न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, २८ साउन । मुलुकको शासन व्यवस्थालाई गतिशील बनाउने र जनतालाई प्रत्यक्ष सेवाप्रवाह गर्ने राज्यका दुई प्रमुख अंग न्यायालय र निजामती प्रशासन यतिबेला गम्भीर आन्तरिक द्वन्द्वको भुमरीमा फसेका छन्।

सरकारले विधि, पद्धति, योग्यता र वरिष्ठतालाई पूर्ण रूपमा पन्छाएर राजनीतिक स्वार्थका आधारमा नियुक्तिको शृङ्खला चलाएपछि राज्यका यी दुवै मियोहरू अहिले भद्रगोलको स्थितिमा पुगेका छन्।

नयाँ राजनीतिक राजनीतिक समीकरण र सरकार गठन भएको महिनौं बितिसक्दा पनि ठोस कार्यसम्पादन शून्यप्रायः छ। विकास निर्माण र सुशासनका ठूला दाबीहरू कागजी पन्ना र भाषणमा सीमित छन्।

योग्यता र वरिष्ठताको अवमूल्यन गर्दै गरिएको छेडछाडका कारण न्याय क्षेत्र र कर्मचारीतन्त्र दुवैतर्फ समानान्तर रूपमा 'वरिष्ठ र कनिष्ठ' को शीतयुद्ध उत्कर्षमा पुगेको छ।

१. न्याय क्षेत्रमा थामिनसक्नुको विवादः प्रधान न्यायाधीश र बारबीचको शक्तिसंघर्ष

न्यायपालिकाभित्रको विवाद नयाँ होइन तर हालैका घटनाक्रमले यसलाई थप जटिल बनाएको छ। न्यायालयमा कार्यरत योग्य र वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई पाखा लगाउँदै चौथो वरीयताका मनोज शर्मालाई प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारी सुम्पिएसँगै न्याय क्षेत्र गम्भीर विवादको चक्रव्यूहमा फसेको हो।

सर्वसाधारणका मुद्दा बन्धक: नेतृत्वमाथिको यो विवाद र अविश्वासले गर्दा अदालतको नियमित कामकाज प्रभावित भएको छ। न्यायको आशामा सर्वोच्चको लो ढोकामा पुग्ने सर्वसाधारणका मुद्दाहरू लामो समयदेखि थाती रहेका छन्।

प्रधान न्यायाधीश र नेपाल बार एसोसिएसनबीच टकराव: न्यायाधीश नियुक्तिको विषयलाई लिएर प्रधान न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीहरूको छाता संस्था (बार) बीचको द्वन्द्व दिनप्रतिदिन चर्किंदो छ।

प्रधान न्यायाधीशले बारको सिफारिसलाई बेवास्ता गर्दै कानुन व्यवसायीभन्दा बाहिरबाट स्वतन्त्र रूपमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने अडान लिइरहनुभएको छ भने बारले आफ्नो संस्थागत सिफारिस र कानुन व्यवसायीभित्रबाटै न्याय क्षेत्रको अनुभवप्राप्त व्यक्तिहरू नियुक्त हुनुपर्ने कडा जिकिर राखिरहेको छ। यो टसलले न्यायपालिकाभित्र न्याय सम्पादनको गतिलाई नै धिमा बनाइदिएको छ।

२. निजामती प्रशासनमा निराशाः ३६औँ नम्बरका सचिवलाई मुख्यसचिव बनाउँदा छायो अन्योल

न्यायालयमा मात्र होइन, प्रशासनिक नेतृत्व सम्हाल्ने निजामती क्षेत्रको अवस्था पनि उस्तै दयनीय बन्दै गएको छ। राज्यका लागि जीवन अर्पण गरेका, लामो अनुभव संगालेका र कार्यक्षमतामा अब्बल वरिष्ठ सचिवहरूलाई लत्याउँदै ३६औँ नम्बरका गोविन्दबहादुर कार्कीलाई मुख्यसचिव पदमा नियुक्ति गरेपछि समग्र कर्मचारीतन्त्रमा भूकम्प गएको छ।

