निजामती सेवा ध्वस्त पार्ने खेल : ५५ वर्षे हतियार र छड्के प्रवेशको चोरबाटो !
२ हजार ७७० कर्मचारीलाई एकैपटक बिदा गर्ने प्रस्ताव, कार्यकारी पदमै बाहिरबाट नियुक्तिको बाटो खोलिँदै
काठमाडौं, २ मंसिर । नेपालको स्थायी सरकार मानिने निजामती प्रशासनलाई पुनःसंरचनाका नाममा तहसनहस पार्ने खेल भइरहेको भन्दै कर्मचारी वृत्तमा गम्भीर आशंका उत्पन्न भएको छ।
कर्मचारी प्रशासनलाई व्यावसायिक, निष्पक्ष र राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउने बहस चलिरहेका बेला सरकारले अघि बढाएको संघीय निजामती सेवा विधेयकका केही प्रावधानले भने प्रशासनभित्रै नयाँ खालको अस्थिरता निम्त्याउने खतरा देखिएको छ।
एकातिर ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीलाई एकमुष्ट अवकाश दिने व्यवस्था अघि सारिएको छ भने अर्कोतिर निजामती सेवाभित्र जनशक्ति उपलब्ध नभएको बहानामा कार्यकारी तथा विशेषज्ञ पदमा बाहिरबाट निश्चित अवधिका लागि नियुक्ति गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ। यी दुई व्यवस्थालाई सँगसँगै हेर्दा अनुभवी कर्मचारीलाई बाहिर निकाल्ने र रिक्त हुने महत्वपूर्ण पदमा बाहिरका व्यक्तिलाई प्रवेश गराउने बाटो खोल्न खोजिएको त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ।
कर्मचारी वृत्तमा उठेको अर्को गम्भीर आशंका हो– प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको रुचिअनुसार आफ्ना निकटस्थ व्यक्ति तथा अवकाशप्राप्त नेपाली सेनाका अधिकारीलाई विशेषज्ञ र कार्यकारी पदका नाममा निजामती प्रशासनमा भित्र्याउने तयारी भइरहेको छ।
यस विषयमा सरकारको औपचारिक धारणा सार्वजनिक भइसकेको छैन। तर प्रस्तावित कानुनी व्यवस्थाले त्यस्तो नियुक्तिको सम्भावनालाई संस्थागत गर्न सक्ने भन्दै कर्मचारी तथा प्रशासनविद्हरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
संसद्मा विधेयक, कर्मचारीमाथि ३० र ५५ को तरबार
संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८३ असोज १५ गते संघीय संसद्मा दर्ता भइसकेको छ। असोज १६ गते संसद्को अधिवेशन अन्त्य भएपछि विधेयकमाथिको संसदीय प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।
संसद्बाट विधेयक पारित भएर ऐन बन्ने प्रक्रिया बाँकी रहेकै अवस्थामा कर्मचारीलाई ३० वर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्षे उमेर हदको प्रावधानले त्रसित बनाएको छ।
विधेयकमा एकपटकका लागि लागू हुने संक्रमणकालीन व्यवस्थाअन्तर्गत नयाँ कानुन लागू हुँदाका बखत ५५ वर्ष उमेर पुगेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई अवकाश दिने प्रस्ताव गरिएको छ। सामान्य अनिवार्य अवकाशको उमेर भने ५८ बाट बढाएर ६० वर्ष पुर्यानउने प्रस्ताव छ।
यसको अर्थ, कुनै कर्मचारी ५४ वर्ष ११ महिना २९ दिनको अवस्थामा छ भने उसले उक्त संक्रमणकालीन व्यवस्थाअन्तर्गत तत्काल अवकाश पाउने छैन। तर एक दिनपछि ५५ वर्ष पूरा हुने कर्मचारी भने नयाँ कानुन लागू हुने मितिका आधारमा अवकाशको दायरामा पर्न सक्छ। त्यसैगरी उमेर नपुगे पनि ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीले जागिर छाड्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
एउटै कार्यालयमा वर्षौं काम गरेका, एउटै तहमा प्रतिस्पर्धा गरेका र समान अनुभव भएका कर्मचारीमध्ये कसैले केही दिनका कारण जागिर निरन्तरता पाउने र कसैले अवकाश लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। यस्तो व्यवस्थाले कर्मचारीको मनोबल, सेवा सुरक्षाको प्रत्याभूति र प्रशासनिक स्थिरतामाथि प्रश्न खडा गरेको छ।
यो केवल उमेरको गणित होइन, राज्यको प्रशासनिक निरन्तरतासँग जोडिएको विषय हो। कर्मचारीले आफ्नो जीवनको महत्वपूर्ण समय सरकारी सेवामा बिताएपछि कानुनले दिएको सेवा सुरक्षा र सुविधाको प्रत्याभूति पाउनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्न पनि यससँगै जोडिएको छ।
कति कर्मचारी बाहिरिँदैछन् ?
