दुई सातामै सचिवको राजीनामा, निजामती सेवामा बढ्दो ‘एग्जिट’ : असन्तुष्टि कि अवकाशको त्रास?
काठमाडौं । सरकारका उच्च तहका दुई सचिवले एकैपटक राजीनामा दिएपछि निजामती प्रशासनभित्र बढ्दो असन्तुष्टि र अनिश्चिततामाथि प्रश्न उठेको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा. कमलप्रसाद पोखरेल र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव बाबुराम अधिकारीले दिएको राजीनामा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको छ।
सचिव तहका कर्मचारीले एकपछि अर्को गर्दै सेवाबाट बाहिरिने निर्णय गर्न थालेपछि यसलाई सामान्य प्रशासनिक घटनाका रूपमा मात्र नभई निजामती सेवाभित्र देखिन थालेको गहिरो असन्तुष्टिको संकेतका रूपमा समेत हेरिएको छ।
दुई सातामै मन्त्रालय छाडे पोखरेल
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारीबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सरुवा भएका डा. पोखरेलले साउन १३ गते जिम्मेवारी सम्हालेको करिब दुई सातामै राजीनामा दिएका हुन्।
उनको सेवा अवधि अझै करिब एक वर्ष बाँकी रहेको बताइएको छ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयबाट सञ्चार मन्त्रालयमा गरिएको सरुवाप्रति असन्तुष्ट रहेका कारण उनले राजीनामा दिएको स्रोतको दाबी छ।
तर प्रश्न यहाँ केवल एउटा सचिवको सरुवा र राजीनामाको होइन।
सरकारको नीति र प्रशासनिक नेतृत्वबीच समन्वय कमजोर हुँदै गएको हो?
यदि अनुभवी सचिवसमेत जिम्मेवारी सम्हालेको छोटो अवधिमै सेवा छाड्न बाध्य वा इच्छुक हुन्छन् भने त्यसको कारण खोजिनुपर्ने प्रशासनविद्हरूको तर्क छ।
अवकाशको मुखमा थिए अधिकारी
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव बाबुराम अधिकारी भने आगामी भदौ ४ गते अनिवार्य अवकाशमा जाने तयारीमा थिए।
अवकाशको केही समयअघि उनले राजीनामा दिएका हुन्।
यस घटनाले पनि निजामती सेवामा अहिले चलिरहेको बहसलाई थप पेचिलो बनाएको छ—कर्मचारीहरू स्वेच्छाले सेवा छाडिरहेका छन् कि प्रस्तावित कानुनी व्यवस्थाले समयअघि नै निर्णय लिन प्रेरित गरिरहेको छ?
सचिवदेखि सहसचिवसम्म ‘एग्जिट’
यसअघि राजीनामा दिने क्रम सहसचिव वा त्यसभन्दा तल्लो तहमा बढी देखिन्थ्यो। तर पछिल्लो समय सचिव तहकै कर्मचारीले समेत सेवा छाड्न थालेपछि निजामती प्रशासनको भविष्यबारे गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ।
राष्ट्रिय किताबखानाको अभिलेखलाई उद्धृत गर्दै पछिल्लो समय करिब एक दर्जन सहसचिव, तीन दर्जन उपसचिव तथा ठूलो संख्यामा अधिकृत र तल्लो तहका कर्मचारीले राजीनामा दिएको दाबी गरिएको छ।
यदि यो प्रवृत्ति निरन्तर बढ्दै जाने हो भने यसको प्रत्यक्ष असर सरकारी सेवा प्रवाह, संस्थागत स्मरण र प्रशासनिक दक्षतामा पर्न सक्छ।
किनकि एउटा अनुभवी कर्मचारीको ठाउँ खाली हुनु केवल एउटा पद रिक्त हुनु होइन।
त्यससँगै वर्षौंमा निर्माण भएको संस्थागत ज्ञान, अनुभव र निर्णय क्षमताको पनि क्षय हुन सक्छ।
नयाँ निजामती कानुनले बढायो त्रास?
सरकारले ५५ वर्ष उमेर पूरा गरेका र ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्थासहित संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा अघि बढाएपछि कर्मचारीमा असुरक्षा बढेको बताइन्छ।
प्रस्तावित व्यवस्थाले आफ्नो भविष्यमा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्ने ठानेका कर्मचारीले अहिले नै सेवा छाड्ने विकल्प रोज्न थालेको कर्मचारी वृत्तमा चर्चा छ।
तर सरकारले एउटा प्रश्नको जवाफ दिनैपर्छ—
अनुभवी कर्मचारीलाई राज्यले किन टिकाउन सकिरहेको छैन?
