न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, २ असोज । रसुवा केन्द्रित बाढीले भौतिक संरचना, जलविद्युत्, सडक, व्यापार तथा बीमा क्षेत्रमा समेत ठूलो आर्थिक जोखिम सिर्जना गरेपछि सरकारले पुनर्विमा क्षेत्रको संरचनामै हस्तक्षेप गर्ने तयारी थालेको छ।

यही क्रममा नेपालका दुई पुनर्विमा कम्पनी—सरकारी स्वामित्वको नेपाल पुनर्विमा कम्पनी र निजी क्षेत्रको हिमालयन रिइन्योरेन्स कम्पनी—लाई एकआपसमा गाभ्ने विषयमा छलफल अघि बढेको बुझिएको छ।

बाढीको पानी घट्दै गए पनि त्यसले छाडेको आर्थिक जोखिम भने घटेको छैन। क्षतिको वास्तविक आकार क्रमशः बाहिर आउँदै गर्दा बीमा र पुनर्विमा क्षेत्रले धान्नुपर्ने दायित्व पनि बढ्ने देखिएको छ।

यही दबाबका बीच दुई पुनर्विमा कम्पनीलाई छुट्टाछुट्टै दौडाउनुभन्दा एउटै बलियो कम्पनी बनाउने विकल्पमा नीति तहमा छलफल केन्द्रित भएको हो।

बीमा क्षेत्रमा देखिएको समस्या भने रसुवाको बाढीबाट मात्रै सुरु भएको होइन। गत वर्षको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको दाबी भुक्तानीको दबाबसमेत निर्जीवन बीमा कम्पनी र पुनर्विमा क्षेत्रमा कायमै रहेको अवस्थामा नयाँ विपद्ले जोखिम थपिदिएको छ।

अर्थात्, बीमा कम्पनीको खातामा परेको क्षतिको अन्तिम भार कहाँ पुग्छ भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण बनेको छ। निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले आफ्नो जोखिमको ठूलो हिस्सा पुनर्विमा कम्पनीमा हस्तान्तरण गर्ने भएकाले ठूलो प्राकृतिक विपद् हुँदा त्यसको असर पुनर्विमा कम्पनीको वित्तीय क्षमतामा प्रत्यक्ष पर्न जान्छ।

यही कारण अहिलेको बहस ‘मर्ज गर्ने कि नगर्ने’ भन्दा पनि मर्ज नगरी जोखिम धान्न सकिन्छ कि सकिँदैन ? भन्ने प्रश्नतर्फ मोडिएको देखिन्छ।

दुई कम्पनी, एउटै बजार र जोखिमको बढ्दो चाप
नेपालमा दुई पुनर्विमा कम्पनी सञ्चालनमा छन्। सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेपाल पुनर्विमा कम्पनी र निजी क्षेत्रको हिमालयन रिइन्योरेन्सले नेपालको पुनर्विमा बजारमा मुख्य भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्।

तर प्राकृतिक विपद्को आवृत्ति र क्षतिको आकार बढ्दै जाँदा पुनर्विमा कम्पनीको पूँजी, जोखिम वहन क्षमता र पुनर्विमा संरचनामाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेका छन्।

नेपाल पुनर्विमा कम्पनी र हिमालयन रिइन्योरेन्सलाई गाभ्ने तयारीको पछाडि यही जोखिम व्यवस्थापनलाई मुख्य आधार बनाइएको बताइएको छ।

बीमा क्षेत्रको नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरणले दुई कम्पनीलाई बराबरी हिस्सामा मर्ज गराउँदा २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको पूँजी भएको पुनर्विमा कम्पनी बन्न सक्ने विश्लेषण गरेको स्रोतको दाबी छ।

यदि यस्तो संरचना बनेमा नेपालको पुनर्विमा क्षेत्रमा एउटा ठूलो स्वदेशी कम्पनी तयार हुनेछ। त्यसले ठूलो प्राकृतिक विपद्का कारण सिर्जना हुने दाबी तथा क्षतिको भार धान्न थप क्षमता विकास गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।

तर यहाँ पनि प्रश्न उठ्छ—कम्पनी ठूलो हुँदैमा जोखिम व्यवस्थापन बलियो हुन्छ कि जोखिम पनि त्यत्तिकै ठूलो भएर एउटै टोकरीमा जम्मा हुन्छ ? मर्जरको बहसमा यो प्रश्नलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन।

विदेशी पुनर्विमामाथिको निर्भरता घटाउने नीति, जोखिमचाहिँ कसले बोक्ने ?
सरकारले स्वदेशी पुनर्विमा कम्पनीलाई प्राथमिकता दिने नीति अघि सारेपछि नेपालको पुनर्विमा कारोबारको ठूलो हिस्सा स्वदेशमै राख्ने प्रयास हुँदै आएको छ। विदेशी पुनर्विमा कम्पनीलाई दिइने हिस्सा सीमित गर्ने नीतिको उद्देश्य स्वदेशी कम्पनीलाई बलियो बनाउनु हो।

नीति आफैंमा स्वदेशी क्षमता विकास गर्ने उद्देश्यतर्फ लक्षित भए पनि त्यसको अर्को पाटो पनि छ। यदि देशभित्र ठूलो विपद् आयो र ठूलो हिस्सा जोखिम स्वदेशी पुनर्विमा कम्पनीमै थुप्रियो भने अन्तिम भार कसले धान्ने ?

