न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, २६ साउन । नेपाली कांग्रेसभित्र लामो समयदेखि चल्दै आएको नेतृत्वको लडाइँ फेरि अदालतको ढोकाबाट राजनीतिको केन्द्रमा फर्किएको छ।

केही समययता गगन थापा नेतृत्वले पार्टीको आधिकारिकताको झण्डा बोकेर अघि बढिरहेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले त्यही झण्डाको डण्डी फेरि जाँच्न खोजेपछि कांग्रेसको आन्तरिक संघर्षमा नयाँ अध्याय थपिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाले दायर गरेको पुनरावलोकन निवेदनमा पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान गरेसँगै यसअघि गगन थापा नेतृत्वलाई कानुनी मान्यता दिने फैसलामाथि पुनः सुनुवाइको बाटो खुलेको हो।

यसको अर्थ अहिले नै गगन नेतृत्व अवैध भयो भन्ने होइन, तर ‘कुरा सकियो’ भनेर बसेका कांग्रेसजनलाई अदालतले फेरि कानुनी किताब खोल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिदिएको छ।

प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डे र श्रीकान्त पौडेल सम्मिलित पूर्ण इजलासले पुनरावलोकन गर्न मिल्ने आधार रहेको निष्कर्ष निकाल्दै निवेदनलाई नियमित सुनुवाइका लागि अघि बढाउने आदेश दिएको हो।

अर्थात्, अघिल्लो फैसला ढलेको छैन, तर त्यसको जग फेरि परीक्षणमा परेको छ। कांग्रेसको भाषामा भन्दा—कुर्सी अहिलेसम्म गगनकै छ, तर कुर्सीमुनिको कानुनी फर्सी फेरि जाँच हुँदैछ।

गगन पक्षले पाएको राहतमा फेरि प्रश्नचिह्न
यसअघि निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई नेपाली कांग्रेसको आधिकारिक नेतृत्वका रूपमा मान्यता दिएको थियो। उक्त निर्णयलाई चुनौती दिँदै शेरबहादुर देउवा र पूर्णबहादुर खड्का पक्ष सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो।

गत वैशाख ४ गते सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई कानुनसम्मत ठहर गर्दै देउवा–खड्का पक्षको रिट खारेज गरेको थियो। त्यसपछि गगन थापा नेतृत्वले कानुनी रूपमा पार्टीको आधिकारिक हैसियत प्राप्त गरेको दाबी गर्दै संगठनात्मक गतिविधि अघि बढाउँदै आएको थियो। तर देउवा पक्षले त्यतिमै चित्त बुझाएन।

फैसला आएपछि पनि कानुनी ढोका बन्द गर्नुभन्दा त्यसै ढोकामा अर्को ढोका खोज्ने प्रयास भयो। अघिल्लो फैसलामा गम्भीर कानुनी त्रुटि रहेको दाबी गर्दै पुनरावलोकन निवेदन दायर गरियो। अहिले सर्वोच्चले त्यसमा निस्सा दिएपछि कांग्रेसको नेतृत्व विवाद फेरि अदालतको नियमित सुनुवाइको विषय बनेको छ।

यसले कांग्रेसभित्र एउटा पुरानै प्रश्नलाई फेरि जिउँदो बनाएको छ—नेतृत्वको फैसला मतदाता र महाधिवेशनले गर्ने कि अन्ततः अदालतको व्याख्याले?

‘विशेष महाधिवेशन’देखि सर्वोच्चसम्मको यात्रा
कांग्रेसको यो विवाद एकै दिन जन्मिएको होइन। पार्टीभित्र नेतृत्व, संगठन सञ्चालन, विधानको व्याख्या र आन्तरिक लोकतन्त्रको विषयमा लामो समयदेखि असन्तुष्टि र मतभेद बढ्दै आएको थियो।

गत पुसमा विवादले उग्र रूप लिएपछि गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा समूहले विशेष महाधिवेशन आयोजना गरी नयाँ कार्यसमिति चयन गर्योव। गगन पक्षले यसलाई पार्टी विधानअनुसारको प्रक्रिया भन्दै वैधानिक दाबी गर्योो। तर देउवा पक्षले भने त्यसलाई स्वीकार गरेन। एक पक्षले भन्यो—‘हामी निर्वाचित भयौँ।’ अर्को पक्षले भन्यो—‘त्यो निर्वाचन नै अवैधानिक हो।’

