न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, २६ साउन । नेपालको इतिहासमा सरकारी सम्पत्तिमाथि भएको सबैभन्दा ठूलो र संगठित लुटमध्ये एक हो ललिता निवास जग्गा प्रकरण।

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवाससँग जोडिएको करिब ११४ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्ति, नक्कली मोही, बिचौलिया, कर्मचारी र राजनीतिक पहुँचको जालोमार्फत निजी बनाइएको यो प्रकरणले नेपालको शासन व्यवस्था, प्रशासनिक संयन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वको चरित्रमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

तर विडम्बना के छ भने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ माघ २२ गते १७५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको वर्षौं बितिसक्दा पनि राज्यको सम्पत्ति हडप्नेहरूको अन्तिम हिसाब–किताब टुंगिन सकेको छैन।

करिब १० अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको यो प्रकरणमा राजनीतिक नेतृत्वदेखि उच्च प्रशासनिक तहसम्मका व्यक्तिहरू जोडिए। विशेष अदालतले केहीलाई दोषी ठहर गर्योस, केहीले सफाइ पाए र मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।

प्रश्न यहीँबाट सुरु हुन्छ राज्यको जग्गा लुटिएको प्रमाण, छानबिन, आयोगका प्रतिवेदन र अदालतमा पुगेको मुद्दा हुँदाहुँदै पनि दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने राज्यको इच्छाशक्ति कहाँ हरायो ?

प्रधानमन्त्री निवासकै जग्गा लुटियो, सत्ता भने मौन बस्यो
ललिता निवास कुनै सामान्य सार्वजनिक जग्गा होइन। यो मुलुकको प्रधानमन्त्री निवाससँग जोडिएको संवेदनशील र ऐतिहासिक सरकारी सम्पत्ति हो।

यही जग्गाको ठूलो हिस्सा योजनाबद्ध रूपमा व्यक्तिका नाममा पुर्या्इएको आरोप र त्यससम्बन्धी अनुसन्धानले नेपालको राज्य संयन्त्रभित्र कति गहिरोसम्म स्वार्थको सञ्जाल फैलिएको थियो भन्ने देखाउँछ।

त्रिताल आयोगको प्रतिवेदनअनुसार ललिता निवाससँग सम्बन्धित करिब २९९ रोपनी सरकारी जग्गामध्ये २०४९ कात्तिकदेखि सरकारी स्वामित्वको जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजाने प्रक्रिया सुरु भएको थियो। २०६६/६७ सालसम्म आइपुग्दा सरकारी जग्गाको ठूलो हिस्सा व्यक्ति र नक्कली मोहीका नाममा पुर्यावइसकिएको थियो।

यो कुनै एक दिनमा भएको दुर्घटना थिएन। यो वर्षौं लगाएर बनाइएको योजनाबद्ध संरचना थियो। पहिले नक्कली मोही खडा गर्ने, त्यसपछि प्रशासनिक निर्णय मिलाउने, सरकारी कागजपत्रको व्याख्या आफूअनुकूल गर्ने, राजनीतिक पहुँच प्रयोग गर्ने र अन्ततः सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्यांउने ललिता निवास प्रकरणको मूल प्रवृत्ति यही देखिन्छ।

त्यसैले यो केवल ‘जग्गा विवाद’ होइन। यो राज्यको सम्पत्ति कब्जा गर्ने संगठित अपराधको गम्भीर अध्याय हो। १७५ प्रतिवादी, १० अर्ब १४ करोड बिगो—तर राज्य किन अझै असहाय ? अख्तियारले १७५ जनालाई प्रतिवादी बनाएर भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। बिगो दाबी करिब १० अर्ब १४ करोड रुपैयाँ थियो।

यसको अर्थ के हो ?
राज्यको अर्बौं रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति हिनामिना भएको आरोपमा राज्यकै संवैधानिक निकायले मुद्दा चलायो। विशेष अदालतले पनि केही व्यक्तिलाई दोषी ठहर गर्यो ।

तर आज पनि आम नागरिकको आँखामा एउटा प्रश्न उभिएको छ— सरकारी जग्गा कसले खायो ? कसले कागज मिलायो ? कसले नक्कली मोही बनायो ? कसले राजनीतिक संरक्षण दियो ? कसले आर्थिक लाभ लियो ?
र, सबैभन्दा महत्वपूर्ण राज्यको सम्पत्ति फिर्ता ल्याउने अन्तिम जिम्मेवारी कसको हो ?

