भाटभटेनीलाई सम्मान, विनोद चौधरीहरूलाई प्रश्न !
राज्यको सम्मान पाउन राजस्व तिरे पुग्छ कि व्यापारको पारदर्शिता पनि देखाउनुपर्छ ?
काठमाडौं, २ मंसिर । राज्यले कसलाई सम्मान गर्छ र कसलाई प्रश्न गर्छ भन्ने कुराले सरकारको आर्थिक दृष्टिकोण, सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धता र निजी क्षेत्रप्रतिको व्यवहारसमेत उजागर गर्छ।
कर दिवसको अवसरमा भाटभटेनी सुपरमार्केटलाई सरकारले विशेष सम्मान गरेपछि अहिले एउटा गम्भीर प्रश्न उठेको छ– राज्यको राजस्वमा योगदान पुर्याउने व्यवसायी सम्मानित हुनुपर्छन्, यसमा दुईमत छैन। तर, राजस्व तिरेकै आधारमा सबै व्यावसायिक गतिविधिमाथिका प्रश्न स्वतः समाप्त हुन्छन् कि हुँदैनन् ?
मंगलबार कर दिवसको अवसरमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भाटभटेनी सुपरमार्केटलाई विशेष सम्मान प्रदान गरे। प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि उत्कृष्ट व्यावसायिक सञ्चालन गरेको, राज्यको राजस्वमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याएको र रोजगारी सिर्जना गरेको भन्दै सरकारले उक्त सम्मान दिएको हो।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा देशभरका भाटभटेनीका आउटलेटहरूमा तोडफोड, लुटपाट र आगजनी भए। निजी क्षेत्रमाथि भएको त्यो आक्रमण निन्दनीय थियो।
व्यवसायीको सम्पत्ति जलाएर सुशासन आउँदैन, लगानीकर्तालाई तर्साएर रोजगारी सिर्जना हुँदैन र व्यापारिक प्रतिष्ठान ध्वस्त पारेर आर्थिक समृद्धिको ढोका खुल्दैन। भाटभटेनीले क्षति व्यहोरेपछि पनि छोटो समयमै अधिकांश आउटलेट पुनर्निर्माण गरेर सञ्चालनमा ल्याउनु व्यावसायिक साहस र व्यवस्थापकीय क्षमताको उदाहरण हो।
त्यसैले भाटभटेनीलाई सम्मान गरिएको विषय आफैँमा अनुचित होइन। तर, यही सम्मानले अर्को बहस जन्माएको छ– सरकारको सम्मानको मापदण्ड के हो ? राजस्व योगदान, रोजगारी सिर्जना र विपत्तिपछिको पुनरुत्थान मात्रै पर्याप्त हुन् कि व्यापारिक पारदर्शिता, कर अनुपालन, श्रमिकको अधिकार, उपभोक्ताको हित र राज्यप्रतिको सम्पूर्ण आर्थिक दायित्व पनि त्यसको आधार बन्नुपर्छ ?
भाटभटेनी सम्मानित हुँदा विनोद चौधरीहरूलाई किन प्रश्न नगर्ने ?
नेपालको निजी क्षेत्रको चर्चा गर्दा विनोद चौधरी र चौधरी समूहको नाम छुटाउन सकिँदैन। उद्योग, व्यापार, बैंकिङ, खाद्य उत्पादन, होटल तथा विभिन्न क्षेत्रमा फैलिएको चौधरी समूह नेपाली अर्थतन्त्रको एउटा प्रभावशाली व्यावसायिक शक्ति हो। तर, ठूलो व्यापारिक साम्राज्यसँगै ठूलो सार्वजनिक जवाफदेहिता पनि आउँछ।
नागरिकले आज सोधिरहेका छन्– ठूला व्यावसायिक घरानाहरूको कारोबार कति पारदर्शी छ ? उनीहरूले राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर नियमित र पूर्ण रूपमा तिरेका छन् कि छैनन् ? उनीहरूको व्यावसायिक विस्तारमा राज्यका नीति, कानुन र नियामक निकायको भूमिका कस्तो छ ? ठूला लगानीकर्ताले पाउने सुविधा र सामान्य व्यवसायीले भोग्ने नियमनबीच समानता छ कि छैन ?
