न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, २६ साउन । नेपालले वर्षौंदेखि आफ्नो अभिन्न भू-भाग दाबी गर्दै आएको लिपुलेक क्षेत्रमा भारत र चीनले नेपालको आपत्तिलाई बेवास्ता गर्दै व्यापारिक गतिविधि अघि बढाएका छन्।

यही अगस्ट १ देखि भारत–चीन सीमा व्यापार लिपुलेक नाकाबाट पुनः सञ्चालन भएको घटनाले नेपालको सार्वभौमिकता, कूटनीतिक क्षमता र दुई ठूला छिमेकीसँगको सम्बन्धबारे गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई नेपालले आफ्नो भू-भागका रूपमा संविधानमा समेटिसकेको छ। नेपाल सरकारले पनि पटक–पटक भारत र चीन दुवैलाई कूटनीतिक माध्यमबाट आफ्नो धारणा स्पष्ट गराउँदै आएको छ।

तर, नेपालको आपत्तिका बीच भारत र चीनले लिपुलेक हुँदै व्यापार तथा कैलाश–मानसरोवर यात्रालाई अघि बढाएपछि काठमाडौंको ‘कूटनीतिक नोट’ कति प्रभावकारी छ भन्ने प्रश्न फेरि सतहमा आएको छ।

भारत र चीनबीच लिपुलेक हुँदै हुने व्यापार कुनै नयाँ विषय होइन। यो मार्गबाट दुई देशबीच दशकौंदेखि व्यापार हुँदै आएको थियो र कोभिड–१९ महामारीपछि रोकिएको व्यापार अगस्ट १, २०२६ देखि पुनः सञ्चालनमा आएको हो।

भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार सुरुमा सीमित संख्यामा भारतीय व्यापारीलाई ताक्लाकोटतर्फ प्रवेश दिइएको थियो। तर, नेपालको आपत्तिको केन्द्र व्यापार मात्र होइन—भूभागमाथिको दाबी र त्यस भूभागमा नेपाललाई सहभागी नै नगराई दुई छिमेकीले गतिविधि अघि बढाउनु हो।

कूटनीतिक विरोध कागजमै सीमित ?
नेपालले यस विषयमा भारत र चीन दुवैलाई कूटनीतिक नोट पठाइसकेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी सुगौली सन्धि, ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाण तथा नेपालको आधिकारिक नक्साका आधारमा नेपालको अभिन्न भूभाग भएको स्पष्ट पार्दै आएको छ।

तर प्रश्न यहाँ उठ्छ—यदि नेपालको भूमि हो भने नेपालले आपत्ति जनाइरहँदा त्यही भूमिमा दुई देशले व्यापार कसरी सञ्चालन गर्न सके ? र, अझ गम्भीर प्रश्न—नेपालको आपत्तिलाई दुवै छिमेकीले किन गम्भीरतापूर्वक लिएनन् ? यहीँबाट नेपालको परराष्ट्र नीतिको वास्तविक परीक्षा सुरु हुन्छ।

नेपालले भारतसँग ‘विशेष सम्बन्ध’ र चीनसँग ‘रणनीतिक साझेदारी’को कुरा गर्दै आएको छ। तर सार्वभौमिकताको प्रश्नमा मित्रता, सद्भाव र औपचारिक वक्तव्यभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हितको दृढ रक्षा गर्न नसक्ने हो भने त्यस्ता सम्बन्ध केवल राजनीतिक भाषणमा सीमित हुनेछन्।

भारत–चीन सम्बन्ध सुधारिँदा नेपाल झन् दबाबमा
भारत र चीनबीच लामो समयदेखि सीमा तथा रणनीतिक तनाव रहे पनि पछिल्लो समय दुई देशबीच सम्बन्ध सामान्यीकरणको प्रयास देखिएको छ।

यस्तो अवस्थामा दुवै शक्तिराष्ट्रले आफ्नो पारस्परिक हितका लागि हिमाली व्यापारिक मार्ग र धार्मिक यात्रालाई पुनः सक्रिय बनाउनु उनीहरूको दृष्टिमा आर्थिक तथा रणनीतिक स्वार्थ हुन सक्छ। तर नेपालको समस्या यहीँ छ।

भारत र चीनबीचको सम्बन्ध सुधारको मूल्य नेपालले आफ्नो भूभागसम्बन्धी दाबी कमजोर पारेर तिर्नुपर्ने अवस्था आउनु हुँदैन।

लिपुलेकमा भारत र चीनले सहमति गरेर गतिविधि अघि बढाउनु नेपालको सार्वभौमिकताको दृष्टिले संवेदनशील विषय हो। नेपालले आफ्नो दाबीलाई केवल भारतविरुद्धको मुद्दा बनाएर वा केवल चीनबाट समर्थन खोजेर समाधान गर्न सक्दैन। दुवै छिमेकीसँग एउटै स्पष्ट र समान राष्ट्रिय अडान राख्नुपर्ने हुन्छ।

