न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

आदरणीय डा. सी.के. राउतज्यू,
तपाईं नेपालको राजनीतिमा वैकल्पिक दृष्टिकोण, मधेशको अधिकार, संघीयता, समावेशिता र नागरिक सर्वोच्चताका विषय उठाउँदै आउनुभएको व्यक्ति हुनुहुन्छ। लोकतन्त्रमा तपाईंलाई सरकार, संसद्, राजनीतिक दल वा नेपाली सेनामाथि समेत प्रश्न उठाउने पूर्ण अधिकार छ।

तर पछिल्ला दिनहरूमा नेपाली सेनालाई लक्षित गरेर तपाईंले सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गर्नुभएका केही धारणा अत्यन्त गम्भीर छन्। तीमध्ये केही राजनीतिक बहसका वैध विषय हुन्; केही ऐतिहासिक व्याख्याका विषय हुन्; तर केही दाबी तथ्य, संवैधानिक व्यवस्था र प्रमाणको थप परीक्षण आवश्यक पर्ने प्रकृतिका छन्। अझ प्रमुख आवश्यकता त नेपाली नागरिकहरूलाई तपाईंका धारणाप्रति स्वविवेक प्रयोग गरेर सत्य, तथ्य र तार्किक निष्कर्षमा पुग्ने माध्यम तयार गरिदिनु हो।

म नेपाली सेनामा लामो समय सेवा गरेर अवकाश प्राप्त गरेको नेपाली नागरिकको हैसियतले यो पत्र लेख्दैछु। मेरो उद्देश्य तपाईंलाई व्यक्तिगत रूपमा आक्षेप लगाउनु होइन। नेपाली सेना र नेपाल राष्ट्रबारे गम्भीर बहस तथ्य, प्रमाण र संवैधानिक धरातलमा होस् भन्ने मात्र हो।

तपाईंले विभिन्न मिडियाहरूमा हालसालै आफ्नो सोच, ज्ञान, अनुभव तथा अनुमानका आधारमा नेपाली सेनाका विषयमा प्रस्तुत गर्नुभएका निम्न १८ अभिव्यक्तिमध्ये केहीमा मेरो अध्ययन, तर्क, प्रचलित ऐन–कानुन र वर्तमान परिवेशका आधारमा विमति व्यक्त गर्दछु।

संविधान, कानून र संस्थागत जवाफदेहिता सम्बन्धि 
१. “गणतन्त्र आएपछि नेपाली सेना विघटन गर्नुपर्थ्यो”
तपाईंले गणतन्त्रपछि नेपाली सेनालाई यथावत् राख्नु गल्ती भएको र त्यसलाई विघटन गरी नयाँ “Republican Army” बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ।

यसमा मेरो पहिलो प्रश्न छ—गणतन्त्र स्थापनापछि संविधानले नेपाली सेना विघटन गर्ने निर्णय गरेको कहाँ छ?

नेपालको वर्तमान संविधानको धारा २६७ ले स्पष्ट रूपमा “संविधानप्रति प्रतिबद्ध समावेशी नेपाली सेना” को व्यवस्था गरेको छ। यसको प्रमुख दायित्व नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षा गर्नु हो।

त्यसैले आजको नेपाली सेना कुनै व्यक्ति, संस्था वा दलको निजी सेना नभएर नेपालको संविधानअन्तर्गतको राष्ट्रिय सेना हो। समावेशिता, सेना-नागरिक सन्बन्ध तथा संगठनात्मक सुधारको आवश्यकता सुधारात्मक बिषयहरु हुन सक्छन। तर संस्था नै विघटन गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष वा प्रावधान संविधानबाट निस्कँदैन।

२. “नेपाली सेना संघीयताविरोधी छ”
तपाईंले नेपाली सेनालाई संघीयता विरोधी शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। तर यस्तो गम्भीर संस्थागत आरोपका लागि म विनम्रतापूर्वक सोध्न चाहन्छु—कुन official policy, directive, आदेश वा institutional decision ले नेपाली सेना संघीयता समाप्त गर्न खोजेको प्रमाणित गर्छ?

