न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

कांग्रेस महाधिवेशनको मिति नजिकिँदै जाँदा देउवा समूहमा बढ्दो दबाब, पुराना विश्वासपात्रहरू सानेपातिर फर्किए

काठमाडौं, २ असोज । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन अब केवल पार्टीको नियमित अधिवेशनको विषय रहेन। यो कांग्रेसभित्रको नेतृत्व, वैधानिकता, संस्थागत निरन्तरता र पुरानो तथा नयाँ नेतृत्वबीचको शक्ति सम्बन्धको परीक्षा बन्न पुगेको छ।

सभापति गगनकुमार थापा नेतृत्वको कांग्रेसले असोज १६ देखि १९ गतेसम्म काठमाडौंमा १५औँ महाधिवेशन गर्ने तयारीलाई तीव्र बनाएको छ।

कांग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचन समितिले पनि यही कार्यतालिकाअनुसार वडा, गाउँ–नगर, प्रदेश सभा क्षेत्र, प्रतिनिधिसभा क्षेत्र, जिल्ला र प्रदेश तहका अधिवेशन अघि बढाएको जनाएको छ।

असोज ३ गते प्रतिनिधि चयनसहितको महत्वपूर्ण चरणमा प्रवेश गर्ने र असोज १६ गतेदेखि केन्द्रीय महाधिवेशन सुरु हुने कार्यतालिका छ।

तर, कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा भने यही प्रक्रियालाई स्वीकार गर्ने मनस्थितिमा देखिएका छैनन्।

विशेष महाधिवेशनबाट गगन थापा सभापति बनेपछि त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आएका देउवाले आफू १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति भएकाले पार्टीको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने वैधानिक, राजनीतिक तथा नैतिक जिम्मेवारी आफूमा रहेको दाबी गर्दै अलग महाधिवेशनको बाटो रोजेका छन्।

देउवा पक्षले मंसिर २१ देखि २३ गतेसम्म १५औँ महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका अघि सारेको छ। यसरी एउटै पार्टीका दुई पक्षले एउटै नामको महाधिवेशनका लागि दुई फरक मिति घोषणा गरेपछि कांग्रेसको विवाद सामान्य गुटगत प्रतिस्पर्धाभन्दा पर पुगेको छ।

गगनको खुला निम्तो
यही अन्योलबीच सभापति गगनकुमार थापाले पूर्वसभापति देउवालाई सार्वजनिक रूपमा महाधिवेशनमा सहभागी हुन निम्तो दिएका छन्।

बिहीबार केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकलाई सम्बोधन गर्दै थापाले असोज १६ गते हुने महाधिवेशनको उद्घाटन पूर्वसभापति देउवाले गरिदिए आफूहरूका लागि सम्मानको विषय हुने बताए।

थापाको सन्देश केवल एउटा औपचारिक निम्तोमा सीमित देखिँदैन। पार्टीभित्र लामो समयदेखि चर्किएको विवादलाई महाधिवेशनको मूलधारमै समेटेर अघि बढ्ने प्रयासका रूपमा उनको अभिव्यक्तिलाई बुझिएको छ।

थापाले देउवालाई पूर्वसभापतिको सम्मानजनक भूमिकामा राख्दै महाधिवेशनमा सहभागी गराउने संकेत गरेका छन्। पछिल्लो बैठकमा पनि उनले पार्टीभित्रका सबै पक्षलाई समेट्ने वातावरण बनाउने र आफूले गर्नुपर्ने लचकता अपनाउन तयार रहेको बताएका छन्।

तर प्रश्न यहींबाट सुरु हुन्छ—गगनले निम्तो दिएपछि देउवा सानेपा फर्कन्छन् कि आफ्नै राजनीतिक बाटोमा अघि बढ्छन् ?

देउवा पक्षका नेता धमाधम फर्किएपछि नयाँ दबाब
महाधिवेशनको मिति नजिकिँदै जाँदा देउवाका निकट मानिएका प्रभावशाली नेताहरू एकपछि अर्को गर्दै थापा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमितिमा देखिन थालेका छन्।

बिहीबार सानेपामा बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा देउवा पक्षमा रहेका भनिएका महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डिना’, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, मीनबहादुर विश्वकर्मा, रामहरि खतिवडा, जीवनबहादुर शाही, इन्द्रबहादुर बानियाँ, सुरेन्द्रराज पाण्डेलगायतका नेता सहभागी भए। विभिन्न विवरणअनुसार देउवा पक्षबाट ४० भन्दा बढी नेता बैठकमा सहभागी भएका थिए।