रसुवा बाढीले यही प्रश्नलाई थप पेचिलो बनाइदिएको छ। नेपालका पुनर्विमा कम्पनीहरूले पनि आफ्नो जोखिमको केही हिस्सा विदेशी पुनर्विमा कम्पनीमा हस्तान्तरण गर्ने गरेका छन्। तर ठूलो क्षतिको अवस्थामा त्यो मात्र पर्याप्त नहुन सक्ने चिन्ता बीमा क्षेत्रमा देखिएको छ।

त्यसैले अहिलेको बहस केवल दुई कम्पनी गाभ्ने विषयमा सीमित छैन। यो नेपालको पुनर्विमा प्रणालीले ठूलो प्राकृतिक विपद् धान्न सक्ने गरी कति तयार छ ? भन्ने ठूलो प्रश्नसँग जोडिएको छ।

बाढीले फेरि देखायो जोखिम व्यवस्थापनको कमजोरी
नेपाल प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिममा रहेको मुलुक हो। भूकम्प, बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोट, हिमपहिरो तथा अन्य प्राकृतिक घटनाले वर्षेनी ठूलो आर्थिक क्षति पुर्या उँदै आएका छन्।

तर विपद् आउनुअघि जोखिमको हिसाब गर्नेभन्दा विपद् आएपछि क्षतिको रकम गन्ने प्रवृत्ति अझै बलियो छ। रसुवा बाढीले यही पुरानो कमजोरीलाई फेरि सतहमा ल्याइदिएको छ।

सडक बिग्रियो, पुल बग्यो, जलविद्युत् आयोजना प्रभावित भए, व्यापारिक पूर्वाधारमा क्षति पुग्यो। त्यसपछि बल्ल बीमा दाबी, पुनर्विमा दायित्व र कम्पनीको पूँजी क्षमताको हिसाब हुन थालेको छ।

विपद् व्यवस्थापनको अर्थ उद्धार र राहतमा मात्रै सीमित हुँदैन। विपद्पछिको आर्थिक क्षति कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? बीमा प्रणालीले कति धान्छ ? पुनर्विमा प्रणालीको क्षमता कति छ ? भन्ने विषय पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ।

मर्जर समाधान हो कि तत्कालीन दबाबको प्रतिक्रिया ?
दुई पुनर्विमा कम्पनीलाई गाभ्ने योजना अघि बढ्नु आफैंमा ठूलो नीतिगत निर्णय हो। तर मर्जरलाई सबै समस्याको एउटै औषधि मान्नुअघि केही प्रश्नको जवाफ खोज्नुपर्ने देखिन्छ।

दुई कम्पनीको वास्तविक वित्तीय अवस्था कस्तो छ ? आगामी वर्षमा सम्भावित दाबीको आकार कति हुन सक्छ ? विदेशी पुनर्विमा बजारबाट कति जोखिम हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ ?

मर्जरपछि बन्ने कम्पनीको जोखिम व्यवस्थापन संरचना कस्तो हुन्छ ? र सबैभन्दा महत्वपूर्ण—ठूलो कम्पनीले विपद्को ठूलो क्षति व्यहोर्न नसक्ने अवस्था आएमा त्यसपछिको विकल्प के हुन्छ ?

यी प्रश्नको जवाफबिनाको मर्जरले नाममा ठूलो तर जोखिममा कमजोर कम्पनी जन्माउन सक्छ। त्यसैले मर्जरको बहसलाई केवल ‘दुई कम्पनी गाभेर २० अर्बको कम्पनी बनाउने’ अंकगणितमा सीमित गर्नु हुँदैन।

पुनर्विमा भनेको पूँजीको आकार मात्रै होइन, जोखिम मूल्यांकन, अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्विमा पहुँच, दाबी व्यवस्थापन, प्राविधिक क्षमता र वित्तीय अनुशासनको विषय पनि हो।

बाढीपछि बल्ल चेत्ने कि अब प्रणाली नै बदल्ने ?
रसुवा बाढीले पुनर्विमा क्षेत्रलाई एउटा गम्भीर पाठ दिएको छ—नेपालमा प्राकृतिक विपद्को आर्थिक जोखिम अब पुरानै ढाँचाबाट धान्न कठिन हुँदै गएको छ।

सरकार र नियामकले दुई पुनर्विमा कम्पनीलाई गाभेर बलियो संस्था बनाउने तयारी गर्नु त्यसैको एउटा प्रतिक्रिया हो। तर मर्जरपछि पनि यदि जोखिमको वैज्ञानिक मूल्यांकन भएन, पर्याप्त पुनर्विमा व्यवस्था गरिएन र कम्पनीको जोखिम वहन क्षमताअनुसार व्यवसाय विस्तार गरिएन भने केही वर्षपछि फेरि उही प्रश्न उठ्न सक्छ।

आज रसुवा छ। भोलि अर्को विपद् हुन सक्छ। त्यसैले प्रश्न दुई कम्पनी गाभिए कि गाभिएनन् भन्ने मात्रै होइन। नेपालले विपद्को आर्थिक धक्का थेग्ने पुनर्विमा प्रणाली बनाउन सक्यो कि सकेन ? भन्ने हो।

बाढीले पहाडको बाटो बगाएको छ। अब त्यसले बीमा क्षेत्रको पुरानो बाटो पनि बदल्नुपर्ने संकेत दिएको छ। तर नयाँ बाटो बनाउँदा हतारमा दुई कम्पनी जोडेर मात्रै पुग्दैन—त्यो बाटो कति बलियो छ, कति जोखिम धान्छ र अर्को बाढी आउँदा फेरि भत्किँदैन भन्ने सुनिश्चितता पनि चाहिन्छ।