प्रस्तावित ३० वर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्षे उमेर हदका कारण ठूलो संख्यामा कर्मचारी एकैपटक अवकाशमा जाने अनुमान गरिएको छ।
उपलब्ध कर्मचारीगत विवरणका आधारमा सचिव २८, सहसचिव २१४, उपसचिव ६३५ र शाखा अधिकृत ७५३ जना प्रभावित हुने अनुमान छ। त्यस्तै नायब सुब्बा तथा खरिदार गरी करिब १ हजार ३५० कर्मचारी प्रभावित हुने आकलन गरिएको छ।
कार्यालय सहयोगी, चालक र वनपालेजस्ता पदसमेत जोड्दा प्रभावित हुने कर्मचारीको संख्या ठूलो हुने बताइएको छ। कर्मचारी वृत्तमा करिब २ हजार ७७० जनाको विवरण चर्चामा रहे पनि विभिन्न तह र पदका संख्याको अन्तिम योग तथा दोहोरो गणना भए–नभएको आधिकारिक विवरणबाट पुष्टि गर्नुपर्ने देखिन्छ।
यति ठूलो संख्यामा अनुभवी कर्मचारी एकैपटक बाहिरिँदा त्यसको असर मन्त्रालय, विभाग, जिल्ला कार्यालयदेखि स्थानीय तहसम्म पर्न सक्छ। सरकारी निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, बजेट तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कानुनी प्रक्रिया बुझ्ने र संस्थागत अभिलेखको ज्ञान राख्ने कर्मचारीको अभाव तत्कालै पूर्ति गर्न सहज हुँदैन।
कर्मचारीलाई हटाउनु प्रशासन सुधारको पर्याय हुन सक्दैन। सुधारका नाममा अनुभव, संस्थागत स्मृति र कार्यक्षमता नै बाहिरिने अवस्था आयो भने त्यसको मूल्य नागरिकले सरकारी सेवा लिन जाँदा चुकाउनुपर्ने हुन्छ।
दफा १० को १४ र १५ : छड्के प्रवेशको ढोका
विधेयकको सबैभन्दा बढी विवादमा रहेको अर्को व्यवस्था दफा १० को उपदफा १४ र १५ हो। उपदफा १४ मा निजामती सेवाभित्र आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध हुन नसकेको अवस्थामा विशिष्ट प्रकृतिको कार्यकारी वा विशेषज्ञ पदमा निश्चित अवधिका लागि बाहिरबाट नियुक्ति गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तो नियुक्ति गर्दा उम्मेदवारको उपयुक्तताबारे लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने उल्लेख छ।
उपदफा १५ मा त्यस्ता उम्मेदवारको योग्यता, छनोट प्रक्रिया, कार्यसम्पादन करार, सेवाका सर्त तथा सुविधासम्बन्धी व्यवस्था लोक सेवा आयोगको परामर्शमा नेपाल सरकारले निर्धारण गर्ने प्रावधान छ।
सामान्य अर्थमा हेर्दा विशिष्ट प्राविधिक ज्ञान, सीप र अनुभव आवश्यक पर्ने पदमा बाहिरका विशेषज्ञ ल्याउनु अस्वाभाविक होइन। आधुनिक प्रशासनमा विज्ञको सेवा लिनुपर्ने आवश्यकता पनि हुन्छ। तर प्रश्न विशेषज्ञ नियुक्तिको औचित्यमा मात्र सीमित छैन।
प्रश्न हो– विशेषज्ञताको परिभाषा कसले गर्ने ? निजामती सेवाभित्र जनशक्ति उपलब्ध छैन भन्ने निष्कर्ष कसरी निकाल्ने ? नियुक्तिको मापदण्ड कति पारदर्शी हुने ? छनोटमा राजनीतिक पहुँच र व्यक्तिगत निकटता हाबी भए त्यसको जवाफदेहिता कसले लिने ?