नेपालको संघीय संरचना संविधानले निर्धारण गरेको विषय हो। सेना त्यसै संविधानअन्तर्गत रहने संस्था हो। संघीयताको आवश्यकता र औचित्यको विषयमा सम्पूर्ण नेपाली समाज, नागरिक र नेतृत्वहरू पनि विभाजित भएको तथ्य सर्वविदित नै छ।

तसर्थ सेनाको कुनै व्यक्तिको निजी राजनीतिक धारणा व्यक्त गरको रहेछ भने पनि यो सम्पूर्ण संस्थाको आधिकारिक नीति होइन भन्ने बुझ्नुपर्छ। कुनै प्रमाणबिना सम्पूर्ण नेपाली सेनालाई संघीयताविरोधी संस्थाका रूपमा चित्रित गर्नु उचित हुँदैन।

४. “एउटा सैनिक अधिकारी सांसदभन्दा ठूलो हो?”
यस प्रश्नमा म तपाईंको एउटा आधारभूत सिद्धान्तसँग सहमत छु—नागरिक सर्वोच्चता लोकतन्त्रको एउटा आधार हो । तर नागरिक सर्वोच्चता भनेको निर्वाचित सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा रहेका हरेक सरकारी कर्मचारी वा सैनिक अधिकारीमाथि व्यक्तिगत command authority प्रयोग गर्नु होइन। सांसद जनताको निर्वाचित प्रतिनिधि हुन्। सैनिक अधिकारी आफ्नो professional chain of command अन्तर्गत संचालित हुने तथ्य जग जाहेर नै छ । 

कुनै सैनिक अधिकारीले सांसदलाई अपमान गरेको वा अनुचित व्यवहार गरेको भए त्यसको छानबिन हुनुपर्छ। तर संसद्को हेपाहा प्रवृत्ति वा गैरकानुनी कार्यलाई पनि प्रोत्साहन गरिरहनु आवश्यक छैन।

५. “सेनालाई कानून लाग्दैन”
तपाईंले नेपाली सेनालाई कानूनभन्दा माथि रहेको जस्तो चित्रण गर्नुभएको छ। यो तथ्यगत रूपमा सही होइन। नेपाली सेनाका लागि सैनिक ऐन, २०६३ लागू हुन्छ। सैनिक ऐनले अनुसन्धान, अभियोजन, सैनिक अदालत, सुनुवाइ, सजाय तथा पुनरावेदनसम्मको कानुनी व्यवस्था गरेको छ।

Military justice हुनु र legal immunity हुनु एउटै कुरा होइन। अन्य पेशामा पनि विशेष कानुनी व्यवस्था हुन्छन्। त्यसैगरी सैनिक सेवासँग सम्बन्धित केही कसुरमा military jurisdiction लागू हुन्छ।

त्यसैले सही प्रश्न गर्न सकिन्छ—“सैनिक न्याय प्रणाली र यसको सम्पादन पर्याप्त प्रभावकारी छ कि छैन?” यसमा बहस गर्न सकिन्छ। तर “सैनिकलाई कानून लाग्दैन” भन्नु तथ्यगत रूपमा सही होइन।

६. “सेनाले ६५ अर्ब खान्छ तर हिसाब दिँदैन”
सार्वजनिक पैसा खर्च गर्ने कुनै पनि संस्था जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। यसमा म तपाईंको मूल सिद्धान्तसँग सहमत छु। तर नेपालको संविधानको धारा २४१ अन्तर्गत महालेखा परीक्षकले नेपाली सेनाको लेखापरीक्षण गर्छ। त्यसैले “सेनाको हिसाबै हुँदैन” भन्ने सामान्यीकृत धारणा सही होइन।

हो, राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित केही संवेदनशील विवरण सार्वजनिक रूपमा खुलाउन नमिल्न सक्छन्। राष्ट्रिय सुरक्षा र नीतिको सन्दर्भमा प्रायः नेतृत्वहरूमा समझदारीको स्तर नपुग भएको मेरो अनुभव छ।

यदि यस विषयमा कुनै विशेष आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी जानकारी छ भने त्यसको परियोजना, रकम, निर्णय, audit observation र जिम्मेवार व्यक्ति खुलाएर प्रश्न र कारबाही अघि बढाऔँ। यसले जवाफदेहिता र विधिको शासनलाई सुदृढ र सबल बनाउँछ।

७. “सेनाले अर्बौंको ठेक्कापट्टा गर्छ”
हो, नेपाली सेनाले विकास निर्माणका केही राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनामा काम गरिरहेको छ। तर यो सेनाले चाहेर होइन, संवैधानिक जिम्मेवारी र तत्कालिन सरकारहरु निर्देशित हो।

यो बाध्यात्मक बिषयलाई गलत अर्थ लगाएर सेनालाई “ठेकेदार” बन्ने रहरको रुपमा मात्र परिभाषित गर्नु वास्तविकताको अपूर्ण चित्र हो। नेपालको संविधानले सरकारलाई विकास निर्माण तथा विपद् व्यवस्थापनमा नेपाली सेनालाई परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

विशेषगरी दुर्गम भूगोल, कठिन terrain, disaster-prone area र strategic infrastructure मा सेनाको engineering तथा logistical क्षमता प्रयोग भएको छ।

