न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

कलंकीमा ग्यासका लागि सर्वसाधारणको लामो लाइन, आपूर्ति व्यवस्थापनमाथि गम्भीर प्रश्न

काठमाडौं, २१ भदौ । बिहानको उज्यालो नहुँदै कलंकीका सडकमा सर्वसाधारणको भीड लाग्छ। हातमा खाली सिलिन्डर, आँखामा निद्रा र मनमा एउटै प्रश्न—आज ग्यास पाइएला कि फेरि खाली सिलिन्डर बोकेर घर फर्किनुपर्ला?

कलंकीस्थित शाही बाबा र श्रीकृष्ण ग्यास डिपोमा आइतबार बिहानैदेखि देखिएको दृश्य कुनै सामान्य बिक्री केन्द्रको दृश्य थिएन। उपभोक्ताहरू बिहान ४ बजेदेखि नै लाइनमा बस्न थाले। घण्टौँसम्म पालो कुर्दासमेत ग्यास वितरण हुने निश्चितता नहुँदा उपभोक्ताको धैर्य क्रमशः आक्रोशमा परिणत हुँदै गएको छ।

ग्यासको सिलिन्डर बोकेर लाइनमा उभिएका नागरिकका लागि अहिले ‘ग्यास अभाव’ भन्दा ठूलो समस्या अनिश्चितता बनेको छ। ग्यास आउँछ भन्ने खबरमा लाइन बस्ने, वितरण हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अन्योलमा घण्टौँ कुर्ने र अन्ततः पालो नआउँदै फर्किनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

प्रश्न सीधा छ—यदि ग्यास पर्याप्त छैन भने बिहान ४ बजेदेखि सर्वसाधारणलाई लाइनमा किन उभ्याइँदैछ? अनि ग्यास आउने हो भने वितरणको स्पष्ट प्रणाली किन छैन?

सिलिन्डर घरको, निर्णय डिपोको होइन?
ग्यास लिन आएका उपभोक्तालाई कति सिलिन्डर आएको छ, कति वितरण हुन्छ र आफ्नो पालोमा ग्यास पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने यकिन जानकारी छैन।

परिणामतः बिक्री केन्द्रबाहिर एउटा अनौठो दृश्य देखिन्छ—घण्टौँदेखि लाइनमा बसेका मानिसहरू ग्यासको प्रतीक्षाभन्दा पनि सूचनाको प्रतीक्षामा छन्। सर्वसाधारणको पीडा यहीँबाट सुरु हुन्छ।

एकातिर घरमा खाना पकाउन ग्यास चाहिएको छ, अर्कोतिर बजारमा ग्यास आएको भनिन्छ। तर उपभोक्ताले ग्यास किन्न खोज्दा ‘कति आयो?’ भन्ने प्रश्नको स्पष्ट जवाफ पाउँदैनन्। सरकारसँग तथ्यांक छ भने जनतासँग सूचना किन छैन?

ग्यासको सिलिन्डर बोकेर नागरिक सडकमा लाइन लागिरहेका छन्। तर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी बोकेका निकाय भने कागजी तथ्यांकमा सन्तुष्ट देखिन्छन्। यही विरोधाभासले आपूर्ति प्रणालीमाथि प्रश्न उठाएको छ।

विपद् बहाना होइन, व्यवस्थापनको परीक्षा हो
हालको आपूर्ति समस्या सडक अवरोध, बाढी–पहिरो र ढुवानी प्रणालीमा परेको असरका कारण थप जटिल बनेको हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा आपूर्ति शृंखला प्रभावित हुनु अस्वाभाविक होइन। तर विपद् आयो भन्दैमा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पनि विपद्मै बगाउन मिल्छ? यही प्रश्न अहिले महत्वपूर्ण बनेको छ।

सडक अवरुद्ध छ भने वैकल्पिक मार्ग खोजिनुपर्छ। नियमित ढुवानी सम्भव छैन भने वैकल्पिक ढुवानीको व्यवस्था हुनुपर्छ। आपूर्ति कम छ भने प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्छ। र ग्यास वितरण हुने वा नहुने विषयमा सर्वसाधारणलाई समयमै जानकारी दिनुपर्छ।

तर बिहान ४ बजेदेखि लाइनमा बसेका उपभोक्तालाई घण्टौँसम्म ‘पर्खनुस्’ भन्ने जवाफ मात्र दिने हो भने आपूर्ति संकटभन्दा व्यवस्थापन संकट ठूलो भएको सन्देश जान्छ।