विशेषज्ञको नाममा कार्यकारी पदसमेत खुला गरिनु नै कर्मचारी वृत्तको मुख्य चिन्ता हो। प्राविधिक विषयमा सीमित अवधिका लागि विज्ञ नियुक्त गर्नु र प्रशासनको नेतृत्व गर्ने पदमा बाहिरबाट व्यक्ति ल्याउनु एउटै कुरा होइन।
सचिव, सहसचिव, महानिर्देशक तथा विभागीय नेतृत्वजस्ता पदमा लामो प्रशासनिक अनुभव, कानुनी ज्ञान, संस्थागत अभ्यास र सेवाभित्रको जवाफदेहिता आवश्यक हुन्छ। त्यस्ता पदमा बाहिरबाट नियुक्ति गर्ने बाटो खुल्दा निजामती सेवाको पदसोपान, बढुवा प्रणाली र वृत्तिविकासको आधार कमजोर हुन सक्छ।
विशेषज्ञका नाममा आफ्ना मान्छे भित्र्याउने आशंका
कर्मचारी वृत्तमा अहिले सबैभन्दा बढी चर्चा यही विषयको छ। सरकारले विशिष्ट विशेषज्ञता आवश्यक पर्ने पदमा सीमित अवधिका लागि नियुक्ति गर्ने भन्दै ल्याएको प्रावधान कतै राजनीतिक निकटताका आधारमा आफ्ना मान्छे नियुक्त गर्ने कानुनी बाटो त बन्ने होइन ?
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको रुचिमा यस प्रावधानलाई कार्यान्वयनमा लैजाने गृहकार्य भइरहेको र अवकाशप्राप्त नेपाली सेनाका केही अधिकारीलाई समेत विशेषज्ञ तथा कार्यकारी जिम्मेवारीमा ल्याउने विषयमा छलफल भएको दाबी गरिएको छ। यद्यपि, त्यस्तो नियुक्तिका लागि नामावली तयार भएको वा औपचारिक निर्णय भएको पुष्टि भएको छैन।
यदि यस्तो आशंका सत्य साबित भयो भने निजामती प्रशासनको निष्पक्षता र व्यावसायिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्नेछ। सेनामा लामो अनुभव हासिल गरेका अधिकारीको ज्ञान र सीप राज्यका लागि उपयोगी हुन सक्छ। तर त्यसको अर्थ निजामती सेवाको नियमित प्रशासनिक नेतृत्वमा प्रवेश गराउने छुट स्वतः प्राप्त हुन्छ भन्ने होइन।
नेपाली सेना, प्रहरी, निजामती सेवा र अन्य सरकारी निकायका आ–आफ्नै सेवा सर्त, वृत्तिविकास, अनुशासन र जिम्मेवारी छन्। एउटा सेवाको अनुभवलाई अर्को सेवाको कार्यकारी पदमा नियुक्तिको स्वतः योग्यता मान्न मिल्दैन। नियुक्ति खुला प्रतिस्पर्धा, स्पष्ट योग्यता, पारदर्शी छनोट र सार्वजनिक जवाफदेहिताका आधारमा हुनुपर्छ।
लोक सेवा आयोगको भूमिका कति बलियो ?
विधेयकमा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिने व्यवस्था राखिएको छ। तर परामर्शको प्रकृति, त्यसको बाध्यकारी हैसियत, छनोट प्रक्रियामा आयोगको वास्तविक भूमिका र सरकारको निर्णयमाथि हुने नियन्त्रण स्पष्ट हुनु आवश्यक छ।
यदि सरकारले नै निजामती सेवाभित्र जनशक्ति छैन भन्ने निष्कर्ष निकाल्ने, पदलाई विशेषज्ञ वा कार्यकारी भनेर वर्गीकरण गर्ने, नियुक्तिको मापदण्ड बनाउने र अन्ततः व्यक्ति चयन गर्ने अधिकार प्रयोग गर्छ भने लोक सेवा आयोगको परामर्शले मात्र राजनीतिक प्रभाव रोक्न पर्याप्त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न उठ्छ।
लोक सेवा आयोगको संवैधानिक भूमिका केवल औपचारिक परामर्श दिने निकायको रूपमा सीमित हुनु हुँदैन। सरकारी सेवामा नियुक्ति निष्पक्ष, योग्यतामा आधारित र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त हुनुपर्छ भन्ने मान्यताको रक्षा गर्नु आयोगको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हो।
अध्यादेशको चर्चा र मन्त्रीको दाबी
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला मन्त्री प्रतिभा रावल र मन्त्रालयका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूले संघीय निजामती सेवा ऐन अध्यादेशबाट ल्याउने योजना नरहेको बताउँदै आएको कर्मचारी वृत्तमा चर्चा छ। तर प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट संसद्को प्रक्रिया पर्खनुभन्दा अध्यादेशमार्फत तत्काल व्यवस्था लागू गर्ने विकल्पमा गृहकार्य भइरहेको र त्यसको मस्यौदासमेत तयार भएको दाबी स्रोतहरूले गरेका छन्।
