र त्यसबाट सिर्जित आर्थिक परिणामको जवाफदेहिता कसले सुनिश्चित गर्ने?

यही सन्दर्भमा प्रदीप अधिकारीले जेल जानुअघि जबरा र पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठलाई पटकपटक भेटेको चर्चा पनि सार्वजनिक वृत्तमा हुने गरेको छ।

अधिकारी र जबरा पक्षबीच ठेक्कापट्टासम्बन्धी सम्बन्ध रहेको भन्ने दाबीसमेत चर्चामा छ। तर, यी भेटघाट र कथित सम्बन्धलाई पुष्टि गर्ने स्वतन्त्र प्रमाण सार्वजनिक नभएसम्म तिनलाई स्थापित तथ्य वा अपराधमा संलग्नताको प्रमाणका रूपमा लिन मिल्दैन।

यद्यपि, यस्ता दाबी सत्य हुन् कि होइनन् भन्ने विषयमा तथ्यगत अनुसन्धान र आधिकारिक स्पष्टताको माग उठ्नु अस्वाभाविक होइन।

आठ अर्बको बिगो, पाँच लाख धरौटी : न्यायिक प्रक्रियामाथि जनताको प्रश्न
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले प्रदीप अधिकारीसँग पाँच लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको छ। त्यस्तै, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निर्देशक मुरारी भण्डारीसँग एक लाख रुपैयाँ धरौटी माग भएको विवरण छ।

८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको मुद्दामा पाँच लाख रुपैयाँ धरौटीको आदेश सुन्दा सर्वसाधारणको मनमा प्रश्न उठ्न सक्छ—यति ठूलो आर्थिक दाबी भएको प्रकरणमा धरौटीको रकम कसरी निर्धारण गरिन्छ?

तर, यहाँ एउटा कानुनी तथ्य बुझ्न आवश्यक छ। बिगोको रकम र धरौटीको रकम एउटै आधारमा स्वतः निर्धारण हुँदैनन्। अदालतले अभियोगको प्रकृति, प्रमाण, प्रतिवादीको भूमिका, फरार हुन सक्ने सम्भावना, थुनामा राख्नुपर्ने कानुनी अवस्था र अन्य सान्दर्भिक आधार विचार गरेर आदेश दिन्छ।

धरौटी मागिनु दोषमुक्त भएको घोषणा होइन, जसरी धरौटीको रकम सानो देखिनु मात्रै न्यायिक कमजोरीको प्रमाण पनि होइन।

तथापि, यति ठूलो रकमसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचार मुद्दामा अनुसन्धान र अभियोजनले प्रमाणको बलियो शृङ्खला प्रस्तुत गर्न सके कि सकेनन् भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण रहन्छ।

सार्वजनिक आयोजनामा लागत, ठेक्का प्रक्रिया, भुक्तानी र गुणस्तरका विषयमा अनियमितता भएको आरोप लागेमा त्यसको निरूपण अनुमान वा राजनीतिक दबाबबाट होइन, प्रमाण र कानुनका आधारमा हुनुपर्छ।

अधिकारीविरुद्धको पोखरा विमानस्थल प्रकरण र नलिञ्चोक हेलिपोर्ट निर्माणसम्बन्धी मुद्दालाई पनि छुट्टाछुट्टै बुझ्नुपर्छ।

नलिञ्चोक हेलिपोर्टसम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ परेपछि अधिकारीलाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गर्ने आदेश भएको र उनी डिल्लीबजार कारागारमा रहेको विवरण छ। सोही प्रकरणमा भण्डारीसँग पाँच लाख रुपैयाँ धरौटी माग भएको बताइएको छ।

यसकारण पोखरा विमानस्थलको मुद्दामा पाँच लाख रुपैयाँ धरौटी मागिए पनि अधिकारी तत्काल रिहा हुने अवस्था छैन। उनी नलिञ्चोक प्रकरणको आदेशअनुसार थुनामै रहनेछन्।

