प्रचण्डले बुझ्दै छन् रहस्य : कम्युनिस्ट जनमत किन खस्किँदैछ?
काठमाडौं, १४ असोज । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अहिले आएर नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको संकटलाई नयाँ कोणबाट बुझ्न थालेका छन्। प्रश्न केवल चुनाव हार्ने वा सत्ता गुमाउने होइन।
प्रश्न त्यसभन्दा गहिरो छ—जनताले कम्युनिस्ट पार्टीमाथि किन भरोसा घटाउँदै लगे? किन हिजो सडकमा रातदिन नारा लगाउने कार्यकर्ता आज नेतृत्वको भाषण सुन्नसमेत उत्साहित देखिँदैनन्? र किन ‘जनताको सरकार’ भन्नेहरू आफैं जनताबाट टाढिँदै गएका छन्?
२०७९ को स्थानीय निर्वाचनले नै एउटा महत्वपूर्ण संकेत दिएको थियो। निर्वाचन आयोगको तथ्यांकअनुसार प्रमुख पदमा कांग्रेसले १४१, एमालेले ८३ र माओवादी केन्द्रले २५ स्थान जितेका थिए।
गाउँपालिका अध्यक्षमा पनि कांग्रेस १८८, एमाले १२३ र माओवादी केन्द्र ९६ स्थानमा सीमित भए। यो परिणामलाई केवल चुनावी अंकगणित भनेर टार्न सकिन्छ, तर यसभित्र कम्युनिस्ट दलहरूको जनआधार र संगठनात्मक अवस्थाबारे गम्भीर प्रश्न लुकेका थिए। तर नेतृत्वले त्यो संकेत कति गम्भीरतापूर्वक पढ्यो? यहीँबाट प्रचण्डको ‘रहस्य’ बुझ्ने यात्रा सुरु हुन्छ।
सत्ता बदलियो, चरित्र बदलिएन
कम्युनिस्ट आन्दोलनको ठूलो समस्या विचारको अभाव मात्र होइन, व्यवहार र भाषणबीच बढेको दूरी हो। जनताले नेताहरूलाई सिद्धान्तका भाषणभन्दा व्यवहारबाट मूल्यांकन गर्न थालेका छन्।
कहिले एमाले र माओवादीबीचको एकता, कहिले गठबन्धन, कहिले कांग्रेससँग सहकार्य, फेरि एमालेसँग सहकार्य—सत्ताको समीकरण बदलिँदै जाँदा कार्यकर्ताले एउटै प्रश्न सोध्न थाले : राजनीतिक सिद्धान्त कहाँ छ?
ओली र प्रचण्डबीच ‘स्वर्ग–नर्कसँगै जाने’ तहको राजनीतिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो। तर त्यो सम्बन्ध पनि लामो समय टिकेन।
२०८१ असारमा कांग्रेस–एमालेबीच सत्ता सहकार्यको बाटो खुलेपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढल्यो। त्यसपछि फेरि राजनीतिक गठबन्धन, आरोप–प्रत्यारोप र शक्ति समीकरणकै चक्र चलिरह्यो।
यसले एउटा कटु सत्य उजागर गर्यो —नेताहरूको राजनीतिक मित्रता धेरैपटक विचारभन्दा सत्ता समीकरणबाट निर्देशित देखिन्छ। त्यसको मूल्य भने कार्यकर्ताले तिर्नुपर्छ।
बाह्य प्रभावको प्रश्न पनि उठ्छ
२०७९ पछि नेपालमा विभिन्न गैरसरकारी संस्था, नागरिक अभियान, युवा समूह तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगसँग जोडिएका गतिविधिबारे राजनीतिक वृत्तमा अनेक प्रश्न उठेका छन्।
तपाईंको मूल लेखमा उल्लेख गरिएका ‘बारबरा फाउन्डेसन’ तथा ‘युथ काउन्सिल तिब्बतीयन ओरिजिन ब्लड’ लगायतका संस्थाले चुनावी परिणाम प्रभावित पार्ने गरी लगानी गरेको दाबीलाई भने सार्वजनिक प्रमाणबिना निष्कर्षका रूपमा प्रस्तुत गर्न मिल्दैन। तर प्रश्न उठाउनु भने अस्वाभाविक होइन।
विदेशी सहायता, गैरसरकारी संस्था, युवा अभियान र राजनीतिक प्रभावबीचको सम्बन्ध कति पारदर्शी छ? कसले पैसा दिन्छ? कहाँ खर्च हुन्छ? राजनीतिक गतिविधिमा त्यसको प्रभाव कति पर्छ?यी प्रश्नको जवाफ खोज्ने जिम्मेवारी राज्यका नियामक निकाय, निर्वाचन प्रणाली र सम्बन्धित संस्थाहरूको हो।