त्यसपछि विवाद पार्टी कार्यालयबाट निर्वाचन आयोग हुँदै अदालतसम्म पुग्यो। कांग्रेसको आन्तरिक लोकतन्त्रको बहस अन्ततः अदालतको कानुनी बहसमा परिणत भयो।

निर्वाचन आयोगले उपलब्ध कागजात, प्रक्रिया र कानुनी आधारको अध्ययनपछि गगन थापा नेतृत्वलाई आधिकारिक मान्यता दियो। त्यसविरुद्ध देउवा पक्ष अदालत पुग्यो। सर्वोच्चले पनि पहिलो चरणमा आयोगको निर्णय सदर गरिदियो।

तर देउवा पक्षले ‘अन्तिम कुरा’ त्यहीँ टुंग्याउन मानेन। अब सर्वोच्चले पुनरावलोकनको निस्सा दिएपछि पुरानो विवादले नयाँ कानुनी जीवन पाएको छ।

आदेशले के भन्यो, के भनेन?
यहाँ राजनीतिक व्याख्या र कानुनी वास्तविकताबीचको दूरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सर्वोच्चले पुनरावलोकनको अनुमति दिनु भनेको अघिल्लो फैसला बदर गर्नु होइन। गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमिति तत्कालै अवैधानिक भएको पनि होइन।

हालसम्मको अवस्था स्पष्ट छ—अघिल्लो फैसला कायमै छ र गगन नेतृत्वको कानुनी हैसियत पनि कायम छ। तर सर्वोच्चले अघिल्लो फैसलामाथि पुनः विस्तृत परीक्षण गर्न आवश्यक आधार देखेको छ।

अब नियमित सुनुवाइमा दुवै पक्षका कानुनी तर्क, निर्वाचन आयोगको निर्णय, विशेष महाधिवेशनको प्रक्रिया, पार्टी विधानको व्याख्या तथा अघिल्लो फैसलाको आधारमाथि पुनः बहस हुनेछ।

अन्तिम फैसला नआएसम्म कसैले पनि ‘गगन हटे’ वा ‘देउवा फर्किए’ भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु कानुनी रूपमा हतार हुनेछ। तर राजनीतिक रूपमा भने यो आदेशले कांग्रेसभित्रको निदाएको आगोमा फेरि हावा हालिसकेको छ।

कांग्रेसको नेतृत्व संघर्ष : अदालतमा पनि ‘ओभरटाइम’
कांग्रेसको आन्तरिक विवाद हेर्दा कहिलेकाहीँ प्रश्न उठ्छ—पार्टीको विधान कति लामो छ कि त्यसको व्याख्या गर्न अदालतसम्म पुग्नुपर्छ?

महाधिवेशनले निर्णय गर्छ, निर्वाचन आयोगले प्रमाणित गर्छ, सर्वोच्चले सदर गर्छ, फेरि पुनरावलोकन आउँछ र सर्वोच्चले पुनः हेर्ने अनुमति दिन्छ। यस्तो अवस्थाले कांग्रेसको आन्तरिक लोकतन्त्रको स्वास्थ्यबारे पनि प्रश्न उठाएको छ।

दलभित्रको विवाद दलभित्रै समाधान गर्न नसक्ने, विधानको अर्थमा सहमति बनाउन नसक्ने र अन्ततः न्यायालयको व्याख्यामा निर्भर हुनुपर्ने अवस्थाले राजनीतिक दलको संस्थागत क्षमता कति बलियो छ भन्ने प्रश्न उठ्छ।

कांग्रेसका नेताहरू लोकतन्त्रको पाठ पढाउन देशभर पुग्छन्। तर आफ्नै पार्टीको नेतृत्व कसको भन्ने विषयमा भने अदालतको फैसला कुरिरहनुपर्ने अवस्था विडम्बनापूर्ण देखिन्छ।

देउवा पक्षका लागि ‘ढोका खुलेको’ संकेत
पुनरावलोकनको निस्सा देउवा पक्षका लागि राजनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण राहत हो। यसले अघिल्लो फैसलापछि लगभग बन्दजस्तो देखिएको कानुनी बाटो फेरि खोलेको छ। अब देउवा पक्षले आफ्नो दाबीलाई सर्वोच्चमा थप मजबुत बनाउने अवसर पाएको छ। यद्यपि यसको अर्थ देउवा पक्षले मुद्दा जितिसकेको भन्ने होइन।