एउटै पदाधिकारी विभिन्न आयोजनासम्बन्धी विवादमा मुछिँदा प्रत्येक मुद्दाको प्रमाण, निर्णय प्रक्रिया र जिम्मेवारी अलग-अलग परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा मुद्दामा भएको आदेशलाई अर्को मुद्दाको दोष वा निर्दोषिताको प्रमाण बनाउनु न्यायिक दृष्टिले उचित हुँदैन।

नलिञ्चोकदेखि पोखरासम्म : निर्णय गर्नेहरू जवाफदेही कहिले?
सार्वजनिक निर्माणका आयोजनामा ठेक्का सम्झौता हुनु आफैँमा अनियमितता होइन। विवादको केन्द्रमा प्रश्न उठ्ने विषय हुन्—लागत अनुमान कसरी बनाइयो, प्रतिस्पर्धा पर्याप्त थियो कि थिएन, प्राविधिक मूल्यांकन निष्पक्ष थियो कि थिएन, भुक्तानीको आधार के थियो र राज्यको लगानीअनुसार प्रतिफल प्राप्त भयो कि भएन?

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलजस्तो राष्ट्रिय महत्त्वको आयोजनामा आर्थिक अनियमितताको अभियोग लाग्नु सामान्य प्रशासनिक विवाद होइन। त्यस्तै, नलिञ्चोक हेलिपोर्टसम्बन्धी मुद्दाले पनि निर्माण आयोजना सञ्चालन गर्दा जिम्मेवारी र निगरानीको प्रणाली कति प्रभावकारी थियो भन्ने प्रश्न उठाउँछ।

तर, प्रश्न उठ्नु र दोष प्रमाणित हुनु फरक कुरा हुन्। अधिकारी वा अन्य प्रतिवादीविरुद्धका आरोप अदालतमा प्रमाणित हुन बाँकी छन् भने उनीहरूलाई दोषी करार गर्न मिल्दैन। त्यति नै स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्छ—पद, पहुँच वा प्रशासनिक प्रभावका कारण कसैले पनि अनुसन्धानबाट उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन।

यदि सार्वजनिक खरिदमा मिलेमतो भएको, प्रतिस्पर्धा सीमित गरिएको वा राज्यलाई हानि पुर्यादउने निर्णय भएको प्रमाण भेटिन्छ भने त्यसमा संलग्न प्रत्येक व्यक्तिको भूमिका छुट्याएर कानुनी कारबाही हुनुपर्छ।

निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने, प्राविधिक सिफारिस गर्ने, ठेक्का स्वीकृत गर्ने र भुक्तानी निकासा गर्ने सबैको जिम्मेवारी उनीहरूको वास्तविक भूमिकाका आधारमा जाँचिनुपर्छ।

आखिर सार्वजनिक आयोजना कुनै व्यक्तिको निजी सम्पत्ति होइन। त्यसमा खर्च हुने रकम नागरिकले तिरेको कर र राज्यको स्रोत हो। त्यसैले आयोजना निर्माणको नाममा भएको खर्चको जवाफ माग्नु नागरिकको अधिकार हो, कसैविरुद्ध पूर्वाग्रह राख्नु होइन।

प्रेम राईलाई मार्ने सुपारीदेखि सरकार ढाल्ने षड्यन्त्रसम्म, संलग्नमाथि छानबिनको माग

संवैधानिक निकायका प्रमुख प्रेम राईलाई मार्ने सुपारी दिएको भन्ने समाचार सार्वजनिक भएपछि यस प्रकरणमा संलग्न भनिएका व्यक्ति तथा समूहको भूमिकामाथि गम्भीर छानबिन गर्नुपर्ने आवाज उठेको थियो ।

यस प्रकरणसँग जोडिएका व्यक्तिहरूले अन्य व्यक्तिलाई प्रयोग गरेर बालेन शाह नेतृत्वको सरकार ढाल्ने षड्यन्त्रसमेत गरेको आशंका व्यक्त गरिएको छ। त्यस्तै, पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र केपी शर्मा ओलीबीचको भेटघाटलाई समेत सम्भावित राजनीतिक चलखेलसँग जोडेर प्रश्न उठाइएको छ।