यसको अर्थ सेनालाई procurement accountability बाट मुक्त गरिनुपर्छ भन्ने होइन। जहाँ सार्वजनिक पैसा छ, त्यहाँ पारदर्शिता र audit आवश्यक छ। तर राष्ट्र विकासको भूमिकामा निर्वाह गर्नु ठेक्केदारी अनि भ्रष्टाचारको प्रमाण होइन।

८. “अख्तियारले सेनामा अनुसन्धान गर्न पाउँदैन”
यो विषयमा कानुनी जटिलता छ र त्यसलाई सरल राजनीतिक नारामा बदल्नु उचित हुँदैन। सैनिक ऐनले केही विषयमा विशेष military jurisdiction को व्यवस्था गरेको छ। त्यसैले केही सैनिक कसुरमा सामान्य civilian jurisdiction सीमित हुन सक्छ।

तर यसलाई “सेनामा भ्रष्टाचार गरे कसैले अनुसन्धान गर्न पाउँदैन” भन्नु अत्यधिक सरलीकरण हो। कुनै विशेष भ्रष्टाचार वा अपराधको घटना छ भने त्यसको कानुनी jurisdiction के हो भनेर case-specific रूपमा बहस गरौँ।

मेरो अनुभवमा सैनिक व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भएमा सेनालेउन्मुक्ति दिएको उदाहरण छैन।

९. “मानवअधिकार आयोगमा सेना उपस्थित हुँदैन”
मानवअधिकारका विषयमा नेपाली सेनाले पनि आलोचनाबाट आफूलाई माथि राख्न सक्दैन। वर्तमान परिस्थितिमा पनि सेनाले आफ्नो भूमिका स्पष्ट पार्न लिखित रूपमा मानवअधिकार आयोगले उठाएका प्रश्नहरूमा स्पष्टीकरण दिएको छ, जुन व्यावहारिक र कानुनी रूपमा नै स्वीकार्य छ।

द्वन्द्वकालमा राज्य पक्षबाट मानवअधिकार उल्लङ्घन भएका घटनाहरूको सम्बन्धमा पनि सत्य, न्याय र accountability का लागि नेपाली सेनाले सबै सरोकारवालालाई आवश्यक सहयोग गरेको छ।
Physical presence नभएको आधारमा सम्पूर्ण नेपाली सेनालाई मानवअधिकारविरोधी संस्था भन्नु अतिशयोक्ति मात्र हो।

इतिहास, गणतन्त्र र राष्ट्रिय पहिचान सम्बन्धि
१०. “दरबार हत्याकाण्डको योजनाकार नेपाली सेना थियो”
दरबार हत्याकाण्ड नेपालको आधुनिक इतिहासको अत्यन्त दुःखद र अझै संवेदनशील घटना हो। त्यस घटनाबारे प्रश्न उठाउन सबैलाई अधिकार छ। तत्कालीन प्रतिवेदनबारे आ–आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नु पनि नितान्त व्यक्तिगत अधिकार हो।

तर “सेना नै हत्याकाण्डको योजनाकार थियो” भन्ने निष्कर्ष व्यक्त गर्नु गम्भीर प्रमाणविहिन र कपोलकल्पितआरोप हो र यसको म व्यक्तिगत रूपमा भर्त्सना गर्दछु।

नेपाली सेनाको बाह्य तथा आन्तरिक सुरक्षा घेरा र अंगरक्षकहरूको कुनै भूमिका, कमजोरी वा command failure साथै अन्य अस्पष्ट विषयमा शंका–उपशंका छ भने त्यसको गहन अध्ययन र छानबिन गर्न कुनै पनि सरकारलाई बन्देज र अवरोध थिएन र छैन।

तर शंका, राजनीतिक धारणा र अप्रमाणित तथा प्रमाणित निष्कर्षहरूलाई घोलेर धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रयास निरर्थक हुन्छ।

११. “पृथ्वीनारायण शाहको तस्वीर राख्नु असंवैधानिक र देशद्रोह हो”
यो तपाईंको गम्भीर कानुनी दाबीमध्ये एक हो। म स्पष्ट प्रश्न गर्न चाहन्छु—नेपालको कुन संविधानको कुन धारा वा कुन कानूनले पृथ्वीनारायण शाहको तस्वीर सरकारी वा सैनिक कार्यालयमा राख्नुलाई “देशद्रोह” बनाएको छ?

