न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, ७ असोज । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिन अझै केही महिना बाँकी छँदै निर्वाचन आयोगले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनको तयारीलाई तीव्रता दिएको छ।

आयोगले संविधान र प्रचलित निर्वाचन कानुनले दिएको समयसीमालाई आधार बनाएर फागुनमै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नेगरी तयारी अघि बढाएको जनाएको छ।

२०७९ वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिनुअघि नै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने रणनीतिमा आयोग देखिएको हो।

आयोगका आयुक्त राजीव सुब्बाले सञ्चारमाध्यमसँगको कुराकानीमा स्थानीय तहको कार्यकाल सकिनुभन्दा करिब दुई महिनाअघि नै निर्वाचन गराउने तयारी भइरहेको बताएका छन्।

यसले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनको सम्भावित समयलाई लिएर राजनीतिक दलदेखि स्थानीय तहसम्मको बहसलाई थप तताउने संकेत गरेको छ।

चुनावको मिति घोषणा हुनुअघि नै आयोगले तयारी अघि बढाएपछि अब निर्वाचन कहिले हुन्छ भन्ने प्रश्नभन्दा पनि आयोगले कुन कानुनी आधारमा र कस्तो प्रविधिबाट निर्वाचन गराउने तयारी गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण बनेको छ।

कार्यकाल सकिनुअघि नै चुनावको तयारी

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ मा गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअघि निर्वाचन हुने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै आयुक्त सुब्बाले सोही कानुनी व्यवस्थालाई आधार बनाएर तयारी अघि बढाइएको बताएका छन्।

संविधानको धारा २२५ ले गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्ष हुने व्यवस्था गरेको छ। कार्यकाल समाप्त भएपछि अर्को निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था पनि छ।

२०७९ वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो। त्यस आधारमा आगामी निर्वाचनको समय नजिकिँदै जाँदा आयोगले निर्वाचन व्यवस्थापन, मतदाता नामावली, मतदानस्थल, जनशक्ति, सुरक्षा व्यवस्थापन, सामग्री व्यवस्थापन र प्रविधिसम्बन्धी तयारीलाई अगाडि बढाउन थालेको हो।

तर यसपटकको निर्वाचन केवल पुरानै ढाँचामा मतदान गराउने अभ्यासमा सीमित नहुने संकेत आयोगले गरेको छ।

अन्तरजिल्ला मतदान : मतदाता जहाँ छन्, त्यहीँबाट मत हाल्ने बहस

आयोगले आगामी स्थानीय तह तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा अन्तरजिल्ला मतदानको व्यवस्था गर्न सकिने सम्भावनाबारे अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ।

हालको व्यवस्थामा मतदाताले आफ्नो सम्बन्धित मतदानस्थलमा पुगेर मतदान गर्नुपर्ने हुन्छ। रोजगारी, अध्ययन, व्यवसाय वा अन्य कारणले आफ्नो स्थायी ठेगानाभन्दा बाहिर रहेका मतदाताका लागि निर्वाचनको दिन मतदानस्थलसम्म पुग्नु चुनौती बन्ने गरेको छ।

यही समस्या सम्बोधन गर्न अन्तरजिल्ला मतदानको अवधारणामाथि आयोगले अध्ययन थालेको हो। आयुक्त सुब्बाका अनुसार आगामी निर्वाचनमा केही जिल्ला तथा प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रबाट यस्तो व्यवस्था परीक्षण वा प्रारम्भ गर्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको छ।

यदि यस्तो व्यवस्था लागू भयो भने निर्वाचन व्यवस्थापनमा ठूलो परिवर्तन आउन सक्छ। तर त्यससँगै मतदाताको पहिचान, दोहोरो मतदान रोक्ने प्रणाली, मतदाता नामावलीको तत्काल प्रमाणीकरण, मतदानको गोपनीयता र मतगणनाको विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्ने चुनौती पनि उत्तिकै ठूलो हुनेछ।

अर्थात् अन्तरजिल्ला मतदानको प्रश्न केवल प्रविधिको प्रश्न होइन, निर्वाचनको विश्वसनीयतासँग जोडिएको विषय हो।

आयोगको नजर इभोटिङतर्फ

निर्वाचन आयोगले आगामी दिनमा निर्वाचनलाई क्रमशः डिजिटल प्रविधितर्फ लैजाने संकेतसमेत गरेको छ।

