न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

स्वास्थ्य परीक्षणमा पुरानै ‘सिन्डिकेट’ ब्युँतिएको सेवाग्राहीको आरोप, सातै प्रदेशमा असर पर्न सक्ने संकेत

काठमाडौं । सरकारले ‘लाइसेन्सका लागि यातायात कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्छौं’ भन्दै अघि सारेको डिजिटल सेवाको अभियान सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि फेरि पुरानै बाटोतर्फ फर्किएको छ। अब सेवाग्राहीले राजस्व अनलाइनबाट तिर्न पाए पनि स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा भने यातायात कार्यालय र त्यससँग जोडिएका निश्चित स्वास्थ्य संस्थाको चक्कर काट्नुपर्ने भएको छ।

सरकारले सवारी चालक अनुमतिपत्रको आवेदन, राजस्व भुक्तानी, बायोमेट्रिक तथा स्वास्थ्य परीक्षणसम्मको प्रक्रिया सकेसम्म डिजिटल बनाउने तयारी गरेको थियो। तर, स्वास्थ्य परीक्षणसम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि बागमती प्रदेशमा तत्कालका लागि पुरानै व्यवस्था लागू भएको छ।

अर्थात्, सरकारको ‘सबै सेवा अनलाइन’ भन्ने घोषणा व्यवहारमा आइपुग्दा स्वास्थ्य परीक्षणमै आएर अड्किएको छ।

राजस्व अनलाइन, बायोमेट्रिक डिजिटल, स्वास्थ्य परीक्षणमा फेरि लाइन !

सरकारले लाइसेन्ससम्बन्धी सेवा सहज बनाउन राजस्व अनलाइनबाटै तिर्न सकिने, बायोमेट्रिकका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रमा रहेको विवरण प्रयोग गर्न सकिने र नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराएर त्यसको प्रमाण अनलाइन प्रणालीमा प्रविष्ट गर्न सकिने व्यवस्था अघि सारेको थियो।

यसले सेवाग्राहीलाई यातायात कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता घटाउने अपेक्षा गरिएको थियो।

तर सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि बागमती प्रदेशमा स्वास्थ्य परीक्षणको प्रक्रिया पुरानै ढाँचामा फर्किएको छ।

अब प्रश्न उठेको छ—राजस्व तिर्न कार्यालय जानु नपर्ने, पहिचानका लागि बायोमेट्रिक तथ्यांक डिजिटल हुने, फारम अनलाइन भर्न मिल्ने तर स्वास्थ्य परीक्षण गर्नचाहिँ फेरि तोकिएको ठाउँमै पुग्नुपर्ने हो भने ‘अनलाइन लाइसेन्स’ कति अनलाइन भयो ?

सरकारले डिजिटल सेवा विस्तार गरेको दाबी गरिरहँदा सेवाग्राही भने पुरानै लाइनमा फर्किनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

सर्वोच्चको आदेशपछि ९ कार्यालय, १७ स्वास्थ्य संस्था

‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९’, ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४’ तथा ‘बागमती प्रदेश सवारी तथा यातायात ऐन, २०७५’ मा नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त चिकित्सकबाट स्वास्थ्य परीक्षण गर्न सकिने व्यवस्था रहेको बताइएको छ।

तर अन्तरिम आदेशपछि बागमती प्रदेशमा तत्कालका लागि पूर्ववत् व्यवस्था लागू गरिएको छ।

यसअनुसार प्रदेशका ९ वटा यातायात कार्यालयसँग सम्बन्धित १७ वटा स्वास्थ्य संस्था तथा चिकित्सकबाट मात्र स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्ने अवस्था आएको छ।

सेवाग्राहीका लागि विकल्प सीमित भएपछि यसले स्वास्थ्य परीक्षण सेवामा फेरि पुरानै ‘घुम्ती’ सिर्जना गरेको आरोपसमेत लाग्न थालेको छ।

सरकारले हटाउन खोजेको ‘सिन्डिकेट’ अदालतको आदेशपछि फेरि ?

बागमती प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले २०८३ साउन २० गते सूचना जारी गर्दै सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिने सेवाग्राहीको स्वास्थ्य परीक्षणसम्बन्धी पुरानै व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।

मन्त्रालयले अर्को सूचना जारी नभएसम्म सूचीकृत स्वास्थ्य संस्था तथा चिकित्सकबाट मात्र स्वास्थ्य परीक्षण गराउन सेवाग्राहीलाई सूचित गरेको छ।

यही व्यवस्थालाई लिएर सेवाग्राहीबाट भने प्रश्न उठेको छ—स्वास्थ्य परीक्षण गर्न योग्य चिकित्सक देशभर छन् भने लाइसेन्सकै लागि निश्चित १७ संस्थामै किन जानुपर्ने ?