अदालतले अन्तिम सुनुवाइपछि अघिल्लो फैसला सदर गर्न सक्छ। त्यस अवस्थामा गगन नेतृत्वले थप कानुनी बल प्राप्त गर्नेछ। अर्कोतर्फ अघिल्लो फैसला संशोधन वा उल्ट्याइयो भने कांग्रेसको वर्तमान संगठनात्मक संरचनामै ठूलो कम्पन आउन सक्छ।

त्यसैले अहिले कांग्रेसभित्रको राजनीतिक गणितमा एउटा नयाँ अंक थपिएको छ—‘सर्वोच्चको अन्तिम फैसला।’

गगन पक्षका लागि चुनौती
गगन थापा नेतृत्वका लागि पनि अब राजनीतिक र कानुनी दुवै मोर्चा थप संवेदनशील बनेका छन्।

अघिल्लो फैसलाबाट प्राप्त वैधानिकताको आधारमा संगठन विस्तार, बैठक, निर्णय र राजनीतिक गतिविधि अघि बढिरहेको अवस्थामा पुनरावलोकनले नेतृत्वलाई फेरि कानुनी प्रतिरक्षाको अवस्थामा पुर्यााएको छ।

गगन पक्षले विशेष महाधिवेशनको प्रक्रिया विधानसम्मत रहेको, निर्वाचन आयोगको निर्णय कानुनी आधारमा भएको र सर्वोच्चको अघिल्लो फैसला पनि त्यही आधारमा आएको तर्क प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ। अदालतमा कानुनी लडाइँ चलिरहँदा पार्टीभित्र राजनीतिक विश्वासको परीक्षा पनि जारी रहनेछ।

फैसला जता गए पनि कांग्रेसमा असर ठूलो
यदि सर्वोच्चले अघिल्लो फैसला सदर गर्योू भने गगन थापा नेतृत्वले ठूलो कानुनी राहत पाउनेछ। त्यसपछि देउवा पक्षको नेतृत्व दाबी थप कमजोर हुन सक्छ र पार्टीभित्रको विवाद क्रमशः संस्थागत रूपमा टुंगिने बाटो खुल्न सक्छ। तर यदि अघिल्लो फैसला उल्टियो भने त्यसको प्रभाव निकै गहिरो हुनेछ।

विशेष महाधिवेशनबाट बनेको संरचना, त्यसबाट भएका निर्णय, पार्टी संगठन सञ्चालन तथा नेतृत्वको वैधानिकतामाथि पुनः प्रश्न उठ्न सक्छ। त्यसपछि कांग्रेसभित्र फेरि अर्को चरणको राजनीतिक संघर्ष सुरु हुने सम्भावना रहन्छ।

त्यस अवस्थामा कांग्रेसको विवाद केवल ‘को सभापति?’ भन्ने प्रश्नमा सीमित रहने छैन। कुन महाधिवेशन वैध? कुन कार्यसमिति वैध? कुन निर्णय वैध? र पार्टीको आधिकारिक प्रतिनिधित्व कसले गर्ने? भन्ने प्रश्नसमेत उठ्न सक्छ।

राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि प्रभाव
कांग्रेस नेपालको प्रमुख राजनीतिक दल भएकाले यसको आन्तरिक नेतृत्व विवादको प्रभाव पार्टी कार्यालयको चार पर्खालभित्र सीमित रहँदैन।

संसद्मा विपक्षी दलको भूमिका, सरकारसँगको सम्बन्ध, राजनीतिक गठबन्धन, आगामी निर्वाचनको तयारी र सम्भावित शक्ति समीकरणमा समेत यसको प्रभाव पर्न सक्छ।

गगन नेतृत्व बलियो भए कांग्रेसले नयाँ पुस्ताको नेतृत्वमा संगठनलाई अघि बढाउने प्रयासलाई तीव्रता दिन सक्छ।

देउवा पक्षले कानुनी र राजनीतिक रूपमा पुनः बल प्राप्त गरे कांग्रेसको शक्ति संरचना पुरानै शैलीमा फर्किने सम्भावना पनि देखिन सक्छ।

