न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, २६ साउन । नेपाल यतिबेला दुई समानान्तर संकटसँग जुधिरहेको छ।

एकातिर राज्यका राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरचनामा वर्षौंदेखि जरा गाड्दै गएको भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, अनियमितता र गैरजिम्मेवारी छ भने अर्कोतिर समाजमा समय–समयमा देखिने साम्प्रदायिक, जातीय तथा सामाजिक तनावले राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भावमाथि चुनौती थपिरहेको छ।

यी दुई संकट अलग–अलग देखिए पनि यसको प्रत्यक्ष असर एउटै क्षेत्रमा परेको छ—विकास, सुशासन र नागरिकको राज्यप्रतिको विश्वास।

राज्य संयन्त्र कमजोर हुँदा विकासका आयोजना प्रभावित हुन्छन्। प्रशासनिक निर्णय ढिलो हुँदा लगानीको वातावरण बिग्रन्छ। भ्रष्टाचार बढ्दा सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग हुन्छ।

राजनीतिक तथा सामाजिक अस्थिरता बढ्दा निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास कमजोर हुन्छ। र जब नागरिकले राज्यबाट सहज सेवा पाउँदैनन्, उनीहरूको विश्वास क्रमशः राज्यका संस्थाप्रति कमजोर हुँदै जान्छ।

यही कारण नेपालमा विकासको बहसलाई अब केवल सडक, पुल, विमानस्थल, भवन वा भौतिक पूर्वाधार निर्माणको सीमाभित्र राखेर हेर्न सकिँदैन। वास्तविक विकास भनेको शान्ति, स्थिरता, सुशासन, न्याय र नागरिकको सम्मानजनक जीवनसँग जोडिएको विषय हो।

सामाजिक सद्भावमा देखिएको चुनौती
पछिल्ला दिनहरूमा तराई–मधेसका केही स्थानमा देखिएको साम्प्रदायिक तनावले नेपालको सामाजिक सद्भाव र राज्य संयन्त्रको तयारीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

स्थानीय तहमा उत्पन्न हुने सामान्य विवाद केही घण्टामै हिंसामा परिणत हुनु, आगजनी र तोडफोड हुनु, निषेधाज्ञा वा कर्फ्यु लगाउनुपर्ने अवस्था आउनु तथा ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुनु सामान्य विषय होइन।

यस्ता घटनाले एउटा गम्भीर सन्देश दिन्छन्—समाजभित्र असन्तुष्टि, अविश्वास र उत्तेजना बढ्दै गएको अवस्थामा सानो विवाद पनि ठूलो संकटमा परिणत हुन सक्छ।

यसमा सामाजिक सञ्जालको भूमिका झन् संवेदनशील बनेको छ। सत्यापन नगरेका सूचना, अफवाह, उत्तेजक भिडियो, सम्पादित सामग्री र गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिले केही मिनेटमै हजारौँ मानिससम्म पुग्ने अवस्था छ।

डिजिटल माध्यम सूचना र अभिव्यक्तिको महत्वपूर्ण साधन हो। तर त्यसैलाई घृणा, उत्तेजना र साम्प्रदायिक विभाजनको माध्यम बनाइयो भने यसको परिणाम अत्यन्त गम्भीर हुन सक्छ।

त्यसैले सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै अफवाह, घृणात्मक अभिव्यक्ति, हिंसा उक्साउने सामग्री र गलत सूचनाविरुद्ध राज्यले प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

विविधता नेपालको शक्ति हो, विभाजनको आधार होइन
नेपाल बहुधार्मिक, बहुभाषिक, बहुजातीय र बहुसांस्कृतिक मुलुक हो। हिमालदेखि तराईसम्म फरक–फरक भाषा, संस्कृति, धर्म र परम्परा भए पनि यही विविधताबीच नेपाली समाज लामो समयदेखि सहअस्तित्वमा रहँदै आएको छ।

यही सामाजिक विविधता नेपालको पहिचान र शक्ति हो। तर जब धर्म, जाति, भाषा वा समुदायलाई राजनीतिक स्वार्थका लागि प्रयोग गरिन्छ, त्यही विविधता द्वन्द्वको कारण बन्न सक्छ।

कुनै एउटा घटनाका आधारमा सम्पूर्ण समुदायलाई दोषी ठहर गर्नु, सामाजिक सञ्जालमार्फत उत्तेजक अभिव्यक्ति फैलाउनु वा धार्मिक भावनालाई राजनीतिक लाभका लागि प्रयोग गर्नु कुनै पनि दृष्टिले स्वीकार्य हुन सक्दैन।