यद्यपि, यी आरोप तथा आशंकामा संलग्नता खोजी जारी नै रहेको स्रोतले जनाएको छ । प्रेम राईलाई लक्षित गरी कथित रूपमा दिइएको सुपारी प्रकरणमा संलग्न भनिएका व्यक्तिहरू, उनीहरूका सहयोगी तथा सम्भावित योजनाकारको भूमिकाबारे निष्पक्ष अनुसन्धान आवश्यक देखिन्छ। उक्त समुहका केहि सदस्य प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई असफल पार्न लागि परिरहेकाछन् ।

ती सदस्यहरुको सम्बन्ध निरन्तर गुण्डु सम्म रहेको उच्च स्रोतले जनाएको छ ।  अनुसन्धानका क्रममा राजनीतिक पहुँच, शक्ति र प्रभावका आधारमा कसैलाई उन्मुक्ति दिन नहुने सरोकारवालाहरूको माग छ।

कानुनी शासनको प्रत्याभूति गर्न सरकारले आरोपको सत्यतथ्य छानबिन गरी प्रमाणका आधारमा दोषी देखिएकालाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ।

जबराको निवासमा छापा : सर्वोच्च अदालतको भवन ठेक्काका कागजात किन महत्त्वपूर्ण?
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले असोज २१ गते पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको निवासमा खानतलासी गर्दा सर्वोच्च अदालतको नयाँ भवन निर्माण ठेक्कासम्बन्धी टिपोट डायरी र अन्य कागजातसमेत नियन्त्रणमा लिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयनिकट स्रोतलाई उद्धृत गर्दै सार्वजनिक भएको विवरणअनुसार, जबरासँग सम्बन्धित सम्पत्ति तथा आर्थिक कारोबारबारे परेका उजुरी र सूचनाका आधारमा विभागले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। बरामद भनिएका कागजातको वास्तविक विषयवस्तु, तिनको प्रमाणिकता र अनुसन्धानमा तिनको सान्दर्भिकताबारे भने सम्बन्धित निकायको आधिकारिक विवरण आवश्यक छ।

यदि ती कागजातमा भवन निर्माण ठेक्कासम्बन्धी आर्थिक हिसाब, निर्णयको पृष्ठभूमि, भुक्तानी वा अन्य व्यक्तिसँगको कारोबारबारे विवरण छन् भने तिनको परीक्षणले अनुसन्धानलाई सहयोग पुर्यायउन सक्छ। तर, कुनै कागजात बरामद हुनु मात्रै त्यसमा उल्लेख भएका व्यक्तिहरू दोषी भएको प्रमाण होइन। कागजातको स्रोत, समय, वास्तविकता र अन्य प्रमाणसँगको सम्बन्ध जाँचिनुपर्छ।

न्यायपालिकाको सर्वोच्च नेतृत्वमा पुगेको व्यक्तिको कार्यकालमा भएको सार्वजनिक निर्माणसम्बन्धी निर्णयमाथि प्रश्न उठ्नु संवेदनशील विषय हो। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता जोगाउनु जति आवश्यक छ, त्यसको नाममा कुनै व्यक्तिलाई कानुनभन्दा माथि राख्न नदिनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ।

न्यायालयको गरिमा व्यक्तिको प्रतिष्ठाबाट मात्र जोगिँदैन; पारदर्शिता, निष्पक्षता र जवाफदेहिताबाट जोगिन्छ। आरोपको निष्पक्ष छानबिन हुनु न्यायपालिकाको अपमान होइन, बरु संस्थागत विश्वसनीयता कायम गर्ने अवसर हो।