आयुक्त सुब्बाले अन्तरजिल्ला मतदानमा प्रविधिको प्रयोग र त्यसका लागि आवश्यक बजेट तुलनात्मक रूपमा खर्चिलो हुने भए पनि आयोग डिजिटल निर्वाचन प्रणालीतर्फ अघि बढ्न चाहेको बताएका छन्।

आयोगले भविष्यमा इलेक्ट्रोनिक मतदान अर्थात् इभोटिङ प्रणाली प्रयोग गर्ने दिशामा समेत तयारी गरिरहेको जनाएको छ।

यसले नेपालको निर्वाचन प्रणालीमा सम्भावित ठूलो परिवर्तनको संकेत गर्छ। मतपत्र छाप्ने, ढुवानी गर्ने, मतदान केन्द्रमा सामग्री पुर्यामउने र मतपत्र व्यवस्थापन गर्ने परम्परागत प्रक्रियाको विकल्पका रूपमा प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्न सकिने देखिन्छ।

तर इभोटिङको बहससँगै केही आधारभूत प्रश्न पनि उठ्छन्—प्रणाली कति सुरक्षित हुन्छ? मतदाताको गोपनीयता कसरी सुनिश्चित हुन्छ? साइबर आक्रमण वा प्रणालीगत त्रुटि भए कसरी नियन्त्रण गर्ने? मतदाताले आफूले दिएको मत सही रूपमा अभिलेख भएको कसरी विश्वास गर्ने? राजनीतिक दल र उम्मेदवारले प्रविधिमाथि विश्वास गर्ने आधार के हुनेछ?  प्रश्नको प्राविधिक मात्र होइन, कानुनी र राजनीतिक जवाफसमेत आवश्यक हुनेछ।

विदेशमा रहेका नेपाली पनि आयोगको नजरमा 
आयोगले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकारसँग जोड्ने सम्भावनाबारे पनि तयारी गरिरहेको संकेत गरेको छ।

आयुक्त सुब्बाका अनुसार विदेशमा रहेका नेपालीका लागि दूतावास वा नियोगबाट अनलाइन मतदान सम्भव नहुँदासम्म इभोटिङ प्रणालीमार्फत मतदान गराउने सम्भावनाबारे आयोगले तयारी गरिरहेको छ।

विदेशमा रहेका नेपालीको मतदान अधिकार लामो समयदेखि बहसको विषय रहँदै आएको छ। लाखौँ नेपाली रोजगारी तथा अध्ययनका लागि विदेशमा रहेकाले उनीहरूलाई निर्वाचन प्रक्रियामा कसरी सहभागी गराउने भन्ने प्रश्न अब प्रविधि र कानुन दुवैसँग जोडिएको छ।

तर विदेशबाट मतदानको व्यवस्था मिलाउनु सामान्य मतदान केन्द्र थपेजस्तो सरल विषय होइन। मतदाताको पहिचान, नागरिकताको प्रमाणीकरण, मतदाता नामावली, गोपनीयता, साइबर सुरक्षा, विदेशी भूमिमा मतदान व्यवस्थापन र परिणामको विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ।

त्यसैले आयोगले डिजिटल मतदानतर्फ अघि बढ्ने हो भने ‘प्रविधि ल्याउने’ भन्दा पहिले ‘विश्वास निर्माण गर्ने’ चुनौती पार गर्नुपर्नेछ।

पाँच वर्षको कार्यकाल, तयारी भने अहिलेबाटै

२०७९ वैशाखमा निर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यकाललाई केन्द्रमा राखेर आयोगले निर्वाचन तयारी थालेको हो।

स्थानीय तह निर्वाचन नेपालका लागि ठूलो प्रशासनिक अभ्यास हो। देशभरका गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा एकैपटक निर्वाचन गराउनुपर्ने भएकाले आयोगका लागि मतपत्रदेखि मतदान केन्द्र, कर्मचारीदेखि सुरक्षा, निर्वाचन सामग्रीदेखि मतगणनासम्मको व्यवस्थापन जटिल हुन्छ।

यसपटक आयोगले विगतको अनुभवबाट सिक्दै निर्वाचन खर्च, जनशक्ति र प्रविधिको प्रयोगमा नयाँ मोडल खोजिरहेको देखिन्छ।

२०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा आयोगका अनुसार करिब ५ अर्ब ४ करोड ३ लाख ९२ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो।

