सम्पत्ति छानबिन आयोग कुर्ने कि अहिले नै भ्रष्टाचारको जरो खोतल्ने ?
जेनजी आन्दोलनले उठाएको अर्को प्रश्न : कर्मचारीतन्त्रभित्रको अकुत सम्पत्तिको साम्राज्य कहिलेसम्म ?
काठमाडौं, ६ साउन । राजनीतिक व्यवस्था फेरिए। सरकार फेरिए। मन्त्री फेरिए। प्रधानमन्त्री फेरिए।
तर, सिंहदरबारका धेरै कोठामा बस्ने केही अनुहार भने फेरिएनन्। सत्ता जुनसुकै दलको आओस्, उनीहरू सधैं शक्तिकेन्द्रकै वरिपरि देखिए।
यिनै कर्मचारीमध्ये कसैले इमानदारीपूर्वक सेवा गरे, तर सार्वजनिक बहसमा बेला–बेला उठ्ने अर्को प्रश्न पनि छ के केही कर्मचारीले सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गर्दै अवैध सम्पत्ति पनि जोडे?
जेनजी आन्दोलनपछि सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको बहस फेरि तीव्र बनेको छ। यही सन्दर्भमा नागरिक समाजका केही प्रतिनिधि, पूर्वप्रशासक र सुशासनका जानकारहरूले सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूको सम्पत्तिको सूक्ष्म, निष्पक्ष र कानुनसम्मत छानबिन आवश्यक रहेको धारणा राखिरहेका छन्।
प्रश्न उठिरहेको छ—सम्पत्ति छानबिन आयोग २०८३ पूर्ण रूपमा सक्रिय हुने प्रतीक्षामै बस्ने, कि विद्यमान कानुनी संयन्त्रमार्फत नै अनुसन्धान अघि बढाउने?
'व्यापारबाट कमाएको सम्पत्ति' र 'पदको दुरुपयोगबाट जोडिएको सम्पत्ति' छुट्याउनुपर्छ
सुशासनका पक्षधरहरूको भनाइ छ, सबै धनी कर्मचारीलाई एउटै आँखाले हेर्नु उचित हुँदैन।
कुनै कर्मचारीको परिवारले वर्षौंदेखि वैध व्यापार, उद्योग, कृषि वा अन्य व्यवसायबाट सम्पत्ति आर्जन गरेको हुन सक्छ। त्यस्तो सम्पत्तिलाई शंकाको आधारमा मात्र अवैध भन्न मिल्दैन।
तर, यदि सार्वजनिक पदको प्रभाव प्रयोग गरेर घुस, कमिसन, सेटिङ वा अनियमित माध्यमबाट सम्पत्ति जोडिएको आशंका छ भने त्यसको निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्छ।
उनीहरूको तर्क छ, अनुसन्धान व्यक्तिको पद, राजनीतिक पहुँच वा सम्बन्ध हेरेर होइन, प्रमाणका आधारमा हुनुपर्छ।
विज्ञहरूको धारणा : सम्पत्ति परीक्षण नियमित हुनुपर्छ
पूर्वप्रशासक तथा सुशासनका जानकारहरूको साझा धारणा छ कि सार्वजनिक पदमा रहेका उच्च अधिकारीको सम्पत्ति विवरण वार्षिक रूपमा बुझाउने व्यवस्थालाई प्रभावकारी परीक्षणसँग जोड्नुपर्छ। विवरण बुझाएर फाइल बन्द गर्ने संस्कृतिले पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न नसक्ने उनीहरूको भनाइ छ।
कानुनविद्हरूका अनुसार भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी कानुन र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी व्यवस्थाले अवैध आर्जनबारे अनुसन्धान गर्ने आधार दिइसकेको छ।
त्यसैले जहाँ प्रारम्भिक प्रमाण वा आधार देखिन्छ, त्यहाँ कानुनी प्रक्रियाअनुसार अनुसन्धान अघि बढाउन सकिने व्यवस्था रहेको उनीहरू बताउँछन्।
प्रधानमन्त्री सचिवालयको भूमिका के हुन सक्छ ?
