प्रहरी महानिरीक्षकलाई कटाक्ष कि प्रहरी संगठनकै मनोबलमाथि प्रहार ?
काठमाडौं, २९ साउन । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा उठेको एउटा अभिव्यक्ति अहिले प्रश्नभन्दा ठूलो विवाद बनेको छ—सांसदले प्रहरी महानिरीक्षकलाई प्रश्न गरेका हुन् कि प्रश्नको नाममा प्रहरी संगठनकै मनोबलमाथि प्रहार गरिएको हो ?
नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीसमक्ष सांसद खगेन्द्र सुनारले समितिको बैठकमा व्यक्त गरेको अभिव्यक्तिप्रति नेपाल पूर्वप्रहरी संगठनले आपत्ति जनाएपछि बहस व्यक्तिगत आरोप–प्रत्यारोपबाट संस्थागत मर्यादातर्फ मोडिएको छ।
सांसदलाई प्रश्न गर्ने अधिकार छ। अझ सार्वजनिक लेखा समितिमा राज्यका निकायको खर्च, निर्णय र जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाउनु उसको संवैधानिक तथा संसदीय जिम्मेवारीकै हिस्सा हो।
प्रहरी पनि प्रश्नभन्दा माथि छैन। खरिदमा अनियमितता भए प्रश्न उठ्नुपर्छ, नेतृत्वको निर्णयमा कमजोरी भए जवाफ मागिनुपर्छ र कसैले कानून मिचेको भए कारबाही हुनैपर्छ। तर, प्रश्न गर्ने अधिकार र प्रमाणविना कटाक्ष गर्ने छुट एउटै कुरा होइन।
पूर्वप्रहरी संगठनको आपत्तिको चुरो यहीँ छ। संगठनले सांसदको अधिकारमाथि प्रश्न उठाएको होइन, तर प्रहरी महानिरीक्षकको पद कुनै व्यक्तिको निजी परिचय नभई समग्र नेपाल प्रहरीको नेतृत्व र संस्थागत प्रतिनिधित्व गर्ने पद भएको स्मरण गराएको छ।
आईजीपीमाथि प्रहार गर्दा त्यसको छिटा केवल एउटा व्यक्तिमा पर्छ भन्ने हुँदैन। त्यसको प्रभाव कमाण्डमा हुन्छ, अनुशासनमा हुन्छ, मातहतका प्रहरी कर्मचारीको मनोबलमा हुन्छ र अन्ततः जनताको प्रहरीप्रतिको विश्वासमा समेत पर्न सक्छ।
गल्ती छ भने प्रमाण ल्याऊ, आरोप छ भने छानबिन गराऊ—तर संस्थालाई कटाक्षको अखडा नबनाऊ। लोकतन्त्रको सुन्दरता यही हो कि शक्तिशालीलाई पनि प्रश्न गर्न पाइन्छ। तर लोकतन्त्रको कमजोरी त्यतिबेला सुरु हुन्छ, जब प्रश्नको ठाउँमा पूर्वाग्रह र प्रमाणको ठाउँमा आरोपले स्थान लिन थाल्छ।
सार्वजनिक लेखा समिति हिसाब खोज्ने ठाउँ हो, हिसाबभन्दा बाहिरको हिसाब मिलाउने ठाउँ होइन। त्यहाँ उठेको प्रश्न तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ।
गम्भीर आरोप छ भने प्रमाण प्रस्तुत गरिनुपर्छ। प्रमाण छ भने छानबिन गरिनुपर्छ। दोषी भेटिए कारबाही हुनुपर्छ। तर प्रमाणभन्दा अगाडि आरोप दौडाइयो भने संसदीय निगरानी पनि राजनीतिक तमासा बन्ने खतरा रहन्छ।