त्यसपछि भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा आयोगले निर्वाचनलाई तुलनात्मक रूपमा मितव्ययी बनाइएको दाबी गरेको थियो। उक्त निर्वाचनमा करिब ५ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको आयोगको विवरणमा उल्लेख छ।

यसपटक स्थानीय तह निर्वाचनको खर्च घटाउने चुनौती पनि आयोगसामु हुनेछ। देशभरका हजारौँ मतदान केन्द्रमा आवश्यक सामग्री पुर्यााउनेदेखि कर्मचारी परिचालन र सुरक्षा व्यवस्थापनसम्म ठूलो खर्च हुने भएकाले प्रविधिको प्रयोगले खर्च घटाउने हो कि नयाँ खर्च थप्ने हो भन्ने विषय पनि परीक्षणकै क्रममा रहनेछ।

चुनावको तयारीसँगै राजनीतिक दललाई दबाब
निर्वाचन आयोगले तयारी अघि बढाएसँगै राजनीतिक दलहरूलाई पनि स्थानीय तह निर्वाचनका लागि संगठनात्मक रूपमा तयार हुन दबाब बढ्नेछ।

स्थानीय तहको निर्वाचन केवल केन्द्रमा सरकार परिवर्तन गर्ने निर्वाचन होइन। यसको प्रत्यक्ष असर गाउँ, वडा, नगरपालिका र स्थानीय राजनीतिक संरचनासम्म पर्छ।

स्थानीय तहमा उम्मेदवार छनोटदेखि संगठन विस्तार, मतदाता सम्पर्क र स्थानीय मुद्दाको राजनीतिकरणसम्मका गतिविधि निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा तीव्र हुनेछन्।

त्यसैले आयोगको तयारीले राजनीतिक दललाई पनि ‘निर्वाचन आउँछ कि आउँदैन’ भन्ने प्रतीक्षाबाट ‘निर्वाचनका लागि तयार हुनुपर्ने’ अवस्थामा पुर्या्उनेछ।

प्रविधि आयो, विश्वास पनि आउनुपर्छ

निर्वाचनमा प्रविधिको प्रयोग समयको माग हुन सक्छ। तर निर्वाचनको प्रविधि सामान्य सरकारी डिजिटल सेवा होइन। यहाँ एउटा प्राविधिक त्रुटिले हजारौँ मतको वैधता र अन्ततः निर्वाचन परिणाममाथि प्रश्न उठाउन सक्छ।

त्यसैले अन्तरजिल्ला मतदान होस् वा इभोटिङ, विदेशबाट मतदान होस् वा डिजिटल मतदाता प्रमाणीकरण—हरेक नयाँ व्यवस्थासँगै स्पष्ट कानुनी आधार, स्वतन्त्र परीक्षण, साइबर सुरक्षा, राजनीतिक दलको सहभागिता, पारदर्शिता र वैकल्पिक व्यवस्था आवश्यक हुन्छ।

निर्वाचनको प्रविधि आधुनिक हुँदैमा निर्वाचन स्वतः विश्वसनीय हुँदैन। विश्वसनीयता प्रविधि, कानुन, प्रक्रिया र जनविश्वासको संयुक्त परिणाम हो।

आयोगले फागुनलाई केन्द्रमा राखेर तयारी अघि बढाएको हो भने अब उसको अगाडिको मुख्य चुनौती केवल निर्वाचन गराउनु होइन—समयमै, कम खर्चमा, सहज रूपमा र सबै पक्षले विश्वास गर्ने निर्वाचन गराउनु हो।

स्थानीय तहको अर्को चुनावको घडी नजिकिँदै गर्दा आयोगले मतपेटिकादेखि डिजिटल मतदानसम्मको बहस अघि सारेको छ। अब हेर्न बाँकी छ—नेपालको निर्वाचन प्रणालीले साँच्चिकै नयाँ प्रविधिको छलाङ मार्छ, कि प्रविधिको चर्चा फेरि तयारीकै फाइलमा सीमित हुन्छ।

फागुनको सम्भावित चुनावले स्थानीय नेतृत्व मात्र चुन्ने छैन; यसले नेपालको निर्वाचन व्यवस्थापन कति आधुनिक, कति विश्वसनीय र कति मितव्ययी बन्दैछ भन्ने पनि परीक्षण गर्नेछ।