न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, २५ असार । नेपालमा एउटा उखान निकै प्रचलित छ ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन।’ एकजना सर्वसाधारण नागरिकले आफ्नो सानो चिया पसल वा खुद्रा व्यापार चलाउँदा राज्यलाई एक-एक रुपैयाँ कर बुझाउनुपर्छ।

बिहान-बेलुकाको छाक टार्न नुनदेखि सुनसम्म किन्दा आम जनताले अप्रत्यक्ष कर (VAT) तिरिरहेका हुन्छन्।

तर, अर्कोतर्फ देशको ढुकुटीको साँचो बोक्ने सिंहदरबारभित्र यस्ता ‘डार्क रुम’ हरू छन्, जहाँ शक्तिशाली शासक, बिचौलिया र कर्मचारीतन्त्रको त्रिकोणले एकै हस्ताक्षरको भरमा अर्बौँ रुपैयाँको राजस्व खरानी बनाइदिन्छन्।

सार्वजनिक वृत्तमा हालै चर्चामा आएका केही गम्भीर प्रकृतिका वित्तीय सेटिङका फाइलहरू र पूर्वअर्थमन्त्री जोडिएका प्रसङ्गहरूले के देखाउँछन् भने, नेपालमा भ्रष्टाचार अब केवल ‘टेबुलमुनिको घुस’ मा सीमित छैन; यो त राज्यकै नीति र कानुनलाई आफ्नो अनुकूल बनाएर गरिने ‘ह्वाइट कलर एक्सटर्सन’ (सेतो पर्दापछाडिको हप्ता असुली) मा परिणत भइसकेको छ।

१. राज्य संयन्त्रको हतियारकरण र ‘माफिया थ्रिलर’
कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकमा आन्तरिक राजस्व विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग वा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग जस्ता निकायहरू देशको अर्थतन्त्रलाई पारदर्शी र बलियो बनाउन स्थापना गरिएका हुन्।

तर, जब यी निकायहरूलाई राजनीतिक नेतृत्वले कुनै निश्चित उद्योगी वा व्यवसायीलाई गलाउने, थर्काउने र आफ्नो स्वार्थ अनुकुल झुकाउने हतियारका रूपमा प्रयोग गर्न थाल्छ, तब विधिको शासनको अन्त्य हुन्छ।

कच्चा पदार्थ र कोटाको राजनीति: उद्योगलाई चाहिने कच्चा पदार्थ (जस्तै सुपारी) को कोटा रोक्ने वा प्राविधिक प्राविधिक त्रुटिको बहानामा करोडौँको जरिवानाको त्रास देखाएर उद्योगीलाई चौतर्फी घेराबन्दीमा पार्नु।

बिचौलियाको प्रवेश र सेयर कब्जा: घेराबन्दीमा परेका व्यवसायीहरू जब राजनीतिक शक्तिकेन्द्रमा पुग्छन् तब उनीहरूलाई समस्या समाधानको सर्तबापत कम्पनीको ठूलो हिस्सा (सेयर) सित्तैमा वा नाममात्रको मूल्यमा बुझाउन बाध्य पारिन्छ।

यो कुनै सामान्य अनियमितता होइन; यो त राज्यको शक्ति प्रयोग गरेर व्यापारिक साम्राज्यमाथि कब्जा जमाउने डरलाग्दो वित्तीय अपराधको शृङ्खला हो।

२. कर फर्स्योट आयोग: अर्बौँको राजस्व मारेर ‘कालो धन’ को वैधता
विगतमा गठन भएका कर फर्स्योट आयोगहरू र तिनले गरेका निर्णयहरू कतिसम्म घातक थिए भन्ने कुरा तत्कालीन त्रिवेणी डिष्टिलरी जस्ता घटनाले पुष्टि गर्छन्।

३ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ पुगेको राजस्व दायित्वलाई ९९ प्रतिशतसम्म छुट दिएर जम्मा ४ करोडमा झार्नु र अर्बौँको कर मिनाहा गरिदिनु कुन अर्थशास्त्रको सिद्धान्तभित्र पर्छ?