किनकि लिपुलेकको प्रश्नमा समस्या भारतसँग मात्र छैन—नेपालको आपत्तिबीच चीनले पनि भारतसँग सहकार्य गरिरहेको तथ्यले काठमाडौंलाई थप कठिन कूटनीतिक अवस्थामा पुर्यासएको छ।

‘एकतर्फी मित्रताको भजन’ले सार्वभौमिकता जोगिँदैन
नेपालको विदेश नीतिमा एउटा पुरानो कमजोरी छ—सत्तामा हुँदा दलअनुसार कहिले भारततर्फ, कहिले चीनतर्फ झुक्ने र विपक्षमा पुगेपछि राष्ट्रियताको नारालाई राजनीतिक अस्त्र बनाउने।
यसले राष्ट्रको दीर्घकालीन कूटनीतिक रणनीति निर्माण हुन दिँदैन।

लिपुलेकजस्तो संवेदनशील भूभागमा सरकार परिवर्तनसँगै भाषा परिवर्तन हुनु हुँदैन। प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री वा दल परिवर्तन भए पनि नेपालको राष्ट्रिय अडान एउटै हुनुपर्छ।

लिपुलेक नेपालकै भूभाग हो भन्ने नेपालको दाबी हो भने त्यो दाबी सरकारको होइन, राष्ट्रको दाबी बन्नुपर्छ। त्यसका लागि संसद्, राजनीतिक दल, विज्ञ, पूर्वकूटनीतिज्ञ, सुरक्षा निकाय र नागरिक समाजबीच न्यूनतम राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ।

तिब्बत सम्मेलन रोक्ने निर्णयले झन् प्रश्न उठायो
यसैबीच काठमाडौंमा आयोजना हुन लागेको अन्तर्राष्ट्रिय तिब्बती अध्ययन सम्मेलन सरकारको आग्रहमा रोकिएको घटनाले अर्को प्रश्न जन्माएको छ।

सम्बन्धित आयोजकका अनुसार लामो समयदेखि तय भएको सम्मेलन अन्तिम समयमा रोकिएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था एपीले पनि नेपाली अधिकारीहरूको आग्रहपछि सम्मेलन रद्द भएको जनाएको छ।

सरकारले भने सम्मेलन रोक्नुको औपचारिक कारण सार्वजनिक गरेको छैन। यदि सरकारको आकलनमा उक्त सम्मेलनबाट नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा वा छिमेकीसँगको सम्बन्धमा जोखिम उत्पन्न हुन सक्थ्यो भने त्यसको स्पष्ट आधार सार्वजनिक हुनुपर्छ।

तर एउटा असहज विरोधाभास देखिन्छ : काठमाडौंमा चीनको संवेदनशीलताका कारण तिब्बतसम्बन्धी सम्मेलन रोक्ने नेपाल, लिपुलेकमा आफ्नै सार्वभौमिक दाबीमाथि प्रश्न उठ्ने गतिविधि हुँदा भने कूटनीतिक नोटमै सीमित हुने ?

यही विरोधाभासले सरकारको परराष्ट्र तथा सुरक्षा नीतिबारे बहस आवश्यक बनाएको छ। छिमेकीको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई सम्मान गर्नु गलत होइन। तर त्यही सम्मान नेपालको आफ्नै राष्ट्रिय हित र संवैधानिक दाबीभन्दा माथि जाने हो भने त्यसको जवाफदेहिता सरकारसँग हुनुपर्छ।

नेपाल ‘बफर’ होइन, सार्वभौम राष्ट्र हो
नेपाललाई भारत र चीनबीचको भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धामा ‘बफर जोन’का रूपमा हेर्ने मानसिकता आफैंमा नेपालको दुर्भाग्य हो।

नेपाल दुई विशाल मुलुकको बीचमा छ। यो भौगोलिक बाध्यता हो, राजनीतिक नियति होइन।

नेपालले न भारतविरोधी नीति अपनाउनुपर्छ, न चीनविरोधी। तर नेपालविरोधी गतिविधि जहाँबाट भए पनि त्यसको प्रतिवाद गर्न सक्ने आत्मविश्वास भने हुनुपर्छ।

भारत नेपालको महत्वपूर्ण छिमेकी हो। चीन पनि नेपालको अर्को महत्वपूर्ण छिमेकी हो। दुवैसँग नेपालको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र रणनीतिक सम्बन्ध छ। तर मित्रता र सार्वभौमिकता एउटै कुरा होइन।
मित्रता बराबरीमा हुन्छ, निर्भरता एकतर्फी हुन्छ।

अब कूटनीतिक नोट होइन, रणनीतिक पहल आवश्यक
लिपुलेक विवादलाई केवल प्रेस विज्ञप्ति र कूटनीतिक नोटको विषय बनाएर राखिरहने हो भने यसको परिणाम नेपालको पक्षमा आउन कठिन हुनेछ।