सर्वोच्चको भवन ठेक्का : एउटै कम्पनीको बोलपत्र कसरी स्वीकृत भयो?
सार्वजनिक विवरणअनुसार, सर्वोच्च अदालतको नयाँ भवन निर्माणका लागि २०७७ पुस ६ गते बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो। चारवटा कम्पनीले आवेदन दिएकोमा प्राविधिक मूल्यांकनपछि तीनवटा बोलपत्र प्राविधिक रूपमा उपयुक्त नभएको ठहर गर्दै एउटा कम्पनीको कबोल अंक स्वीकृत गरिएको थियो।

यही प्रक्रियाले ठेक्का प्रतिस्पर्धाको गुणस्तरबारे प्रश्न जन्मायो। चार कम्पनीले आवेदन दिएपछि तीनवटा किन अयोग्य ठहरिए? प्राविधिक मूल्यांकनका मापदण्ड के थिए? ती मापदण्ड सबै प्रतिस्पर्धीलाई समान रूपमा लागू गरिए कि गरिएनन्? स्वीकृत कम्पनीको प्रस्ताव लागत र प्राविधिक क्षमताका हिसाबले उपयुक्त थियो कि थिएन?

यी प्रश्नको उत्तर कागजात र प्राविधिक प्रमाणबाट खोजिनुपर्छ। एउटा मात्रै बोलपत्र स्वीकृत भएको तथ्य आफैँमा भ्रष्टाचारको प्रमाण होइन। तर, प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी सर्त बनाइएको वा अयोग्य घोषित गर्ने प्रक्रिया पक्षपातपूर्ण भएको प्रमाण भेटिएमा त्यो गम्भीर विषय बन्छ।

यसअघि ठेक्कामा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको विवरण सार्वजनिक भएको थियो। अख्तियारले सर्वोच्च अदालतसँग तथ्यगत विवरण मागेको र तत्कालीन कामु मुख्य रजिस्ट्रार नारायण पन्थीले १० पृष्ठ लामो जवाफ पठाएको बताइएको छ।

उक्त जवाफमा भवन निर्माणको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने निर्णय २०७७ फागुन ३ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशको निर्णयका आधारमा भएको उल्लेख गर्दै त्यससम्बन्धी विषयमा अन्य निकायबाट छानबिन गर्न मिल्ने वा नमिल्नेबारे संवैधानिक तर्क प्रस्तुत गरिएको थियो।

तर, कुनै निर्णय प्रधानन्यायाधीशबाट भएको भन्दैमा त्यसको प्रशासनिक, आर्थिक वा खरिद प्रक्रियासम्बन्धी पक्ष स्वतः सबै प्रकारको परीक्षणबाट बाहिर पर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुअघि लागू कानुन र सम्बन्धित संवैधानिक व्यवस्थाको स्पष्ट व्याख्या आवश्यक हुन्छ। कुन निकायले कुन विषयमा अनुसन्धान गर्न सक्छ भन्ने कुरा कानुनले निर्धारण गर्छ, पदाधिकारीको व्यक्तिगत दाबीले मात्र होइन।

दीपककुमार कार्कीको सचिवालयको पत्र र अनुसन्धानको अधुरो प्रश्न
सार्वजनिक विवरणअनुसार, तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको सचिवालयले भवन निर्माणसम्बन्धी उजुरीमा आवश्यक अनुसन्धान र जाँचबुझ अघि बढाउन सकिने व्यहोरासहित पत्राचार गरेको थियो।

पत्रमा आवश्यक अध्ययन गरी तथ्यगत अवस्था बाहिर ल्याउन र दोषी देखिए कारबाही अघि बढाउनुपर्ने आशय व्यक्त गरिएको उल्लेख छ। तर, लामो समय बित्दा पनि थप अनुसन्धानको नतिजाबारे जानकारी प्राप्त हुन नसकेको भन्दै प्रश्न उठाइएको थियो।

यहीँबाट राज्यका निकायबीचको जवाफदेहितासम्बन्धी ठूलो प्रश्न खडा हुन्छ। उजुरी परेपछि एउटा निकायले अर्को निकायसँग जवाफ माग्ने, जवाफ प्राप्त भएपछि अर्को पत्र पठाउने र अन्ततः अनुसन्धानको परिणाम सार्वजनिक नहुने अवस्था दोहोरिइरह्यो भने नागरिकले न्यायिक तथा प्रशासनिक प्रक्रियामाथि विश्वास कसरी गर्ने?

अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढायो कि बढाएन, बढाएको भए के निष्कर्ष निकाल्यो, कुनै कानुनी अवरोध थियो कि थिएन र त्यसको आधार के थियो भन्ने विषयमा आधिकारिक अभिलेखसहित स्पष्टता आउनुपर्छ।

भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीको परिणाम सार्वजनिक नहुनु मात्रै भ्रष्टाचार भएको प्रमाण होइन। तर, संवेदनशील सार्वजनिक खरिदमा परेका उजुरी लामो समयसम्म अनुत्तरित रहँदा संस्थागत पारदर्शितामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।

२१ बुँदे महाभियोगमा परेको प्रसंग, तर दोषको अन्तिम फैसला होइन
जबराविरुद्ध संसदीय महाभियोग छानबिन समितिमा प्रस्तुत २१ बुँदे आरोपमध्ये सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माण ठेक्कासम्बन्धी प्रसंग पनि समावेश भएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो।

महाभियोगसम्बन्धी आरोप, अख्तियारमा परेको उजुरी र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अहिले गरेको अनुसन्धानलाई एउटै प्रक्रियाका रूपमा बुझ्नु हुँदैन। तिनका कानुनी उद्देश्य, अधिकार क्षेत्र र प्रमाण परीक्षणका मापदण्ड फरक हुन सक्छन्।

महाभियोगमा आरोप समावेश हुनु भनेको फौजदारी कसुर प्रमाणित हुनु होइन। त्यसैगरी, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानका क्रममा कुनै कागजात नियन्त्रणमा लिनु भनेको सम्पत्ति शुद्धीकरण भएको अन्तिम निष्कर्ष पनि होइन। तर, जबराको कार्यकालसँग सम्बन्धित भनिएको ठेक्का विवाद, त्यसबारे अख्तियारमा परेको उजुरी र अहिलेको अनुसन्धानबीच कुनै प्रमाणगत सम्बन्ध छ कि छैन भन्ने विषयमा अनुसन्धान निकायले स्पष्ट पार्नुपर्छ।

प्रमाणले सम्बन्ध देखाए अनुसन्धानको दायरा अघि बढोस्; नदेखाए तथ्यका आधारमा आरोप निराधार ठहरियोस्। न्यायको मर्म पनि यही हो—न दोषीलाई उन्मुक्ति, न निर्दोषलाई पूर्वाग्रहका आधारमा दण्ड।

प्रदीप अधिकारीले जबरा र कल्याण श्रेष्ठलाई भेटेको चर्चा : संयोग कि अनुसन्धानयोग्य सम्बन्ध?
प्रदीप अधिकारी कारागार चलान हुनुअघि चोलेन्द्रशमशेर जबरा र पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठलाई पटकपटक भेटेको चर्चा सार्वजनिक वृत्तमा रहेको दाबी गरिएको छ। अधिकारी र जबरा पक्षबीच ठेक्कापट्टासम्बन्धी सम्बन्ध रहेको भन्ने दाबीसमेत गरिएको छ।

तर, यस्ता दाबीलाई समाचारको निष्कर्ष बनाउनु र अनुसन्धानको प्रश्न बनाउनु फरक कुरा हो। भेटघाट भएको पुष्टि भए पनि भेटको विषयवस्तु, उद्देश्य र समय नखुलेसम्म त्यसबाट ठेक्कामा मिलेमतो भएको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। त्यस्तै, कुनै व्यक्तिसँग भेट्नु वा चिनजान हुनु आफैँमा अपराध होइन।

यस प्रकरणमा तथ्यगत रूपमा जवाफ खोज्नुपर्ने केही प्रश्न भने छन्। अधिकारी र जबराबीच भेट भएको हो भने कहिले, कहाँ र कुन सन्दर्भमा भएको थियो?

भेटघाटसँग कुनै ठेक्का निर्णय, आर्थिक कारोबार वा आधिकारिक पत्राचारको सम्बन्ध देखिन्छ कि देखिँदैन? अधिकारीसँग जोडिएका आयोजनाका निर्णय र जबराको कार्यकालमा भएका निर्णयबीच कुनै प्रमाणित आर्थिक वा प्रशासनिक सम्बन्ध छ कि छैन?

कल्याण श्रेष्ठको नामसमेत चर्चामा आएको अवस्थामा उहाँसँग सम्बन्धित कुनै आरोप वा संलग्नता पुष्टि गर्ने प्रमाण सार्वजनिक भएको छैन भने त्यसलाई तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गर्नु उचित हुँदैन। सम्बन्धित व्यक्तिहरूको प्रतिक्रिया लिनु, अभिलेख परीक्षण गर्नु र स्वतन्त्र प्रमाण खोज्नु नै पत्रकारिता र अनुसन्धानको जिम्मेवार बाटो हो।

यदि भेटघाटसम्बन्धी विवरण केवल हल्लामा आधारित छन् भने तिनलाई पुष्टि गर्नुपर्ने दायित्व समाचार प्रस्तुत गर्ने पक्षकै हुन्छ। तर, आधिकारिक अभिलेख वा अन्य प्रमाणले ठेक्का निर्णयमा अनुचित प्रभाव पारिएको देखाएमा त्यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ।

यहाँ प्रश्न व्यक्तिको नाम जोडेर सनसनी फैलाउने होइन; सार्वजनिक पद, ठेक्का र आर्थिक निर्णयबीच कुनै अनुचित सम्बन्ध थियो कि थिएन भन्ने तथ्य पत्ता लगाउने हो।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान : कागजातबाट आर्थिक प्रवाहसम्म पुग्नुपर्छ
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानको प्रभावकारिता छापा मारिएको खबर वा कागजात नियन्त्रणमा लिइएको विवरणले मात्र मापन हुँदैन। महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको शंकास्पद सम्पत्तिको स्रोत, कारोबारको शृङ्खला, लाभग्राहीको पहिचान र कानुनले निषेध गरेको आर्थिक गतिविधि भएको वा नभएको तथ्यगत परीक्षण हो।

भवन निर्माण ठेक्कासम्बन्धी कागजात अनुसन्धानमा उपयोगी हुन सक्छन्। तर, तिनलाई बैंकिङ विवरण, भुक्तानी अभिलेख, कम्पनीको स्वामित्व, सम्झौता, निर्णय प्रक्रिया र अन्य विश्वसनीय प्रमाणसँग मिलाएर हेर्नुपर्छ।

कुनै व्यक्तिको वैध आय र सम्पत्तिबीच अस्वाभाविक अन्तर देखिएमा त्यसको कानुनी परीक्षण हुनुपर्छ। तर, अनुमानका आधारमा सम्पत्तिलाई अवैध घोषणा गर्नु हुँदैन। प्रमाणले अवैध आर्जन वा त्यसलाई लुकाउने कार्य देखाएमा कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ।

यसैले अनुसन्धानको परिणाम कागजातको थुप्रोमा होइन, प्रमाणको निष्पक्ष विश्लेषणमा निर्भर हुन्छ।

नवीन घिमिरे र चोलेन्द्र जबराको भूमिकामाथि प्रश्न, सम्पत्ति र आर्थिक कारोबार छानबिनको माग

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेको पारिवारिक संलग्नता र आर्थिक कारोबारबारे प्रश्न उठाइएको छ।

तत्कालीन समयमा घिमिरेले आफ्नो छोरालाई अडिटसम्बन्धी काममा प्रवेश गराएर समानान्तर निर्माण सेवा प्रालिसँग पार्टनरसरह आर्थिक लाभ जोडेको आरोप लगाइएको छ।

