न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

खगेन्द्र सुनारजी, नमस्कार।
अब प्रश्न तपाईंलाई सम्मान गर्ने कि नगर्ने भन्ने मात्र रहेन। प्रश्न त तपाईंले सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गर्ने विचार, त्यसको आधार, त्यसको भाषा र त्यसले बोकेको राजनीतिक तथा संस्थागत अर्थ कति जिम्मेवार छ भन्ने हो।

किनकि सार्वजनिक जीवनमा बोलिएको प्रत्येक शब्द निजी भावनाको अभिव्यक्ति मात्र हुँदैन, त्यसले संस्था, संगठन र समाजमाथि प्रभाव पार्छ। 

अझ राज्यको सुरक्षा संयन्त्रजस्तो संवेदनशील संस्थाका विषयमा बोल्दा शब्दभन्दा पहिले तथ्य, आवेगभन्दा पहिले विवेक र आरोपभन्दा पहिले प्रमाण आवश्यक हुन्छ।

तपाईंले नेपाल प्रहरीका विषयमा उठाएका प्रश्नहरूमा असहमति राख्न पाइन्छ। प्रहरीमाथि प्रश्न उठाउन पनि पाइन्छ। प्रहरीको कामकारबाहीको आलोचना गर्न पनि पाइन्छ।

प्रहरी नेतृत्वसँग जवाफ माग्न पनि पाइन्छ। तर आलोचना र अपमानबीचको सीमारेखा मेटाउने अधिकार कसैलाई छैन।

नेपाल प्रहरी कुनै व्यक्तिको निजी सम्पत्ति होइन। कुनै सरकार, मन्त्री, सांसद वा प्रहरी महानिरीक्षकको व्यक्तिगत संस्था पनि होइन। यो संस्था दशकौँदेखि हजारौँ प्रहरी कर्मचारीको पसिना, त्याग, जोखिम, अनुशासन र बलिदानबाट निर्माण भएको राज्य संयन्त्र हो।

त्यसैले कुनै एक व्यक्तिको कमजोरीलाई लिएर सम्पूर्ण संगठनको चरित्रमाथि प्रश्न उठाउनु र संस्थागत आलोचनालाई राजनीतिक भाषणको हतियार बनाउनु एउटै कुरा होइन।

प्रहरीको इतिहास आजबाट सुरु भएको होइन

खगेन्द्रजी, प्रहरीको आलोचना गर्नुअघि प्रहरीको इतिहास पढ्नुहोस्।

नेपाल प्रहरीको संस्थागत विकासलाई आजको राजनीतिक घटनाक्रमबाट मात्र बुझ्न सकिँदैन। २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तन, त्यसअघिका राज्य संरचना, त्यसपछिका राजनीतिक संक्रमण, द्वन्द्व, शान्ति प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक पुनर्संरचनाका अनेक चरण पार गर्दै नेपाल प्रहरी आजको अवस्थामा आइपुगेको हो।

यो संस्था त्रुटिरहित छ भनेर कसैले भन्न सक्दैन। जहाँ मानिस हुन्छन्, त्यहाँ कमजोरी हुन्छ। जहाँ शक्ति हुन्छ, त्यहाँ दुरुपयोगको सम्भावना हुन्छ। जहाँ ठूलो संगठन हुन्छ, त्यहाँ सुधारको आवश्यकता पनि हुन्छ।

तर सुधारको आवश्यकता हुनु र संस्था नै निकम्मा हुनु एउटै कुरा होइन।

प्रहरीमाथि प्रश्न उठाउने अधिकार लोकतन्त्रले दिएको छ। तर प्रहरीलाई गाली गरेर लोकतन्त्र बलियो हुँदैन। बरु तथ्यमा आधारित आलोचना, संस्थागत सुधार र उत्तरदायित्वको मागले लोकतन्त्र बलियो बनाउँछ।

दानबहादुर कार्कीलाई मूल्याङ्कन गर्ने आधार के हो?

नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले २०५४/१२/१८ गते प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका हुन्। उहाँको व्यावसायिक यात्रा, संगठनभित्रको अनुभव, जिम्मेवारी र नेतृत्वको मूल्याङ्कन तथ्य र कार्यसम्पादनका आधारमा हुनुपर्छ।

उहाँ तपाईंको राजनीतिक सहयात्री हुनुहुन्न। तपाईं उहाँको झोला बोक्ने मान्छे पनि हुनुहुन्न। उहाँ पनि तपाईंको राजनीतिक कार्यकर्ता होइनन्।

त्यसैले व्यक्तिगत राजनीतिक समीकरणका आधारमा प्रहरी नेतृत्वको मूल्याङ्कन गर्ने प्रयास आफैंमा कमजोर तर्क हो।

कुनै व्यक्ति राजनीतिमा छ कि प्रहरी सेवामा छ भन्ने कुराले उसको क्षमता स्वतः निर्धारण गर्दैन। प्रहरी नेतृत्वको मूल्याङ्कन गर्न संगठन सञ्चालन, सुरक्षा व्यवस्थापन, संकट व्यवस्थापन, अनुशासन, अनुसन्धान, अपराध नियन्त्रण, मानवअधिकारप्रतिको प्रतिबद्धता र कानुनी उत्तरदायित्वजस्ता विषय हेर्नुपर्छ।

राजनीतिक भाषणमा ताली पाउन सकिन्छ, तर संस्थागत नेतृत्व भाषणको आवाजले होइन, निर्णयको परिणामले प्रमाणित हुन्छ।

ठूलो स्वर सत्यको प्रमाण होइन

हामीकहाँ एउटा समस्या बढ्दै गएको छ—जति ठूलो स्वरमा बोल्यो, उति ठूलो सत्य ठान्ने प्रवृत्ति।

तर लोकतन्त्रमा आवाजको उचाइले प्रमाणको भार निर्धारण गर्दैन।

संसदमा ठूलो स्वरमा बोलेर आरोप लगाउन सकिन्छ। सामाजिक सञ्जालमा हजारौँ मानिसलाई उत्तेजित पार्न सकिन्छ। भाषणमा भावनात्मक शब्द प्रयोग गरेर लोकप्रियता पनि कमाउन सकिन्छ। तर आरोप प्रमाणित गर्ने ठाउँ भाषणको मञ्च होइन, अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रिया हो।

भेदभाव भयो भने प्रमाण देखाउनुपर्छ।
अनियमितता भयो भने तथ्य प्रस्तुत गर्नुपर्छ।
प्रहरी नेतृत्व असफल भयो भने कुन निर्णय, कुन घटनामा, कसरी असफल भयो भन्ने स्पष्ट गर्नुपर्छ।
गलत खरिद भयो भने कागजात देखाउनुपर्छ।
शक्ति दुरुपयोग भयो भने त्यसको आधार प्रस्तुत गर्नुपर्छ।
तर “मैले भनेँ, त्यसैले सत्य हो” भन्ने शैली लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वको भाषा होइन।

१+१ लाई ११ बनाउने राजनीति र प्रहरीको अनुशासन

राजनीतिमा कहिलेकाहीँ १+१ लाई ११ बनाउन खोजिन्छ। दुईवटा असन्तुष्टिलाई जोडेर ठूलो राजनीतिक कथा निर्माण गरिन्छ। एउटा घटनालाई अर्को घटनासँग जोडेर निष्कर्ष निकालिन्छ। भावनालाई तथ्यभन्दा माथि राखिन्छ।
तर प्रहरी संगठन त्यस्तो गणितमा चल्दैन।
प्रहरी संगठन नियम, कानुन, कमान्ड संरचना, जिम्मेवारी, अनुशासन र संस्थागत प्रक्रियामा चल्छ।
त्यहाँ आदेशको वैधानिकता हुन्छ। जिम्मेवारीको तह हुन्छ। निर्णयको अभिलेख हुन्छ। कारबाहीको प्रक्रिया हुन्छ। अनुसन्धानको विधि हुन्छ।
त्यसैले राजनीतिक चस्माबाट प्रहरी संगठनलाई हेरेर निकालिएको निष्कर्षले प्रहरीको वास्तविक संरचना बदलिँदैन।
प्रहरीमा कमजोरी छ भने सुधार गर्नुपर्छ।
प्रहरीमा भ्रष्टाचार छ भने छानबिन गर्नुपर्छ।
प्रहरीले गल्ती गरेको छ भने कारबाही गर्नुपर्छ।
तर त्यसको अर्थ सम्पूर्ण प्रहरी संगठनलाई एउटै रंगमा पोत्ने होइन।