यदि नयाँ कानुनका कारण मात्रै कर्मचारी राजीनामा दिइरहेका हुन् भने त्यसको प्रभावको सरकारले गम्भीर मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ।
प्रशासन सुधार कि अनुभवी जनशक्तिको पलायन?
निजामती प्रशासनमा पुस्तान्तरण आवश्यक छ। नयाँ पुस्तालाई अवसर दिनु पनि जरुरी छ।
तर अनुभवी कर्मचारीलाई एकाएक बाहिर धकेल्दा राज्यको प्रशासनिक क्षमता कमजोर हुन सक्छ एक उच्च अधिकारीले न्यूज अभियानसँग भने ।
विशेषतः नीति निर्माण, आर्थिक प्रशासन, योजना, तथ्याङ्क, कानुन र संस्थागत व्यवस्थापनजस्ता क्षेत्रमा लामो अनुभव भएका कर्मचारीको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ।
त्यसैले ‘पुराना कर्मचारी हटाउने’ र ‘प्रशासन सुधार गर्ने’ कुरा एउटै होइन।
प्रशासन सुधार भनेको सक्षम कर्मचारीलाई निरुत्साहित गर्नु होइन; बरु योग्य कर्मचारीलाई काम गर्ने वातावरण, स्पष्ट जिम्मेवारी, स्थिर कार्यकाल र व्यावसायिक सम्मान सुनिश्चित गर्नु हो।
सरकारको नीति नै पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था?
सचिव तहका कर्मचारीको राजीनामा सामान्य बन्दै जानु सरकारका लागि गम्भीर चेतावनी हो।
सरकारले अब केवल राजीनामा स्वीकृत गरेर बस्ने होइन, राजीनामाको कारणको संस्थागत समीक्षा गर्न आवश्यक छ।
सरुवा किन भयो?
सरुवाप्रति कर्मचारी किन असन्तुष्ट भए?
निर्णय प्रक्रियामा प्रशासनिक नेतृत्वको भूमिका कस्तो थियो?
नयाँ निजामती कानुनप्रति कर्मचारीमा किन अविश्वास पैदा भयो?
र सबैभन्दा महत्वपूर्ण—अनुभवी कर्मचारीलाई राज्य सेवामा टिकाइराख्ने सरकारको रणनीति के हो?
यी प्रश्नको उत्तर खोजिएन भने आज दुई सचिवको राजीनामा देखिएको समस्या भोलि सयौँ कर्मचारीको सामूहिक पलायनमा परिणत हुन सक्छ।
निजामती प्रशासन खाली हुँदै गयो भने राज्य कसले चलाउँछ?
राजनीतिक नेतृत्व सरकारको अनुहार हो भने स्थायी प्रशासन राज्यको स्मरण र सञ्चालन प्रणाली हो।
सरकारहरू आउँछन्, जान्छन्। मन्त्री फेरिन्छन्। नीति बदलिन्छन्। तर प्रशासनिक संरचनाले राज्यलाई निरन्तरता दिन्छ।
त्यही प्रशासनमा माथिल्लो तहदेखि तल्लो तहसम्म कर्मचारीको मनोबल खस्किँदै जाने, अनुभवी कर्मचारी सेवाबाट बाहिरिने र नयाँ जनशक्ति आकर्षित नहुने अवस्था आयो भने त्यसको मूल्य अन्ततः नागरिकले तिर्नुपर्छ।
त्यसैले सचिव डा. कमलप्रसाद पोखरेल र बाबुराम अधिकारीको राजीनामा केवल दुई कर्मचारीको व्यक्तिगत निर्णय भनेर पन्छाउन मिल्ने विषय होइन।
यो घटनाले सरकारलाई एउटा गम्भीर सन्देश दिएको छ—
निजामती प्रशासनमा समस्या छ भने त्यसको उपचार कर्मचारीलाई विदा गरेर होइन, समस्याको जरो पहिचान गरेर गर्नुपर्छ।
सरकारले अब राजीनामा स्वीकृत गर्ने मात्र होइन, किन अनुभवी कर्मचारीहरू राज्य सेवाबाट बाहिरिँदै छन् भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्नुपर्छ।
नत्र भोलि सिंहदरबारका कुर्सीहरू भरिए पनि अनुभव, संस्थागत स्मरण र प्रशासनिक क्षमताको कुर्सी खाली हुन सक्छ।