यसअघि पनि देउवा समूहमा प्रभावशाली भूमिका निर्वाह गरेका नेताहरू थापा नेतृत्वको मूलधारतर्फ फर्किएका थिए।

ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, महालक्ष्मी उपाध्याय, सुरेन्द्रराज पाण्डे, इन्द्रबहादुर बानियाँ, जीवनबहादुर शाही, मीनबहादुर विश्वकर्मा, रामहरि खतिवडालगायत नेताहरूले देउवाको समानान्तर महाधिवेशनको बाटोभन्दा पार्टीको मूलधारमा सहभागी हुने बाटो रोजेका छन्।

यसले देउवाको आगामी रणनीतिमा स्वाभाविक रूपमा दबाब बढाएको छ। किनकि राजनीतिक संगठनमा नेतृत्वको शक्ति केवल पदमा होइन, साथमा उभिने संगठनात्मक संरचना, प्रतिनिधि र नेताकार्यकर्ताको समर्थनमा पनि देखिन्छ।

देउवाले छुट्टै महाधिवेशनको बाटो रोजिरहँदा उनकै विगतका विश्वासपात्रहरू ठूलो संख्यामा थापा नेतृत्वको संरचनामा सहभागी हुन थालेपछि अब देउवाको आगामी कदममाथि कांग्रेसभित्रै गम्भीर चासो उत्पन्न भएको छ।

‘देउवालाई धोका’ कि ‘कांग्रेस जोगाउने प्रयास’ ?
देउवा समूह छाडेर सानेपा पुगेका नेताहरूले भने आफूहरूले व्यक्तिविशेषभन्दा कांग्रेसको संस्थागत एकतालाई प्राथमिकता दिएको तर्क गरेका छन्।

मीनबहादुर विश्वकर्माले देउवा अब पार्टीको सर्वोच्च नेताको भूमिकामा रहन सक्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। उनका अनुसार देउवा कुनै पदका उम्मेदवार नभएकाले उनलाई सम्मानजनक भूमिकामा राखेर पार्टीको आधिकारिक संरचनालाई बलियो बनाउने प्रयास भइरहेको छ।

महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डिना’ले पनि सभापति थापाले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन गरेको प्रयास सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिएकी छन्।

उनको भनाइमा धेरै नेता–कार्यकर्ता मूलधारमा फर्किएको अवस्थामा १५औँ महाधिवेशनलाई एकताको महाधिवेशन बनाउने वातावरण बनाउन सकिन्छ। तर देउवा पक्षको मूल प्रश्न अझै समाप्त भएको छैन।

देउवाको तर्कअनुसार १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापतिका रूपमा आफूले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने अधिकार र दायित्व राख्छन्। विशेष महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन गरिएको विषयलाई उनले स्वीकार गरेका छैनन्। यही असहमति नै कांग्रेस विवादको मूल गाँठो बनेको छ।

अदालतको ढोका पनि तत्काल समाधान बनेन
कांग्रेसको विवाद अदालतसम्म पुगे पनि अहिलेका लागि त्यसबाट दुवै पक्षको महाधिवेशन रोकिएको छैन। गगन थापा र शेरबहादुर देउवा पक्षले अघि सारेका दुवै महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पेस गरिएको रिट दरपीठ भएको छ।

सर्वोच्च प्रशासनले यस विवादसँग सम्बन्धित एउटा निवेदन पूर्ण इजलासमा विचाराधीन रहेको र अर्को निवेदनमा महाधिवेशन कार्यतालिका रोक्ने आदेश नदिइएको अवस्थालाई आधार मानेर रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो। त्यसविरुद्ध परेको निवेदनमा पनि सर्वोच्चले दरपीठ सदर गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ।

यसले तत्कालका लागि दुवै पक्षलाई आफ्नो–आफ्नो राजनीतिक प्रक्रिया अघि बढाउने ठाउँ दिएको छ। अर्थात्, अदालतले विवादको राजनीतिक गाँठो फुकाइदिने अवस्था बनेन। अब कांग्रेसभित्रको विवादको अर्को निर्णायक मैदान संगठन र महाधिवेशन प्रतिनिधिको राजनीति बन्ने देखिन्छ।

असोज १६ नजिकिँदै, देउवाको निर्णय निर्णायक
कांग्रेसको वडा अधिवेशनदेखि केन्द्रीय महाधिवेशनसम्मको प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ। असोज १६ को उद्घाटन नजिकिँदै जाँदा देउवाको मौनता स्वयं राजनीतिक सन्देश बन्न थालेको छ।

