न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

वीरगंज, २७ साउन । वीरगंजको मुख्य सडक (मेनरोड) फराकिलो पार्ने कामका लागि भन्दै सडक आसपासमा झन्डै दुई महिनादेखि तोडफोड र निर्माण कार्य चलिरहेका बेला नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दैनिक १० देखि १२ घण्टासम्म विद्युत अवरोध गर्न थालेपछि स्थानीयवासीको जनजीवन थप कष्टकर बनेको छ ।

मेनरोड विस्तारका क्रममा घण्टाघर, माइस्थान, घडीअर्वा, आदर्शनगर लगायतका क्षेत्रमा विद्युत लाइन व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भन्दै लामो समयसम्म विद्युत काटिंदै आएको स्थानीयको गुनासो छ।

सडक विस्तारको काम प्रभावित नहोस् भनेर विद्युत लाइन काटिनु प्राविधिक रूपमा आवश्यक हुनसक्ने भए पनि त्यसको प्रत्यक्ष असर सडक विस्तार भइरहेको क्षेत्रभन्दा बाहिरका घर, पसल तथा व्यवसायमा समेत परिरहेको भन्दै स्थानीयले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

अझ चर्को गर्मीको समयमा बिहानदेखि साँझसम्म पटक-पटक र लामो समय विद्युत अवरुद्ध हुँदा बालबालिका, नवजात शिशु, ज्येष्ठ नागरिक, सुत्केरी तथा विरामीहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन विद्युत नहुँदा पंखा, कुलर, एसीजस्ता उपकरण सञ्चालन गर्न नपाउँदा गर्मीबाट राहत पाउन नसकिएको स्थानीयको भनाइ छ ।

विद्युतमा निर्भर व्यवसाय, होटल, पसल, स्वास्थ्य सेवा तथा दैनिक उपभोगसँग जोडिएका अन्य कामसमेत प्रभावित भएका छन् । आकस्मिक रूपमा एक–दुई दिन वा केही घण्टा विद्युत अवरूद्ध हुँदा जनताले वैकल्पिक उपाय अपनाएर जसोतसो गुजारा चलाउन सक्छन् ।

तर,निर्माण कार्यकै नाममा दैनिक १०–१२ घण्टासम्म नियमित विद्युत कटौतीलाई सामान्य बनाइनु उपभोक्तामाथि अन्याय भएको स्थानीयको आरोप छ ।

सडक विस्तारको काम निश्चित समयका लागि हो भने विद्युत अवरोधको समस्या पनि त्यही अवधिभर निरन्तर रहने भएकाले प्राधिकरणले दीर्घकालीन वैकल्पिक व्यवस्थातर्फ ध्यान दिनुपर्ने माग उठेको छ ।

स्थानीय राजेन्द्र सिंहले निर्माणका क्रममा जनतालाई असुविधा हुनु स्वाभाविक भए पनि अत्यावश्यक सेवा नै लामो समय बन्द गरेर समस्या थप्नु गैरजिम्मेवार कार्य भएको बताए ।

'कुनै पनि विकास निर्माण जनताको सुविधाका लागि गरिन्छ, जनतालाई नै सास्ती दिनका लागि होइन । सडक विस्तार गर्नुपर्छ भने विद्युत लाइनको वैकल्पिक व्यवस्थापन पहिले नै गर्नु गर्नुपर्थ्यो ।

एउटा सडक फराकिलो बनाउने नाममा वरपरका बस्तीका नागरिकलाई दैनिक १०–१२ घण्टा अँध्यारो र गर्मीमा बस्न बाध्य पार्नु कस्तो विकास हो ?' सिंहलेप्रश्न गरे ।

उनले विद्युत, खानेपानी, ग्याँस र स्वास्थ्य सेवाजस्ता अत्यावश्यक सेवामा सम्बन्धीत निकायले विशेष संवेदनशीलता अपनाउनुपर्ने बताए । 'प्राधिकरणले लाइन काट्नुअघि वैकल्पिक फिडर, अस्थायी लाइन वा अन्य सम्भव प्राविधिक व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

निर्माणको बहाना बनाएर जनतालाई सास्ती दिने र त्यसलाई नियमित प्रक्रियाजस्तो बनाउने छुट कुनै निकायलाई छैन,' सिंहले भने ।

स्थानीयका अनुसार सडक विस्तारका कारण धुलो, हिलो, ट्राफिक जाम, पदैल यात्रामा समस्या तथा व्यापार–व्यवसायमा असरजस्ता समस्या यसअघि नै भोगिरहेका नागरिकले त्यसमाथि लामो विद्युत कटौतीको थप भार खेप्नुपरेको छ ।

निर्माणको असुविधा विकासका लागि नागरिकले केही समय सहन सक्छन्, तर अत्याव श्यक सेवाको विकल्पबिनाको लामो अवरोधले जनताको सहनशीलताको सीमा परीक्षण गरिरहेको स्थानीयको गुनासो छ ।

सडक विस्तार र विद्युत पूर्वाधार व्यवस्थापन एउटै क्षेत्रमा भइरहेको अवस्थामा सम्बन्धीत निकायबीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्नु पनि समस्याको मुख्य कारण देखिएको छ ।

सडक निर्माण गर्ने निकाय, विद्युत प्राधिकरण र स्थानीय तहबीच पूर्वयोजना बनाएर काम गरिएको भए विद्युत अवरोधको समय घटाउन वा वैकल्पिक आपूर्ति व्यवस्था गर्न सकिने स्थानीयको भनाइ छ ।

विकास निर्माणका क्रममा केही समय असुविधा हुन अस्वाभाविक होइन । तर, विकासको नाममा नागरिकलाई आधारभूत सुविधाबाट लामो समय वञ्चित गराउनु स्वीकार्य हुन नसक्ने आवाज उठिरहेको छ ।

विशेषगरी अत्यधिक गर्मीको समयमा विद्युत अवरोधको प्रत्यक्ष असर स्वास्थ्यमा समेत पर्न सक्ने भएकाले प्राधिकरणले यसलाई सामान्य प्राविधिक समस्या नभई सार्वजनिक सरोकारको विषयका रूपमा लिनुपर्ने देखिन्छ ।

स्थानीयवासीले सडक विस्तारको काम नरोक्न तर त्यससँगै विद्युत आपूर्तिको वैकल्पिक व्यवस्था तत्काल गर्न माग गरेका छन् ।

निर्माण सम्पन्न नभएसम्म दैनिक लामो समय विद्युत काट्ने अवस्थाको अन्त्य गरी कमभन्दा कम समय विद्युत अवरोध हुने गरी कार्यतालिका सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । चन्द्रसूर्य वाणी दैनिकका साथमा ।