गणतन्त्र आएपछि पृथ्वीनारायण शाहका सन्तति राज्य प्रमुख रहेनन्—यो सत्य हो। तर त्यसको अर्थ नेपाली सेनालाई संगठित गरेको आधारमा नेपालको इतिहासका कुनै ऐतिहासिक व्यक्तिको तस्वीर राख्नै नपाइने भन्ने होइन।

यदि नेपाली सेनाको कुनै कार्यालयमा तस्वीर राख्ने विषयमा सरकारी वा संस्थागत प्रोटोकलको प्रश्न छ भने त्यसबारे बहस गर्न सकिन्छ। तर तस्वीर → असंवैधानिक → देशद्रोह भन्ने कानुनी निष्कर्षका लागि स्पष्ट statutory provision आवश्यक हुन्छ, जुन हाम्रो बुझाइमा हालसम्म उपलब्ध छैन।

यी सबै ऐतिहासिक पक्षलाई जोडेर आजको नेपाली सेनालाई “देशद्रोही” संस्थाका रूपमा चित्रण गर्नु भने इतिहासलाई दिग्भ्रमित गरेर वर्तमानमा आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्न खोज्ने कुचेष्टा मात्र हो भन्ने बुझिन्छ।

१२. “पृथ्वीनारायण शाहको ऐतिहासिक भूमिका आतंककारी र अतिक्रमणकारीको हो”
पृथ्वीनारायण शाहको नेपाल एकीकरण वा आक्रमणकारीको रूपमा तारिफ वा आलोचना गर्न हामी सबै स्वतन्त्र छौँ। तर अर्को तथ्य पनि अस्वीकार गर्न सकिँदैन—आधुनिक नेपालको राज्य निर्माणको प्रक्रियामा पृथ्वीनारायण शाहको निर्णायक भूमिका थियो।

त्यसैले इतिहासलाई देवत्वकरण वा दानवीकरण गरिरहनु आवश्यक देखिँदैन। साथै तपाईंले भारतमा Dalhousie/Wellesley का तस्वीर सरकारी सैनिक कार्यालयमा राखिँदैनन्; त्यसैले नेपालमा पृथ्वीनारायण शाहको तस्वीर राख्नु पनि गणतन्त्रविरोधी/देशद्रोही हो भन्ने तर्क राख्नुभएको छ।

तर Dalhousie ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्यका प्रतिनिधि तथा British imperial expansion का प्रमुख प्रशासक थिए। उनी विदेशी औपनिवेशिक शासनका प्रतिनिधि थिए।

पृथ्वीनारायण शाह भने नेपालको आफ्नै राज्य निर्माण प्रक्रियासँग सम्बन्धित ऐतिहासिक पात्र हुन्, जसले आधुनिक युगको स्वतन्त्र राष्ट्र “नेपाल” को राज्य निर्माण र सीमाको आधार निर्माणमा निर्णायक भूमिका खेले। यी दुई ऐतिहासिक पात्रलाई एउटै मापदण्डबाट तुलना गर्नु उपयुक्त हुँदैन।

१३. “पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेका कारण मधेशले स्वतन्त्र राज्य गुमाएको हो”
तपाईंको धारणा सही र सत्य हो भन्ने आधारमा पनि यसलाई अझ व्यापक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यमा हेर्न आवश्यक छ। तपाईंले परिकल्पना गर्नु भएको स्वतन्त्र मध्यदेश वास्तविकताभन्दा साम्राज्यवादी शक्तिको चपेटामा परी British India को अधीनमा र कालान्तरमा छिमेकी राष्ट्रको एउटा राज्यको सानो भूभागको रूपमा रहन्थ्यो भन्ने सम्भावनालाई पनि इतिहासको अर्को सम्भावित परिदृश्यका रूपमा विचार गर्नुपर्छ।

अर्को कुरा, तपाईंले मधेशवासीहरूले East India Company को तर्फबाट तत्कालीन गोर्खाली फौजसँग युद्ध लडेको कुरा व्यक्त गर्नुभएको छ, जसको मैले कुनै ऐतिहासिक प्रमाण भेटेको छैन।

यसको विपरित, हामीसँग मधेशका धरतीपुत्रहरूले शिवराज, पर्सागढी, समनपुर लगायत विभिन्न स्थानमा East India Company सँग युद्ध गरेको र एकीकरण फौजलाई सहयोग गरेको प्रमाणहरू छन्।

यसका लागि तपाईं–हामी मधेश प्रदेश सरकारको सहयोगमा निर्माण प्रारम्भ गरेको सिमरा–जीतपुरस्थित मधेसी वीर धरतीपुत्रहरूको योगदानको सम्मानमा निर्माणाधीन “एकीकरण स्मृति पार्क” भ्रमण गरौँ र त्यहाँको श्रव्य–दृश्य प्रस्तुतिकरण अवलोकन गरौँ।

१६. “सेना सधैं असफल भएको संस्था हो”
यदि इतिहासलाई केवल विजय र पराजयबाट मूल्याङ्कन गर्ने हो भने अन्य महान् ऐतिहासिक सेनाहरू जस्तै नेपाली सेना पनि आरोह–अवरोहबाट मुक्त छैन। Anglo-Nepal War मा नेपालले आफूले एकीकरण गरेको ठूलो भूभाग गुमाएको थियो।