यी प्रश्न विनोद चौधरीमाथि मात्रै लक्षित होइनन्। चौधरी समूहदेखि अन्य ठूला व्यापारिक घराना, उद्योगपति र बहुराष्ट्रिय कम्पनीसम्म सबैले सार्वजनिक जवाफदेहिताको एउटै मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ। कसैलाई व्यक्तिगत रूपमा दोषी ठहर्याउनु न्याय होइन, तर प्रभावशाली भएकै कारण कसैलाई प्रश्नभन्दा माथि राख्नु पनि सुशासन होइन।
कर तिर्नेले सम्मान पाउने, कर छली गर्नेले संरक्षण पाउने ?
सरकारले कर तिर्ने व्यवसायीलाई सम्मान गर्नु सकारात्मक कदम हो। तर, कर दिवस केवल सम्मानपत्र वितरण गर्ने उत्सव होइन। यो राज्यले आफ्ना करदाताप्रति उत्तरदायित्व देखाउने र कर नतिर्ने, कर छल्ने तथा आर्थिक गतिविधि लुकाउने प्रवृत्तिमाथि कठोर हुने दिन पनि हो।
नेपालमा सामान्य व्यापारीले एउटा बिल काट्न छुटाए कर प्रशासनको निगरानीमा पर्नुपर्ने, सानो पसलले कर विवरण बुझाउन ढिलाइ गरे जरिवाना भोग्नुपर्ने तर ठूलो कारोबार गर्ने प्रतिष्ठानको आर्थिक गतिविधिमाथि प्रश्न उठाउँदा त्यसको जवाफ वर्षौंसम्म नआउने अवस्था छ भने कर प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठ्छ।
राज्यको नजरमा साना र ठूला व्यवसायी दुवै समान हुनुपर्छ। सानालाई कानुन र ठूलालाई पहुँच भन्ने व्यवस्था सुशासन होइन, आर्थिक विभेद हो।
सरकारले भाटभटेनीलाई सम्मान गर्दा अरू व्यवसायीलाई अपमान गरेको अर्थ लाग्दैन। तर, सम्मानको सूची बनाउँदा र व्यावसायिक योगदानको मूल्यांकन गर्दा एउटै पारदर्शी मापदण्ड लागू भएको प्रमाण जनताले देख्न पाउनुपर्छ।
व्यवसायीको सफलता कि राज्यसँगको सम्बन्ध ?
नेपालमा व्यवसाय सफल बनाउन उत्पादन, गुणस्तर, बजार व्यवस्थापन, उपभोक्ताको विश्वास र मेहनत आवश्यक हुन्छ। तर, कतिपय अवस्थामा व्यवसायीको सफलताको चर्चा गर्दा राजनीतिक पहुँच, नीतिगत लाभ, सरकारी निर्णय र राज्यका निकायसँगको सम्बन्धबारे पनि प्रश्न उठ्ने गरेका छन्।
कुनै उद्योगपतिले सरकारबाट कर छुट पाउँदा त्यसको आधार सार्वजनिक हुनुपर्छ। कुनै कम्पनीले सरकारी ठेक्का पाउँदा प्रतिस्पर्धाको अवस्था स्पष्ट हुनुपर्छ। कुनै व्यापारिक समूहले नीतिगत सुविधा पाउँदा त्यसबाट राज्य र नागरिकलाई के लाभ भयो भन्ने हिसाब देखिनुपर्छ।
व्यवसायीले सरकारसँग सम्बन्ध राख्नु अपराध होइन। सरकारसँग संवाद गर्नु, नीतिगत सुझाव दिनु र लगानीका लागि सहजीकरण खोज्नु निजी क्षेत्रको अधिकार हो। तर, त्यही सम्बन्धका कारण कानुनभन्दा माथि पुग्ने सुविधा प्राप्त हुन्छ भने त्यो प्रश्नको विषय हो।
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले भाटभटेनीलाई सम्मान प्रदान गर्दै गर्दा यस्ता प्रश्नको जवाफ दिने आर्थिक प्रशासनको प्रतिबद्धता पनि सार्वजनिक गर्न सक्नुपर्थ्यो। सम्मानित संस्थाको व्यावसायिक योगदानको प्रशंसा गर्नु एउटा कुरा हो, समग्र निजी क्षेत्रलाई पारदर्शिताको कठघरामा उभ्याउनु अर्को कुरा।
जेनजी आन्दोलनले जलाएको भवनभन्दा ठूलो प्रश्न राज्यको आर्थिक चरित्र हो