अदालतमा मुद्दा विचाराधीन हुनु कानुनी प्रक्रिया हो। न्यायालयको निर्णय आउनुअघि कसैलाई अन्तिम रूपमा दोषी ठहर गर्न मिल्दैन। तर त्यसको अर्थ राज्यले आफ्नो सम्पत्ति संरक्षण, खोजबिन, अभिलेख सुधार, रोक्का, असुलउपर र प्रशासनिक जिम्मेवारीका विषयमा हात बाँधेर बस्नुपर्छ भन्ने होइन।

पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री र सचिवसम्मको छाया
ललिता निवास प्रकरणमा राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक तहको भूमिका सबैभन्दा संवेदनशील विषय बनेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईको कार्यकालमा भएका सरकारी निर्णयसम्बन्धी प्रश्न उठे। कानुनी जटिलता, निर्णयको प्रकृति र अधिकार क्षेत्रका विषयले उनीहरूलाई भ्रष्टाचार मुद्दाबाट फरक कानुनी अवस्थामा राखेको छ।

तर जनताको प्रश्न भने अझै बाँकी छ प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेका व्यक्तिले गरेको निर्णयको राजनीतिक र नैतिक जवाफदेहिता हुँदैन ?

अर्कोतर्फ तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, भूमिसुधार मन्त्रीहरू डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशी तथा उच्च प्रशासनिक तहका अधिकारीहरू पनि मुद्दाको घेरामा परे। पूर्वसचिव दीपकुमार बस्न्यात, छवि पन्तलगायतका अधिकारीहरू पनि अनुसन्धान तथा मुद्दामा तानिए।

यसले एउटा डरलाग्दो तस्वीर देखाउँछ राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रबीचको मिलेमतोबिना यति ठूलो सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजान सम्भव थियो ? यदि सम्भव थिएन भने त्यो मिलेमतोको वास्तविक तह कहाँसम्म थियो ?

नक्कली मोही : सरकारी जग्गा हडप्ने सबैभन्दा ठूलो पासो
ललिता निवास प्रकरणमा नक्कली मोहीको विषय निकै महत्वपूर्ण छ। त्रिताल आयोगको प्रतिवेदनमा शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीलगायतका व्यक्तिहरूले नक्कली मोही खडा गरी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजाने संरचना बनाएको उल्लेख गरिएको थियो।

३७ जना नक्कली मोही खडा गर्ने, कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वसँग सम्बन्ध स्थापित गर्ने र सरकारी जग्गालाई निजी स्वामित्वमा पुर्यारउने योजना सामान्य भूमाफियाको क्षमताभन्दा निकै परको कुरा हो।
त्यसैले प्रश्न केवल भूमाफियामाथि उठाएर पुग्दैन।

भूमाफियालाई सरकारी कार्यालयको ढोका कसले खोलिदियो ? फाइल कसले अगाडि बढायो ? निर्णय कसले गर्योढ ? कानुनी व्याख्या कसले मिलायो ? सरकारी अभिलेखमा परिवर्तन हुँदा जिम्मेवार अधिकारी को थिए ?
यी प्रश्नको जवाफ नखोजेसम्म ललिता निवासको वास्तविक कथा अधुरै रहन्छ।

डा. बाबुराम भट्टराईको पालाको निर्णयमाथि पनि प्रश्न
ललिता निवासको जग्गामा मोही कायम गर्ने विषयमा तत्कालीन सरकारका निर्णयहरू पनि विवादको केन्द्रमा रहे। विशेषतः मोही कायम गर्ने र त्यसपछि जग्गा व्यक्तिका नाममा पुग्ने प्रक्रियाले सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण प्रणाली कति कमजोर बनाइएको थियो भन्ने देखाउँछ।

सरकारी जग्गामा मोही कायम गर्ने निर्णय कानुनी प्रक्रियाअनुसार थियो कि त्यसलाई भूमाफियाको स्वार्थअनुकूल प्रयोग गरिएको थियो ?

