न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

‘गाउँ गाउँमा सिंहदरबार’ नारालाई व्यवहारमै उतार्दै बालेन सरकारको अर्को कदम, एक महिनाभित्र सबै स्थानीय तहमा जग्गासम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य

काठमाडौं । संघीयताको मर्म भाषणमा होइन, नागरिकले घरदैलोमै पाउने सेवामा देखिनुपर्छ। यही मान्यतालाई व्यवहारमा उतार्ने लक्ष्यसहित सरकारले भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाटै सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया तीव्र बनाएको छ। अब जग्गाको सामान्य कामदेखि भूमि प्रशासनका सेवासम्मका लागि नागरिकले टाढाका मालपोत तथा नापी कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्ने सरकारको तयारी छ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत सार्वजनिक गरेको जानकारीअनुसार सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीअन्तर्गत भूमि प्रशासनका सेवा स्थानीय तहबाटै प्रवाह गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको हो।

सरकारका अनुसार हालसम्म ३३ वटा स्थानीय तहले भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सफलतापूर्वक सञ्चालन गरिरहेका छन्। अब बाँकी रहेका सबै स्थानीय तहमा समेत आगामी एक महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा यस्तो सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको छ।
संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ ले गरेको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्दै सेवा हस्तान्तरणको प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रधानमन्त्री शाहले उल्लेख गरेका छन्।

यो कदम कार्यान्वयनमा आएमा जग्गा दर्ता, नामसारी, कित्ताकाट तथा अन्य भूमि प्रशासनसम्बन्धी कामका लागि नागरिकले अनावश्यक समय र खर्च व्यहोर्दै सदरमुकाम तथा जिल्ला कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न मद्दत पुग्नेछ। यसले स्थानीय सरकारको अधिकार र जिम्मेवारीसमेत थप स्पष्ट बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार स्थानीय तहले भूमि प्रशासनसम्बन्धी आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न पाउनेछन्। त्यसका लागि आवश्यक प्राविधिक, प्रशासनिक तथा अन्य सहयोग उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध छ।

वर्षौंदेखि संघीयताको नाममा संरचना फेरिए पनि सेवा प्रवाहमा नागरिकले वास्तविक परिवर्तन महसुस गर्न नसकेको गुनासो रहँदै आएको छ। यस्तो अवस्थामा भूमि प्रशासनलाई स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउने निर्णय संघीयताको औचित्य प्रमाणित गर्ने महत्त्वपूर्ण कदम बन्न सक्छ।

तर निर्णय गर्नु मात्र पर्याप्त छैन। दक्ष जनशक्ति, प्रविधि, अभिलेख व्यवस्थापन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सुनिश्चित गर्न सके मात्र ‘गाउँ गाउँमा सिंहदरबार’ नाराले सार्थकता पाउनेछ। सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पुग्नु भनेको अधिकारको विकेन्द्रीकरण मात्र होइन, नागरिकले पाउने सेवामा सहजता, छिटोछरितोपन र जवाफदेहिता स्थापित हुनु पनि हो।