संस्था र व्यक्तिबीचको फरक बुझ्नुपर्छ

कुनै प्रहरी अधिकृत गलत काममा संलग्न भए उसलाई कारबाही हुनुपर्छ। कुनै प्रहरी नेतृत्व असफल भयो भने नेतृत्व परिवर्तन हुन सक्छ। कुनै निर्णय गलत भयो भने त्यसको समीक्षा हुन सक्छ।
तर एउटा व्यक्ति र सम्पूर्ण संस्थाबीच फरक हुन्छ।
नेपाल प्रहरीभित्र आज पनि इमानदारीपूर्वक ड्युटी गरिरहेका हजारौँ कर्मचारी छन्। रातदिन सडकमा खटिएका प्रहरी छन्। चाडपर्वमा घर जान नपाएका प्रहरी छन्। विपद्मा उद्धारमा पुगेका प्रहरी छन्। अपराध अनुसन्धानमा जोखिम मोलेका प्रहरी छन्। सीमित स्रोतसाधनका बीच सुरक्षा व्यवस्थापन गरिरहेका प्रहरी छन्।
केही व्यक्तिको कमजोरीका कारण उनीहरूको योगदानलाई पनि एउटै तराजुमा तौलिने हो?
यदि त्यसो गरियो भने त्यो आलोचना होइन, अन्याय हुन्छ।

आलोचना गर्नुस्, तर तथ्यसहित

खगेन्द्रजी, तपाईं सांसद हुनुहुन्छ। सार्वजनिक पदमा हुनुहुन्छ। त्यसैले तपाईंले उठाउने प्रत्येक प्रश्नको राजनीतिक वजन हुन्छ।
तपाईंले प्रहरीमाथि प्रश्न उठाउँदा हजारौँ प्रहरी कर्मचारीले त्यसलाई आफ्नो संस्थामाथिको आक्रमणका रूपमा बुझ्न सक्छन्। नागरिकले त्यसलाई राज्यको सुरक्षा संयन्त्रप्रतिको धारणा बनाउन सक्छन्। त्यसैले शब्द चयनमा सावधानी आवश्यक छ।
संसदमा प्रश्न उठाउनुस्।
सम्बन्धित निकायसँग जवाफ माग्नुस्।
अनियमितता देखिए अख्तियारमा उजुरी गर्नुस्।
अपराध देखिए अनुसन्धान माग्नुस्।
नीति गलत भए संशोधन माग्नुस्।
तर तथ्यभन्दा अगाडि निष्कर्ष र प्रमाणभन्दा अगाडि आरोप राख्ने शैलीले अन्ततः तपाईंले उठाएको वास्तविक मुद्दाकै विश्वसनीयता कमजोर बनाउँछ।

पूर्वप्रहरीहरू चुप बस्नैपर्छ भन्ने छैन

पूर्वप्रहरीहरूले आफ्नो संस्थाको प्रतिष्ठाका विषयमा बोल्दा त्यसलाई व्यक्तिगत आक्रोशका रूपमा मात्र बुझ्नु पनि गलत हुन्छ।
वर्षौँ सेवा गरेको संस्थासँग मानिसको व्यावसायिक सम्बन्ध मात्र हुँदैन, भावनात्मक सम्बन्ध पनि हुन्छ। संगठनको राम्रो पक्षको रक्षा गर्नु र संगठनभित्रका गलत कामको बचाउ गर्नु फरक कुरा हो।
नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रहरीहरूले कुनै विषयमा प्रश्न उठाए भने त्यसलाई पनि तर्क र तथ्यबाट जवाफ दिन सकिन्छ।
तर उनीहरूलाई सामूहिक रूपमा मौन बस्न बाध्य पार्ने अपेक्षा राख्नु उचित हुँदैन।
मौरी आउँदा मह ल्याउँछ भन्ने उखान नेपाली समाजमा पुरानै हो। तर अरिङ्गालको उपमा दिएर कसैलाई डराउने वा उत्तेजित पार्नेभन्दा पनि सार्वजनिक बहसलाई तथ्य र मर्यादामा राख्नु आजको आवश्यकता हो।
किनकि संस्थाको प्रतिष्ठा नाराले जोगिँदैन। संस्थाको प्रतिष्ठा उसको कामले जोगिन्छ।

राजनीतिक शक्ति क्षणिक, संस्थागत इतिहास दीर्घकालीन

राजनीतिमा आज शक्ति हुन्छ, भोलि सत्ता परिवर्तन हुन सक्छ। आज मन्त्री बनेको व्यक्ति भोलि विपक्षमा पुग्न सक्छ। आज बहुमत भएको दल भोलि अल्पमतमा पर्न सक्छ।
तर राज्यका स्थायी संस्थाहरू राजनीतिक सरकारभन्दा दीर्घकालीन हुन्छन्।
प्रहरी, सेना, न्यायालय, निजामती प्रशासनजस्ता संस्थाहरू लोकतान्त्रिक राज्यका स्थायी संरचना हुन्। तिनको सुधार आवश्यक छ, तर तिनलाई कमजोर बनाउने राजनीतिक अभ्यास अन्ततः राज्यकै क्षमता कमजोर बनाउने बाटो हो।
आज तपाईंले प्रहरीलाई राजनीतिक मञ्चबाट कमजोर बनाउनुभयो भने भोलि त्यही कमजोर संस्थाले तपाईंको नागरिक अधिकार र सुरक्षाको रक्षा गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
त्यसैले संस्था सुधार्नुस्, संस्थालाई ध्वस्त पार्ने भाष्य निर्माण नगर्नुस्।