यहाँनेर दृश्यमा आउने ‘मोहरा’ हरूको भूमिका झनै रोचक र रहस्यमयी हुन्छ। एउटा सामान्य गाईपालक वा कृषकको नाममा अर्बौँको जग्गा खरिद-बिक्री हुनु र रातारात बैंकको ऋण तथा राज्यको कर मिनाहा गराउने ‘जादुको छडी’ पैदा हुनुले के देखाउँछ भने, वास्तविक हिताधिकारी (Ultimate Beneficiary) हरू पर्दा पछाडि बसेर राज्यको रगत चुसिरहेका छन्।

३. यो कालो धनको चक्र कहाँ पुगेर टुङ्गिन्छ ?
राज्यको ढुकुटी लुटेर, कर मारेर र उद्योगीहरूलाई सुकाएर जम्मा गरिएको यो अंकुत सम्पत्ति केवल व्यक्तिगत विलासितामा मात्र खर्च हुँदैन। यसको एउटा ठूलो हिस्सा नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई नै ध्वस्त पार्न प्रयोग भइरहेको छ ।

चुनाव र सत्ताको खरिदबिक्री: यही कालो धनले चुनावका टिकटहरू किनबेच हुन्छन्, सांसद र मन्त्रीहरूको मोलमोलाइ हुन्छ र रातारात सत्ताको समीकरण फेरिन्छ।

ट्याक्स हेभन र शेल कम्पनी: नेपालमा अवैध रूपमा आर्जन गरिएको रकम विभिन्न ‘ट्याक्स हेभन’ (कर छुट हुने देशहरू) मा शेल कम्पनी (कागजी कम्पनी) खडा गरेर ओसारपसार गरिन्छ, जसले गर्दा देशको पूँजी पलायन भइरहेको छ।

"एउटा सर्वसाधारण नागरिकले बैंकको सानो किस्ता वा ट्याक्स तिर्न नसक्दा उसको घर लिलाम हुन्छ, ऊ सडकमा पुग्छ। तर, पहुँचवालाहरू ३३२ करोडको कर ४ करोडमा मिलाउँछन्। योभन्दा ठूलो सामाजिक र आर्थिक अन्याय अर्को के हुन सक्छ?"

४. अनुसन्धानको कडी: अबको सुई कता ?
अहिले बजारमा चर्चामा रहेका विषयहरू र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको सक्रियताले आम नागरिकमा एउटा आशाको सानो झिल्को पक्कै बालेको छ। तर, इतिहास साक्षी छ  नेपालमा ठूला माछाहरू समातिने र राजनीतिक संरक्षणका आधारमा उनीहरू सहजै उम्किने परिपाटी पुरानै हो।

प्रश्न उठ्छ: के यो सेटिङ कुनै एकजना अर्थमन्त्री वा नेताले मात्र एक्लै गर्ने हिम्मत गरेका थिए? कि यसको हाँगाबिँगा अझै माथिसम्म, सत्ताको शीर्ष नेतृत्वसम्म र अन्य दलका नेताहरूसम्म पनि जोडिएको छ?

किनभने यस्ता ठूला वित्तीय नीतिगत भ्रष्टाचारहरू एक्लै सम्भव हुँदैनन्; यसमा राजनीतिक नेतृत्व, उच्च कर्मचारीतन्त्र र ठूला बिचौलियाहरूको बलियो ‘सिन्डिकेट’ क्रियाशील हुन्छ।

ढुकुटीमाथि ‘डकैती’
कम्युनिष्ट वा लोकतान्त्रिक जुनसुकै आवरणमा भए पनि, जनताको नाममा राजनीति गरेर राज्यको ढुकुटीमाथि ‘डकैती’ गर्नेहरूलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउनै पर्छ।

पापको घडा भरिएपछि एक दिन अवश्य फुट्छ। यदि राज्य साँच्चै नै नागरिकप्रति उत्तरदायी छ भने, यो अनुसन्धानलाई कुनै राजनीतिक दबाब वा 'पावर सेयरिङ' को बार्गेनिङ चिप्स नबनाई निष्पक्ष रूपमा तार्किक निष्कर्षमा पुर्या उनुपर्छ।

जबसम्म यस्ता ‘अन्डरवर्ल्ड’ वित्तीय सञ्जालहरू ध्वस्त पारिँदैनन्, तबसम्म मुलुकमा सुशासन र आर्थिक समृद्धि केवल चुनावी नारामा मात्र सीमित रहनेछ।

यो पनि पढ्नुहोस् । 

प्रहरी–प्रशासनका पूर्व र वर्तमान हाकिमदेखि पूर्वमन्त्रीसम्म : सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि गर्न सकस ? सुशासनको नयाँ परीक्षामा शक्तिशाली अनुहारहरू