नयाँ संसद्, पुरानै प्रवृत्ति: सय दिनमा देखियो गम्भीर विचलन, अनुहार फेरिए पनि कार्यशैलीमा आएन सुधार
काठमाडौं, २० साउन । गत फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनबाट गठित नयाँ प्रतिनिधिसभाले आफ्नो कार्यकालको सय दिन पार गरेको छ।
भदौ महिनामा भएको ऐतिहासिक ‘जेनजी आन्दोलन’ र तत्कालीन राज्यसत्ताप्रतिको चरम वितृष्णाबीच जन्मिएको यो संसद्प्रति आम नागरिकको अपेक्षा अत्यन्तै उच्च र भिन्न थियो।
सुशीला कार्की नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले संसद् विघटन गरी नयाँ जनादेशमा जाने बाध्यात्मक निर्णय लिएपछि देशले नयाँ राजनीतिक शक्तिलाई अभूतपूर्व मतादेश दिएको थियो।
विशेष गरी, सडकबाटै पुराना राजनीतिक दलहरूको कार्यशैलीमाथि खरो प्रश्न उठाउँदै उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई जनताले दुईतिहाइको विशाल बहुमत सुम्पिएका थिए।
यो केवल सत्ता सञ्चालनको म्यान्डेट मात्र नभई, संसदीय अभ्यास र राज्य सञ्चालनको ढर्रा रूपान्तरण गर्ने एउटा ऐतिहासिक अवसर थियो।
तर, सय दिनको यो अवधिलाई फर्केर हेर्दा नयाँ प्रतिनिधिसभाले आफूलाई पुरानै रोग र प्रवृत्तिबाट मुक्त गर्न नसकेको पाइएको छ।
नयाँ अनुहार र नारासहित संसद् छिरेका जनप्रतिनिधिहरूको कार्यशैली पुरानै पाराको निरन्तरतामा सीमित हुनु लोकतन्त्रकै लागि गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ।
संसद्का पुराना रोगहरू जस्ताको तस्तै
संसद् भनेको देशको सर्वोच्च नीति निर्माण गर्ने, जनजीविकाका सवालमाथि गम्भीर बौद्धिक बहस गर्ने र सरकारलाई जबाफदेही बनाउने पवित्र थलो हो। तर, नयाँ भनिएको प्रतिनिधिसभा पनि पुरानै शैलीको द्वन्द्व, अनावश्यक गलफत्ती, आरोप-प्रत्यारोप र प्रक्रियागत बखेडामै रुमल्लिन पुगेको छ।
खाली कुर्सी र गैरजिम्मेवारी: हिजो सडकमा हुँदा संसद्का खाली कुर्सी र सांसदहरूको अनुपस्थितिको विरोध गर्ने युवाहरू नै आज सांसदको कुर्सीमा पुग्दा त्यही प्रवृत्तिको सिकार भएका छन्।
अल्पसुलभ उपस्थिति: संसद् भवनमा हाजिर गरेर टाप कस्ने, आफू बोलेपछि अरूका कुरा नसुनी बाहिरिने र अधिकांश समय संसद्का कुर्सीहरू खाली रहने पुरानै रोग नयाँ संसद्मा पनि जस्ताको तस्तै दोहोरिएको छ।
गम्भीरताको अभाव: सरकारको नीति तथा कार्यक्रम होस् वा महत्वपूर्ण विधेयकहरूमाथिको छलफल, सांसदहरूले ती विषयहरूलाई पर्याप्त गम्भीरताका साथ लिएको पाइँदैन।
यसले "अनुहार फेरिंदैमा प्रवृत्ति फेरिंदैन" भन्ने यथार्थलाई फेरि एकपटक पुष्टि गरेको छ।
प्रवृत्ति फेर्न राजनीतिक संस्कार, नैतिकता र जनताप्रतिको इमानदार उत्तरदायित्व आवश्यक पर्छ, जसको वर्तमान संसद्मा चरम अभाव देखिएको छ।
सरकारको लापरवाह जवाफदेहिता र मन्त्रीहरूको अनुपस्थिति
संसदीय लोकतन्त्रमा संसद्प्रति सरकार र सरकारप्रति संसद्को जवाफदेहिता अपरिहार्य मानिन्छ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८३ ले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ता बस्ने बैठकको पहिलो एक घण्टा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।