ग्यासको लाइनमा देखियो राज्यको अर्को ऐना
काठमाडौंमा ग्यासका लागि लाइन लाग्ने अवस्था नयाँ होइन। संकट आउँदा सर्वसाधारणको पहिलो प्रतिक्रिया हुन्छ—‘कहिले पाइन्छ?’ तर राज्यको प्रतिक्रिया प्रायः उस्तै सुनिन्छ—‘आपूर्ति भइरहेको छ।’

यदि आपूर्ति भइरहेको छ भने डिपोबाहिर यति लामो लाइन किन? यदि ग्यास पर्याप्त छ भने उपभोक्ताले बिहान ४ बजेदेखि किन कुर्नुपर्छ? यदि ग्यास छैन भने ‘आपूर्ति सहज छ’ भन्ने आश्वासन किन? यिनै प्रश्नले सरकारी दाबी र सडकको वास्तविकताबीचको दूरी देखाउँछन्।

सरकारी कार्यालयको कागजमा ग्यासको संख्या पुग्न सक्छ। तर चुलोमा आगो नबल्ने घरका लागि त्यो संख्या अर्थहीन हुन्छ। जनताको भान्सासम्म ग्यास पुगेन भने आपूर्ति व्यवस्थापन सफल भएको प्रमाण कहाँ खोज्ने?

लाइनमा महिला, वृद्ध र श्रमिक; जिम्मेवारी कसको?
ग्यासको अभावले सबैभन्दा बढी असर दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने, वृद्धवृद्धा, महिला तथा सीमित आम्दानी भएका परिवारलाई पर्छ।

बिहानैदेखि लाइनमा बस्नु भनेको उनीहरूको दिनको ठूलो हिस्सा त्यहीँ बित्नु हो। घण्टौँ लाइनमा बसेर पनि ग्यास नपाए त्यो केवल आर्थिक क्षति होइन, समय, श्रम र राज्यप्रतिको विश्वासको क्षति पनि हो।

सर्वसाधारणले अनुदान मागेका होइनन्। राहत मागेका होइनन्। उनीहरूले आफ्नै पैसाले ग्यास किन्न खोजिरहेका छन्।

तर आफ्नै पैसाले आवश्यक वस्तु किन्न पनि नागरिकले बिहान ४ बजेदेखि लाइन बस्नुपर्ने अवस्था आउनु आपूर्ति प्रणालीका लागि गम्भीर चेतावनी हो।

व्यवसायीको पनि समस्या, तर उपभोक्ता झन् निरीह
ग्यास उद्योगी तथा विक्रेताले ढुवानी, सडक अवरोध, भौगोलिक कठिनाइ र आपूर्ति शृंखलामा आएको समस्यालाई कारण देखाउन सक्छन्। त्यो पक्ष पनि सुन्नुपर्छ।

तर संकटको अन्तिम भार उपभोक्ताको काँधमा मात्रै सारेर राज्य उम्किन सक्दैन।

आपूर्तिकर्ता, उद्योगी, नेपाल आयल निगम, सम्बन्धित मन्त्रालय र स्थानीय प्रशासनबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक हुन्छ।

कुन डिपोमा कति ग्यास छ, कहिले आउँछ र कति उपभोक्तालाई वितरण गरिन्छ भन्ने सूचना सार्वजनिक गर्न सकिन्छ। सूचना दिन पैसा लाग्दैन, तर सूचना नदिँदा जनताको समय र धैर्य दुवै सकिन्छ।

अब प्रश्न ग्यासको मात्रै रहेन
कलंकीको लाइन अहिले एउटा डिपोमा ग्यास किन्न बसेका मानिसहरूको भीड मात्र होइन। यो नेपालको आपूर्ति व्यवस्थापनको ऐना बनेको छ।

विपद् आउँदा सडक अवरुद्ध हुन सक्छ। यातायात रोकिन सक्छ। ढुवानीमा समस्या आउन सक्छ। तर राज्यको सूचना प्रणाली, समन्वय र व्यवस्थापन किन रोकिएजस्तो देखिन्छ?

जनतालाई लाइनमा राखेर समस्या समाधान हुँदैन। लाइन छोट्याउन आपूर्ति बढाउनुपर्छ। अनिश्चितता हटाउन सूचना दिनुपर्छ। कालोबजारी रोक्न अनुगमन गर्नुपर्छ। र संकट लम्बिए वैकल्पिक आपूर्ति प्रणाली सक्रिय गर्नुपर्छ।

नत्र बिहान ४ बजेदेखि सिलिन्डर बोकेर लाइनमा बसेका नागरिकले भोलि अर्को प्रश्न गर्नेछन्— ‘ग्यास त अभाव भयो होला, तर राज्यको जिम्मेवारी पनि अभावमै परेको हो?’ कलंकीको सडकमा खाली सिलिन्डर बोकेर उभिएको भीडले अहिले यही प्रश्न गरिरहेको छ।