अपराधीको पहिचान समुदायका आधारमा होइन, उसको अपराधका आधारमा हुनुपर्छ। राज्यले पनि यही सिद्धान्त अवलम्बन गर्नुपर्छ।

कुनै समुदायलाई सामूहिक रूपमा दोषी देखाउने वा कुनै समूहप्रति पूर्वाग्रह राख्ने राज्यको व्यवहारले समस्या समाधान गर्दैन। बरु त्यसले विभाजनलाई अझ गहिरो बनाउँछ।

मूल संकट : नागरिकको घट्दो विश्वास
तर सामाजिक तनावभन्दा पनि गम्भीर अर्को संकट छ—नागरिकमा राज्यप्रतिको घट्दो भरोसा। आज सामान्य नागरिकको गुनासो सुन्दा समस्या निकै स्पष्ट देखिन्छ।

सामान्य प्रशासनिक कामका लागि कार्यालय धाउनुपर्ने, एउटा फाइल महिनौँसम्म थन्किने, निर्णय प्रक्रिया अस्पष्ट हुने, सेवाका लागि बिचौलियाको सहारा लिनुपर्ने, सरकारी कार्यालयमा कर्मचारी भेट्न कठिन हुने र सामान्य कामका लागि पनि अतिरिक्त खर्च गर्नुपर्ने अवस्था अझै पूर्ण रूपमा अन्त्य भएको छैन।

नागरिकले राज्यसँग ठूलो अपेक्षा राखेका छैनन्। उनीहरूलाई समयमै सेवा चाहिएको छ। न्याय चाहिएको छ। पारदर्शिता चाहिएको छ। आफ्नो काम कानुनअनुसार हुन्छ भन्ने विश्वास चाहिएको छ।

तर जब राज्यको सेवा लिन नागरिकले शक्ति, पहुँच वा पैसा प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ, त्यहीँबाट राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर हुन थाल्छ।

फाइल थन्किएर विकास हुँदैन
नेपालको प्रशासनिक संयन्त्रमा निर्णय प्रक्रियाको ढिलाइ लामो समयदेखि चर्चाको विषय बन्दै आएको छ। एउटा कार्यालयबाट अर्को कार्यालयमा फाइल पुग्न समय लाग्ने, एउटै विषयमा पटक–पटक राय मागिने, जिम्मेवारी लिन अधिकारीहरू हिचकिचाउने र निर्णय गरे त्यसको जवाफदेहिता लिन नचाहने प्रवृत्तिले राज्यको कार्यक्षमता कमजोर बनाएको छ।

विकास आयोजनाको अवस्था हेर्दा यसको प्रभाव अझ स्पष्ट देखिन्छ। आयोजना सुरु हुन्छ। ठेक्का लाग्छ। निर्माणको समयसीमा तोकिन्छ। तर वर्षौं बितिसक्दा पनि काम पूरा हुँदैन। समय थपिन्छ। लागत बढ्छ। फेरि म्याद थपिन्छ।

अन्ततः नागरिकले प्रश्न गर्छन्—राज्यको पैसा खर्च भइरहेको छ कि राज्यकै स्रोतको दोहन भइरहेको छ ? ठेकेदारको मात्र कमजोरी होइन, आयोजना छनोटदेखि अनुगमनसम्मको प्रणालीमाथि प्रश्न उठ्नुपर्छ।

महालेखाको प्रतिवेदनले देखाउने ऐना
सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनको अवस्था बुझ्न महालेखा परीक्षकका प्रतिवेदनहरू महत्वपूर्ण आधार हुन्। हरेक वर्ष सार्वजनिक हुने बेरुजु, सार्वजनिक खरिदमा देखिने कमजोरी, नियमविपरीत खर्च, आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ तथा वित्तीय अनुशासनको अभावले राज्य संयन्त्रमा संरचनागत सुधारको आवश्यकता औँल्याउँदै आएका छन्।

बेरुजु बढ्नु मात्र समस्या होइन। बेरुजु देखिएपछि त्यसको फर्छ्योट किन हुँदैन ? अनियमितता देखिएपछि जिम्मेवार व्यक्तिमाथि कारबाही किन हुँदैन ? सार्वजनिक खरिदमा कमजोरी देखिएपछि प्रक्रिया किन सुधारिँदैन ? वर्षौँदेखि एउटै प्रकृतिका समस्या दोहोरिरहँदा पनि त्यसबाट पाठ किन सिकिँदैन ? यी प्रश्नको जवाफ राज्यले दिनैपर्छ।