सरकारले नयाँ प्रणालीमार्फत मान्यता प्राप्त चिकित्सक तथा स्वास्थ्य संस्थालाई फराकिलो रूपमा समेटेर सेवाग्राहीलाई आफूलाई पायक पर्ने ठाउँबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराउने योजना बनाएको थियो। तर अन्तरिम आदेशपछि त्यो योजना तत्कालका लागि रोकिएको छ।

यसलाई कतिपय सेवाग्राहीले ‘पुरानो प्रणालीको पुनरागमन’ भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्।

कुन कार्यालयमा कुन स्वास्थ्य संस्था ?

मन्त्रालयले जारी गरेको सूचीअनुसार सवारी चालक अनुमतिपत्र कार्यालय हेटौँडाका लागि सुनिल पोलिक्लिनिक सूचीकृत छ।

एकान्तकुना यातायात कार्यालयका लागि पृथ्वी मेडिकल हल एण्ड क्लिनिक, फोक्सुण्डो पोलिक्लिनिक र नाइल मेडिकल सेन्टर रहेका छन्।

भक्तपुर यातायात कार्यालयका लागि सुनौलो मेडिकल क्लिनिक, रानीचन चेकअप सेन्टर र सेख्खा क्लिनिक सेन्टर सूचीकृत छन्।

त्यस्तै, बनेपा यातायात कार्यालयका लागि साइग्नो मेडिकल सेन्टर, चाबहिल यातायात कार्यालयका लागि जानकी देवी पोलिक्लिनिक, सुस्मिता पोलिक्लिनिक र नेपाल हाउस मेडिकल क्लिनिक रहेका छन्।

कलंकी यातायात कार्यालयका लागि माछापुच्छ्रे मेडिकल हल, नारायणी स्वास्थ्य क्लिनिक तथा सागर स्वास्थ्य क्लिनिक सूचीकृत छन्।

भरतपुर यातायात कार्यालयका लागि ल्होत्से हेल्थ केयर, स्मारिका हेल्थ केयर तथा नाइल हेल्थ केयर सूचीकृत गरिएको छ।

यसरी निश्चित स्वास्थ्य संस्थाको सूची तोकिएपछि सेवाग्राहीको छनोटको दायरा पुनः साँघुरिएको छ।

‘इडीएलभीएस’ले देखाएको बाटो अदालतमा पुगेर रोकियो

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको यातायात व्यवस्था विभागले सवारी चालक अनुमतिपत्र लिन तथा नवीकरण गर्न सेवाग्राहीले कमभन्दा कम कार्यालय धाउनुपर्ने गरी अनलाइन प्रणाली अघि बढाएको थियो।

विभागले नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका चिकित्सकबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराउने गरी नयाँ ‘इडीएलभीएस’ प्रणाली लागू गर्न पत्राचार गरेको थियो।

नयाँ प्रणालीअनुसार सेवाग्राहीले मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराउने र त्यसको विवरण अनलाइन प्रणालीमै प्रविष्ट गर्ने व्यवस्था अघि सारिएको थियो।

तर यही व्यवस्थाविरुद्ध केही स्वास्थ्य संस्था तथा चिकित्सक सर्वोच्च अदालत पुगे।

रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अन्तिम फैसला नआएसम्म तत्कालका लागि यथास्थितिमा काम गर्न र सेवा प्रवाहमा बाधा नपुर्‍याउन अन्तरिम आदेश दिएको हो।

अदालतको अन्तिम फैसला नआएसम्मका लागि दिइएको अन्तरिम आदेशले भने सरकारको डिजिटल रूपान्तरणको गति तत्काल सुस्त बनाएको छ।

‘अनलाइन’ भन्दै फेरि कार्यालयमै धपाउने ?

सरकारले २०८३ साउन १ गतेदेखि लाइसेन्स लिन तथा नवीकरण गर्ने प्रक्रियालाई थप डिजिटल बनाउने तयारी गरेको थियो।

राजस्व अनलाइनबाटै भुक्तानी गर्न सकिने, नेसनल आईडी तथा नागरिक एपमा रहेको क्यूआर स्क्यानरमार्फत विवरण अटोफिल गर्न सकिने र सेवाग्राहीलाई आफूलाई पायक पर्ने मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराउने योजना थियो।

यसले विशेषगरी टाढाबाट काठमाडौंलगायतका यातायात कार्यालय धाउनुपर्ने सेवाग्राहीलाई राहत दिने अपेक्षा गरिएको थियो।

तर अहिलेको व्यवस्थाले फेरि प्रश्न जन्माएको छ—सरकार डिजिटल नेपाल बनाउँदैछ कि ‘डिजिटल’ शब्द थपेर पुरानै सेवा दिइरहेको छ ?