तर त्यही इतिहासको अर्को पक्ष पनि छ। British East India Company ले भारतीय उपमहाद्वीपका विशाल भूभाग आफ्नो प्रभावमा ल्याइसकेको अवस्थामा पनि नेपालले युद्धपछि आफ्नो स्वतन्त्र राज्यको अस्तित्व जोगायो।

यसलाई नेपालको सैन्य इतिहासको एउटा महत्वपूर्ण strategic achievement का रूपमा अध्ययन गर्न सकिन्छ। राष्ट्रको अस्तित्व जोगाउने दीर्घकालीन योगदानलाई पनि सैन्य इतिहासमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ।
षड्यन्त्र, सत्ता कब्जा र राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धि

१७. “सेनाले सत्ता लिने र विदेशी सेना बोलाउने षड्यन्त्र”
तपाईंले सेनाले बालेनलाई असफल बनाउने, अनि बीचमा केही “डमी प्रधानमन्त्री” बनाउने, त्यसपछि सत्ता सेनाले लिने र विदेशी सेना बोलाउने षड्यन्त्र भइरहेको दाबी गर्नुभएको छ।

मनन गर्नुहोस्—यो सामान्य राजनीतिक टिप्पणी होइन। यो नेपालको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित अत्यन्त गम्भीर आरोप हो। त्यसैले म तपाईंलाई आग्रह गर्छु—यसका प्रमाण सार्वजनिक गर्नुहोस्। कुन योजना? कसको आदेश? कुन बैठक? कुन document? कुन foreign actor? र कुन सैनिक तयारीले यो सम्भव छ?

यदि प्रमाण छन् भने हामी सबै नेपाली जनताले थाहा पाउनैपर्छ। तर प्रमाण छैन भने यस्तो अतिरञ्जित दाबीले जनतामा सेना र राज्यप्रति अनावश्यक भय र अविश्वास मात्र उत्पन्न गर्न सक्छ।

१८. “नेपाली सेना राजतन्त्र फर्काउन खोज्दैछ”
यदि तपाईंले यो नेपाली सेनाको संस्थागत उद्देश्य हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्नुभएको हो भने त्यसको प्रमाण पनि आवश्यक छ। नेपाली सेनाको कुन official military policy वा doctrine ले राजतन्त्र पुनर्स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको छ?

यदि कुनै बहालवाला वा पूर्व सैनिक व्यक्ति राजतन्त्रवादी छ भने त्यो उसको निजी राजनीतिक विचार हुन सक्छ। त्यसलाई नेपाली सेनाको institutional policy भन्न मिल्दैन। संवैधानिक रूपमा सेनाको व्यवस्थापन भएदेखि नेपाली सेना संविधानअन्तर्गत छ।

१५. “गणतन्त्र बचाउन सेना विघटन आवश्यक थियो”
म यहाँ एउटा मौलिक प्रश्न राख्न चाहन्छु— गणतन्त्रको सुरक्षा सेनालाई विघटन गरेर हुन्छ कि सेनालाई संविधानले सुम्पिएको जिम्मेवारी प्रति उतरदायी बनाएर ?

यसमा तपाईं र मेरो उत्तर स्पष्ट र एउटै नहुन सक्छ। मैले दोस्रो विकल्प रोज्छु—नागरिक नियन्त्रण र समावेशितालाई प्राथमिकता दिने, professionalism कायम गर्ने तथा accountability र transparency लाई सबल बनाउने। तर राष्ट्रिय सेनालाई विघटन गर्ने प्रस्ताव आफैंमा राष्ट्रिय सुरक्षाको गम्भीर प्रश्न हो भन्ने तथ्य तपाईं जस्तो अनुभवी र सुशिक्षित व्यक्तिलाई पुनःस्मरण गराउन आवश्यक लाग्दैन।

१६. सिंहदरबार, शीतल निवास तथा अन्य रणनीतिक संरचनाको सुरक्षा सम्बन्धी आरोप
सिंहदरबारको विषयमा वास्तविक प्रश्न “सेना निष्क्रिय भएर बसेकोले सिंहदरबार जल्यो” भन्ने तथ्यले तत्कालिक समयको विस्तृत ground reality प्रस्तुत नगर्न सक्छ।

सिंहदरबार आफैंमा अत्यन्त विशाल र जटिल सुरक्षा क्षेत्र हो, जहाँ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, विभिन्न मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्यालय, सूचना/डाटा संरचना तथा राष्ट्रिय सुरक्षा र शासन व्यवस्थाका संवेदनशील निकायहरू रहेका छन्।