किनकि जनमत यदि पैसाले निर्देशित हुन थाल्यो भने लोकतन्त्रको अर्थ नै कमजोर हुन्छ। तर प्रमाणबिना सबै गैरसरकारी संस्था वा नागरिक अभियानलाई विदेशी षड्यन्त्रको संज्ञा दिनु पनि त्यति नै जोखिमपूर्ण हुन्छ।
प्रचण्डलाई सत्ताच्यूत गर्ने कथा
प्रचण्ड सत्ताबाट बाहिरिनुको कारण एउटै व्यक्ति वा एउटा गोप्य चालमा खोजेर पुग्दैन। सत्ता समीकरण बदलिनुमा दलहरूबीचको अविश्वास, शक्ति बाँडफाँट, व्यक्तिगत राजनीतिक प्रतिस्पर्धा र तत्कालीन गठबन्धनको गणित सबै जोडिन्छन्।
कांग्रेससँगको सहकार्यका क्रममा विभिन्न नेताहरूबीचको सम्बन्ध र शक्ति संघर्षबारे अनेक राजनीतिक चर्चा भए। तर कसैको व्यक्तिगत ‘क्षमता’ वा ‘चाल’लाई सत्तापतनको एकमात्र कारण ठहर गर्न तथ्यले पर्याप्त आधार दिनुपर्छ।
यही ठाउँमा प्रचण्डको राजनीतिक कमजोरी देखिन्छ—उनी वरिपरिका मानिसको राजनीतिक निष्ठा र शक्ति सन्तुलनलाई समयमै पढ्न नसकेको आरोपबाट मुक्त हुन सकेका छैनन्।
उनीमाथि आज पनि प्रश्न उस्तै छ : आफूले विश्वास गरेका मानिसहरू नै अर्को शक्ति केन्द्रसँग नजिकिँदा नेतृत्वले किन समयमै संकेत बुझ्दैन?
खाँण प्रकरणले दिएको अर्को पाठ
नेपाली राजनीतिमा सत्ता र अनुसन्धानको सम्बन्ध पनि कम रोचक छैन। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण पक्राउ परेपछि नेपाली राजनीतिक वृत्तमा ठूलो तरंग पैदा भयो। यो घटनाले सत्ता, पहुँच र अनुसन्धानको सम्बन्धबारे गम्भीर बहस जन्मायो।
तर यहाँ पनि व्यक्तिहरूबीचको व्यक्तिगत सम्बन्धलाई प्रमाणबिना अपराध वा षड्यन्त्रसँग जोड्नु उचित हुँदैन। अदालत वा अनुसन्धान निकायले प्रमाणका आधारमा निर्धारण गर्ने विषयलाई राजनीतिक टिप्पणीले अन्तिम सत्य बनाइदिन मिल्दैन।
प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार हुँदा यस्ता घटनाले एउटा सन्देश भने दियो—सत्ता आफ्नो पक्षमा हुँदा अनुसन्धानको प्रभाव र विपक्षमा हुँदा त्यसको प्रतिशोधबारे उठ्ने प्रश्नलाई एउटै मापदण्डले हेर्नुपर्छ।
भदौ २३ र २४ : पुरानो राजनीतिमाथि नयाँ प्रश्न
२०८२ भदौमा भएको युवा आन्दोलनले नेपालका पुराना राजनीतिक दललाई अझ कठोर प्रश्न सोध्यो। सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धको निर्णयबाट सुरु भएको असन्तोष भ्रष्टाचार, अवसरको अभाव र शासनप्रतिको निराशासँग जोडिँदै व्यापक प्रदर्शनमा परिणत भयो। हिंसात्मक घटनामा ठूलो मानवीय क्षति भयो र अन्ततः तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पदबाट राजीनामा दिए।
पछि सार्वजनिक विवरणअनुसार मृतकको संख्या ७२ सम्म पुगेको र दुई हजारभन्दा बढी घाइते भएको रिपोर्ट आएको थियो।
यस घटनालाई कुनै एक नेता, एक दल वा केही व्यक्तिको ‘षड्यन्त्र’ भनेर मात्र बुझ्नु नेपालको राजनीतिक संकटलाई सानो बनाउनु हो। यो वास्तवमा सञ्चित असन्तोषको विस्फोट थियो।
नेताहरूले त्यसअघि नै जनताको धैर्यको सीमा बुझ्न सकेका थिए कि थिएनन्? यही प्रश्न प्रचण्ड, ओली, देउवा र सम्पूर्ण पुरानो राजनीतिक नेतृत्वका लागि समान रूपमा खडा हुन्छ।
अब राष्ट्रवादको भाषण किन?