अनलाइन फारम भर्ने, अनलाइन राजस्व तिर्ने र डिजिटल पहिचान प्रयोग गर्ने व्यवस्था भए पनि स्वास्थ्य परीक्षणका लागि निश्चित केन्द्रमा पुग्नैपर्ने हो भने सेवाग्राहीको वास्तविक यात्रा अझै सकिएको छैन।

अदालतको आदेश कि प्रणालीगत कमजोरी ?

सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशलाई कानुनी प्रक्रियाको स्वाभाविक हिस्सा मान्न सकिन्छ। अदालतमा विचाराधीन विषयमा अन्तिम फैसला आउन बाँकी नै छ।

तर यस घटनाले सरकारको डिजिटल सेवा विस्तारको तयारीमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

यदि नयाँ प्रणाली कानुनसम्मत, पारदर्शी र सबै योग्य स्वास्थ्य संस्था तथा चिकित्सकका लागि समान अवसरमा आधारित थियो भने त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुअघि सम्भावित कानुनी विवाद किन टार्न सकिएन ?

अर्कोतर्फ, यदि पुरानो प्रणालीमै कमजोरी थियो भने त्यही व्यवस्थालाई पुनः लागू गरेर सेवाग्राहीलाई थप झन्झटमा पार्नुको औचित्य के ?

सरकारको डिजिटल योजना अदालत पुगेपछि मात्रै कानुनी जोखिम देखिने हो भने नीति निर्माणको गृहकार्य कहाँ भयो ?

यस्ता प्रश्न अहिले स्वाभाविक रूपमा उठेका छन्।

अन्य प्रदेशमा पनि असर पर्न सक्ने

अहिलेको विवाद बागमती प्रदेशसँग जोडिए पनि यसको प्रभाव अन्य प्रदेशमा समेत पर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ।

बागमतीमा स्वास्थ्य परीक्षणसम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाविरुद्ध रिट परेपछि अन्य प्रदेशका सूचीकृत स्वास्थ्य केन्द्र तथा चिकित्सकहरूले पनि कानुनी बाटो रोज्ने तयारी गरिरहेको बताइएको छ।

यदि अन्य प्रदेशमा समेत यस्तै प्रकृतिका रिट दायर भए भने संघीय सरकारको अनलाइन लाइसेन्स प्रणाली कार्यान्वयन थप जटिल बन्न सक्छ।

एक प्रदेशमा देखिएको कानुनी विवाद क्रमशः अन्य प्रदेशमा समेत विस्तार भयो भने सातै प्रदेशमा लाइसेन्स सेवा डिजिटल बनाउने सरकारको योजना फेरि कागजमै सीमित हुने जोखिम बढ्नेछ।

सेवाग्राहीको एउटै प्रश्न—‘सजिलो बनाउने कि झन् घुमाउने ?’

लाइसेन्स लिन खोज्ने सामान्य नागरिकका लागि विषय धेरै सरल छ—कम समय, कम खर्च र कम झन्झटमा लाइसेन्स पाऊँ।

तर प्रणाली निर्माण गर्ने निकाय, स्वास्थ्य संस्था, चिकित्सक, प्रदेश सरकार र अदालतबीचको विवादको मार अन्ततः सेवाग्राहीमै पर्ने देखिन्छ।

सरकारले प्रविधिको प्रयोग गरेर सेवा सहज बनाउन खोजेको हो भने त्यसमा सबै सरोकारवालालाई समेटेर स्पष्ट कानुनी आधार तयार गर्नुपर्ने हुन्छ।

नत्र अनलाइन फारम भर्ने, मोबाइलबाट राजस्व तिर्ने, राष्ट्रिय परिचयपत्रबाट विवरण लिने अनि अन्त्यमा स्वास्थ्य परीक्षणका लागि फेरि निश्चित ठाउँमा लाइन बस्ने अवस्था रहिरहनेछ।
त्यसपछि सरकारको ‘डिजिटल लाइसेन्स’ अभियानलाई नागरिकले स्वाभाविक रूपमा सोध्नेछन्—

‘अनलाइन त भयो, तर नागरिकको दुःखचाहिँ कहिले अनलाइनबाट हट्छ ?’

अहिले सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयनमा छ। मुद्दाको अन्तिम फैसला आउन बाँकी छ। तर यो प्रकरणले एउटा कुरा भने स्पष्ट देखाएको छ—प्रविधि मात्रै डिजिटल सेवा होइन; सेवा लिन नागरिकले भोग्नुपर्ने झन्झट हट्नु नै वास्तविक डिजिटल रूपान्तरण हो।