नेपालले तत्काल कम्तीमा पाँच क्षेत्रमा स्पष्ट रणनीति बनाउनुपर्छ— पहिलो, भारत र चीन दुवैसँग उच्च राजनीतिक तहमा औपचारिक वार्ता अघि बढाउनुपर्छ।

दोस्रो, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीसम्बन्धी ऐतिहासिक दस्तावेज, नक्सा, सन्धि र प्रमाणलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा व्यवस्थित ढंगले प्रस्तुत गर्नुपर्छ।

तेस्रो, राष्ट्रिय सहमतिमा आधारित स्थायी सीमा कूटनीति बनाउनुपर्छ, जसलाई सरकार परिवर्तनले प्रभावित नगरोस्।

चौथो, सीमा क्षेत्रमा नेपालको प्रशासनिक तथा पूर्वाधार उपस्थिति बलियो बनाउनुपर्छ।

पाँचौँ, भारत र चीनबीचको सम्बन्धलाई नेपालले आफ्नो विरुद्धको शून्ययोग खेलका रूपमा होइन, आफ्नो कूटनीतिक ‘लेभरेज’ बढाउने अवसरका रूपमा पनि उपयोग गर्नुपर्छ।

मौनता सबैभन्दा खतरनाक विकल्प
नेपालले दुवै छिमेकीसँग सम्बन्ध बिगार्न चाहँदैन। यो स्वाभाविक र बुद्धिमत्तापूर्ण नीति हो। तर सम्बन्ध नबिगार्ने नाममा राष्ट्रिय हितमा सम्झौता गर्नु परराष्ट्र नीति होइन।

आज लिपुलेकमा व्यापारको प्रश्न छ। भोलि पूर्वाधार, सुरक्षा, धार्मिक यात्रा, सीमापार गतिविधि वा रणनीतिक पहुँचका अन्य प्रश्न उठ्न सक्छन्।

त्यसैले अहिले नै स्पष्ट हुनुपर्छ— नेपालको भूभागमा नेपाललाई बाहिर राखेर हुने कुनै पनि गतिविधि स्वीकार्य हुँदैन।

भारतले आफ्नो दाबी राख्न सक्छ। चीनले आफ्नो रणनीतिक स्वार्थ हेर्न सक्छ। दुवै मुलुकले आफ्ना राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिन सक्छन्। तर नेपालले पनि त्यही गर्नुपर्छ।

अरू राष्ट्रले आफ्नो हितलाई प्राथमिकता दिनुलाई ‘राष्ट्रवाद’ भन्ने र नेपालले आफ्नो भूभागको प्रश्न उठाउँदा ‘सम्बन्ध बिगार्ने काम’ भनेर डराउने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ।

अब प्रश्न सरकारसँग
लिपुलेकमा भारत–चीन व्यापार पुनः सुरु भइसकेको छ। नेपालले आपत्ति जनाइसकेको छ। तर आपत्तिपछि नेपालको अर्को कदम के हो ?

के नेपालले भारत र चीन दुवैसँग प्रत्यक्ष राजनीतिक वार्ता गर्नेछ ?

के नेपालले सीमा विवाद समाधानका लागि समयसीमा सहितको कूटनीतिक संयन्त्र प्रस्ताव गर्नेछ ?

के संसद्लाई विश्वासमा लिएर राष्ट्रिय सहमति निर्माण गरिनेछ ? र,  सबैभन्दा महत्वपूर्ण- नेपालले आफ्नो सार्वभौमिकताको प्रश्नमा भारत र चीन दुवैसँग समान मापदण्ड अपनाउन सक्छ ? यही प्रश्नको उत्तरले नेपालको आगामी परराष्ट्र नीतिको दिशा निर्धारण गर्नेछ।

लिपुलेकको प्रश्न केवल केही वर्गकिलोमिटर भूभागको विवाद होइन। यो नेपालको राष्ट्रिय आत्मसम्मान, सार्वभौमिक अधिकार र राज्यको कूटनीतिक क्षमताको परीक्षा हो।

भारत र चीन शक्तिशाली छन्। नेपाल सानो छ। तर सानो हुनु सार्वभौम अधिकार सानो हुनु होइन। नेपालले कसैको शत्रु बन्नु पर्दैन। तर आफ्नै भूभागको पहरेदार बन्न भने पछि हट्नु हुँदैन।

आज लिपुलेकमा उठेको प्रश्न यही हो नेपालले छिमेकीको मित्रता खोज्ने कि आफ्नो सार्वभौमिकताको मूल्यमा मित्रता स्वीकार गर्ने ? उत्तर स्पष्ट हुनुपर्छ। मित्रता चाहिन्छ, तर सार्वभौमिकताको मूल्यमा होइन।