अर्कोतर्फ प्रहरी संगठनले पनि आलोचनाबाट भाग्न मिल्दैन। प्रहरीभित्र कमजोरी छैन भन्ने दाबी आफैंमा हास्यास्पद हुन्छ। जहाँ शक्ति हुन्छ, त्यहाँ निगरानी आवश्यक हुन्छ। जहाँ अधिकार हुन्छ, त्यहाँ जवाफदेहिता पनि हुन्छ।
प्रहरीको नाममा भएका गलत काम ढाकछोप गर्ने अधिकार कसैलाई छैन। तर एक प्रहरीको कमजोरीलाई सम्पूर्ण प्रहरीको चरित्र बनाइदिनु पनि न्याय होइन।
राष्ट्रको कठिन घडीमा सडकदेखि सीमासम्म, विपद्को उद्धारदेखि अपराध अनुसन्धानसम्म खटिने हजारौँ प्रहरी कर्मचारीको मनोबल कुनै एक बैठकको भाषणले कमजोर पार्ने अवस्था आउनु हुँदैन।
नेतृत्वमाथि प्रश्न उठ्दा मातहतका प्रहरी कर्मचारीले आफूले लगाएको वर्दी नै प्रश्नको घेरामा परेको अनुभूति गर्न थाले भने त्यसको मूल्य संगठनले मात्र होइन, राज्यले तिर्नुपर्छ।
त्यसैले अहिलेको बहस ‘सांसद सही कि प्रहरी सही?’ भन्ने सतही प्रश्नमा सीमित हुनु हुँदैन। बहस त यो हुनुपर्छ—संसद् कति मर्यादित भएर प्रश्न गर्छ र सुरक्षा निकाय कति पारदर्शी भएर जवाफ दिन्छ?
संसद् जनताको प्रतिनिधि संस्था हो। प्रहरी राज्यको सुरक्षा संयन्त्र। एउटाले अर्कोको मर्यादा कमजोर पारेर आफ्नो गरिमा बढाउन सक्दैन।
सांसदलाई बोल्ने अधिकार छ, प्रहरीलाई जवाफ दिने दायित्व छ। सांसदले प्रमाणसहित प्रश्न गर्नुपर्छ, प्रहरीले तथ्यसहित जवाफ दिनुपर्छ।
गलत भए स्वीकार गर्नुपर्छ, आरोप गलत भए खण्डन गर्नुपर्छ। तर दुवैतर्फबाट संस्थागत मर्यादा मिचियो भने त्यसको क्षति व्यक्ति विशेषलाई होइन, राज्यका संस्थाहरूलाई हुन्छ।
पूर्वप्रहरी संगठनको विज्ञप्तिले उठाएको मूल प्रश्न पनि यही हो—प्रहरीमाथि निगरानी गर, तर प्रहरीको मनोबल नतोड। नेतृत्वमाथि प्रश्न गर, तर संस्थाको गरिमा नबेच। आरोप लगाऊ, तर प्रमाणसहित।
किनकि अन्ततः संसद्को गरिमा र प्रहरीको गरिमा एकअर्काका प्रतिस्पर्धी होइनन्। संसद् बलियो हुन प्रहरी कमजोर हुनुपर्दैन, प्रहरी बलियो हुन संसद्को आवाज दबिनुपर्दैन।
लोकतन्त्रमा प्रश्न गर्न पाइन्छ। तर प्रश्न पनि मर्यादित हुनुपर्छ। जवाफदेहिता खोज्न पाइन्छ। तर आरोप पनि प्रमाणित हुनुपर्छ। नत्र कटाक्ष आईजीपीमाथि हो कि वर्दी लगाएका हजारौँ प्रहरीको मनोबलमाथि—प्रश्न यहींबाट सुरु हुन्छ।
यो पनि पढ्नुहोस् :
प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई घेरिँदै ‘सचिवालय घुसपैठ’को आरोप, दमकमा पनि उठ्यो गम्भीर प्रश्न
प्रोटोकलको राष्ट्रवाददेखि कूटनीतिक लचकतासम्म : बालेनको बदलिँदो बाटो
