दीपक भट्ट पक्राउपछि राजनीतिक वृत्तमा तरंग : भ्रष्टाचारको जालोमा शीर्ष नेतादेखि पूर्व सुरक्षा अधिकारीसम्मको छानबिन माग
काठमाडौं । विवादास्पद बिचौलियाका रूपमा परिचित दीपक भट्ट पक्राउ भई जेल चलान भएपछि राजनीतिक तथा प्रशासनिक वृत्तमा नयाँ तरंग सिर्जना भएको छ।
लामो समयदेखि सत्ता, प्रशासन र व्यापारिक समूहबीच प्रभावशाली पहुँच बनाएका भट्टमाथि कारबाही अगाडि बढेसँगै उनीसँग सम्बन्धित भनिएका राजनीतिक नेता, कर्मचारी तथा पूर्व सुरक्षा अधिकारीहरूको भूमिकाबारे समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ।
भट्टको गिरफ्तारीलाई धेरैले एउटा व्यक्तिमाथिको कारबाही मात्र नभई राज्य संयन्त्रभित्र वर्षौंदेखि जरा गाडेर बसेको भनिएको बिचौलिया संस्कृति विरुद्धको सुरुआतका रूपमा हेर्न थालेका छन्।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार भट्टको नेटवर्कले विभिन्न सरकार गठन, नियुक्ति, ठेक्का व्यवस्थापन तथा आर्थिक चलखेलमा प्रभाव पार्ने गरेको आरोप विगतदेखि नै लाग्दै आएको थियो।
यसैबीच, सोमबार एमाले उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेल पक्राउ परेको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा तीव्र बनेको छ।
यद्यपि यस विषयमा सम्बन्धित निकायबाट औपचारिक पुष्टि हुन बाँकी रहेको अवस्था छ। सामाजिक सञ्जाल र राजनीतिक वृत्तमा फैलिएका विभिन्न दाबीका कारण घटनाक्रमप्रति चासो झन् बढेको छ।
स्रोतहरूका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानसँग सम्बन्धित निकायहरूले केही प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तित्वहरूको आर्थिक गतिविधि, सम्पत्ति विवरण तथा कारोवारमाथि निगरानी बढाएको बताइन्छ। यद्यपि छानबिनको दायरामा को–को छन् भन्ने विषयमा आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक गरिएको छैन।
सुरक्षा निकायका पूर्व अधिकारीमाथि पनि प्रश्न
दीपक भट्टसँग निकट सम्बन्ध रहेको आरोप लाग्दै आएका केही पूर्व सुरक्षा अधिकारीहरूको नाम पनि सार्वजनिक बहसमा आउन थालेका छन्। विभिन्न समयका विवादास्पद निर्णय, ठेक्का प्रक्रिया तथा आर्थिक स्वार्थसँग जोडिएका घटनाहरूमा उनीहरूको भूमिका रहेको आरोप लाग्दै आएको भए पनि हालसम्म उनीहरूमाथि कुनै ठोस कारबाही नदेखिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।
सुशासन अभियन्ताहरूले राजनीतिक नेतृत्वमात्र होइन, राज्य संयन्त्रभित्र रहेका सबै प्रभावशाली व्यक्तिहरूमाथि समान रूपमा अनुसन्धान हुनुपर्ने बताएका छन्।
उनीहरूका अनुसार भ्रष्टाचारको जालो राजनीतिक तहमा मात्र सीमित नभई प्रशासनिक र सुरक्षा संरचनासम्म फैलिएको हुन सक्छ।
बिचौलिया संस्कृतिमाथि प्रहार कि सीमित कारबाही ?
भट्ट पक्राउ प्रकरणलाई लिएर दुईथरी धारणा देखिएका छन्। एकथरीले यसलाई भ्रष्टाचारविरुद्ध राज्यको साहसी कदम भनेका छन् भने अर्काथरीले प्रभावशाली व्यक्तिहरूलाई जोगाएर सीमित व्यक्तिमाथि मात्र कारबाही केन्द्रित गरिएको आशंका व्यक्त गरेका छन्।
विगतमा पनि ठूला आर्थिक अनियमितता प्रकरणहरूमा केही व्यक्तिमाथि कारबाही भए तापनि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त व्यक्तिहरू कानुनी दायराबाट बाहिरै रहने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। यसपटक भने अनुसन्धान निष्पक्ष र व्यापक हुनुपर्ने माग नागरिक समाज, राजनीतिक विश्लेषक तथा सुशासनका पक्षधरहरूले उठाइरहेका छन्।
जनताको अपेक्षा : दोषी जोसुकै भए पनि कारबाही
दीपक भट्ट प्रकरणले फेरि एकपटक नेपालको राजनीतिक प्रणाली, प्रशासनिक संरचना र शक्ति केन्द्रहरूबीचको सम्बन्धमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। जनताले अब एउटा व्यक्तिको गिरफ्तारीभन्दा पनि भ्रष्टाचारको सम्पूर्ण सञ्जाल उजागर होस् र दोषी जोसुकै भए पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा आउन् भन्ने अपेक्षा गरेका छन्।
आगामी दिनमा अनुसन्धान कुन दिशामा अघि बढ्छ, भट्टसँग जोडिएका भनिएका राजनीतिक तथा प्रशासनिक पात्रहरूको भूमिका कति उजागर हुन्छ, र राज्यले सुशासनको प्रतिबद्धता व्यवहारमा देखाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषयले नेपाली राजनीति र शासन व्यवस्थाको विश्वसनीयतामाथि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिन्छ।
यो पनि पढ्नुहोस् ।