यसका तीन प्रमुख प्रवेशद्वारमा उपलब्ध सुरक्षा शक्ति विभाजित गर्नुपर्ने अवस्था, एकै समयमा धेरै strategic targets को सुरक्षा गर्नुपर्ने चुनौती, command तथा instructions को अस्पष्टता, र ठूलो भीडमा बल प्रयोग गर्दा हुनसक्ने व्यापक जनधनको क्षतिको जोखिम—यी सबैलाई घटनाको मूल्याङ्कन गर्दा समेटिनुपर्छ।

त्यसैले त्यहाँ सुरक्षा असफलता वा operational/command failure भएको हो भने त्यसको गम्भीर छानबिन आवश्यक छ। तर केवल क्षति भएको तथ्यबाट “सेनाले योजनाबद्ध रूपमा ढोका खोलेर वा निष्क्रिय बसेर सिंहदरबार जलाउन सहयोग गर्‍यो” भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन।

शीतल निवासको सुरक्षा सम्बन्धी सन्दर्भमा सामान्य सरकारी कार्यालयको सुरक्षासँग तुलना गर्नु उचित हुँदैन। यो राष्ट्रपतिको आधिकारिक निवास तथा राष्ट्रप्रमुखको निवास भएकोले सुरक्षा संयन्त्रको पहिलो र सर्वोच्च प्राथमिकता राष्ट्रपतिको जीवन सुरक्षा र तत्काल सुरक्षित स्थानान्तरण थियो।

यस घटनाको अर्को महत्वपूर्ण operational context शीतल निवासको ठीक अगाडिको/सामुन्नेको क्षेत्रमा रहेको प्रमुख संरचना आगजनी तथा हिंसाको निशानामा परेको अवस्थामा, सुरक्षा फौजले एकै समयमा बाहिरी perimeter जोगाउने, आगजनी फैलिन नदिने तथा राष्ट्रपति र राष्ट्रपतिको निवासलाई प्रत्यक्ष जोखिमबाट सुरक्षित राख्ने जिम्मेवारी सामना गर्नुपरेको थियो।

यस्तो अवस्थामा सुरक्षा रणनीतिको पहिलो प्राथमिकता राष्ट्रपतिको सुरक्षा र पछाडि पट्टिको निजको निवासको संरक्षण हुनु स्वाभाविक security priority थियो। तर यसको अर्थ duty मा रहेका commanders तथा personnel जवाफदेही हुँदैनन् भन्ने होइन।

कसले के आदेश दियो? Deployment कसरी भयो? उपलब्ध manpower र resources कसरी प्रयोग गरियो? Communication कस्तो थियो? Rules of engagement के थिए? राष्ट्रपति तथा शीतल निवासको सुरक्षा योजनाले के प्राथमिकता निर्धारण गरेको थियो? र वास्तविक परिस्थितिमा त्यसको कार्यान्वयन कस्तो भयो? यी सबै विषयको वस्तुनिष्ठ समीक्षा आवश्यक छ।

तसर्थ “सेनाले पर्याप्त सुरक्षा गर्न सकेन” भन्ने आरोप र “सेनाले जानाजानी सुरक्षा हटाएर आगजनी गरायो” भन्ने आरोप एउटै कुरा होइनन्। पहिलो आरोपलाई उपलब्ध प्रमाणका आधारमा गम्भीर रूपमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ; दोस्रो आरोपका लागि थप ठोस प्रमाण आवश्यक हुन्छ।

१७. “सबै राजनीतिक नेताहरूलाई मार्ने षड्यन्त्र”
डा. राउतज्यू, नेपाली सेनाले संकटको वातावरण सिर्जना गरी सुरक्षा व्यवस्था कमजोर पारेर अन्ततः सबै राजनीतिक नेताहरूलाई मार्ने षड्यन्त्र गरेको थियो भन्ने संकेत अत्यन्त गम्भीर आरोप हो। तर यस्तो आरोप पुष्टि गर्ने ठोस प्रमाण तपाईंले प्रस्तुत गर्न असफल हुनुभयो।

बरु त्यसै संकटको समयमा नेपाली सेनाले विभिन्न राजनीतिक दल तथा राजनीतिक पृष्ठभूमिका नेता तथा मन्त्रीहरूको उद्धार, सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण र संरक्षण गरेको घटनाक्रम देखिन्छ। सेनाले helicopter evacuation, ground rescue तथा safe shelter/protection उपलब्ध गराउँदै संकटमा परेका राजनीतिक नेतृत्वलाई सुरक्षित राखेको थियो।

त्यसैले स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ— यदि नेपाली सेनाको उद्देश्य नै सबै राजनीतिक नेताहरूलाई मार्ने थियो भने, त्यही संकटको समयमा उसैले उनीहरूलाई helicopter मार्फत उद्धार गर्ने, सुरक्षित स्थानमा पुर्‍याउने र military protection उपलब्ध गराउने किन गर्थ्यो?