यस विषयमा सरकारको आधिकारिक पुष्टि आवश्यक छ। संसद् अधिवेशन अन्त्य भएको अवस्थामा पनि संविधानले तोकेको प्रक्रिया र औचित्य पूरा नगरी अध्यादेश ल्याउन मिल्दैन। अध्यादेश सामान्य कानुन निर्माणको सहज विकल्प होइन। तत्काल कदम चाल्नुपर्ने परिस्थितिमा मात्र प्रयोग गर्न मिल्ने संवैधानिक व्यवस्था हो।
संसद्मा विधेयक दर्ता भइसकेको अवस्थामा त्यसै विषयमा अध्यादेश ल्याउन खोजिएको हो भने सरकारले त्यसको संवैधानिक औचित्य र आवश्यकताको स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ। संसद्लाई छल्दै प्रशासनको संरचना र हजारौं कर्मचारीको भविष्य प्रभावित पार्ने निर्णय गर्नु लोकतान्त्रिक विधि र संसदीय सर्वोच्चताको बहससँग पनि जोडिन्छ।
निजामती सेवा कसैको निजी भर्ती केन्द्र होइन
निजामती सेवा कुनै प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव वा राजनीतिक दलको निजी सम्पत्ति होइन। यो राज्यको स्थायी प्रशासनिक संयन्त्र हो। सरकार फेरिन्छ, मन्त्री फेरिन्छन्, राजनीतिक नेतृत्व फेरिन्छ; तर राज्यका नीति, निर्णय र सेवा प्रवाहलाई निरन्तरता दिने जिम्मेवारी निजामती प्रशासनले वहन गर्छ।
कर्मचारीतन्त्रमा समस्या छैनन् भन्ने होइन। ढिलासुस्ती, राजनीतिक प्रभाव, सरुवा–बढुवामा चलखेल, भ्रष्टाचार, सेवाग्राहीप्रति अनुत्तरदायी व्यवहार र कार्यसम्पादनमा कमजोरीजस्ता समस्या छन्। तर यस्ता समस्या समाधान गर्ने नाममा अनुभवी कर्मचारीलाई एकैपटक बाहिर निकाल्ने र कार्यकारी पदमा बाहिरबाट नियुक्ति गर्ने बाटो खोल्ने हो भने सुधारको उद्देश्य नै प्रश्नको घेरामा पर्छ।
सरकारले प्रशासन सुधार गर्न चाहन्छ भने कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन, जिम्मेवारीको स्पष्ट विभाजन, प्रविधिमैत्री सेवा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सरुवा–बढुवामा पारदर्शिता र योग्यतामा आधारित नेतृत्व विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
अनुभवी कर्मचारीलाई हटाएर रिक्त पदमा कसलाई ल्याउने भन्ने गृहकार्य नै सुधारको केन्द्र बन्नु हुँदैन। राज्यको प्रशासनलाई व्यक्तिको इच्छाअनुसार चलाउने व्यवस्था स्थापित भयो भने त्यसले भोलि जुनसुकै सरकारलाई पनि कर्मचारीतन्त्रलाई आफ्नो राजनीतिक स्वार्थअनुसार प्रयोग गर्ने अवसर दिनेछ।
अहिलेको मूल प्रश्न ५५ वर्षे उमेर हद लागू गर्ने कि नगर्ने भन्ने मात्र होइन। विशेषज्ञका नाममा कार्यकारी पदमा छड्के प्रवेश गराउने व्यवस्था कति आवश्यक, कति पारदर्शी र कति सुरक्षित छ भन्ने पनि हो।
सरकारले यी प्रश्नको स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ। संसद्ले विधेयकमाथि गम्भीर छलफल गर्नुपर्छ। लोक सेवा आयोगले आफ्नो संवैधानिक भूमिका प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्नुपर्छ। कर्मचारी संगठनले पनि सेवा सुरक्षा र वृत्तिविकासको विषयलाई संस्थागत सुधारसँग जोडेर उठाउनुपर्छ।
नत्र सुधारको नाममा अनुभवी कर्मचारीलाई बाहिर निकाल्ने, रिक्त पदमा पहुँचवालालाई भित्र्याउने र स्थायी प्रशासनलाई अस्थायी राजनीतिक इच्छाको बन्धक बनाउने अवस्था आउन सक्छ। निजामती सेवा सुधार्ने हो कि आफ्नो अनुकूलको प्रशासन निर्माण गर्ने हो ? सरकारको जवाफ यही प्रश्नमा खोजिनुपर्छ।