यद्यपि, उक्त आरोपको स्वतन्त्र छानबिन माग गरेको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको भूमिकालाई लिएर पनि सार्वजनिक वृत्तमा विभिन्न प्रश्न उठ्दै आएका छन्।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र न्यायिक निष्पक्षताको जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरूमाथि नै प्रश्न उठेपछि आरोपको निष्पक्ष छानबिन आवश्यक हुन्छ।

घिमिरे र जबराको आर्थिक कारोबार, सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्व तथा सम्बन्धित व्यक्तिहरूको भूमिकाबारे प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान गरी दोषी देखिए कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने माग उठेको छ।

निष्कर्ष : ठेक्का कसले पायोभन्दा निर्णय कसरी भयो भन्ने प्रश्न ठूलो
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको मुद्दा, नलिञ्चोक हेलिपोर्टसम्बन्धी कारबाही र सर्वोच्च अदालतको नयाँ भवन निर्माण ठेक्कासम्बन्धी पुरानो विवादले सार्वजनिक आयोजना तथा उच्चपदस्थ पदाधिकारीको जवाफदेहितामाथि बहस आवश्यक बनाएका छन्।

यी प्रकरणबीच प्रमाणित सम्बन्ध छ भनेर अहिले नै निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। प्रदीप अधिकारी र चोलेन्द्रशमशेर जबराबीच कथित सम्बन्ध रहेको चर्चा पनि स्वतन्त्र प्रमाणबाट पुष्टि हुन बाँकी विषय हो।

त्यसैगरी, जबराको निवासबाट बरामद भनिएका कागजातको वास्तविक अर्थ र अनुसन्धानमा तिनको भूमिका आधिकारिक विवरणबाट स्पष्ट हुनुपर्छ।

तर, यस्ता प्रश्नको जवाफ खोज्ने काम रोकिनु हुँदैन। सार्वजनिक खरिदमा प्रतिस्पर्धा निष्पक्ष थियो कि थिएन, निर्णय कानुनअनुसार भएको थियो कि थिएन, राज्यको रकमको सदुपयोग भयो कि भएन र कुनै पदाधिकारीले आफ्नो अधिकार अनुचित रूपमा प्रयोग गरे कि गरेनन्—यी विषयमा प्रमाणमा आधारित निष्कर्ष आउनुपर्छ।

ठेक्का पाउनु अपराध होइन, तर ठेक्का दिलाउन अधिकारको दुरुपयोग गर्नु अपराध हुन सक्छ। भेटघाट हुनु अपराध होइन, तर भेटघाटका नाममा अनुचित आर्थिक लाभ वा न्यायिक प्रभावको लेनदेन भएको प्रमाण भेटिए त्यसको जवाफदेहिता हुनुपर्छ।

राज्यको न्याय प्रणालीले अब नागरिकलाई आश्वासन मात्र होइन, तथ्य र परिणाम पनि दिनुपर्छ। न पदको आडमा उन्मुक्ति, न हल्लाको भरमा दोषारोपण।

अनुसन्धान निष्पक्ष होस्, प्रमाण सार्वजनिक परीक्षणको मापदण्डमा टिकून् र दोष प्रमाणित भए कानुनअनुसार कारबाही होस्। सार्वजनिक सम्पत्ति र न्यायिक प्रतिष्ठा जोगाउने बाटो यही हो।

यो पनि पढ्नुहोस् :
पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको निवासमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको छापा

एआईजी दाहाल निलम्बनपछि सुरक्षा संयन्त्रमा तरंग : सूचना चुहावटको जालो कहाँसम्म ?

सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा दीपक भट्ट जोडिएका कम्पनीलाई म्याद

राणा–भट्ट–अग्रवाल ‘कनेक्सन’ मा नयाँ ट्विस्ट : नख्खुबाट सिन्धुपाल्चोक सारिए दीपक भट्ट, विमानस्थलबाट इनाम सापकोटा नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ

विचौलिया दीपक भट्ट प्रकरण ओझेलमा नपरोस् : ४५ करोडदेखि अर्बौंको कारोबारसम्म, अब को–को तानिन्छन्?