१८.मेरो तपाईंलाई सबैभन्दा गहन अनुरोध
डा. राउतज्यू, नेपाली सेनाको आलोचना गर्नुस्—तर ठोस तथ्यसहित। भ्रष्टाचारको आरोप लगाउनुस्—तर कुन ठेक्का, कति रकम, कसले, कसरी? मानवअधिकार उल्लङ्घनको प्रश्न उठाउनुस्—तर कुन घटना, कुन प्रमाण, कसको जिम्मेवारी?

राजनीतिक षड्यन्त्रको आरोप लगाउनुस्—तर प्रमाण सार्वजनिक गर्नुस्। सेना विघटनको प्रस्ताव गर्नुस्—तर त्यसपछि नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने वैकल्पिक संरचना पनि प्रस्तुत गर्नुस्। यस्तो बहसले नेपाली जनता र नेपाललाई बलियो बनाउँछ।

म नेपाली सेनाको पूर्व सदस्य भए पनि नेपाली सेनाको अन्ध समर्थन गर्दिनँ। नेपाली सेनाबाट गल्ती भएका छन् भने स्वीकार गर्नुपर्छ। मानवअधिकार उल्लङ्घन भएको छ भने न्याय हुनुपर्छ। भ्रष्टाचार भएको छ भने दोषीलाई कारबाही हुनुपर्छ। Procurement मा सुधार गर्न जरुरी देखिए सुधार्नुपर्छ।

तर गल्ती सुधार्ने नाममा संस्था नै राष्ट्रविरोधी हो भन्नु, इतिहासलाई अपराधीकरण गर्नु, प्रमाणविना सैन्य षड्यन्त्रको आरोप लगाउनु र संवैधानिक राष्ट्रिय संस्थाप्रति जनतामा अविश्वास सिर्जना गर्नु पनि नेपालको हितमा हुँदैन।

नेपाल अहिले राजनीतिक रूपमा संवेदनशील अवस्थामा छ। यस्तो समयमा हाम्रो शब्दले राष्ट्र जोड्न पनि सक्छ, राष्ट्र विभाजित गर्न पनि सक्छ। त्यसैले तपाईं जस्तो शिक्षित र प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तित्वबाट म अझ जिम्मेवार बहसको अपेक्षा गर्दछु।

नेपाली सेनाको आलोचना गरौँ—तर नेपाली सेनालाई कमजोर पार्ने होइन, सुधारेर अझ बलियो बनाउने उद्देश्यले। राज्यको आलोचना गरौँ—तर राज्यको अस्तित्व कमजोर पार्ने गरी होइन। इतिहासको पुनर्मूल्याङ्कन गरौँ—तर इतिहास मेटाएर होइन। र सबैभन्दा महत्वपूर्ण— यदि नागरिक सर्वोच्चता कायम गर्नुपर्छ भने त्यसलाई संविधानको सर्वोच्चतासँग जोडेर गरौं ।

नेपाली सेना कुनै व्यक्ति, परिवार वा राजनीतिक दलको सेना होइन। यो नेपालको संविधानअन्तर्गत नेपाली जनताको राष्ट्रिय सेना हो। त्यसैले यसको कमजोरी सुधार्नु हाम्रो साझा दायित्व हो। तर यसको मनोबल, व्यावसायिकता र राष्ट्रिय अस्तित्वलाई अनावश्यक आरोपबाट कमजोर पार्नु न त नेपाली सेनाको हितमा हुन्छ, न नेपाली जनताको, न नेपालको।

अन्तिम आग्रह : तपाईंको जीवन नेपालका लागि आवश्यक छ
अन्तमा, डा. राउतज्यू, तपाईंले विगतमा आफूलाई नेपाली सेनाबाट मार्ने वा बेपत्ता बनाउने प्रयास भएको र भविष्यमा पनि त्यस्तो खतरा दोहोरिन सक्ने आशय व्यक्त गर्दै “म मृत्युसँग डराउँदिनँ” भन्नुभएको छ।

ढुक्क हुनुहोस्, हामी तपाईंको विचारसँग असहमत हुन सक्छौं; तपाईंले नेपाली सेनामाथि लगाएका आरोपको प्रतिवाद गर्न सक्छौं; तर तपाईंको जीवन, सुरक्षा र अभिव्यक्तिको अधिकारको रक्षा हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी कुनै सम्झौता गर्दैनौं ।

नेपाललाई तपाईंको मृत्यु होइन, तपाईंको क्षमता चाहिन्छ मृत्युलाई चुनौती दिने साहसलाई घृणा, भय र विभाजनमा होइन—मधेशको समृद्धि, समान अधिकार, सुशासन, राष्ट्रिय एकता र समग्र नेपालको निर्माणमा लगाउनुहोस्।

