प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति मुलुकको लागि घातक, भोलि त्यो व्यवस्थामा पनि कमी कमजोरी देखिए के गर्ने ?
काठमाडौं, २२ साउन । संविधान नै नेपालको मुल कानुन हो । संविधानसँग बाझिने कानुनहरू बाझिएको हदसम्म अमान्य हुन्छन् भन्ने कुरा संविधानको पहिलो धारामा नै स्पष्ट पारिएको छ ।
विधायिकाले जे जति कानुन बनाउँछ ती सबै संविधानको मर्म र संविधानसँग मेल खाने हुनुपर्दछ । कानुन कसले र कसरी बनाउने भन्ने व्यवस्था संविधानमा नै उल्लेख गरिएको हुनाले संविधान अनुसार नै कानुन निर्माण हुनुपर्ने सम्वैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
नेपालमा पहिलो संविधान २००५ माघ १३ मा तत्कालिन प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरले जारी गर्न खोजेको नेपाल सरकार वैधानिक कानुन हो, जुन लागु हुन सकेन । त्यसपछि हालसम्म नेपालमा ७ वटा संविधान जारी भैसकेका छन् ।
समयनुसार र जनताको माग अनुसार संविधानमा केही संशोधन भैसकेको इतिहास रहेको छ । तर, यति छोटो समयमा पनि ७/७ वटा संविधान निर्माण हुनु र संशोधन हुन भनेको सामान्य विषय होइन ।
गत भाद्र २३ र २४ गते देशमा भएको घटनाक्रम पश्चात् वर्तमान संविधान पनि खारेजी वा नयाँ संविधान निर्माण गर्ने कि, यसमा आवश्यक संशोधन गर्ने भन्ने विषय बहसमा आएकोमा छ ।
खास गरेर गत भाद्र २३ र २४ गते भएको विध्वसात्मक घटना र त्यसैलाई देखाएर गत फागुन २१ गते भएको संघीय संसद प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा रास्वपाले झण्डै दुई तिहाई मत ल्याएपछि संविधान संशोधन कि पुनलेखन भन्ने विषयमा बहस हुन थालेको छ ।
संविधानमा कमी कमजोरी देखिएको खण्डमा त्यसलाई आवश्यकतानुसार सुधार गर्न सकिन्छ । तर, गत चैत्र १३ गते गठन भएको रास्वपा नेतृत्वको बालेन सरकारले नै संविधान संशोधन बहस पत्र निर्माणका लागि कार्यदल बनाएपछि यो विषय बहस आएको हो ।
कार्यदलले पुर्नलेखन कै झल्को दिनेगरी संविधानका ८० प्रतिशत धाराहरू संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएपछि संविधान संशोधनको विषय अन्योलमा परेको छ । संविधान संशोधनको विषय आइरहँदा त्यसको मुख्य विषय बनेको शासकीय स्वरुपको विषयमा सबैको चासो रहेको छ ।
संविधान संशोधन कार्यदलले समेत संविधान संशोधन गरी शासकीय स्वरुपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको छ । नेपालको लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति घातक सावित हुन सक्छ ।
बहसपत्र कार्यदलले अहिले बालेन शाहको पक्षमा देखिएको समर्थनलाई लिएर उनैलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति बनाउने खेलमा कार्यदलका संयोजक र बालेनका सल्लाहकार लागेका भएपनि त्यस्तो व्यवस्थाले गर्दा मुलुक संकटको भूमरीमा पर्न सक्छ भन्ने उदाहरण त हालै सुनसरी र मधेश प्रदेशमा भएका घटनाले पुष्टि गरेको छ ।
बालेन शाह प्रधानमन्त्री बनेको ४ महिना पुगिसकेको अवस्थामा उनी जनताको हितको लागि भन्दा पार्टीगत र व्यक्तिगत स्वार्थमा लागेको आरोप उनीमाथि लाग्दै आएको खबर अभियान साप्ताहिकमा उल्लेख छ ।
संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री र संसद र जनताप्रति जिम्मेवार देखिएका छैनन् भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति बनेमा उनलाई नियन्त्रण कसले गर्ने ?
अहिलेको जटिल र गम्भीर प्रश्न भनेको यहि हो । संसदबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री संसदप्रति त जिम्मेवार भएनन् भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति कोप्रति जिम्मेवार हुने ?
अमेरिकाका राष्ट्रपति संसदप्रति जिम्मेवार देखिएका छन् उनी संसदमा उपस्थित भएर सांसदले उठाएका प्रश्नको उत्तर दिन्छन् तर हाम्रा प्रधानमन्त्री जसलाई संसदले नै प्रधानमन्त्री बनाएको हो उनी आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउने संस्थाप्रति त जवाफदेही र उत्तरदायी देखिएनन् भने त्यस्ता व्यक्ति प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति भएको खण्डमा मुलुकको अवस्था कस्तो होला ?
जुनसुकै व्यवस्था पनि खराब हुँदैन, व्यक्ति खराब हुन सक्छन् । लोकतन्त्र त्यसबेला मात्र बलियो बन्छ, जब राज्यले शासन व्यवस्थामा कमी कमजोरुी सुधार गरी व्यवस्था परिपक्क बनाउँछ ।
संसदीय व्यवस्थाको दोषमात्र केलाएर त्यसलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख रहने व्यवस्था लागु भोली त्यस व्यवस्थामा पनि कमी कमजोरी देखिएको खण्डमा के गर्ने ?
त्यसको उत्तर प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति हुनुपर्दछ भन्ने व्यक्ति र संस्थाहरूले जनतालाई दिनुपर्दछ ।
कसैको सनक र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति बन्ने आकांक्षा भएपनि मुलुकलाई भड्खालोमा हाल्नुको लागि त्यस्तो व्यवस्था गरिनु किमार्थ उचित हुँदैन ।
यो पनि पढ्नुहोस् :
दुई तिहाइको आशाबाट निराशासम्म : चार महिनामै रास्वपा सरकारमाथि जनताको प्रश्न
खबरदार प्रधानमन्त्री बालेन र रास्वपा: जनसमर्थनको मादमा जनमतको हुर्मत नलियोस् !
दुई तिहाइको बल, चार महिनामै बल्झिएको संकट : रास्वपा आफ्नै निर्णयको पासोमा ?
