न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, २ असोज । गत वर्ष २०८२ भाद्र २३ गतेको जेनजीहरूको विरोध प्रदर्शन र सो विरोध प्रर्दशनलाई हाइज्याक गरेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नेहरूले नै भाद्र २४ गतेको विध्वसात्मक कार्य गरेको सरकारले बनाएको आयोग र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बनाएको मानव अधिकार आयोगकी सदस्य लिलि थापाको संयोजकत्वमा गठन भएको आयोगले भाद्र २३ र २४ गतेको घटनाको अनुसन्धान गरी रास्वपाका १७ सांसद सहित २५ जनालाई कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

दुवै आयोगहरूले आ–आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको र बालेन सरकार गठन भएको छ महिना पुग्न लाग्दा समेत अपराधमा संलग्न भएकाहरूलाई कारबाही गर्नुको बदला प्रतिवेदनहरू नै सार्वजनिक सम्म गरिएको छैन ।

रास्वपा नेतृत्वको बालेन सरकारको पक्षमा संसदमा झण्डै दुई तिहाईको मत रहेको छ । तर, पनि सरकारले जनताको पक्षमा काम गर्न सकेको देखिएको छैन । लोकतन्त्रमा निर्वाचन जित्नु भनेको सरकार बनाउने अधकिार पाउनु हो ।

जनताको विश्वास जोगाईरहनु सरकार टिक्ने मुख्य आधार हो । सरकारको शक्ति मतपत्रबाट आउँछ तर सरकारप्रतिको सम्मान उसको व्यवहारबाट मात्र निर्माण हुन सक्छ । सरकारको आयु केबल चुनावी अंकगणित र परिणामबाट मात्र निर्धारण हुन सक्दैन ।

यसभन्दा पहिला पनि राजनीतिक दलहरूले एक्लै बहुमत पाएका थिए तर उनीहरूले त्यो बहुमतलाई टिकाउन सकेनन् । पटक पटक मध्यावधि निर्वाचन भएको इतिहास साक्षी रहेको छ ।

नेपली कांग्रेसले दुई पटक बहुमत पाएको थियो तर उसले त्यो बहुमतलाई टिकाउन सकेन भने अहिले देशमा रास्वपा नेतृत्व र बालेन सरकारलाई त्यो हेक्का रहेकै हुनुपर्दछ ।

शासनको मूल्यांकन नागरिकको दैनिकी जीवनमा हुन्छ, नागरिकको अनुभूतिमा हुन्छ । तर, बालेन सरकारले नागरिकको दैनिक जीवनमा कुनै परिवर्तन ल्याउन सकेको छैन । आखिरी किन ?

अघिल्लाको सरकारलाई चुनौती दिन सक्ने शक्ति नै छैन त्यही कारणले गर्दा रास्वपा र बालेन सरकारले नागरिकलाई वेवास्ता गर्दै दुइ तिहाईको घमण्डमा रमाउन थालेका हुनाले नागरिकमा वितृष्ण उत्पन्न हुन थालेको छ ।

केही दिन अधि कानूनमन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रियसभामा बोल्दै राष्ट्रिय सभा र राष्ट्रपति कार्यालयकै कारण सरकारको कार्यसम्पादन कार्यमा प्रभावित भएको अभिव्यक्ति दिएकी थिइन् । के राष्ट्रिय सभा र राष्ट्रपति कार्यालयकै कारण सरकारले काम गर्न नपाएको हो त ?

अहिलेको मुख्य प्रश्न भनेको यहि हो । पहिलाका कतिपय सरकारहरूले पनि यस्तै गैरजिम्मेवारीपूर्वक अभिव्यक्ति दिएर आफ्नो सरकारको नालायकीपन देखाएका थिए ।

कहिले अदालतलाई देखाएर जनतालाई झुक्याउने अनि कहिले कर्मचारीतन्त्रलाई देखाएर 'नाँच्न नजान्ने आगन टेढो' भन्ने नेपाली उखानलाई चरितार्थ गरेका थिए ।

अहिले झण्डै दुई तिहाईको बहुमत सहितको सरकारलाई काम गर्न नदिने वा कार्यसम्पादमा अप्ठ्यारो पार्ने शक्ति कुन रहेछ त ? अब त्यो खुलासा हुनु पर्दछ ।

आफ्नो असफलता र नालायकीपनको दोष अरुलाई लगाएर जनतालाई झुक्याउने र आफ्ना पक्षका मतदाता र शुभचिन्तकहरूलाई भड्काउने कार्य तत्काल बन्द गरिनुपर्दछ ।

बालेन सरकारले नतिजा दिने कार्य गर्न नसकेको कारण के हो ? त्यसको खोजि गरौँ प्रक्रियामा समस्या भए त्यसलाई सुधार गरौँ, अहिले नेतृत्वमै समस्या देखिएको छ ।