पार्टी संकटमा परेपछि राष्ट्र, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, वर्गीय हित र समाजवादका शब्दहरू फेरि राजनीतिक भाषणमा बाक्लिन थालेका छन्। तर जनताको प्रश्न सरल छ : सत्ता हुँदा राष्ट्र कहाँ थियो? सरकार हुँदा वर्गीय हित कहाँ थियो? पार्टी बलियो हुँदा संगठन कहाँ थियो? कार्यकर्ता सडकमा हुँदा नेतृत्व कहाँ थियो? जनताले भाषणभन्दा परिणाम खोजिरहेका छन्।
कम्युनिस्ट पार्टीले श्रमिक, किसान, गरिब, बेरोजगार युवा, भूमिहीन र पछाडि पारिएका समुदायको जीवनमा के परिवर्तन ल्यायो भन्ने प्रश्न अब नाराले छोपिँदैन।
संकट विचारको हो कि नेतृत्वको?
कम्युनिस्ट आन्दोलनको समस्या कम्युनिस्ट विचार आफैं असफल भयो भन्ने निष्कर्षमा पुगेर टुंगिँदैन। बरु प्रश्न विचारलाई व्यवहारमा उतार्ने नेतृत्व, संगठनको चरित्र र राजनीतिक संस्कारमाथि उठ्छ।
पार्टीभित्र आलोचना गर्ने ठाउँ साँघुरो भयो भने नेतृत्वले वास्तविकता सुन्न छाड्छ। नेताका वरिपरि प्रशंसकको घेरा बढ्दै जाँदा जनताको वास्तविक आवाज टाढिन्छ।
कार्यकर्ताले प्रश्न गर्न छाडेपछि पार्टी बलियो होइन, कमजोर हुन्छ।आज प्रचण्डले बुझ्नुपर्ने ‘रहस्य’ यही हो।
कम्युनिस्ट पार्टीको जनमत कुनै बाह्य शक्तिले मात्र खोस्दैन। जनमत पहिला नेतृत्वको व्यवहारबाट टाढिन्छ, त्यसपछि संगठनबाट, अनि मतपेटिकाबाट।
२०७९ को निर्वाचनले संकेत दिएको थियो। त्यसपछिका राजनीतिक उतारचढावले त्यसलाई अझ स्पष्ट बनाउँदै लगे।
२०८२ को युवा आन्दोलनले पुरानो राजनीतिक संस्कारप्रतिको असन्तोषलाई सडकमा ल्याइदियो। अब प्रश्न प्रचण्डले मात्र होइन, ओली, देउवा र सबै पुराना राजनीतिक नेतृत्वले आफैंलाई सोध्नुपर्ने भएको छ—जनताले पार्टी छाडेका हुन् कि पार्टीहरूले जनतालाई छाडेका हुन्? उत्तर खोज्ने बेला आएको छ।
किनकि जनताले नेताको इतिहास सुन्न छाडेर आफ्नो भविष्य खोज्न थालेका छन्। र राजनीति त्यहीँबाट बदलिन्छ— जब जनता नेताको भाषण होइन, आफ्नो जीवनको हिसाब माग्न थाल्छन्।
यो पनि पढ्नुहोस् :
अदालतको ढोका ढकढक्याउँदा पनि रोकिएन कांग्रेसको महाधिवेशन विवाद, अब जिल्ला–जिल्लामा हारगुहार
एमालेमा केपी निर्विकल्प : ओलीलाई हटाउन खोज्ने आफै गल्यो !