योग्यता र इमानदारिताको अवमूल्यन: दशकौँसम्म राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनताको हितमा इमानदारितापूर्वक सेवा गरेर आफ्नो छवि उच्च बनाएका सिनियर सचिवहरू यो निर्णयबाट गम्भीर रूपमा रूष्ट छन्। सरकारको यो अपरिपक्व रवैयाले कर्मचारीहरूको मनोबल र काम गर्ने उत्साहमा ठूलो ठेस पुगेको छ।

आज्ञापालनको चेन अफ कमान्ड भत्कियो: आफूभन्दा धेरै वरिष्ठ र कार्यक्षमतामा अब्बल सचिवहरूलाई काम लगाउनुपर्ने बाध्यतामा रहेका मुख्यसचिव कार्कीलाई अहिले प्रशासनिक नेतृत्व सम्हाल्न ठूलै अप्ठ्यारो महसुस हुन थालेको छ। परिणामस्वरुप, सिनियर सचिवहरूले नै मुख्यसचिवको निर्देशनलाई खासै महत्त्व दिन छाडेका छन्।

प्रशासनिक शिथिलता: माथिल्लो तहमा देखिएको यो असहयोग र अविश्वासको असर तलसम्मै परेको छ। सचिवहरूले नै काम गर्न आनकानी गर्न थालेपछि सहसचिव र उपसचिव तहका कर्मचारीहरूले समेत विनालिखित आदेश वा स्पष्ट निर्देश काम गर्न पूर्ण रूपमा हात झिकेका छन्। यसले सिंगो प्रशासनिक संयन्त्रको चेन अफ कमान्डलाई भताभुङ्ग बनाइदिएको छ।

३. सुशासनको नारा र खोक्रो यथार्थः मन्त्रालयको ठाडो आदेशले त्रसित प्रशासन

सरकार जति नै चर्को स्वरमा 'सुशासन' र 'शून्य सहनशीलता' को दाबी गरे पनि, भित्री अभ्यास भने यसको विपरीत छ। जताततै राजनीतिक हस्तक्षेप र पाइला-पाइलामा अनुचित निगरानी बढाइएपछि कर्मचारीहरू निर्णय गर्नबाट डराउन थालेका छन्।

निर्णय गर्नमा सास्ती: भोलि जुनसुकै फाइलमा फसिने र अख्तियार वा अन्य निकायको फन्दामा परिने डरले कर्मचारीहरू कुनै पनि ठोस निर्णय लिन हिचकिचाइरहेका छन्।

राजनीतिक हस्तक्षेप: विभागीय मन्त्री र मन्त्रालयको ठाडो आदेशमा चल्ने प्रवृत्तिले गर्दा स्वायत्त रूपमा काम गर्नुपर्ने कर्मचारीहरू मानसिक दबाबमा छन्।

प्रत्यक्ष मारमा सेवाग्राही: न्यायालय र निजामती जस्ता राज्यका दुई मुख्य मेरुदण्डभित्रै वरिष्ठ र कनिष्ठको यो लडाइँ चल्दा त्यसको अन्तिम र प्रत्यक्ष मार निमुखा सर्वसाधारण सेवाग्राहीले भोग्नुपरेको छ।

भित्री रूपमा दुवै क्षेत्र अस्तव्यस्त र दिशाहीन

बाहिरबाट हेर्दा भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन र सुशासनयुक्त समाजको भ्रम छरिए पनि भित्री रूपमा दुवै क्षेत्र अस्तव्यस्त र दिशाहीन बनेका छन्।

जबसम्म राज्यले योग्यता, क्षमता, वरिष्ठता र इमानदारिताको कदर गर्दैन र प्रशासनिक तथा न्याय क्षेत्रमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेपलाई पूर्ण रूपमा बन्द गर्दैन, तबसम्म जतिसुकै योजना ल्याए पनि जनताले परिवर्तनको वास्तविक अनुभूति गर्न सक्ने छैनन्।

राज्यका यी दुई खम्बालाई राजनीतिक भागबण्डा र अहंकारको शिकार बनाइरहने हो भने प्रणाली थप गहिरो संकटमा धकेलिने निश्चित छ।