विकास बजेट खर्च गर्न नसक्ने विडम्बना
नेपालमा विकासको आवश्यकता अत्यधिक छ। सडक चाहिएको छ, खानेपानी चाहिएको छ, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र उत्पादनमा लगानी चाहिएको छ। तर विकास बजेट नै प्रभावकारी रूपमा खर्च हुन नसक्ने अवस्था दोहोरिरहन्छ।

विनियोजन भएको बजेट खर्च नहुने, आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा हतारमा खर्च गर्ने र गुणस्तरभन्दा रकम खर्च भएको देखाउने प्रवृत्तिले विकासको उद्देश्य पूरा गर्दैन।

बजेट खर्च हुनु मात्र विकास होइन। बजेटले नागरिकको जीवनमा कस्तो परिवर्तन ल्यायो भन्ने मुख्य कुरा हो। एउटा सडक बनेपछि त्यसले यात्रा सहज बनायो कि बनेको केही वर्षमै भत्कियो ? एउटा पुल बनेपछि आर्थिक गतिविधि बढ्यो कि केवल उद्घाटनको फोटो खिचियो ? एउटा अस्पताल बन्यो कि त्यहाँ चिकित्सक, औषधि र उपकरण पनि पुगे ? यी प्रश्नको जवाफमा विकासको वास्तविक मूल्यांकन हुन्छ।

पूर्वाधारभन्दा ठूलो कुरा संस्थाको निर्माण
नेपालमा विकास भन्नासाथ प्रायः भौतिक पूर्वाधारको चर्चा हुन्छ। सडक, पुल, विमानस्थल, सुरुङ, ठूला भवन तर यी सबै विकासका साधन हुन्, अन्तिम लक्ष्य होइनन्।

विकासको वास्तविक लक्ष्य नागरिकको जीवन सहज बनाउनु हो। यदि करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरेर सडक बनाइयो तर केही वर्षमै भत्कियो भने त्यो विकास होइन।

यदि ठूलो भवन बन्यो तर सेवा दिन कर्मचारी छैनन् भने त्यो पनि पूर्ण विकास होइन। यदि अस्पताल बन्यो तर औषधि र चिकित्सक छैनन् भने नागरिकको स्वास्थ्यमा परिवर्तन आउँदैन।

त्यसैले भौतिक पूर्वाधारसँगै संस्थागत क्षमता, कानुनी शासन, प्रशासनिक दक्षता र सार्वजनिक उत्तरदायित्व निर्माण गर्नुपर्छ।

जहाँ शान्ति हुन्छ, त्यहाँ लगानी आउँछ
आर्थिक विकासका लागि लगानी आवश्यक हुन्छ। तर लगानीकर्ता सबैभन्दा पहिले हेर्ने कुरा हो—देश कति सुरक्षित छ ? कानुन कति स्थिर छ ? सरकारी नीति कति अनुमानयोग्य छ ? प्रशासनिक प्रक्रिया कति सहज छ ? राजनीतिक वातावरण कति स्थिर छ ? न्याय प्रणालीप्रति कति भरोसा गर्न सकिन्छ ? यदि लगानीकर्ताले आफ्नो लगानी सुरक्षित छैन भन्ने महसुस गर्छ भने पूँजी आउँदैन।

त्यसैले शान्ति केवल सामाजिक आवश्यकता होइन, आर्थिक विकासको आधार पनि हो। जहाँ हिंसा हुन्छ, त्यहाँ लगानी डराउँछ। जहाँ अस्थिरता हुन्छ, त्यहाँ उत्पादन घट्छ। जहाँ कानुनी अनिश्चितता हुन्छ, त्यहाँ उद्यमशीलता कमजोर हुन्छ। र जहाँ भ्रष्टाचार हुन्छ, त्यहाँ विकासको लागत बढ्छ।

स्थिरता भनेको सत्ता टिकाउनु मात्र होइन
राजनीतिक स्थिरताको अर्थ केवल सरकार पाँच वर्ष टिक्नु होइन। स्थिरता भनेको राज्यका नीति निरन्तर हुनु हो। सरकार परिवर्तन भए पनि विकास आयोजना नरोकिनु हो।

कानुन बारम्बार परिवर्तन नहुनु हो। निजी क्षेत्रले भविष्यको योजना बनाउन सक्नु हो। नागरिकले आफ्नो भविष्यप्रति भरोसा गर्न सक्नु हो।

त्यसैले स्थिरता राजनीतिक नेतृत्वको सुविधाका लागि होइन, राष्ट्रको दीर्घकालीन विकासका लागि आवश्यक पूर्वसर्त हो।