नेतृत्वमा समन्यको अभाव रहेको छ । अरुलाई दोष देखाएर आफूँ पन्छिने प्रवृत्ति सरकारमा देखिएको छ । फरक विचार विकासका बाधक होइन । फरक विचारलाई सहन नसक्ने संस्कार, असहिष्णुता विकासको बाधक हो भने हेक्का सरकारलाई होस् ।

फरक मत हुनु लोकतन्त्रको समस्या होइन, बरु सौन्दर्य हो भन्ने सोँच प्रधानमन्त्री बालेनलाई आओस् । अहिलेको गम्भीर चिन्ताको विषय भनेको सामाजिक सञ्जालमा ध्रुवीकरण हो ।

अहिले सामाजिक सञ्जालमा असहमति, आलोचना क्रमश घृणामा बदलिँदै गएको छ । पुराना दलहरूलाई सम्पूर्ण रुपमा दानवीकरण गर्ने र नयाँ भनिएका दलहरूलाई प्रश्न विहिन देवत्वकरण गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ ।

त्यस्तो प्रवृत्ति बढ्नुमा प्रधानमन्त्री बालेन नै दोषी रहेका छन् । पूराना दलका नेताहरूलाई गाली गलौज गर्दै फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै उनीहरूको उछितो काढ्ने कार्यमा प्रधानमन्त्री नै सक्रिय रहेकाले रास्वपा समर्थक र प्रधानमन्त्री बालेन समर्थकहरूले स्टाटस लेख्ने गरेका छन् ।

नयाँ दल अर्थात रास्वपाको आलोचना कसैले गरे ऊ पूराना दलको समर्थक ठहरिने तर नयाँ दलका नेतामाथि प्रश्न गर्दा देशद्रोही, भ्रष्ट, विवेको र पुरानो व्यवस्थाको मतियारको आरोप लगाउने प्रवृत्तिले कहाँ पु¥याउँछ ?

राजनीतिक असहमति यति हिसंक हुनु भनेको लोकतन्त्रकै लागि घातक सावित हुन सक्छ । त्यही कारणले गर्दा नयाँ भनिएका रास्वपा समर्थक र प्रधानमन्त्री बालेनको बोली व्यवहारमा सुधार आवश्यक रहेको छ ।

अरुको विचार सुन्न नसक्ने आफैँले भनेको र बालेको मात्र ठीक हुने हो भने सोँचले गर्दा भोली समाज भाँडिन सक्छ । आज कसैप्रति फैल्याइएको घृणा भोली आफैँतर्फ आउन सक्छ ।

समुदायमा घृष्णा फैल्याइएको खण्डमा त्यसले अर्को रुप लिन सक्छ भन्ने हेक्का रास्वपा समर्थक र प्रधानमन्त्री बालेन सहितका रास्वपाको सांसदहरूलाई होस् ।

बालेन सरकारले हिजो आफैँले घोषणा गरेका कतिपय कार्यहरू पूरा भए त । सुशासन र पारदर्शिता कति कायम भयो ? जनताका समस्याहरू कति समाधान भए ?

अहिले सरकारले जनतालाई ग्यास सम्म दिन सकेको छैन । त्यो पनि पुराना दलहरूले गर्दा हो कि ? जेनजीहरूलाई अघि लगाएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नेहरू को–को थिए भन्ने वास्तविकताको रहस्य त २०८२ भाद्र २३ र २४ गते सार्वजनिक भएका भिडियोहरू हेरेमा प्रष्ट हुन्छ ।

सिंहदरबारमा आगजनी गर्दा देखिस् ओली तेरो सिंहदरबारमा आगजनी गरिदिऔँ भन्ने को थिए ? बल्ल प¥यो माकुरी जालैमा भनि नाच्ने तोसिमा कार्की सहितका मानिसहरू कुन पार्टीमा रहेर सांसद रहेका छन् ।

के सिंहदरबार केपी ओली निजी निवास थियो त ? राष्ट्रको सम्पत्ति ध्वस्त बनाउने अनि आरोप लागेपछि आफैँले समिति बनाएर आफैँलाई उन्मुक्ति दिने निर्णय गर्नेहरू को–को थिए ?

यी सबै तथ्यहरूले गर्दा प्रमाणित हुन्छ २०८२ भाद्र २३ गतेको विरोध प्रदर्शन र २४ गतेको विध्वसात्मक कार्य गर्नका लागि मात्र स्कूले भाइबैनीहरूलाई अघि सारेर आफ्नो स्वार्थ केही व्यक्ति र स्ंस्थाहरूले पूरा गरेका थिए भनेर ।