न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, श्रावण १६ । शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरूको पेशागत हकहित, ट्रेड युनियन अधिकार र शिक्षा क्षेत्रका समसामयिक विषयमा केन्द्रित नेपाल शिक्षक महासङ्घ को तेस्रो राष्ट्रिय परिषद आजदेखि काठमाडौंमा सुरु हुँदैछ। परिषद काठमाडौंको मध्य बानेश्वरस्थित रत्नराज्य माध्यमिक विद्यालय मा श्रावण १६ र १७ गते सञ्चालन हुनेछ।

महासङ्घका महासचिव तुला बहादुर थापाका अनुसार परिषदमा देशभरबाट राष्ट्रिय समितिका पदाधिकारी, सदस्यहरू, आवद्ध तथा सम्बद्ध संस्थाका अध्यक्ष–महासचिव, प्रदेश तथा जिल्ला प्रतिनिधि लगायत सयौं प्रतिनिधिको सहभागिता रहनेछ। परिषदले महासङ्घको भावी कार्यदिशा, संगठन सुदृढीकरण, शिक्षक तथा कर्मचारीका पेशागत अधिकार, शिक्षा नीतिसम्बन्धी विषय र समसामयिक चुनौतीहरूबारे महत्वपूर्ण निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यस पटकको परिषद विशेष रूपमा चर्चामा रहेको छ, किनभने पछिल्लो समय नेपाल सरकारले विभिन्न पेशागत तथा ट्रेड युनियन गतिविधिमाथि नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिरहेको भन्दै शिक्षक संगठनहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन्। यस्तो अवस्थामा आयोजना हुन लागेको परिषदले सरकारको नीतिप्रति आफ्नो धारणा स्पष्ट गर्दै आगामी आन्दोलन, संवाद तथा संगठनात्मक रणनीति तय गर्ने भएकाले शिक्षक कर्मचारी वृत्तमा यसको विशेष महत्वका साथ हेरिएको छ।

नेपाल शिक्षक महासङ्घले आफूलाई सम्पूर्ण नेपाली शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरूको साझा पेशागत संस्था भएको बताउँदै आएको छ। महासङ्घको सुरुवात २०६० सालदेखि नेपाल शिक्षक युनियन का रूपमा भएको थियो। पछि २०७१ माघ २८ गते नेपाल शिक्षक युनियन, शैक्षिक गणतान्त्रिक मञ्च र मधेशी शिक्षक युनियनबीच अन्तरविलय भई नेपाल शिक्षक महासङ्घ घोषणा गरिएको थियो। त्यसपछि २०७१ फागुन २७ गते राष्ट्रिय तदर्थ समिति गठन भई केशव निरौलाको अध्यक्षतामा महासङ्घले औपचारिक रूपमा आफ्नो गतिविधि अघि बढाएको थियो।

स्थापनाकालदेखि नै महासङ्घले शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको साझा संस्थाका रूपमा कार्य गर्दै विभिन्न आन्दोलन, वार्ता र नीतिगत बहसमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू समाधानका लागि महासङ्घले पटक–पटक सरकारसँग संवाद, दबाबमूलक कार्यक्रम तथा आन्दोलन सञ्चालन गरेको इतिहास छ।

महासङ्घका अनुसार नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको एक दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि विद्यालय शिक्षा अझै शिक्षा ऐन २०२८ कै आधारमा सञ्चालन भइरहेको छ। यसले शिक्षा क्षेत्रलाई समयानुकूल बनाउन नसकेको महासङ्घको निष्कर्ष छ। विद्यालय कर्मचारी, बालविकास शिक्षक, राहत शिक्षक, साविक उच्च माध्यमिक शिक्षक, विशेष शिक्षा, प्राविधिक धार, संघीय शिक्षण–सिकाइ अनुदानमा कार्यरत शिक्षक, अस्थायी, करार तथा निजी विद्यालयका शिक्षक–कर्मचारी सबै विभिन्न समस्याबाट प्रभावित रहेको महासङ्घको भनाइ छ। स्थायी शिक्षकहरू समेत ग्रेड मिलान, तलब स्केल समायोजन, दुर्गम भत्ता तथा सेवा–सुविधाका विषयमा असन्तुष्ट रहेको महासङ्घले जनाएको छ।

महासङ्घले गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न शिक्षक तथा कर्मचारीको सम्मानजनक सेवा–सुविधा, पेशागत सुरक्षा र समान अधिकार अनिवार्य रहेको उल्लेख गरेको छ। यसका लागि शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकमैत्री संघीय शिक्षा ऐन शीघ्र जारी गर्नुपर्ने, विद्यालय कर्मचारी र शिक्षकका समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्नुपर्ने तथा ट्रेड युनियन अधिकारको पूर्ण सम्मान हुनुपर्ने माग परिषदको प्रमुख एजेन्डाका रूपमा रहने बताइएको छ।

विशेषगरी २०८२ चैत १३ गते नेपाल सरकारले गरेको निर्णय नम्बर १२ ले शिक्षक तथा कर्मचारीको ट्रेड युनियन अधिकारमाथि भ्रम सिर्जना गरेको महासङ्घको आरोप छ। नेपालको संविधान, श्रमसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) का मान्यताअनुसार शिक्षकहरूलाई ट्रेड युनियन गठन तथा सञ्चालन गर्ने अधिकार रहेको उल्लेख गर्दै महासङ्घले सरकारको पछिल्लो कदम लोकतान्त्रिक मूल्य, मानवअधिकार र पेशागत स्वतन्त्रताको भावनाविपरीत रहेको जनाएको छ।

परिषदमा महासचिवको प्रतिवेदन, आर्थिक प्रतिवेदन, संगठनात्मक समीक्षा, शिक्षा क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, भावी आन्दोलनको कार्ययोजना, संगठन विस्तार, नीति तथा विधानसम्बन्धी प्रस्तावमाथि विस्तृत छलफल हुने कार्यक्रम रहेको छ। साथै परिषदबाट शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका साझा मागलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने रणनीति तय गरिने अपेक्षा गरिएको छ।

महासङ्घले देशभरका सम्पूर्ण शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई पेशागत एकता, अधिकार संरक्षण र गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षाको अभियानमा एकजुट हुन आह्वान गर्दै तेस्रो राष्ट्रिय परिषद ऐतिहासिक र निर्णायक हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ।