न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, १५ भदौ । ‘जहाँ विकास, त्यहाँ विनाश’  भन्ने उखान प्रविधिको विकाससँगै नेपालमा झन् चरितार्थ हुँदै गएको छ । हातमा मोबाइल छ, संसार औँलाको एक स्पर्शमा छ ।

सूचना, ज्ञान, व्यापार, शिक्षा, रोजगारी र मनोरञ्जनका लागि सामाजिक सञ्जाल र कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) वरदान बन्न सक्छन् । तर, प्रयोग गर्ने विवेक हरायो भने यही प्रविधि समाजका लागि अभिशाप बन्न कति समय लाग्दैन भन्ने प्रश्न आज गम्भीर बनेको छ ।

युट्युब, फेसबुक, टिकटक, इन्स्टाग्राम र एआईले संसारलाई साँघुरो बनाइदिएका छन् । विकसित मुलुकहरूले यिनै प्रविधिलाई उत्पादन, व्यापार, अनुसन्धान, शिक्षा र रोजगारीसँग जोडेका छन् ।

प्रविधिलाई कामको सहायक बनाएका छन् । तर, नेपालमा अवस्था केही फरक देखिन्छ—यहाँ प्रविधि कामको सहायकभन्दा काम छल्ने बहाना बन्दै गएको छ ।

मन्त्रीदेखि सांसदसम्म, कर्मचारीदेखि शिक्षकसम्म, विद्यार्थीदेखि अभिभावकसम्म, कलाकारदेखि पत्रकारसम्म र व्यापारीदेखि किसान तथा मजदुरसम्मको ठूलो समय मोबाइलको स्क्रिनले निलिरहेको छ ।

कार्यालयमा फाइल कुहिँदै हुन्छ, तर फेसबुकमा ‘स्क्रोल’ रोकिँदैन । विद्यार्थीको किताब बन्द हुन्छ, तर टिकटक खुल्छ । घरको काम थन्किन्छ, युट्युबको ‘भ्युज’ बढाउन भने समय प्रशस्त हुन्छ । अर्थात्, नेपालमा मोबाइल स्मार्ट हुँदै गयो, तर मोबाइल प्रयोग गर्ने संस्कार भने अझै ‘स्मार्ट’ हुन सकेन ।

सामाजिक सञ्जाल आफैं अपराधी होइन । अपराधी त त्यसको दुरुपयोग गर्ने मानसिकता हो । समस्या प्रविधिमा होइन, प्रविधि प्रयोग गर्ने विवेकमा हो ।

सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष सामाजिक सञ्जाल मनोरञ्जनको साधनबाट क्रमशः जनमत निर्माण, भ्रम उत्पादन र सामाजिक ध्रुवीकरणको हतियार बन्दै जानु हो ।

निर्वाचनका बेला योजनाबद्ध रूपमा गलत सूचना, आधा सत्य र उत्तेजक सामग्री फैलाउने, मानिसको भावनासँग खेल्ने र ‘अल्गोरिदम’मार्फत एउटै प्रकारका सामग्री लगातार देखाएर धारणा निर्माण गर्ने प्रवृत्ति लोकतन्त्रका लागि सामान्य विषय होइन ।

आज सामाजिक सञ्जालमा ट्रेन्ड बन्यो भन्दैमा सत्य प्रमाणित हुँदैन । धेरैले शेयर गरे भन्दैमा सूचना सही हुँदैन । हजारौँ ‘लाइक’ आए भन्दैमा विचार विवेकपूर्ण हुँदैन । तर दुर्भाग्य, हामीले भ्युजलाई सत्य र भाइरललाई प्रमाण ठान्ने रोग पालिरहेका छौँ ।

यसको अर्को भयावह पाटो बालबालिका र किशोरकिशोरीसँग जोडिएको छ । पढाइको समय मोबाइलले खाइदिएको छ । गृहकार्यदेखि परियोजनासम्म एआईले गरिदिन्छ ।

ज्ञान खोज्नुपर्ने विद्यार्थी उत्तर कपी गर्न अभ्यस्त हुँदैछन् । सोच्नुपर्ने ठाउँमा ‘कपी–पेस्ट’ संस्कृति मौलाउँदैछ । प्रविधिले बुद्धि बढाउनुपर्ने ठाउँमा कतिपय अवस्थामा सोच्ने क्षमतामै ब्रेक लगाइरहेको छ ।

त्यसभन्दा पनि डरलाग्दो कुरा सामाजिक सञ्जालमा अपराधको प्रदर्शन हो । दुर्घटनाका दर्दनाक दृश्य, हिंसात्मक घटना, आत्महत्या, शव जलाइएका दृश्य, अश्लील सामग्री, अपराधका भिडियो तथा बालबालिकासँग जोडिएका संवेदनशील घटना ‘भ्युज’ र ‘फलोअर’ का नाममा सार्वजनिक गरिनु मानवीय संवेदनशीलताको पराजय हो ।

कसैको पीडा अर्को व्यक्तिको मनोरञ्जन होइन । कसैको मृत्यु ‘कन्टेन्ट’ होइन । कसैको अस्मिता ‘भ्युज’ कमाउने सामग्री होइन ।

विशेषतः बालबालिकामाथि भएका यौन हिंसा वा अन्य जघन्य अपराधका तस्वीर तथा भिडियो सार्वजनिक गर्नु पीडितलाई दोस्रोपटक पीडा दिनु हो ।

यस्ता सामग्रीले बालमनोविज्ञानमा गम्भीर असर पार्न सक्छन् । अपराधलाई सनसनीपूर्ण मनोरञ्जनका रूपमा प्रस्तुत गर्दा अपराधप्रति संवेदनशीलता घट्ने र विकृत मानसिकता सामान्य बन्ने जोखिम हुन्छ । तर प्रश्न फेरि सरकारतिरै फर्किन्छ—नियमन गर्ने निकाय कहाँ छ ?

