न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, २२ साउन ।  सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) को कीर्तिपुरस्थित विद्यालयको करिब ११ करोड रुपैयाँ अपचलन भएको प्रकरणले संगठनभित्रको आर्थिक अनुशासन, निगरानी प्रणाली र जिम्मेवारी निर्धारणमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

विद्यालयको लेखा शाखामा कार्यरत इन्स्पेक्टर कल्पना गुरुङ र उनका निकटस्थ लीला लामा पक्राउ परेसँगै यो प्रकरण थप पेचिलो बनेको हो।

प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा विद्यालयको रकम पटक–पटक लीला लामाको बैंक खातामा ट्रान्सफर गरिएको र उक्त रकम लाजिम्पाटमा सञ्चालन हुँदै आएको रेस्टुरेन्ट तथा ट्राभल व्यवसायमा लगानी गरिएको तथ्य खुलेको प्रहरीले जनाएको छ।

अनुसन्धानका क्रममा दुवैले रकम कारोबार भएको स्वीकार गरेको बताइएको छ। व्यवसायमा घाटा भएपछि रकम फिर्ता गर्न नसकेको प्रारम्भिक बयानबाट खुलेको छ।

तर, यति ठूलो रकम एक जना लेखा अधिकृतले मात्रै अपचलन गर्न सम्भव थियो वा थिएन भन्ने प्रश्न अहिले सबैभन्दा ठूलो बहसको विषय बनेको छ।

६ वर्षसम्म एउटै जिम्मेवारी : निगरानी कहाँ थियो ?
अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूका अनुसार इन्स्पेक्टर कल्पना गुरुङ तत्कालीन सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालको कार्यकालमा विद्यालयमा लेखापालको जिम्मेवारीमा पुगेकी थिइन्।

त्यसपछि उनी करिब ६ वर्षसम्म निरन्तर एउटै जिम्मेवारीमा रहिन्। सुरक्षा संगठनभित्र सामान्यतया जिम्मेवारी परिवर्तन, नियमित अनुगमन र आर्थिक परीक्षणलाई महत्वपूर्ण मानिन्छ।

तर एउटै व्यक्तिले लामो समयसम्म संवेदनशील आर्थिक जिम्मेवारी सम्हाल्दा त्यसको निगरानी कसरी भयो भन्ने प्रश्न उठेको छ।

११ करोड रुपैयाँजस्तो ठूलो रकमको कारोबार हुँदा लेखा शाखा, प्रशासन, कल्याण महाशाखा, आर्थिक प्रशासन तथा माथिल्लो नेतृत्व तहसम्मको निगरानी प्रणाली किन प्रभावकारी हुन सकेन भन्ने विषयमा समेत छानबिन आवश्यक देखिएको छ।

‘एक्लैले सम्भव छैन’ भन्ने आशंका
सशस्त्र प्रहरीभित्रै पनि यति ठूलो रकम एक जना कर्मचारीको पहुँचबाट मात्र अपचलन हुन नसक्ने आवाज उठ्न थालेको छ।

स्रोतका अनुसार विद्यालयको आर्थिक कारोबारमा धेरै तहका अधिकारीहरूको संलग्नता र जानकारी आवश्यक पर्ने भएकाले तत्कालीन जिम्मेवार अधिकारीहरूको भूमिकासमेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग भइरहेको छ।

प्रश्न उठेको छ– रकम निकासा प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्यो ?

बैंक कारोबारको स्वीकृति कस–कसको तहबाट भयो ?

आर्थिक परीक्षण (अडिट) ले किन पत्ता लगाएन ?

लामो समयसम्म एउटै व्यक्तिलाई संवेदनशील जिम्मेवारीमा राख्नुको कारण के थियो ?

अनियमितताको संकेत देखिँदा पनि सम्बन्धित निकाय किन मौन रह्यो ?

कल्याण महाशाखादेखि नेतृत्व तहसम्म अनुसन्धान हुनुपर्ने माग
सशस्त्र प्रहरीभित्र कल्याणकारी कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालित संस्था तथा विद्यालयहरूको आर्थिक व्यवस्थापनमा पारदर्शिता आवश्यक हुन्छ।

तर, अन्य गण, गुल्म वा कार्यालयमा साना विवाद आउँदा तत्काल छानबिन हुने गरे पनि विद्यालयजस्तो संवेदनशील संस्थामा यति ठूलो रकम अपचलनको विषय किन लामो समयसम्म बाहिर आएन भन्ने प्रश्न उठेको छ।

संगठनभित्रै कतिपयले “सानो विषयमा कारबाही हुने तर करोडौं रुपैयाँको आर्थिक अनियमिततामा जिम्मेवार तहसम्म अनुसन्धान नपुग्ने प्रवृत्ति किन ?” भन्ने प्रश्न उठाएका छन्।

लीला लामाको पृष्ठभूमिले थप शंका
प्रहरीका अनुसार रकम प्राप्त गर्ने लीला लामा यसअघि डकैती र लागूऔषधसम्बन्धी मुद्दामा समेत पक्राउ परिसकेका व्यक्ति हुन्।

यस्तो पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिको खातामा सुरक्षा निकायअन्तर्गतको संस्थाको ठूलो रकम कसरी पुग्यो भन्ने विषय पनि अनुसन्धानको महत्वपूर्ण पाटो बनेको छ।

यदि लेखा शाखाबाट रकम स्थानान्तरण भएको हो भने त्यसको उद्देश्य, प्रक्रिया र स्वीकृतिको विषयमा विस्तृत अनुसन्धान आवश्यक देखिन्छ।

आन्तरिक छानबिनपछि मात्रै प्रहरी अनुसन्धान
सशस्त्र प्रहरी बलको आन्तरिक छानबिन प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले इन्स्पेक्टर गुरुङ र लीला लामालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाएको हो।

तर, अब अनुसन्धान दुई व्यक्तिमा सीमित हुन्छ कि आर्थिक निर्णय प्रक्रियामा जोडिएका सबै तहसम्म पुग्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ।

 कारबाही व्यक्ति मात्र होइन, प्रणालीमाथि हुनुपर्छ
सशस्त्र प्रहरीजस्तो अनुशासित सुरक्षा संगठनभित्र ११ करोड रुपैयाँको आर्थिक अनियमितता हुनु सामान्य विषय होइन।

यो केवल दुई व्यक्तिको कमजोरी वा बदमासीको विषय मात्र होइन, संगठनको निगरानी प्रणालीमाथिको गम्भीर प्रश्न हो।

यदि एउटा इन्स्पेक्टरले मात्रै यति ठूलो रकम हिनामिना गर्न सक्ने अवस्था बन्यो भने त्योभन्दा ठूलो कमजोरी व्यवस्थापन र नियन्त्रण प्रणालीको हो।

अबको अनुसन्धानले केवल “कसले पैसा लगे ?” भन्ने प्रश्नको उत्तर दिएर पुग्दैन।

कसरी सम्भव भयो ? कसले हेरेन ? कसले संरक्षण गर्यो् ? र जिम्मेवारीमा रहेका अधिकारीहरूको भूमिका के थियो ?

यी प्रश्नको जवाफ खोज्न आवश्यक छ। निष्पक्ष र विस्तृत अनुसन्धान भए मात्र सशस्त्र प्रहरी बलको संस्थागत छवि जोगिन सक्छ।

अन्यथा, दोषी केही व्यक्तिमा सीमित गरेर संगठनभित्रको सम्भावित कमजोरी ढाकछोप गर्ने प्रयास भएको आशंका अझ बलियो हुनेछ।