यदि देउवा असोज १६ को कार्यक्रममा सहभागी भए भने त्यसले थापा नेतृत्वको महाधिवेशनलाई स्वीकार गरेको अर्थ निकालिने राजनीतिक व्याख्या हुन सक्छ। तर देउवा सहभागी नभई मंसिर २१–२३ को आफ्नै पक्षको महाधिवेशनतर्फ अघि बढे भने कांग्रेसको समानान्तर संरचना र वैधानिकताको विवाद थप लम्बिने सम्भावना रहन्छ।

यही कारण गगनको निम्तो र देउवाको निर्णय अहिले कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिमा सबैभन्दा चर्चित विषय बनेको छ।

थापाका लागि चुनौती केवल महाधिवेशन तोकिएको मितिमा सम्पन्न गर्नु मात्र होइन, असन्तुष्ट पक्षलाई समेत सहभागी गराएर पार्टीको विभाजनकारी अवस्थालाई नियन्त्रण गर्नु हो।

देउवाका लागि भने चुनौती आफ्नो राजनीतिक दाबीलाई कसरी संस्थागत गर्ने र आफूसँग रहेको पुरानो संगठनात्मक प्रभावलाई कसरी कायम राख्ने भन्ने प्रश्नसँग जोडिएको छ।

अर्कोतर्फ, देउवाका विश्वासपात्र मानिएका नेताहरूको ठूलो समूह सानेपा पुगिसकेको अवस्थाले उनको समानान्तर अभियानको स्वरूपसमेत परिवर्तन गरिरहेको छ।

विगतमा देउवासँग निकट रहेका नेताहरू नै मूलधारको महाधिवेशन प्रक्रियामा सहभागी भएपछि अब प्रश्न देउवा एक्लै के गर्छन् भन्ने मात्र होइन—उनीसँग बाँकी रहेको संगठनात्मक शक्ति कति छ र त्यसलाई कुन दिशामा प्रयोग गर्छन् भन्ने पनि हो।

कांग्रेसको अगाडि दुई बाटा
अब कांग्रेसको अगाडि मूलतः दुई राजनीतिक बाटा देखिन्छन्। पहिलो—असोज १६–१९ को महाधिवेशनलाई सबै पक्षको सहभागितासहित अघि बढाउने र देउवालाई पूर्वसभापतिको सम्मानजनक भूमिकामा सहभागी गराउने प्रयास।

दोस्रो—देउवा पक्षले आफ्नो घोषित मंसिर २१–२३ को महाधिवेशनलाई निरन्तरता दिने र पार्टीभित्रको वैधानिकता तथा नेतृत्वसम्बन्धी विवादलाई अझै अघि बढाउने बाटो।

यी दुईमध्ये कुन बाटोमा कांग्रेस अघि बढ्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर अहिले गगन थापाभन्दा बढी शेरबहादुर देउवाको आगामी निर्णयसँग जोडिएको छ।

तर एउटा तथ्य भने स्पष्ट छ—महाधिवेशनको मिति जति नजिकिँदै छ, कांग्रेसभित्रको विवाद त्यति नै खुला राजनीतिक परीक्षामा प्रवेश गर्दैछ।

सानेपामा देउवा पक्षका प्रभावशाली नेताहरूको उपस्थितिले गगन नेतृत्वको संरचनालाई थप फराकिलो बनाएको छ। उता देउवाले आफ्नो दाबी छाडिसकेका छैनन्। अदालतबाट तत्काल कुनै रोकावट आएको छैन। दुवै पक्षले आ–आफ्नो कार्यतालिका बोकेर अघि बढिरहेका छन्।

अब कांग्रेस कार्यकर्ताको नजर एउटै प्रश्नमा अडिएको छ—गगन थापाको निम्तो स्वीकार गर्दै शेरबहादुर देउवा असोज १६ गते महाधिवेशनको मञ्चमा उभिएर कांग्रेसभित्रको विवादलाई नयाँ मोड दिन्छन्, कि आफ्नै पक्षले घोषणा गरेको मंसिरको महाधिवेशनलाई निरन्तरता दिँदै अलग राजनीतिक बाटो रोज्छन् ?

असोज १६ अब केवल महाधिवेशनको मिति होइन, कांग्रेसभित्र लामो समयदेखि थाती रहेको नेतृत्व विवाद कुन दिशामा जाने भन्ने देखाउने महत्वपूर्ण राजनीतिक दिन बन्ने भएको छ।