जेनजी आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठानमाथि भएको आक्रमणले लगानीको वातावरणमा गम्भीर धक्का पुर्यायो। व्यवसायीले आफ्नो लगानी, सम्पत्ति र सुरक्षाबारे चिन्ता व्यक्त गर्नु स्वाभाविक हो। तर, आन्दोलनले उठाएका सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, अवसरको समानता र राज्य सञ्चालनको पारदर्शितासम्बन्धी प्रश्नलाई पनि बेवास्ता गर्न मिल्दैन।
युवाहरूले उठाएको असन्तुष्टिको एउटा पाटो राजनीतिक नेतृत्व र राज्य संयन्त्रमाथिको अविश्वास थियो। अर्को पाटो आर्थिक अवसर र पहुँचमा देखिएको असमानताप्रतिको आक्रोश थियो। त्यसैले निजी क्षेत्रको पुनर्निर्माणसँगै आर्थिक प्रणालीको पुनर्संरचना पनि आवश्यक छ।
भाटभटेनीका आउटलेट पुनः सञ्चालनमा आउनु राम्रो उपलब्धि हो। तर, देशका अन्य उद्योग, कलकारखाना, साना व्यवसाय र उद्यमीले पनि सुरक्षित वातावरण पाउनुपर्छ। ठूला प्रतिष्ठानले मात्रै राज्यको ध्यान र सुविधा पाउने, साना उद्यमीले भने बैंकको ब्याज, करको बोझ र प्रशासनिक झन्झटमा थिचिनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ।
सम्मानपत्रभन्दा ठूलो कुरा हिसाबकिताब हो।
सरकारले अब कर दिवसको सम्मानलाई औपचारिकतामा सीमित राख्नु हुँदैन। देशका ठूला व्यावसायिक घरानाको कर अनुपालन, सम्पत्ति विवरण, वास्तविक कारोबार, श्रम अभ्यास र नियामकीय अनुपालनबारे कानुनसम्मत र निष्पक्ष परीक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्छ।
भाटभटेनीले कति कर तिर्यो ? कति रोजगारी सिर्जना गर्यो ? विपत्तिपछि कति लगानी गरेर पुनर्निर्माण गर्यो ? यी तथ्य सार्वजनिक हुँदा सम्मानको औचित्य थप बलियो हुन्छ। त्यस्तै, चौधरी समूहलगायत अन्य ठूला व्यावसायिक प्रतिष्ठानको योगदान र दायित्वसम्बन्धी तथ्य पनि पारदर्शी हुनुपर्छ।
सरकारले कुनै उद्योगपतिलाई शत्रु ठान्नु हुँदैन, तर कुनै उद्योगपतिलाई देवत्वकरण पनि गर्नु हुँदैन। व्यवसायीलाई सम्मान गर्नुपर्छ, तर प्रश्न गर्ने नागरिकको अधिकारलाई पनि उत्तिकै सम्मान गर्नुपर्छ।
अन्ततः भाटभटेनीलाई सम्मान गरेकोमा आपत्ति होइन, सम्मानको मापदण्ड सबैका लागि एउटै हुनुपर्छ भन्ने माग हो। विनोद चौधरी हुन् वा अरू कुनै व्यावसायिक घरानाका मालिक, उनीहरूको योगदानको प्रशंसा हुनुपर्छ भने कारोबारमाथिका जायज प्रश्नको जवाफ पनि आउनुपर्छ।
सरकारले सम्मानपत्र बाँड्दा ताली बज्छ, तर पारदर्शिताको हिसाब माग्दा मौनता छाउँछ भने त्यो सुशासन होइन। कर तिर्ने व्यवसायी सम्मानित होऊन्, लगानी सुरक्षित होस्, रोजगारी बढोस् र उद्योगधन्दा फस्टाऊन्। तर, राज्यको ढुकुटीमा योगदान पुर्याएको नाममा कसैले पनि कानुन र सार्वजनिक जवाफदेहिताबाट उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन।
*किनकि, देशलाई व्यापारीको सफलता मात्रै चाहिएको होइन, सफल व्यापारको पारदर्शी हिसाब पनि चाहिएको छ। सम्मानपत्रले प्रतिष्ठा बढाउन सक्छ, तर हिसाबकिताबले मात्रै विश्वास बढाउँछ।