सुशासनबिना विकास अधुरो हुन्छ
सुशासनको अर्थ भ्रष्टाचार नहुनु मात्र होइन। सुशासन भनेको निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता, सार्वजनिक सेवामा सहजता, कानुनको समान कार्यान्वयन, जवाफदेहिता, उत्तरदायित्व र नागरिकप्रतिको सम्मान हो।

सरकारले नागरिकलाई सेवाग्राही होइन, अधिकारप्राप्त नागरिकका रूपमा हेर्नुपर्छ। सरकारी कार्यालयमा काम गर्न जाने नागरिकले ‘कसलाई चिनिन्छ’ भनेर खोज्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ।

फाइल अघि बढाउन कसैलाई फोन गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ। न्याय पाउन वर्षौं कुर्नुपर्ने अवस्था कम हुनुपर्छ। सरकारी काममा बिचौलियाको भूमिका समाप्त हुनुपर्छ। यही नै सुशासनको वास्तविक अर्थ हो।

राज्य बलियो भने नागरिक बलियो हुन्छ
राज्य बलियो भन्नाले सुरक्षाकर्मीको संख्या धेरै हुनु मात्र होइन। बलियो राज्य त्यो हो, जहाँ कानुन प्रभावकारी हुन्छ। जहाँ प्रशासन सक्षम हुन्छ। जहाँ नागरिकले न्याय पाउँछ। जहाँ सार्वजनिक स्रोतको संरक्षण हुन्छ। जहाँ भ्रष्टाचार गर्नेले राजनीतिक संरक्षण पाउँदैन।

जहाँ सामाजिक तनाव उत्पन्न हुँदा राज्य समयमै हस्तक्षेप गर्छ।जहाँ नागरिक ले आफ्नो समस्या समाधानका लागि सडकमा हिंसा गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्दैन। यस अर्थमा सुशासन आफैँ सामाजिक शान्तिको महत्वपूर्ण आधार हो।

अब राज्यले प्राथमिकता बदल्नुपर्छ
नेपालले विकासको प्राथमिकता पुनः परिभाषित गर्नुपर्ने बेला आएको छ। अब विकासको अर्थ केवल नयाँ आयोजना थप्नु होइन। पहिले सुरु भएका आयोजना सम्पन्न गर्नु हो। सार्वजनिक खर्चको गुणस्तर बढाउनु हो।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु हो। प्रशासनिक ढिलाइ अन्त्य गर्नु हो। सार्वजनिक सेवा डिजिटल र पारदर्शी बनाउनु हो।

सामाजिक सद्भाव जोगाउनु हो। कानुनको निष्पक्ष कार्यान्वयन गर्नु हो। र नागरिकको राज्यप्रतिको भरोसा पुनःस्थापित गर्नु हो। निष्कर्ष : विकासको पहिलो पूर्वाधार भरोसा हो ।

नेपाललाई आज सबैभन्दा धेरै आवश्यक पर्ने पूर्वाधार सडक वा पुल मात्र होइन—भरोसा हो, राज्यप्रति नागरिकको भरोसा, न्यायप्रति पीडितको भरोसा, कानुनप्रति व्यवसायीको भरोसा, शासनप्रति युवाको भरोसा, भविष्यप्रति आम नागरिकको भरोसा, यो भरोसा निर्माण गर्न शान्ति चाहिन्छ।

शान्तिका लागि सामाजिक सद्भाव चाहिन्छ। सद्भावका लागि निष्पक्ष राज्य चाहिन्छ। निष्पक्ष राज्यका लागि सुशासन चाहिन्छ। र, सुशासनका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति, सक्षम प्रशासन तथा कठोर जवाफदेहिता चाहिन्छ। नेपालले अब विकासको परिभाषा फेरि लेख्नुपर्छ।

विकास भनेको केवल सडक कालोपत्रे हुनु होइन। विकास भनेको नागरिकको जीवन सहज हुनु हो। विकास भनेको राज्यप्रति भरोसा बढ्नु हो। विकास भनेको समाजमा डर होइन, सुरक्षा महसुस हुनु हो। विकास भनेको युवाले देशमै भविष्य देख्नु हो।

र, अन्ततः जहाँ शान्ति हुन्छ, त्यहाँ स्थिरता हुन्छ। जहाँ स्थिरता हुन्छ, त्यहाँ लगानी र उत्पादन बढ्छ। जहाँ सुशासन हुन्छ, त्यहाँ नागरिकको भरोसा बलियो हुन्छ। त्यसैले नेपालको दिगो विकासको पहिलो सर्त शान्ति, आधार स्थिरता र आत्मा सुशासन नै हो।