सरकार सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय छ । मन्त्रीका स्टाटस छन् । नेताका लाइभ छन् । सरकारी निकायका सूचना छन् । तर सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र कहाँ छ ?

अझ गम्भीर प्रश्न त अपराधका घटना सार्वजनिक भएपछि सुरु हुन्छ । पीडितलाई न्याय दिलाउनुपर्ने राज्य संयन्त्र कतिपय अवस्थामा घटना दबाउने, मिलापत्र गराउने वा आर्थिक प्रलोभनमा सामसुम पार्ने प्रवृत्तिमा फस्ने गरेको आरोप सुनिन्छ ।

यदि अपराधलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनुको सट्टा ‘व्यवस्थापन’ गर्न थालियो भने त्यसले अपराधीलाई कानुनको डर होइन, अर्को अपराध गर्ने हौसला दिन्छ ।

सामाजिक सञ्जालमा गलत सूचना फैलाउनेलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्दैमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको घाँटी निमोठ्न भने मिल्दैन । राज्यले आलोचना र अपराधबीचको सीमा छुट्याउन सक्नुपर्छ ।

सरकारको आलोचना अपराध होइन । गलत सूचना, चरित्रहत्या, हिंसा भड्काउने सामग्री, बालबालिकाको शोषण, निजी जीवनमाथि अतिक्रमण र अपराधको प्रचार भने कानुनी प्रश्न बन्न सक्छ ।

त्यसैले अब सरकारसँग दुईवटा काम एकैपटक आवश्यक छन्—प्रविधिमैत्री नियमन र नागरिकमैत्री डिजिटल शिक्षा ।

विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म डिजिटल साक्षरता आवश्यक छ । सरकारी कार्यालयमा उत्पादकत्वमा असर पार्ने सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबारे स्पष्ट आचारसंहिता आवश्यक छ ।

अभिभावकलाई डिजिटल अभिभावकत्वबारे सचेत गराउनुपर्छ । सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूसँग सहकार्य गरेर आपराधिक तथा बालसंरक्षणसँग सम्बन्धित संवेदनशील सामग्री हटाउने प्रभावकारी संयन्त्र बनाउनुपर्छ ।तर राज्यले ‘नियमन’को नाममा नागरिकको मुख थुन्न खोज्नु हुँदैन ।

सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्ने नाममा आलोचना रोक्ने र आफ्नो पक्षको प्रचारलाई मात्रै संरक्षण गर्ने हो भने त्यो डिजिटल लोकतन्त्र होइन, डिजिटल निरंकुशता हुनेछ ।

अब नागरिकले पनि एउटा प्रश्न आफैंलाई सोध्नुपर्ने बेला आएको छ—हामी मोबाइल चलाइरहेका छौँ कि मोबाइलले हामीलाई चलाइरहेको छ ?

हामी सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरिरहेका छौँ कि सामाजिक सञ्जालले हाम्रो समय, सोच र व्यवहार प्रयोग गरिरहेको छ ?

प्रविधि आफैं न राम्रो हो, न नराम्रो । प्रयोगकर्ताको उद्देश्यले त्यसलाई वरदान वा अभिशाप बनाउँछ । युट्युबबाट ज्ञान सिक्न सकिन्छ, व्यापार बढाउन सकिन्छ ।

फेसबुकबाट बजार विस्तार गर्न सकिन्छ । इन्स्टाग्रामबाट उद्यम प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ । टिकटकबाट सिर्जनशीलता र सीप प्रदर्शन गर्न सकिन्छ ।

एआईबाट अनुसन्धान, शिक्षा र उत्पादनशीलता बढाउन सकिन्छ । तर त्यही मोबाइलबाट झुट फैलाउन, घृणा बढाउन, अपराधलाई मनोरञ्जन बनाउन र समाजलाई विभाजित गर्न पनि सकिन्छ । अब रोजाइ हाम्रो हो ।

हामीलाई ‘भाइरल’ हुने समाज चाहिएको हो कि ‘उत्पादनशील’ समाज ? हामीलाई भ्युजको भीड चाहिएको हो कि विवेकशील नागरिक ? हामीलाई स्क्रिनमा व्यस्त पुस्ता चाहिएको हो कि राष्ट्र निर्माणमा सक्रिय पुस्ता ?

सरकारले ढिलो नगरी डिजिटल आचारसंहिता, साइबर अपराध नियन्त्रण, बालसंरक्षण र डिजिटल साक्षरताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । राजनीतिक दलहरूले सामाजिक सञ्जाललाई भ्रम र उत्तेजना फैलाउने अस्त्र होइन, जनसंवादको माध्यम बनाउनुपर्छ ।

सञ्चारमाध्यमले सनसनी होइन, सत्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । नागरिकले पनि ‘शेयर गर्नुअघि सोच्ने’ संस्कार विकास गर्नुपर्छ ।

किनभने आज हामीले मोबाइलको स्क्रिनमा जे रोपिरहेका छौँ, भोलि त्यही हाम्रो समाजको चरित्र बनेर निस्कनेछ । प्रविधिलाई रोक्न सकिँदैन । रोक्नुपर्ने कुरा प्रविधि होइन—प्रविधिको दुरुपयोग हो ।

नत्र भोलिको पुस्ताले हामीलाई प्रश्न गर्नेछ— ‘तपाईंहरूको हातमा संसार जोड्ने प्रविधि थियो, तर तपाईंहरूले त्यसैबाट समाज किन टुक्र्याउनुभयो ?’ त्यसको जवाफ आजैदेखि खोज्नुपर्छ ।