यसकारण सर्वोच्चको अन्तिम फैसला कांग्रेसका लागि केवल अदालतको फैसला हुनेछैन। यो पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनको पनि फैसला बन्न सक्छ।

फेरि अदालतकै काँधमा कांग्रेसको ‘कांग्रेस’
कांग्रेसको विवादको सबैभन्दा ठूलो व्यंग्य यही हो—देशमा लोकतन्त्र, विधिको शासन र संस्थागत प्रणालीको वकालत गर्ने पार्टी आफैंको नेतृत्व विवाद समाधान गर्न पटक–पटक न्यायालय पुगिरहेको छ।

पार्टीको विधानले समाधान गर्नुपर्ने विषय निर्वाचन आयोग पुग्यो। आयोगको निर्णयमा चित्त नबुझेपछि सर्वोच्च पुग्यो। सर्वोच्चको फैसला आएपछि पुनरावलोकनमा पुग्यो।

अब फेरि सर्वोच्चकै अन्तिम शब्द कुर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। यसले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाउँछ—राजनीतिक दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो नभएसम्म संवैधानिक लोकतन्त्र कसरी बलियो हुन्छ?

कांग्रेसको यो विवादले राजनीतिक दलभित्र निर्वाचन, विधान, नेतृत्व हस्तान्तरण र असहमति व्यवस्थापनका अभ्यास कति संस्थागत छन् भन्ने पनि देखाउनेछ।

अहिलेको निष्कर्ष : गगनको कुर्सी कायमै, तर फैसला अझै बाँकी
सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकनको निस्सा दिएसँगै कांग्रेसमा फेरि राजनीतिक तापक्रम बढेको छ। तर कानुनी रूपमा अहिलेको अवस्था यति मात्रै हो—गगन थापा नेतृत्वको आधिकारिकता कायम छ, अघिल्लो फैसला बदर भएको छैन। पुनरावलोकनको अनुमति दिइएको हो।

अब हुने नियमित सुनुवाइ र त्यसपछि आउने अन्तिम फैसलाले मात्र अघिल्लो निर्णयको भविष्य निर्धारण गर्नेछ। त्यसैले अहिले नै कुनै पक्षले विजयको बाजा बजाउनु वा अर्को पक्षले पराजयको शोक मनाउनु दुवै हतार हुनेछ।

तर राजनीतिक सन्देश भने स्पष्ट छ—कांग्रेसको नेतृत्व संघर्ष सकिएको छैन। केही समयका लागि मात्र अदालतको फाइलभित्र थन्किएको विवाद फेरि बाहिर आएको छ।

अब कांग्रेसका नेता–कार्यकर्ताले फेरि एउटै प्रश्नतिर हेर्नुपर्नेछ— गगन नेतृत्वको विशेष महाधिवेशन वैधानिकताको अन्तिम मोहर पाउँछ कि देउवा पक्षको कानुनी चुनौतीले कांग्रेसको नेतृत्वको चित्र फेरि बदल्छ?

त्यसको उत्तर अहिले बालुवाटार, सानेपा वा देउवा–गगनका राजनीतिक भाषणमा छैन। उत्तर सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसलामा छ। र कांग्रेसको राजनीतिक घडी फेरि त्यही फैसलाको प्रतीक्षामा रोकिएको छ।  

यो पनि पढ्नुहोस् :
कांग्रेस विवादमा सर्वोच्चको राजनीतिक निर्णय

बिपीको विरासतको असली परीक्षा : चुनौती बाहिर होइन, कांग्रेसभित्रैबाट !

कांग्रेस विभाजन गर्ने अन्तिम कसरत ! बीपी पुत्र शशांकलाई अघि सारेर ‘विद्रोही कांग्रेस’ बनाउने खेल ! लिगेसीदेखि नेतृत्व संघर्षसम्म प्रश्नैप्रश्न

कांग्रेसमा ‘खान्दानी’ राजनीति समाप्तिको संकेत ? सदस्यता नवीकरणले उडायो पुराना नेताको निद्रा !

पुस्तौली राजनीतिमा ठूलो धक्का, देउवा समूहको छटपटी, विधानलाई नै चुनौती दिने खेल !