कतिपय प्रशासनिक विश्लेषकहरूको धारणा छ कि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सुशासन प्रवर्द्धनका लागि जोखिमयुक्त क्षेत्रहरूको आन्तरिक समीक्षा, सम्पत्ति विवरणको विश्लेषण तथा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय बढाउन सक्छ।
यद्यपि, उनीहरू यसमा पनि जोड दिन्छन् कि अनुसन्धान र अभियोजन भने कानुनले तोकेका स्वतन्त्र तथा अधिकारप्राप्त निकायमार्फत नै हुनुपर्छ, ताकि प्रक्रिया निष्पक्ष र विश्वसनीय रहोस्।
भ्रष्टाचारविरुद्ध चयनात्मक होइन, समान मापदण्ड
नागरिक समाजको अर्को माग छ कारबाही व्यक्तिको राजनीतिक निकटता वा टाढापनका आधारमा होइन, समान कानुनी मापदण्डका आधारमा हुनुपर्छ।
यदि अनुसन्धान केही व्यक्तिमा मात्र सीमित भयो भने सुशासनप्रतिको विश्वास कमजोर हुन्छ। तर जहाँ प्रमाण भेटिन्छ, त्यहाँ पद, शक्ति वा पहुँच नहेरी कानुन लागू गर्न सकियो भने त्यसले राज्यप्रतिको विश्वास बलियो बनाउँछ।
आयोगको 'शुभसाइत' कि भ्रष्टाचारको 'हजमोला'?
व्यवस्था फेरियो, आन्दोलनका रापहरू सेलाए, तर बालुवाटार र सिंहदरबारका कुनाकाप्चामा पुराना सत्ताका ती 'रजगजधारी' कर्मचारीहरूको तृप्त डकार अझै थामिएको छैन।
जेनजी आन्दोलनले सडकको धूलो त बढार्यो, तर वर्षौंदेखि सेवाग्राहीको रगत-पसिना चुसेर मोटाएका घुसखोरीहरूको अकुत मालपोत र बैंक ब्यालेन्स अझै सिंहदरबारकै आडमा सुरक्षित छ।
वैध व्यापार-व्यवसाय गरेर कमाएका इमानदारका परिवारलाई एकातिर राखौँ; तर 'सेवा' होइन 'लुटपाट' लाई पेसा बनाएका ती हजमबाजहरूको छानबिन गर्न अब २०८३ सालको कुनै 'शुभसाइत' नै कुर्नुपर्ने हो र?
कि आयोगको लम्बेतान प्रतिवेदन नआउञ्जेल भ्रष्टहरूलाई अकुत पचाउने र सम्पत्ति चोख्याउने 'ग्रेस पिरियड' दिइएको हो?
सुशासनको परीक्षा
आजको नेपाललाई सबैभन्दा धेरै आवश्यक परेको कुरा केवल नयाँ आयोग होइन, विश्वसनीय कार्यान्वयन हो। कानुन छन्, निकाय छन्, प्रक्रिया छन्। अब प्रश्न ती कति प्रभावकारी रूपमा प्रयोग हुन्छन् भन्ने हो।
सार्वजनिक पद व्यक्तिगत सम्पत्ति बढाउने माध्यम बन्नु हुँदैन। तर कसैलाई दोषी ठहर गर्नुअघि निष्पक्ष अनुसन्धान, प्रमाणको परीक्षण र अदालतको प्रक्रिया पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ।
सुशासनको वास्तविक मापन भाषणले होइन, कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराले गर्नेछ।
यदि राज्यले प्रमाणका आधारमा निष्पक्ष अनुसन्धान र कारबाही गर्न सक्छ भने त्यसले भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा सन्देश दिनेछ। यदि सक्दैन भने आयोग थपिए पनि नागरिकको विश्वास भने थपिँदैन।
प्रधानमन्त्री सचिवालयसँग अलिकति मात्र राजनीतिक इच्छाशक्ति र आँट छ भने भाषणका उरन्ठेउला प्याकेट बाँड्न छाडेर आन्तरिक अनुसन्धानको सुइरो चलाओस्।
भ्रष्टाचार निवारण र सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनका धारिला दफाहरू छँदाछँदै कुन चाहिँ ज्योतिषीको साइत पर्खिएर बसेको? 'आयोग-आयोग' को नाटक मञ्चन गरेर समय खेर फाल्नु भनेको भ्रष्टहरूलाई प्रमाण मेटाउने अवसर दिनु मात्र हो।
तसर्थ, २०८३ को ढोङ छाडौँ; सिंहदरबारभित्रै बसेर अकुतको साम्राज्य खडा गर्ने ती 'पुराना रजगजधारी' हरूमाथि अहिल्यै कानुनी कारबाहीको सुइरो रोपौँ !
यो पनि पढ्नुहोस् :
सिंहदरबारमा ‘बालेन रूपान्तरण’: दलालको दौडधुप हरायो, रिबन काट्ने कैंचीमा खिया लाग्यो !
‘प्रहरी मेरो साथी’ विश्वास र व्यवहारको कसीमा,नारा कि व्यवहार ?
खबरदार प्रधानमन्त्री बालेन र रास्वपा: जनसमर्थनको मादमा जनमतको हुर्मत नलियोस् !
ढुकुटीमा डलरको थुप्रो, बैंकमा निष्कृय पुँजी: तर किन उकासिएन सर्वसाधारणको भान्सा र अर्थतन्त्र?