यही प्रश्नको वस्तुनिष्ठ जवाफ आवश्यक छ। कुनै राजनीतिक दल वा नेताप्रति पूर्वाग्रह राखेर होइन, निर्णयको परिणाम र राज्यलाई परेको क्षतिको आधारमा जवाफदेहिता निर्धारण हुनुपर्छ।

विष्णु पौडेलको जग्गा : फिर्ता गरेपछि प्रश्न सकिन्छ ?
ललिता निवास प्रकरणमा एमाले नेता विष्णु पौडेलको परिवारसँग जोडिएको जग्गाको विषय पनि निकै चर्चामा आयो। उनका छोराको नाममा आएको जग्गा फिर्ता गरिएको र त्यसका आधारमा भ्रष्टाचार मुद्दाबाट उनीहरू अलग अवस्थामा रहे।

तर यहाँ पनि एउटा आधारभूत प्रश्न उठ्छ सरकारी जग्गा कसैको नाममा पुगेपछि फिर्ता गरिदिए पुग्छ कि त्यसको स्रोत, प्रक्रिया र निर्णयको पनि छानबिन हुनुपर्छ ?

यदि सरकारी जग्गा फिर्ता गर्नु नै पर्याप्त हुने हो भने भविष्यमा राज्यको सम्पत्ति कब्जा गर्नेहरूले पनि ‘फेला परे फिर्ता गर्ने, नपरे भोग गर्ने’ मानसिकता बनाउन सक्छन्।

कानुनको वास्तविक उद्देश्य यही होइन। राज्यको सम्पत्ति कब्जा गर्ने प्रयास भएको छ भने सम्पत्ति फिर्ता, गैरकानुनी लाभको असुली र दोषीको कानुनी जवाफदेहिता—तीनवटै विषय समान रूपमा महत्वपूर्ण हुन्छन्।

‘सुकुम्बासीबाट खर्बपति’ : राजनीतिक व्यंग्य कि तथ्यको कठोर प्रश्न ?
नेपालको राजनीतिक भाष्यमा ‘सुकुम्बासीबाट खर्बपति’ जस्ता आरोप र व्यंग्य धेरै सुनिन्छन्। तर कसैको व्यक्तिगत सम्पत्तिबारे प्रमाणबिना निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुँदैन।

तर यही प्रकरणले एउटा ठूलो सार्वजनिक प्रश्न भने अवश्य उठाएको छ— राजनीतिक पहुँच र सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति अचानक अस्वाभाविक रूपमा बढेको देखिएमा त्यसको स्रोत छानबिन गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र कहाँ छ ?

सम्पत्ति वैध हो भने डराउनुपर्ने कारण छैन। तर अवैध हो भने पद, पार्टी, पहुँच वा राजनीतिक शक्ति कसैलाई पनि सुरक्षा कवच बन्न दिनु हुँदैन।

ललिता निवास एउटा जग्गा होइन, राज्यको चरित्रको परीक्षा हो
ललिता निवासको इतिहास पनि कम रोचक छैन। तत्कालीन प्रधानमन्त्री भीमशमशेरले खरिद गरेको भनिएको जग्गा उनका परिवार हुँदै सुवर्णशमशेरको स्वामित्वमा पुगेको थियो।

२०१७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि राज्यले विभिन्न कानुनी प्रक्रियाबाट सम्पत्ति अधिग्रहण गर्योत। त्यसपछि सरकारी स्वामित्वमा आएको ठूलो भूभाग विभिन्न प्रक्रियाबाट अन्ततः व्यक्तिका नाममा पुग्यो।

अर्थात् यो प्रकरणमा राज्यको स्वामित्व, अधिग्रहण, हदबन्दी, मोही अधिकार, मन्त्रिपरिषद्का निर्णय, मालपोत प्रशासन, नक्कली कागजात र राजनीतिक निर्णय सबै एकआपसमा गाँसिएका छन्।

त्यसैले ललिता निवासलाई केवल भ्रष्टाचारको एउटा मुद्दाका रूपमा हेर्नु पनि पर्याप्त छैन। यो त नेपालको भूमि प्रशासन, राजनीतिक संरक्षण, कर्मचारीतन्त्र र राज्य सम्पत्तिको सुरक्षामाथिको ऐतिहासिक परीक्षण हो।

बालेन सरकारको मौनता किन ?
सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न अहिलेको सरकारमाथि उठेको छ। नयाँ पुस्ता, सुशासन, भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान, राज्य सुधार र पुरानो राजनीतिक संस्कारको अन्त्य गर्ने नारासहित आएको सरकारले ललिता निवासजस्तो पुरानो र गम्भीर प्रकरणमा के गरिरहेको छ ? मौनता किन ? यदि मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ भने अदालतको काम अदालतले गर्नेछ। तर सरकारको जिम्मेवारी के हो ?