डा. साब, तपाईं मधेशको पीडा, विभेद र अधिकारको प्रश्नलाई राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्याउने प्रारम्भिक अभियन्तामध्ये एक हुनुहुन्छ। यही कारणले तपाईंमाथि एउटा गम्भीर नैतिक जिम्मेवारी पनि छ। मधेशका जनताको भावना प्रतिनिधित्व गर्ने नाममा मधेश र पहाडबीच दूरी बढाउने, सामुदायिक असन्तुष्टिलाई राजनीतिक पूँजीमा रूपान्तरण गर्ने र नेपाली सेनाविरोधी भाष्यलाई आफ्नो राजनीतिक आधार निर्माणको माध्यम बनाउने बाटो अन्ततः मधेशकै हितमा हुँदैन।

“मधेश कब्जा गर्छौं” जस्ता उत्तेजक र द्वन्द्व सिर्जना गर्ने अभिव्यक्तिले क्षणिक राजनीतिक लाभ वा ताली त पाउन सक्छन्, तर यसले मधेशी र पहाडी नेपालीबीचको अविश्वास अझ गहिरो बनाउँछ। मधेश कसैको कब्जा गर्ने भूभाग होइन—मधेश नेपालकै अभिन्न भूभाग हो।

मधेशबासी नेपाली जनताका समान अधिकार, सम्मान, सुरक्षा, अवसर र समृद्धि नै वास्तविक लक्ष्य हुनुपर्छ। तपाईंको राजनीतिक महत्वाकांक्षा स्वाभाविक हो। लोकतन्त्रमा हरेक नागरिकलाई नेतृत्व गर्ने अधिकार छ। तर राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरा गर्न सामुदायिक भावना भड्काउने, घृणाको राजनीति गर्ने वा राष्ट्रिय संस्थामाथि प्रमाणविहीन आरोप लगाउने बाटोभन्दा सकारात्मक, रचनात्मक र इमानदार राजनीतिक बाटो धेरै शक्तिशाली हुन्छ।

मधेशलाई चाहिएको अर्को द्वन्द्व होइन—गुणस्तरीय शिक्षा, रोजगारी, उद्योग, कृषि आधुनिकीकरण, पूर्वाधार, सुशासन, भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन, समान अवसर र सम्मानजनक राष्ट्रिय सहभागिता हो। त्यसैले मेरो हार्दिक आग्रह छ— मधेशको नेतृत्व “अरूविरुद्ध” होइन, मधेशको विकास “मधेशका लागि” गर्ने दिशामा लैजानुस्।

नेपाली सेनालाई राजनीतिक विरोधको स्थायी प्रतीक नबनाउनुस्; जहाँ सुधार आवश्यक छ, तथ्य र प्रमाणका आधारमा सुधारको माग गर्नुस्। मधेशी जनताको अधिकारका लागि लड्नुहोस्, तर नेपाली जनतालाई विभाजित गरेर होइन।

मधेशको स्वाभिमान उठाउनुस्, तर नेपालको राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर पारेर होइन। दीर्घकालीन इतिहासले तपाईंलाई मधेशलाई नेपालबाट अलग पार्ने भावनाको राजनीतिक प्रयोग गर्ने नेताका रूपमा होइन, मधेशलाई समान अधिकार, सम्मान र समृद्धिसहित नेपालको मूलधारमा अझ बलियो बनाउने दूरदर्शी नेताका रूपमा सम्झियोस्—यही मेरो व्यक्तिगत र हार्दिक अपेक्षा हो।
सादर,
उपरथी विनय विक्रम राणा (अ.प्रा.)
नेपाली नागरिक तथा पूर्व नेपाली सेना
(PS नेपाली सेना प्रतिको आग्रह, पूर्वाग्रह, आरोप, आक्षेपहरु धेरै भएको र त्यसको तथ्यगत विवेचना र तर्क प्रस्तुत गर्दा पत्र लामो भएकोमा सबै पाठक वर्ग प्रति क्षमाप्रार्थी छु ।)

यो पनि पढ्नुहोस् : 
सरकारी उद्योगमा सुधारको संकेत : सेनाको सक्रियतामा हेटौँडा कपडा उद्योगको परीक्षण उत्पादन सुरु

सैनिक कल्याणकारी कोषः शिक्षा, स्वास्थ्यदेखि आत्मनिर्भरसम्मको सहारा

सरकार र सेनाबीच दरार ल्याउने प्रयास किन ? राजनीति र राष्ट्रिय सुरक्षालाई अलग राख्नुपर्ने बहस

सेनामाथि राजनीतिक अपरिपक्वता ? राष्ट्रका स्थायी संस्थामाथि प्रश्न उठाउनु लोकतन्त्रको धज्जी