शब्द चलाउनु अघि परिणाम सोच्नुस्

खगेन्द्रजी, तपाईंको राजनीतिक परिचय आफ्नै ठाउँमा छ। तपाईंका विचार राख्ने अधिकार पनि निर्विवाद छ।
तर सार्वजनिक व्यक्तिले बोल्दा एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ—शब्द निस्किसकेपछि त्यो आफ्नै नियन्त्रणमा रहँदैन।
शब्दले समर्थकलाई उत्तेजित पार्न सक्छ।
शब्दले संस्थामाथि अविश्वास बढाउन सक्छ।
शब्दले कर्मचारीको मनोबलमा असर पार्न सक्छ।
शब्दले समाजमा विभाजन बढाउन सक्छ।
र कहिलेकाहीँ शब्दले वास्तविक घटनाभन्दा ठूलो विवाद जन्माउन सक्छ।
त्यसैले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भनेको जे मन लाग्यो त्यही बोल्ने लाइसेन्स होइन। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँगै उत्तरदायित्व पनि जोडिएको हुन्छ।

अन्तिम कुरा

खगेन्द्रजी, प्रहरीमाथि प्रश्न उठाउनुस्—तर तथ्यसहित।
प्रहरी नेतृत्वको आलोचना गर्नुस्—तर प्रमाणसहित।
सरकारसँग जवाफ माग्नुस्—तर संवैधानिक प्रक्रियाबाट।
गलत काम देखिए उजागर गर्नुस्—तर निर्दोषलाई एउटै डालोमा नराखी।
किनकि नेपाल प्रहरी कुनै व्यक्ति होइन।
यो कुनै सरकारको निजी सम्पत्ति होइन।
यो कुनै राजनीतिक दलको भ्रातृ संगठन होइन।
यो हजारौँ परिवारको त्याग, हजारौँ प्रहरीको सेवा र अनेकौँ पुस्ताको संस्थागत अनुभवबाट बनेको राज्यको सुरक्षा संयन्त्र हो।
त्यसैले प्रहरीलाई आलोचना गर्न पाइन्छ, तर अपमान गर्न पाइँदैन।
प्रहरीको कमजोरी देखाउन पाइन्छ, तर प्रमाणबिना सम्पूर्ण संस्थालाई दोषी ठहर्‍याउन पाइँदैन।
प्रहरी नेतृत्वसँग असहमति राख्न पाइन्छ, तर व्यक्तिको व्यावसायिक इतिहासलाई राजनीतिक चश्माबाट तौलिनु उचित हुँदैन।
अन्ततः समयले सबैको परीक्षा लिन्छ।

आजको भाषण भोलि इतिहासको दस्तावेज बन्न सक्छ। आजको आरोप भोलि प्रमाण खोज्ने प्रश्न बन्न सक्छ। आजको राजनीतिक लोकप्रियता भोलि सम्झनामा मात्र सीमित हुन सक्छ।
तर संस्था बाँच्छ।
इतिहास बाँच्छ।
अभिलेख बाँच्छ।
र बोलेका शब्दहरू पनि बाँच्छन्।

त्यसैले खगेन्द्र सुनारजी—शब्द चलाउनु अघि शब्दको तौल बुझ्नुहोस्। व्यक्तिमाथि टिप्पणी गर्नुअघि इतिहास पढ्नुहोस्। संस्थामाथि प्रहार गर्नुअघि त्यस संस्थाको योगदान सम्झनुहोस्।
किनकि चर्को आवाज सत्यको प्रमाण होइन, राजनीतिक पद ज्ञानको प्रमाण होइन, र आलोचना गर्ने अधिकार संस्थाको अपमान गर्ने अनुमति होइन।

अन्ततः संस्था व्यक्तिभन्दा ठूलो हुन्छ, इतिहास क्षणिक अभिव्यक्तिभन्दा बलियो हुन्छ, र सत्य—कसैले जतिसुकै ठूलो स्वरमा बोले पनि—समयले नै प्रमाणित गर्छ।

अन्तर समझ / राजेन्द्र बाबू रेग्मी