तर, असार १७ गते एकपटक पूर्वतयारीविना झारा टार्ने हिसाबले गरिएको प्रश्नोत्तरबाहेक यो व्यवस्थाको निरन्तरता हुन सकेको छैन।
दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त बलियो सरकार संसद्को सामना गर्न हिचकिचाउनु लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताप्रतिको उपहास हो। अझ गम्भीर विषय त, संसद् बैठकमा मन्त्रीहरूको अनिवार्य उपस्थितिको बाध्यात्मक व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि कतिपय बैठकमा एक जना पनि मन्त्री उपस्थित नहुनु हो।
बाहिरी सभा, समारोह र उद्घाटनमा नजाने नीति लिएका मन्त्रीहरू संसद्मा समेत नभेटिनुले उनीहरूको कार्यक्षमता र नियतमाथि प्रश्न उठाएको छ। विपक्षी र सत्तापक्षका सांसदहरूले समेत संसद् बैठकमा मन्त्री खोज्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुनु वर्तमान सरकारको गैरजिम्मेवारीपनको पराकाष्ठा हो।
शून्य र आकस्मिक समयको दुरुपयोग, गुनासैगुनासा
संसद्को शून्य समय, विशेष समय र आकस्मिक समयमा सांसदहरूले जनजीविकाका संवेदनशील विषयहरू उठाउने गर्छन्। विगतमा यी विषयहरू सरकारले नसुन्ने गरेको गुनासो भए पनि नयाँ संसद्मा यो समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरिएको थियो।
तर, सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) की सांसद बलावती शर्मालगायत धेरै सांसदहरूले शून्य समयमा उठाएका कुराहरू कार्यान्वयन नभएको भन्दै बैठकमै असन्तुष्टि पोखेका छन्।
अर्कातर्फ, आकस्मिक समयको महत्व नबुझी यसलाई राजनीतिक विरोध र व्यक्तिगत भडास पोख्ने माध्यम बनाइएको छ।
सभामुखले आकस्मिक समयको मर्म बुझाउन खोज्दा उल्टै सभामुखमाथि नै खनिने प्रवृत्तिले केही सांसदहरूको संसदीय ज्ञान र अनुशासनमा प्रश्न उब्जाएको छ। नियमापत्तिजस्ता विशेषाधिकारको गलत प्रयोग गर्दै अनावश्यक बखेडा झिक्ने कामले संसद्को गरिमालाई निरन्तर घटाउँदै लगेको छ।
समीक्षाको माग र आगामी बाटो
यस्तो चौतर्फी बेथिति र निराशाका बीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका महामन्त्री विपिन आचार्यले संसद्को सय दिनको कामको समीक्षा हुनुपर्ने माग राखेका छन्। यो माग अत्यन्त सान्दर्भिक र स्वागतयोग्य मानिएको छ।
सरकारको मात्र नभई, संसद्को र समग्र सांसदहरूको पनि ‘हनिमुन पिरियड’को गम्भीर समीक्षा हुनैपर्ने आवाज बलियो बन्दै गएको छ।
यदि नयाँ संसद्ले समयमै आफ्नो कार्यशैली सुधार्न सकेन भने, जनताको अभूतपूर्व बलिदान र विश्वासबाट प्राप्त यो ऐतिहासिक राजनीतिक अवसर पनि व्यर्थमै गुम्ने खतरा बढेको छ।
यो पनि पढ्नुहोस् :
संविधान, नियम र काननुले नचिनेकाहरूबाटै सरकार सञ्चालन ? सरकार सञ्चालन गर्न स्टाटस लेखेजस्तो सहज हुँदैन प्रधानमन्त्री ज्यू ?
दुई तिहाइको बल, चार महिनामै बल्झिएको संकट : रास्वपा आफ्नै निर्णयको पासोमा ?
खबरदार प्रधानमन्त्री बालेन र रास्वपा: जनसमर्थनको मादमा जनमतको हुर्मत नलियोस् !
सिंहदरबारमा ‘बालेन रूपान्तरण’: दलालको दौडधुप हरायो, रिबन काट्ने कैंचीमा खिया लाग्यो !