सरकारी जग्गाको संरक्षण गर्ने। अवैध रूपमा व्यक्तिका नाममा पुगेको सरकारी सम्पत्ति पहिचान गर्ने। सम्पत्ति फिर्ताको प्रक्रिया अघि बढाउने। अभिलेख सुरक्षित गर्ने। जिम्मेवार कर्मचारीमाथि प्रशासनिक कारबाही गर्ने। गैरकानुनी लाभको खोजी गर्ने।

भविष्यमा यस्तो अपराध दोहोरिन नदिने संरचनागत सुधार गर्ने। यी काम गर्न अदालतको फैसला कुर्नैपर्छ भन्ने छैन। त्यसैले बालेन सरकारको मौनता राजनीतिक रूपमा मात्र होइन, सुशासनको दृष्टिले पनि प्रश्नयोग्य देखिन थालेको छ।

नयाँ पुस्ताको सरकार पुरानै शैलीमा फस्ने हो ?
नयाँ पुस्ताको राजनीति पुरानो राजनीतिक संस्कारको विकल्प बन्ने दाबी गर्छ। तर नयाँ अनुहार मात्र पर्याप्त हुँदैन। नयाँ सोच, नयाँ कार्यशैली र नयाँ जवाफदेहिता पनि चाहिन्छ।

यदि अर्बौंको सरकारी सम्पत्ति लुटिएको प्रकरणमा सरकार पनि पुरानै शैलीमा ‘हेरिरहेका छौँ’ भन्दै बस्छ भने नयाँ पुस्ता र पुरानो पुस्ताबीचको फरक कहाँ रहन्छ ?

जनताले परिवर्तन अनुहारमा होइन, परिणाममा खोजिरहेका छन्। भ्रष्टाचारविरुद्ध भाषण होइन, कारबाही चाहिएको छ। सुशासनका नारा होइन, राज्यको सम्पत्ति फिर्ता चाहिएको छ।

ठूला माछामाथि कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता होइन, ठूला माछा पनि कानुनको जालमा पर्छन् भन्ने प्रमाण चाहिएको छ।

अख्तियारको मुद्दा मात्र पर्याप्त छैन
अख्तियारले मुद्दा चलाउनु संवैधानिक दायित्व हो। अदालतले त्यसको फैसला गर्नु न्यायिक दायित्व हो। तर सरकारको भूमिका पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ।

ललिता निवास प्रकरणले एउटा कुरा स्पष्ट गरेको छ—नेपालमा भ्रष्टाचार केवल नगद लेनदेनबाट हुँदैन। कहिलेकाहीँ भ्रष्टाचार फाइलको एउटा टिप्पणीबाट हुन्छ।

कहिलेकाहीँ एउटा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट हुन्छ। कहिलेकाहीँ नक्कली मोहीको एउटा कागजबाट हुन्छ। कहिलेकाहीँ मालपोतको एउटा निर्णयबाट हुन्छ। र, कहिलेकाहीँ राजनीतिक संरक्षणको मौनताबाट हुन्छ।

त्यसैले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न घुस खाने कर्मचारी मात्र खोजेर पुग्दैन। निर्णय गराउने, निर्णय प्रभावित गर्ने, लाभ लिने र संरक्षण दिने सम्पूर्ण सञ्जाल पहिचान गर्नुपर्छ।

सर्वोच्चको फैसला पर्खने कि राज्यको सम्पत्ति जोगाउने ?
ललिता निवास मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन हुनु स्वाभाविक न्यायिक प्रक्रिया हो। अदालतले अन्तिम फैसला नगरेसम्म कसैलाई दोषी घोषणा गर्न मिल्दैन। तर सरकारको निष्क्रियता जायज ठहराउन अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको बहाना बनाउनु पनि उचित हुँदैन।

अदालतले दोषी र निर्दोष छुट्याउने हो। सरकारको काम राज्यको सम्पत्ति जोगाउने हो। दुवै काम समानान्तर रूपमा अघि बढ्न सक्छन्। यदि सरकारी जग्गा अझै निजी स्वार्थमा प्रयोग भइरहेको छ भने रोक्न सकिन्छ। यदि अभिलेख सच्याउनुपर्ने छ भने सच्याउन सकिन्छ।

यदि सरकारी सम्पत्ति फिर्ता ल्याउनुपर्ने प्रक्रिया छ भने अघि बढाउन सकिन्छ। यदि प्रशासनिक कमजोरी देखिएको छ भने जिम्मेवारी निर्धारण गर्न सकिन्छ। त्यसैले ‘मुद्दा अदालतमा छ’ भनेर राज्यका बाँकी जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन।

लोकतन्त्रको असली परीक्षा यही हो
लोकतन्त्र भनेको पाँच वर्षमा मतदान गर्नु मात्र होइन। लोकतन्त्र भनेको राज्यको सम्पत्ति सबैको साझा सम्पत्ति हो भन्ने मान्यता हो। लोकतन्त्र भनेको प्रधानमन्त्रीको जग्गा र सामान्य नागरिकको जग्गाका लागि अलग कानुन नहुनु हो।

लोकतन्त्र भनेको मन्त्री, सांसद, सचिव, व्यापारी, भूमाफिया र सामान्य नागरिक—सबैलाई एउटै कानुनले हेर्नु हो। यदि सरकारी जग्गा हडप्ने शक्तिशाली व्यक्तिले राजनीतिक पहुँचका कारण उन्मुक्ति पाउँछ र सामान्य नागरिक सानो अपराधमा जेल जान्छ भने त्यो कानुनी समानता होइन।

त्यसैले ललिता निवास केवल पुरानो भ्रष्टाचारको कथा होइन। यो आजको सरकारलाई सोधिएको प्रश्न हो। राज्यको सम्पत्ति कसले लुट्यो ? लुट्न कसले बाटो खोल्यो ? राजनीतिक संरक्षण कसले दियो ? कर्मचारी संयन्त्र किन असफल भयो ? अर्बौंको बिगो दाबी भएको मुद्दाको सम्पत्ति असुली कहाँ पुग्यो ? र सबैभन्दा ठूलो प्रश्न—नयाँ पुस्ताको सरकार पनि किन मौन छ ?

अब मौनता होइन, परिणाम चाहिन्छ
ललिता निवासमा दोषी को हो भन्ने अन्तिम फैसला अदालतले गर्नेछ। तर राज्यले आफ्नो सम्पत्ति संरक्षण गर्ने, अनुसन्धानका निष्कर्ष कार्यान्वयन गर्ने र गैरकानुनी लाभको हिसाब खोज्ने जिम्मेवारीबाट सरकार उम्कन सक्दैन। आजको आवश्यकता प्रतिशोध होइन। कानुनी जवाफदेहिता हो। राजनीतिक बदला होइन। राज्यको सम्पत्ति फिर्ता हो। कसैलाई फसाउने अभियान होइन। प्रमाणका आधारमा दोषीलाई दण्ड र निर्दोषलाई उन्मुक्ति दिने निष्पक्ष प्रणाली हो।

ललिता निवास प्रकरणको अन्तिम फैसला जुनसुकै दिशामा जाओस्, यसले एउटा स्थायी सन्देश दिनैपर्छ— सरकारको जग्गा व्यक्तिगत सम्पत्ति होइन। सत्ताको पहुँच कानुनभन्दा माथि होइन। राजनीतिक संरक्षण भ्रष्टाचारको लाइसेन्स होइन। र,  सबैभन्दा महत्वपूर्ण राज्यको सम्पत्ति लुटेर कोही पनि सधैँका लागि सुरक्षित रहन सक्दैन।

यदि नयाँ पुस्ताको सरकार साँच्चै नयाँ हो भने ललिता निवास त्यसको पहिलो ठूलो परीक्षा हो। किनकि जनताले अब भाषण सुन्न चाहेका छैनन्।

उनीहरू हेर्न चाहन्छन् १० अर्ब १४ करोडको बिगो दाबी भएको प्रकरणमा राज्यले आफ्नो पैसा र आफ्नो जमिन कति फिर्ता ल्यायो ?

दोषीमाथि कानुन कति चल्यो ?
र सत्ता नजिक भएका मानिसमाथि पनि कानुन उस्तै चल्यो कि चलेन ? यसको जवाफ दिन नसक्ने सरकारलाई इतिहासले पनि सोध्नेछ ‘नयाँ पुस्ता’ भनेर आएको सत्ता पनि पुरानै मौनताको अर्को संस्करण त होइन ?